Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Thursday
Dec 12th

माथिल्लो कर्णाली : विरोध गर्ने लखेटिए

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
कलेन्द्र सेजुवाल/गोविन्द केसी, सुर्खेत, असार ४- माथिल्लो कर्णाली जल विद्युत आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भए लगत्तै कालो झण्डा देखाउँदै विरोधमा उत्रिएको एक समूहलाई स्थानीय वासिन्दाले लखेटेका छन्।

आयोजनाको निर्माणस्थल दैलेख, डावमा आइतबार दिउँसो २ बजेतिर कार्यक्रम सकिने बित्तिकै १५/२० जनाको समूहले आयोजना विरुद्ध कालोझण्डा देखाएको थिए। यस क्रममा भएको सामान्य झडपमा हरिप्रसाद ढकाल, दशरथ शाही र कृष्णप्रसाद चौलागाईलाई चोट लागेको घटनास्थल पुगेका स्थानीय पत्रकार गोविन्द केसीले जानकारी दिए। 'विरोध गर्नेहरु थोरै थिए, त्यति ठूलो घटना हुन पाएन,' उनले भने।

मध्यपश्चिमका निमित्त क्षेत्रीय प्रशासक सूर्यबहादुर खत्री, दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव दाहाल, सुर्खेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत वुद्धिप्रसाद सापकोटा र सुरक्षा अधिकारीहरु सार्वजनिक सुनुवाईमा भाग लिन आयोजना निर्माणस्थल पुगेका थिए।

एक वर्षदेखि अन्यौलग्रस्तसार्वजनिक सुनुवाई सम्पन्न भएकोले अव आयोजनाको निर्माण तिव्र गतिमा हुने आशा जागेको छ। कार्यक्रममा सहभागी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले स्थानीय जनताको हित हुने गरी आयोजना सुरु गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

असार ८ गते माओवादी कार्यकर्ताले आयोजनाको पाल्तडास्थित फिल्ड कार्यालयमा आगजनी गरेपछि सार्वजनिक सुनुवाई प्रभावित भएको थियो। एकीकृत माओवादीका मोहन वैद्य समूह, नेमकिपा र जनमोर्चाका स्थानीय कार्यकर्ताले सम्झौता 'राष्ट्रहीत बिपरित' भएको भन्दै विरोधमा उत्रिएका थिए।

प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय वासिन्दाको भनाइ थियो, 'आयोजनाले हामीलाई रोजगारी र देशलाई उज्यालो दिन्छ भने बिरोध गर्नुको औचित्य छैन, त्यसैले सरकारले सम्झौताअनुसार आयोजना सञ्चालन गर्नतिर लाग्नुपर्छ।'

सातलाकी बत्सना बिष्टले उत्पादित बिजुलीको पहिलो हकदार स्थानीयवासीलाई बनाइनुपर्ने माग राखिन्। उनले आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई बत्तिमुनी अँध्यारो बनाइए सह्य नहुने बताइन्। 'काठमाडौंमा बस्ने ठूला नेताहरु पश्चिममा विकास हुन नदिन एक वर्षसम्म चुपचाप बसे,' उनको आक्रोश थियो, 'अब हामी यसरी नै बस्ने हो भने त यो कर्णालीबाट बिजुली कहिल्यै निस्किनेवाला छैन।'

अधिकांश स्थानीयले निःशुल्क शेयर र विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग राखे। सरकारी प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी उर्जा मन्त्रालयका उपसचिव प्रविण अर्यालले नेपाल सरकारले आयोजना प्रवर्द्धक भारतीय निर्मार्ण कम्पनी जिएमआरबाट निःशुल्क रुपमा पाउने २७ प्रतिशत शेयरबाट स्थानीयलाई केही हिस्सा दिन सकिने बताए। 'स्थानीयको जायज मागलाई सरकारले सोच्नुपर्छ,' उनले भने, 'यसको लागि सरकारले आफूले पाउने निःशुल्क शेयर वितरण गर्न सक्छ।' आयोजना निर्माण भएपछि नेपालले अहिलेजस्तो भारतबाट बिजुली किन्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले बताए।

जिएमआरले सार्वजनिक सुनुवाईपछि काम गर्ने वातावरण सहज हुने प्रतिक्रिया दिएको छ। कम्पनीका सुर्खेतस्थित कार्यालय प्रवन्धक केके शर्माले सार्वजनिक सुनुवाईमा ठूलो जनसमूह आउनु र उनीहरुले आयोजनाको काम अघि बढाउन माग गर्नुले खुशी तुल्याएको बताए। 'यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ,' उनले भने, 'यसरी सबैको सहयोग रहे नेपाललाई उज्यालो बनाउने 'मेगा प्रोजेक्ट' छिट्टै सम्पन्न हुनेछ।' निःशुल्क पाउनेबाहेक भारत निकासी हुने अरु बिजुली नेपालले किन्न चाहे यहीँ बिक्री गर्न जिएमआर सहमत भइसकेको उनले बताए।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता