संविधान सभा भङ्ग आकस्मिक थिएन : एमाले अध्यक्ष

E-mail Print
(5 votes, average 4.20 out of 5)
कार्यकर्ता भेलाको राजनीतिक प्रस्तावसमेत -
काठमाडौं, असार ४ (नागरिक)- नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले संविधान सभा भङ्ग गर्ने घटना कुनै आकस्मिक र बाध्यात्मक नभएको बताउँदै यो माओवादी सर्वसत्तावादको शृङ्खलाबद्ध योजनाको एउटा कडी थियो भनेका छन्।
यसमार्फत् माओवादीले हिंसाद्वारा पूरा गर्न नसकेका, सरकारको नेतृत्व गर्दा लागू गर्न नसकिएका र कथित सहरी विद्रोहको अभ्यासद्वारा हासिल गर्न नसकेका आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्न चाहेको पनि उनले बताएका छन्। यो कदम निर्वाचनद्वारा अर्को संविधान सभा गठन गर्न र त्यसमार्फत् संविधान निर्माण गर्न होइन, राजनीतिक रिक्ततामा स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी शासन सञ्चालन गर्ने र अन्ततः सत्ता कब्जा गर्ने दुराशयले प्रेरित भएको पनि उनले आफ्नो राजनीतिक प्रस्तामा उल्लेख गरेका छन्।

नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीद्वारा आयोजित राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला (आषाढ ४-५, २०६९) मा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव

गतः जेठ १४ गते राति गरिएको संविधानसभाको विघटनसँगै मुलुक गंभीर संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटमा धकेलिएको छ। यस विघटनसँगै संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने जनताको चीरप्रतिक्षित आकाङ्क्षामाथि कुठाराघात भएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयता तथा समावेशी शासन प्रणाली, धर्म निरपेक्षता तथा सामाजिक न्याय जस्ता ऐतिहासिक जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभामार्फत् प्राप्त राजनीतिक उपलव्धि जोखिममा परेका छन्। भएको जनप्रतिनिधि संस्थाको विघटन र अर्को संस्था गठन हुने संवैधानिक, राजनीतिक र कानूनी पूर्वाधारको अभावमा मुलुक राजनीतिक रिक्ततामा फँस्न पुगेको छ र यसले मुलुकलाई अराजकता र सर्वसत्तावादतिर धकेल्ने खतरा उत्पन्न भएको छ। वर्तमान संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटले क्रमशः सामाजिक, आर्थिक र राष्ट्रिय सङ्कटलाई अझ गहिर्‍याउने र मुलुक वहुआयामिक सङ्कटको भुँवरीमा फँस्ने स्थिति पैदा भएको छ।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र एकीकृत नेकपा (माओवादी) द्वारा चालिएको यो अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी कदमले बाह्र बुँदे समझदारीसँगै प्रारम्भ भएको राजनीतिक सहमतिको यात्रामाथि समेत गंभीर सङ्कट सिर्जना गरिदिएको छ र राजनीतिक धु्रवीकरण र मुठभेडको स्थिति पैदा भएको छ।.नेकपा (एमाले) यो स्थितिप्रति अत्यन्त गंभीर, चिन्तित र संवेदनशील छ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न यो प्रतिकूल स्थितिले नेकपा (एमाले)का सामु नयाँ चुनौती खडा गरिदिएको छ र पार्टीको काँधमा नयाँ दायित्व थपिदिएको छ। परिवर्तित परिस्थितिका अन्तर्वस्तु र चरित्रबारे दृष्टिकोणमा एकरूपता कायम गर्नु, सङ्कटका कारणबारे एकीकृत धारणा विकास गर्नु र निकासका सम्बन्धमा सिङ्गो पार्टी पङि्क्तलाई दिशानिर्देश गर्नु अनिवार्य भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको १७ औं बैठकले यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको थियो। ती निष्कर्षलाई अझ समृद्ध गर्दै  त्यसका आधारमा सिङ्गो पार्टी पङि्क्तलाई प्रशिक्षित, निर्देशित र परिचालित गर्नका लागि यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना गरिएको हो।

सिङ्गो पार्टीको अग्रपङि्क्त सहभागी भएको यस भेलाबाट परिवर्तित परिस्थितिका बारेमा दृष्टिकोणमा एकरूपता कायम गर्न, निकालिएका निष्कर्षलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न र चुनौती सामना गर्न सक्ने गरी पार्टीलाई एकतावद्ध, गतिशील र शक्ति आर्जन गर्दै पार्टीलाई उचाइमा उठाउने विश्वास लिइएको छ ।
यो भेला राष्ट्रिय राजनीतिक सङ्कट, यसको निकास र पार्टीको नेतृत्वदायी भूमिकाका सम्बन्धमा देहायका प्रस्ताव अगाडि सार्दछ।

१. वर्तमान संवैधानिक–राजनीतिक सङ्कटका सम्बन्धमा

समयावधि बाँकी छँदै र संविधान निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभिभारा पूरा नहुँदै गरिएको संविधानसभाको विघटनले वर्तमान संवैधानिक– राजनीतिक सङ्कट उत्पन्न भएको हो। एकीकृत नेकपा (माओवादी) को सर्वसत्तावादी चिन्तन र द्वैध चरित्र नै संविधानसभाको अवसानको मुख्य र निर्णायक कारण हो भन्ने कुरामा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ। हामी यसलाई पुष्टि गर्ने निम्न आधारहरू प्रस्तुत गर्दछौं –

बाह्र बुँदे समझदारीबाट प्रारम्भ भएको नयाँ राजनीतिक प्रक्रियाको मुख्य उद्देश्य निरङ्कुश राजतन्त्रको समाप्ति र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्नु, हिंसात्मक द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्दै दिगो शान्ति कायम गर्नु, समावेशिता र सामाजिक न्यायसहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्नु  र राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्नु थियो। यसका लागि सङ्घर्षको स्वरूप शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, आन्दोलनका उपलव्धिलाई संस्थागत गर्ने विधि संविधानसभा र उद्देश्य प्राप्तिको संयन्त्र राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति र सहकार्यलाई मुख्य आधारको रूपमा स्वीकार गरिएको थियो। तर नेकपा (माओवादी) ले शान्ति प्रक्रियालाई रणनीतिक दाउपेचका रूपमा प्रयोग गरिरह्यो। जनआन्दोलनका सफलता र  उपलव्धिलाई चुनौती दिंदै २०६३ साल बैशाख ११ गते 'विद्रोह'का निम्ति गरिएको आह्वान होस् या युद्धविराम आचार संहिता उल्लङ्घनका दर्जनौं उदाहरण, संविधानसभा निर्वाचन पूर्व अन्तरिम सरकारबाट बाहिरिएको घटना होस् या दलहरू र अनमिनका आँखा छल्दै लडाकु भर्ना र हतियार जम्मा गर्ने कुरामा गरेको धोखाधडी, निर्वाचनका बेला भएका हिंसा र आतङ्क हुन् या राजतन्त्रको अन्त्यपछि 'प्रधान अन्तरविरोध बदलिएको र संसदवादी शक्तिहरू नै अग्रगमनका मुख्य बाधक भएको' निष्कर्ष, राष्ट्रपति निर्वाचन र सरकार गठनमा अभिव्यक्त निषेधकारी सोचहरू, प्रधान सेनापति प्रकरण र  'सहरी विद्रोह' का नाममा गरिएको आम हडताल लगायत घटनाक्रम– शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र राजनीतिक सहमतिप्रति माओवादीको नियत र भूमिकालाई बुझ्न पर्याप्त छन्। स्पष्ट भएको छ– संविधानसभा माओवादीका लागि सर्वसत्तावाद स्थापनाको रणनीतिक माध्यम मात्र थियो भने हाम्रा लागि त्यो माओवादीलाई रुपान्तरित गर्ने र ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलव्धिहरुलाई संस्थागत गर्ने लोकतान्त्रिक विधि र प्रकृया थियो।

संविधान निर्माणभन्दा पहिले नै टुङ्ग्याउनु पर्ने शान्ति प्रक्रिया माओवादीको दाउपेच र बहानाबाजीकै कारण ४ बर्ष लम्बिएको तथ्य स्पष्ट छ। शान्ति प्रक्रिया लम्ब्याएर त्यसबाट अनुचित आर्थिक लाभ लिने, विद्रोह र हिंसामा फर्कने धम्कीसहित समाजलाई सधैभरि मनोवैज्ञानिक नियन्त्रणमा राख्ने र यस्तै त्रासको वातावरणभित्र आफ्ना अतिवादी एजेण्डासहितको संविधान जारी गर्ने आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्ने माओवादी मनशाय थियो। लडाकु र कमाण्डरबीचमा अन्तरद्वन्द्व सिर्जना भएपछि, लडाकुहरूले राज्यकोषबाट प्राप्त रकमको हिसाबकिताब माग्न थालेपछि र त्यसले शिबिरभित्र भयावह अवस्था जन्माउने खतरा पैदा भएपछि मात्रै गएको चैत २८ गते शिबिरहरू नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउन माओवादी नेतृत्व तयार भएको थियो। शान्ति प्रक्रियामा गरिएको यो विलम्बले संविधान निर्माणको समग्र प्रक्रियामा प्रतिकूल असर पारेको तथ्यमा हामी विशेष जोड दिन चाहन्छौं । संविधानसभाको विघटनसँगै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम समेत अनिश्चित बन्न पुगेको स्थितिलाई हामीले गंभीररूपमा लिएका छौं।

माओवादीका अधिनायकवादी, अलोकतान्त्रिक र विसङ्गतिपूर्ण विचारहरूले लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा निरन्तर वाधा अडचन खडा गरिरहे। बहुलवादलाई अस्वीकार गर्ने, नियन्त्रित बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने, निर्देशित न्यायपालिका खडा गर्न चाहने, सदनमा वैधानिक प्रतिपक्षको व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्ने, निजी सम्पत्ति सम्बन्धी नागरिक अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न चाहने जस्ता माओवादीले राखेका अनुचित अडानहरू लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा चुनौती बनेर खडा भए।

लामो वार्ता र वहसको शृङ्खलाबाट २०६९ साल जेठ २ गते मुख्य राजनीतिक दलहरूका बीचमा संविधानका विवादित समग्र बिषयमा सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्न सकेको भए निर्धारित समयमै संविधान निर्माण संभव थियो। तर एकीकृत नेकपा (माओवादी) भोलिपल्टै उक्त सहमतिबाट पछि हट्यो। जातीय राज्य निर्माण सम्बन्धी आफ्ना गलत र हानीकारक एजेण्डा स्थापित गर्न उसले सडकबाट दबाब सिर्जना गर्ने, जातीय–क्षेत्रीय भावना भड्काउने र अन्य राजनीतिक दलभित्रका समस्याबाट अनुचित लाभ उठाउने गलत बाटोमा अग्रसर भयो। उक्त सहमतिमा पुग्न शासकीय स्वरूप लगायत महत्वपूर्ण बिषयमा नेकपा (एमाले) ले अडानमा प्रदर्शन गरेको लचकता प्रदर्शन स्मरणीय छ।

मुलुकको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक विशेषता, सामाजिक सद्भावको हाम्रो सुन्दर संस्कार तथा सङ्क्रमणकाललाई सफलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्दै उपलव्धिको रक्षा गर्नु पर्ने र मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व तथा समृद्धितिर अग्रसर गराउनु पर्ने आवश्यकतालाई हृदयङ्गम गर्दै हामीले बहुजातीय प्रदेश र साझा पहिचान कायम गर्दै सङ्घीय ढाँचा निर्माण गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थियौं। तर …एकल जातीय पहिचान' को अनुचित हठमा उभिएको माओवादी त्यसमा सहमत भएन। पहाड र हिमालमा एकल जातीय पहिचानको आधारमा एक दर्जन प्रदेशको प्रस्ताव अगाडि सार्ने माओवादी सिङ्गो जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा बसोबास गर्ने तराई–मधेसमा भने बढीमा दुई प्रदेश मात्रै कायम गर्ने मान्यतामा उभियो। द्वन्द्वकालमा आफैले खडा गरेका 'मिथिला', 'भोजपुरा' 'अवध', 'कोचिला' जस्ता पहिचानलाई समेत अस्वीकार गर्ने माओवादीको यो तरिका अवसरवादी, एकात्मक र राष्ट्रिय हितमा दीर्घकालीन घात पुर्‍याउने खालको थियो। माओवादीले यसो गरेर मधेसी मोर्चालाई रिझाउँदै यस सिद्धान्तहीन र सत्ताकेन्द्रित  गठबन्धनलाई दिगो बनाउन चाह्यो।

जेठ २ को सहमतिबाट माओवादी पछि हटेपछि संविधानसभाबाट सबै बिषयहरू सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउने र जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्ने संभावना समाप्त भयो। यस स्थितिमा संविधानसभालाई असफल हुन नदिन, प्राप्त उपलव्धि गुम्न नदिन र मुलुकलाई राजनीतिक तथा संवैधानिक सङ्कटमा पर्नबाट जोगाउन हामीले विभिन्न विकल्प अगाडि सार्‍यौं। सहमति भएका सबै बिषयहरू टुङ्ग्याएर संविधान जारी गर्ने र सङ्घीय इकाइहरूको नामाङ्कन, सीमाङ्कन र नक्साङ्कनको जिम्मा रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदलाई दिने नयाँ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्‍यौं। मुलुकको सङ्कल्प मात्रै होइन, संवैधानिक प्रवन्धका रूपमा समेत प्रत्याभूत भइसकेको सङ्घीयताका टुङ्गिन बाँकी केही प्राविधिक प्रश्नको निरूपण गर्ने जिम्मा व्यवस्थापिका–संसदलाई दिएर संविधान जारी गर्ने जस्तो लोकतान्त्रिक, सुरक्षित र सही विकल्पलाई पनि माओवादीले अस्वीकार गर्‍यो। त्यस्तो स्थितिमा सरकारबाट प्रस्तुत विधेयकमै टेकेर अन्तरिम संविधान संशोधन गर्ने, नयाँ निर्वाचनको ढोका खोल्ने र व्यवस्थापिका–संसदलाई निरन्तरता दिंदै सुरक्षित अवतरणको विकल्प अगाडि सारियो। तर संसदको उपस्थितिलाई आफ्नो सत्तास्वार्थको वाधक देख्ने माओवादी–मधेसी मोर्चा त्यस विकल्पमा पनि सहमत भएन। यहाँसम्म कि सङ्कटकाल लगाएर भए पनि संविधानसभाको रक्षा गर्न दिइएको सुझावलाई समेत उनीहरूले लत्याए। अन्त्यमा, अन्य दलका नेताहरू र आफ्नै पार्टीका असहमत पक्षलाई समेत थाहै नदिइकन, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको विरोधलाई समेत वेवास्ता गर्दै माओवादी नेतृत्व र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधानसभालाई विघटन गर्दै मुलुकलाई गंभीर सङ्कटमा धकेलिदिए।

यो घटना कुनै आकस्मिक र वाध्यात्मक थिएन। यो माओवादी सर्वसत्तावादको शृङ्खलावद्ध योजनाको एउटा कडी थियो। यस मार्फत् माओवादीले हिंसाद्वारा पूरा गर्न नसकेका, सरकारको नेतृत्व गर्दा लागू गर्न नसकिएका र कथित सहरी विद्रोहको अभ्यासद्वारा हासिल गर्न नसकेका आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्न चाहेको छ। यो कदम निर्वाचनद्वारा अर्को संविधानसभा गठन गर्न र त्यसमार्फत् संविधान निर्माण गर्न होइन, राजनीतिक रिक्ततामा स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी शासन सञ्चालन गर्ने र अन्ततः सत्ताकब्जा गर्ने दुराशयले प्रेरित छ।

संविधानसभाको विघटन प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशका लागि संसद विघटन गर्न पाउने विशेषाधिकार जस्तो बिषय होइन। संविधानसभा बाह्र बुँदे सहमतिबाट सुरु भएको र सहमतिको जगमा खडा भएको नेपालको लोकतान्त्रिकरण र शान्ति प्रक्रियाको विशेष संयन्त्र थियो। संविधानसभा सफल हुन नसकेको अवस्थामा यसको विकल्प खोज्ने दायित्व पनि संविधानसभा स्वयं र राजनीतिक दलहरू र को हो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सार पनि यही हो। तर प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी निर्णयले संविधानसभालाई मात्रै विघटन गरेको छैन, सात बर्ष अगाडिदेखि सुरु भएको सहमतिको राजनीतिमाथि समेत गंभीर आघात गरेको छ।

यो भेला, वर्तमान राजनीतिक सङ्कटको मुख्य कारकको रूपमा रहेको माओवादी सर्वसत्तावाद, उसको षडयन्त्रकारी योजना र वास्तविकतालाई ढाकछोप गर्न उसले गरिरहेका कुप्रचारहरूलाई खण्डन, प्रतिवाद र परास्त गर्ने सङ्कल्प गर्दछ।

२.  राजनीतिक–संवैधानिक निकासका सम्बन्धमा

संविधानसभाको अवसान र जनप्रतिनिधि संस्थाको अभावमा मुलुक एकैसाथ संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कटमा फँस्न पुगेको छ। मुलुक लामो समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन रहन सक्दैन र एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको हैसियतले नेकपा (एमाले) ले निर्वाचनबाट पञ्छिने प्र्रश्नै उठ्दैन। तर असंवैधानिक र गैरकानुनी ढंगबाट गरिएको निर्वाचन घोषणालाई नसच्याइकन र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा सङ्कटग्रस्त राजनीतिलाई सही बाटोमा नल्याइकन मुलुक निर्वाचनको प्रकृयामा सहभागी हुनै सक्तैन। नेपालको अन्तरिम संविधानले अर्को संविधानसभा निर्वाचनको कल्पना नै नगरेको र निर्वाचन सम्वन्धी कानुनमा समेत अर्को निर्वाचनको व्यवस्था नभएको स्थितिमा हाम्रो पार्टीेले संविधानसभा विघटन गर्ने र नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र स्वेच्छाचारी ठहर गरेको छ।

यस्तो स्थितिमा सबैभन्दा पहिले माओवादीको स्वेच्छाचारिता र सर्वसत्तावादलाई परास्त नगरीकन सङ्कट समाधानको प्रारम्भिक पाइला पनि चाल्न सकिन्न। सङ्कट समाधानको प्रस्थानबिन्दु राजनीतिक सहमति हो। माओवादीमाथि सशक्त दबाब सिर्जना नगरीकन, सर्वसत्तावाद कायम गर्ने योजना सफल हुन सक्दैन भन्ने र वर्तमान शक्ति सन्तुलनलाई इन्कार गर्न संभव छैन भन्ने उसलाई महसुस नगराइकन मुठभेड र धु्रवीकरणको दिशामा उन्मुख राष्ट्रिय राजनीति सहमतिको बाटोमा फर्किन सक्दैन। माओवादीका निम्ति शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रतिवद्धताको बिषय होइन। विगतमा पनि ऊ राज्यमाथि शस्त्रबलद्वारा विजय संभव छैन भन्ने वोध भएपछि, कथित सहरी विद्रोहबाट सत्ता परिवर्तन संभव छैन भन्ने अनुभूति भएपछि र लडाकु र शिबिरलाई लामो समयसम्म कायमै राखेर अगाडि बढ्न सकिंदैन भन्ने महसुस भएपछि मात्रै सहमतिमा फर्किएको थियो। त्यसैले यतिबेला सङ्कटको निकासको पहिलो कदम नै माओवादी सर्वसत्तावादको पराजय हो।

यसका लागि मुलुकका सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू बीच राष्ट्रिय एकता र  सहमतिका आधारमा संयुक्त राष्ट्रिय सरकार यसको प्रस्थानबिन्दु हो। त्यसपछि मात्र मुलुकका अगाडि देखिएका सम्पूर्ण संवैधानिक र राजनीतिक समस्या समाधानको आधार तयार हुनेछ। सहमतिका आधारमा बन्ने यस्तो सरकारले मात्रै जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाका कारण सिर्जित कतिपय संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको समाधान खोज्न, दैनिक शासन प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न, आसन्न सार्वजनिक र राष्ट्रिय सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्न सक्नेछ। सहमतिको साथ संविधान निर्माणको प्रकृयालाई अघि बढाउनका लागि उपयुक्त संवैधानिक र राजनीतिक विकल्प खोज्न समेत सहमतिको संयुक्त सरकार अपरिहार्य छ। जनआन्दोलनको सफलता पछिका दिनहरूमा उत्पन्न संवैधानिक र कानुनी समस्या समाधानका उपायहरू पनि प्रमुख दलहरु बीचको सहमतिका आधारमै खोजिएको थियो। व्यवस्थापिका–संसदको अभावमा यस्तो राजनीतिक सहमतिको खाँचो अझ टड्कारो बन्न पुगेको छ।
 नेकपा (एमाले) ले सम्बद्ध सबै पक्षलाई यस दिशामा अगाडि बढ्न आग्रह गरेको छ। साथै, संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताको हैसियतमा यस विषम परिस्थितिमा मुलुकलाई मुठभेडतर्फ जान नदिई संवैधानिकताको बाटोमा ल्याउनका लागि संविधानसम्मत पहलकदमी र अग्रसरता लिन सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयलाई समेत ध्यानाकर्षण गरेको छ।

संविधान निर्माणको अवरुद्ध प्रक्रिया कसरी आरम्भ हुन्छ र अहिलेसम्म संविधानसभाले गरेका काम, निकालेका निष्कर्ष र तयार गरेका पूर्वाधारहरूको संरक्षण कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न गंभीर चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। संविधानसभाबाट संविधान निर्माण उत्तम लोकतान्त्रिक विधि थियो, तर माओवादी रणनीतिक दाउपेचमा परेर यो विफल भएको छ। जे कारणले संविधानसभालाई असफल बनाइयो, ती कारणहरूको खोजी नगरीकन र तिनको समाधान नखोजीकन संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्नु समय, साधन– स्रोत र मुलुकको मूल्यवान अवसर व्यर्थ खेरा फाल्नु मात्रै हो। राष्ट्रिय राजनीति गंभीर धु्रवीकरणको दिशातिर उन्मुख भइरहेको र सिङ्गो समाज नै विभाजित मनस्थितिमा रहेको बेला कटुता, विद्वेष र निषेधको जगमा स्थापना हुने संविधानसभाबाट संविधान निर्माण झनै चुनौतीपूर्ण र असंभवप्रायः हुन सक्छ। यी चुनौतीलाई समेत ध्यानमा राख्दै संविधान निर्माणका उपयुक्त लोकतान्त्रिक, जनपक्षीय र सुरक्षित विधिका बारेमा गंभीर बहस अगाडि सारिनुपर्छ। कुनै पनि बहानामा संविधानसभाले विगतमा गरेका निर्णयको वैधतालाई चुनौती दिने र गरेका कामहरूलाई व्यर्थ साबित गर्ने कुरालाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। संविधान निर्माणका लागि दलहरूको सहमति र सहभागिता अनिवार्य पूर्वशर्त हो भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखिनु पर्छ।

यो भेला, राजनीतिक सहमतिका आधारमा संयुक्त सरकार निर्माण गर्दै राजनीतिक र संवैधानिक सङ्कटको निकास खोज्न, जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धिको रक्षा गर्न र जनआकाङ्क्षा अनुसार संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बद्ध सबै पक्षलाई आह्वान गर्दछ।

३. लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सहकार्य र सर्वसत्तावाद विरोधी आन्दोलन

संविधानसभा विघटनले जस्तो खालको संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट निम्त्याएको छ र यसले मुुलुकलाई जस्ता सामाजिक र आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा पारिदिएको छ, त्यसबाट लोकतान्त्रिक र अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूका काँधमा गंभीर चुनौती थपिएको छ। माओवादी सर्वसत्तावादको योजनालाई निस्तेज पार्न, मुलुकलाई  दुर्घटनामा जान नदिई संवैधानिकताको बाटोमा फर्काउन तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक उपलव्धिलाई गुम्न नदिन सबै लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र राष्ट्रिय शक्तिहरूबीच एकता अनिवार्य भएको छ। पार्टीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, शान्ति, सङ्घीयता, सामाजिक न्याय र सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रिय हितका लागि वृहत् लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय एकता निर्माणको प्रकृयालाई अघि बढाइरहेको छ।

माओवादी सत्ता कब्जाको योजना र सर्वसत्तावाद विरुद्धको आन्दोलन प्रारम्भ भइसकेको छ। यसलाई आगामी दिनमा अझ सशक्त बनाउनु पर्दछ। असहयोग आन्दोलन, कुटनीतिक पहल र नैतिक दवावको प्रकृयाबाट मात्र सर्वसत्तावादको बाटोमा अग्रसर माओवादीलाई सही बाटोमा ल्याउन सकिंदैन। यसका लागि व्यापक जनपरिचालन गर्दै  सशक्त र प्रभावकारी संयुक्त जनआन्दोलनको विकास गर्नु पर्दछ। सिङ्गो पार्टी त्यसको तयारीमा केन्द्रित भएर जुट्नु जरुरी छ।

यो भेला  लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय एकतामा आवद्ध हुन लोकतन्त्र, शान्ति, अग्रगमन, सामाजिक सद्भाव एवं राष्ट्रिय एकताका पक्षधर सबै राजनीतिक शक्तिहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ। सर्वसत्तावाद विरोधी आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउन अपिल गर्दछ। साथै एकीकृत नेकपा (माओवादी) लाई यस संकटको नैतिक जिम्मेवारी लिन, मुलुकलाई थप धु्र्रवीकरण एवं मुठभेडको अवस्थामा पुग्न नदिन तथा बिथोलिएको सहमतिको प्रक्रियालाई सुचारु गर्दै सहमतिको सरकार गठनका निम्ति तयार हुन आह्वान गर्दछ।

४. राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोणः

२०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजना गरिएको सातौं केन्द्रीय कमिटीको नवौं वैठकबाट राज्यपुनसंरचनाको आवश्यकता वोध गर्दै पार्टीले राज्य पुनसंरचना आयोग गठन गरेको थियो। जनआन्दोलनको सफलतापछि बसेको सातौं केन्द्रीय कमिटीको बाह्रौ वैठकले राज्यको पुनसंरचनाको सन्दर्भमा नीतिगत अवधारणा पारित गरेको थियो। सङ्घीयताको बिषय मधेस आन्दोलनपछि मात्र प्रमुख दलहरु स्वीकार्न बाध्य भएको बिषय हो भनेर गरिएको प्रचार पूर्णरूपले गलत हो। हामीले राज्य पुनसंरचनाको एजेण्डा अघि सारिरहँदा मूलतः जनताका प्रमुख तीन आकाङ्क्षा– लोकतन्त्रको पूर्णता र स्थायित्व, आधारभूत तहमा राज्यको सेवा, सुविधा र पहुँच विस्तार र नेपाली समाजको विशेषता अनुरुप समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकासलाई संवोधन गर्ने उद्देश्य राखेका थियौं। उपरोक्त उद्देश्य अनुरुप राज्य पुनसंरचनाको नीतिगत अवधारणा अघि सार्ने क्रममा नै पार्टी सङ्घीयतामा जाने निश्कर्षमा पुगेको थियो। संविधानसभाको राज्यको पुनसंरचना र राज्यशक्तिको वाँडफाँड समितिले तयार गरेको अवधारणापत्रको पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारहरु हाम्रो पार्टीले अघि सारेका नीतिगत अवधारणामा नै आधारित छन्।

हामीले उपरोक्त आधारहरुलाई ख्याल गर्दै त्यतिवेलै प्रदेशहरु वहुजातीय नै हुने, कुनै जाति विशेषलाई राजनीतिक अग्राधिकार नहुने, हरेक प्रदेशका सबै नागरिक समान अधिकार युक्त हुने, आवागमन, सम्पत्ति आर्जन र उद्योग व्यवसाय सञ्चालन लगायतका गतिविधिमा कुनै वाधा व्यवधान हुन नसक्ने र सामाजिक सद्भाव र एकतालाई सुदृढ गर्ने निश्कर्ष निकालेका थियांै। यद्यपी, प्रदेशको संख्या, नामाकरण र सीमाङ्कनका विषयमा संस्थागतरूपमा ठोस निश्कर्षमा पुगिएको थिएन। तर अहिले अन्य सबै विषयहरुलाई पन्छाएर राज्यको पुनसंरचना र संघियताको विषयलाई प्रदेशका नामाकरणमा सीमित गर्ने कोशिस गरिएको छ। एकल जातीय नामाकरणको पक्षमा नउभिएको नाममा नेकपा(एमाले)लाई संघियता र संविधानसभा विरोधी शक्तिको रुपमा चित्रित गर्ने दुराशययुक्त कोशिस भैरहेको छ। विश्वका सफल ठानिएका संघीय मुलुकहरुका प्रदेशहरु एकल जातीय नामाकरणमा आधारित नरहेको सत्यलाई बिर्सेर त्यस प्रकारको आरोप लगाउनु पूर्वाग्रहले ग्रस्त चिन्तनको परिणाम मात्र हो।

प्रदेशको संख्या, नामाकरण र सीमांकनको बिषयलाई पार्टीले सुरु देखिनै अत्यन्त जटिल, संवेदनशील र एकहदसम्म प्राविधिक विषयका रुपमा लिएको हो। यस्तो संवेदनशील तथा प्राविधिक बिषयको टुङ्गो दल विशेषको प्रस्तावबाट गर्नुभन्दा संविधानमा व्यवस्था भए अनुरूप उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगबाट विशेषज्ञहरूको सिफारिसका आधारमा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनेर पनि हामीले सुरुमा पार्टीको खाका अगाडि नसारेका हौं। पार्टीले अन्तिम समयसम्म पनि प्रमुख दलहरुका बीचमा सहमति कायम गर्न जोड दिएको थियो। २०६९ बैशाखमा हात्तिवन रिसोर्टमा भएको वार्तामा हाम्रो पार्टीले वहुजातिय पहिचान सहितका सात प्रदेशको प्रस्ताव राखेको थियो। उक्त प्रस्तावमा माओवादी समेत सकारात्मक देखिए पछि ६ देखि ८ प्रदेशमा टुंगो लगाउने निश्कर्षकासाथ बैठक समापन गरिएको थियो। तर त्यो सहमतिलाई लत्याएर त्यसको केही दिन पछि माओवादीले एकल जातीय पहिचान सहितका दस प्रदेशको प्रस्ताव अघि सार्यो। यसरी माओवादीका कारणले दलहरुका बीचमा सहमतिको प्रयास कमजोर बन्दैगए पछि हाम्रो पार्टीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा वहुजातिय मिश्रित नाम सहितका आठ प्रदेश र साझा नाम सहितका ११ प्रदेशको प्रस्तावको विकल्प स्थायी कमिटीको निर्णयका रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो। जेठ २ गते प्रमुख दलहरुका बीचमा वहुजातीय ११ प्रदेशमा सहमति गर्दै प्रदेशको नामाकरण र सिमाङ्कनका लागि सङ्घीय आयोग गठन गर्ने र त्यसको सिफारिस समेतका आधारमा रुपान्तरित संसदले टुंंगो गर्ने सहमति बनेको थियो। त्यसरी तय गरिएको नाममा विवाद उत्पन्न भएमा अन्तिम निर्णय प्रदेश सभाले गर्ने सम्मको सहमति भएको थियो।

यसरी जेठ २ गतेको सहमति न सङ्घीयता विरुद्धको सहमति थियो न त त्यो पहिचान र सामर्थ्यका विरुद्धमा नै थियो। विवादका कारणले संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन कठिन बन्दै गइरहेको अवस्थामा उक्त सहमति स्वाभाविक र अपरिहार्य थियो। तर तराईको भूभागलाई पहाडसंग जोड्नै नहुने र समग्र तराईलाई बढीमा दुई प्रदेश मात्र बनाउने मधेसी दलहरुको हठ र संविधानसभाबाट नै एकल जातीय नामाकरण गरिनु पर्दछ भन्ने जनजाति ककसका नाममा प्रकट भएको अनुचित अडानका कारणले उक्त सहमति कार्यान्वयनमा जान सकेन। उपरोक्त अनुचित अडानहरूलाई माओवादीले आफ्नो भोट व्याङ्क विस्तार गर्ने, संविधानसभा भङ्ग गर्ने र मुलुकमा उत्पन्न हुने संवैधानिक र राजनीतिक संकट बीचवाट सर्वसत्तावाद लाद्ने योजना अनुरुप उपयोग गर्न खोज्यो।

यसरी माओवादीको कुटिल चालवाजीका कारण संविधानसभा असफल भएको यथार्थको पर्दाफास गर्नुपर्ने समयमा पार्टीकै केही कमरेडहरुले संविधान सभाको विघटन हाम्रो पार्टीका कारणले भएको भन्ने आरोप लगाउनु अत्यन्त दुःखद र आपत्तिजनक विषय हो। पार्टी नीतिमा असहमति रहेकै आधारमा पार्टीलाई लान्छित गर्ने र सर्वसत्तावादतर्फको माओवादीको कदमलाई सहयोग पुग्नेगरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने कुरालाई कुनै पनि अर्थमा उचित मान्न सकिदैंन। पार्टीले अहिलेसम्म लिएका नीतिगत अवधारणा तथा संविधानसभामा स्वीकृत पहिचानका पाँच र सामर्थ्यका चार आधारहरुमा आधारित प्रदेशको संख्या, नामाकरण र सिमाङ्कनको प्रस्ताव ठोस रुपमा अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यस भेलाको सुझावका आधारमा पार्टी केन्द्रले छिट्टै यस सम्बन्धमा उपयुक्त एवं ठोस निर्णय लिनेछ।

हाम्रो पार्टी देशका सबै भू-भाग, जातजाति र समुदायका बीचमा फैलिएको अवस्थामा छ। तर पनि सबै क्षेत्र र समुदायका बीचमा पार्टी काम समान रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। आम नीति र  नियमित सङ्गठनात्मक व्यवस्थावाट स्थितिमा अपेक्षा अनुरुप सुधार नभएपछि पार्टीले विभिन्न क्षेत्र र समुदायका बीचमा पार्टी कामको विशेष योजना र पहदकदमी समेत अघि बढाउँदै आएको छ। नेपालमा विद्यमान जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक क्षेत्रका समस्याका सन्दर्भमा व्यवस्थित रुपमा अध्ययन गर्ने र मुलुकलाई सही दिशामा अघि बढाउने कोशिस गर्ने पहिलो पार्टी नेकपा(एमाले) नै हो। राज्यमा समावेशीकरण र सहभागीताको विशेष नीति हाम्रो पार्टीको पहलमै अघि वढेको थियो। ३३ प्रतिशत महिला सहभागीताको पहल पनि हाम्रै पार्टीले गरेको थियो। छुवाछुत मुक्त राष्ट्रको अगुवाई समेत पार्टीले नै गरेको थियो। त्यही पृष्ठभूमिमा नै राज्यको पुनसंरचनाका सन्दर्भमा सबैभन्दा व्यवस्थित नीतिगत अवधारणा २०६३ सालको भाद्रको सुरुमै अघिसार्ने  पनि हाम्रै पार्टी हो। पार्टीका सबै संरचनामा समाजको विविधता प्रतिबिम्वित हुने गरी महाधिवेशनबाट समावेशी संरचनाको संस्थागत निर्णय गर्ने पार्टी पनि नेकपा (एमाले) नै हो।

तर प्रदेशको संख्या, नामाकरण र सिमांकन जस्ता जटिल र संवेदनशील विषयहरूमा सहमतिका आधारमा अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने पार्टीको मान्यता रह्यो र सोही मान्यताका आधारमा समयमै संस्थागत र औपचारिक निर्णय नगरेका कारणले पार्टी पंक्ति फरक फरक मान्यतामा उभिने स्थिति निर्माण भयो। समयमै उपयुक्त  र संस्थागत निर्णय नगरेका कारण उत्पन्न समस्या र अन्यौलप्रति पार्टी केन्द्र आत्मालोचित छ। पार्टीमा उत्पन्न भएको यस प्रकारको समस्यालाई उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरूप समाधान गर्न सकिने कुरामा पार्टी दृढ छ। तदनुरुप छलफलको प्रकृयामा सहभागी हुनका लागि पार्टी वाहिर असन्तुष्टि प्रकट गर्दै हिड्नु भएका सम्पूर्ण कमरेडहरुलाई अनुरोध समेत गर्दै आएको छ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीहरू नै राज्य सञ्चालनका आधारस्तम्भ र  मुख्य संयन्त्र हुन्। भिन्नभिन्न वर्गीय, सामुदायिक या सामाजिक हितका लागि लोकतन्त्रमा विभिन्न संस्था, समूह र संयन्त्रहरू कृयाशील हुन सक्छन्। तर तिनीहरू पार्टीहरूका विकल्प होइनन् र हुन सक्दैनन्। एउटा लोकतान्त्रिक, अग्रगामी र राष्ट्रिय पार्टीले मात्रै राष्ट्रको सर्वोपरि हित र जनताको सर्वोत्तम भावनाको प्रतिनिधित्व गदर्ैै न्यायपूर्ण समाज निर्माणको नेतृत्व गर्न सक्छ। पार्टीहरूलाई कमजोर पारेर लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन र लोकतन्त्रको अभावमा कुनै पनि सामाजिक समूहको हितको रक्षा हुन सक्दैन। यस सच्चाइलाई आत्मसात गर्दै नेकपा (एमाले) सामाजिक रूपान्तरणको अभियानको नेतृत्व गरिरहेको छ। नीतिहरूमा कमी छन् भने तिनलाई सच्याउँदै, संरचनाहरू अपर्याप्त छन् भने तिनलाई सबल बनाउँदै पार्टी सबै उत्पीडित वर्ग र समुदायको प्रतिनिधिका रूपमा अगाडि बढिरहनेछ।

यो भेला, नेकपा (एमाले) का विरुद्ध सङ्घीयता र पहिचान विरोधी भनेर प्रायोजित र पूर्वाग्रही ढङ्गले गरिंदै आएको कुप्रचारलाई अस्वीकार र भ्रर्त्सना गर्दछ। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक विशेषता अनुरूप, पहिचान र सामर्थ्यको सन्तुलनमा आधारित सङ्घीय ढाँचाको पक्षमा दृढता व्यक्त गर्दछ। पहिचानका नाममा बढाउन थालिएको जातीय विद्वेष र सामाजिक तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ। सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा  दृढतापूर्वक उभिने सङ्कल्न गर्दछ  र असन्तुष्टि प्रकट गरिरहनु भएका नेता कार्यकर्ता कमरेडहरूलाई पार्टीभित्रको स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आधारित भएर समस्याको समाधानमा सरिक हुन हार्दिक आह्वान गर्दछ।

५.आजको मुख्य वैचारिक–राजनीतिक सङ्घर्ष

ऐतिहासिक जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाबाट प्राप्त उपलव्धिहरू आज सङ्कटमा परेका छन् र मुलुक राजनीतिक गतिरोध, अन्यौल तथा दिशाहीनताको अवस्थामा फँस्न पुगेको छ। अन्य कतिपय कारणहरूले सहायक भूमिका खेलेका हुन सक्छन्, तर यसका लागि माओवादीका गलत वैचारिक–राजनीतिक नीतिहरू र उनीहरूका अराजक, गैरजिम्मेवार र विध्वंशात्मक व्यवहार नै मुख्य जिम्मेवार छन् भन्ने कुरामा पार्टी स्पष्ट छ। चाहे हिंसाको व्यापक विस्तारमा होस् चाहे सामाजिक एकता खलबलिने कुरामा, चाहे अर्थतन्त्रको थप सङ्कटमा होस् चाहे सामाजिक मूल्यहरूको विघटनमा, चाहे वर्ग सङ्घर्षलाई जातीय सङ्घर्षले विस्थापित गर्ने कुरामा होस को ठाउँमा …कास्ट' लाई प्रमुख ठान्ने कुरामा होस्, माओवादीले रोपेका केही गलत वैचारिक–राजनीतिक विषवृक्षले मुख्य भूमिका खेलेका छन्। साझा राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा रहेको मुलुकमा 'बहु राष्ट्र' को भ्रम सिर्जना गर्ने, वर्गीय शोषण र सामन्ती उत्पीडनबाट मुक्तिका लागि छटपटाइरहेका जनताका बीचमा निश्चित जातिलाई 'शासक' र 'शोषक' तथा निश्चित जातिलाई 'शासित' र 'शोषित' का रूपमा विभाजित गर्दै सामन्ती शोषणलाई प्रकारान्तरले न्यायोचित ठहर्‍याउने र साम्राज्यवादी उत्पीडनमा पिल्सिएको मुुलुकभित्र 'आन्तरिक औपनिवेशिकरण' को हानीकारक विश्लेषण अगाडि सारेर राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई कमजोर पार्ने काममा माओवादीका यिनै चिन्तन र व्यवहारको मुख्य भूमिका रहेको छ।

मूलतः उग्रवामपन्थी अतिवादबाट निर्देशित एकीकृत नेकपा (माओवादी) पछिल्लो समय गंभीर वैचारिक विचलन, विसङ्गति र विरोधाभाषमा फँस्दै गएको छ। सत्ता र सुविधाका लागि जस्तासुकै शक्तिसँग हात मिलाउन, जुनसुकै हदसम्म पर पुग्न र हदैसम्मको  धूर्तता र पाखण्ड प्रदर्शन गर्न सक्ने माओवादी नेतृत्व आज अवसरवादको पर्यायवाची जस्तै भएको छ। उग्रवामपन्थी अवसरवादबाट सुरु भएको उसको यात्रा दक्षिणपन्थी अवसरवादको दलदलमा फँस्ने संभावना टड्कारो बन्दै गएको छ। सत्तास्वार्थका लागि गरिएको मधेसी मोर्चासँगको गठबन्धन, सत्ता टिकाउनका लागि गरिएको वैदेशिक शक्ति केन्द्रसँगको चलखेल, उनीहरूलाई रिझाउन गरिएका विभिन्न निर्णयहरू, पूर्व दरबारिया तथा शङ्कास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्ति/शक्तिसँगको हिमचिम, नेतृत्वमा बढ्दै गएको बिलासिता र नेता विशेषको महत्वाकाङ्क्षा पूर्तिका लागि उसले हुर्काउँदै गरेको उग्र जातिवाद/क्षेत्रीयतावादले माओवादी उग्रवामपन्थको पतनलाई राम्रैसँग सङ्केत गरिरहेका छन्। आज ऊ राजनीतिक रिक्तताभित्र सर्वसत्तावादी शासन सञ्चालन गर्ने, विदेशी शक्तिकेन्द्र तथा अवसरवादी मधेसी नेताहरूसँग गठबन्धन गर्दै सत्ता टिकाइराख्ने र उग्र जातिवादको आगोमा आफ्नो भोट ब्याङ्क विस्तार गर्ने आत्मघाती बाटोमा उद्यत् छ। यसकै बलमा ऊ आफ्नो पार्टी विभाजन, कार्यकर्ता पलायन, जनताको मोहभङ्ग तथा पतनको क्षतिपूर्ति गर्न खोजिरहेको छ। उसका यी अवसरवादी, सर्वसत्तावादी, उग्र जातिवादी र भ्रष्ट नीति तथा आचरणहरूको भण्डाफोर आजको मुख्य वैचारिक राजनीतिक प्रश्न बन्न पुगेको छ।

मुलुकमा बढ्दै गएको जातीय/क्षेत्रीय सङ्कीर्णता, अतिवाद, विखण्डनकारी गतिविधि र जातीय विद्वेष हाम्रो अग्रगतिका लागि चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। प्रत्यक्षरूपमा र विभिन्न पात्र र पक्षहरूको आवरणमा देखा पर्ने यी प्रवृत्तिको विरुद्ध सशक्त वैचारिक–राजनीतिक सङ्घर्ष गर्दै यसलाई पराजित गर्नु आवश्यक छ।

संविधानसभाको विघटन, संविधान निर्माणमा उत्पन्न अन्यौल र माओवादी सर्वसत्तावादका कारण बढ्न थालेको राजनीतिक धु्रवीकरणका बीचमा प्रतिगामी पुनरुत्थानवादी शक्तिहरू हौसिन थालेका छन्। उनीहरू गणतन्त्रको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाउने धृष्टता गर्दैछन् र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको सपना देख्न थालेका छन्। माओवादी सर्वसत्तावादका विरुद्ध सङ्घर्ष केन्द्रित गरिरहेको बेला प्रतिगामी शक्तिहरूका शक्ति सञ्चयका गतिबिधिविरुद्ध उच्च सतर्कता राख्न र त्यसलाई सफल हुन नदिन आवश्यक पहल गरिनुपर्छ।

यो भेला लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना, सामाजिक याय सहितको लोकतन्त्रको प्रत्याभूति, सामाजिक एकता र जातीय सद्भावको सुदृढीकरण एवं राष्ट्रिय हितको रक्षा यतिबेलाका मुख्य वैचारिक–राजनीतिक प्रश्न हुन्  र सबल, सशक्त र एकतावद्ध पार्टी एवं जनताको वहुदलीय जनवादको स्पष्ट वैचारिक कार्यदिशाका आधारमा मात्रै यी कामहरू संभव छन् भन्ने मान्यतामा दृढ रहँदै पार्टीलाई एकतावद्ध र सुदृढ गर्दै मुख्य वैचारिक प्रश्नमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्ने सङ्कल्प गर्दछ।

६. विगतको वस्तुनिष्ठ समीक्षा र कमजोरीमा आमूल सुधार

जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो वैज्ञानिक सिद्धान्तको मार्गदर्शन, जनताको आशा भरोसा, समर्थन र व्यापक जनआधार, आन्दोलन र अग्निपरीक्षामा खारिएका कार्यकर्ताहरूको व्यापक सञ्जाल एवं तुलनात्मक रूपमा राम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि र समर्थन हुँदाहुँदै पनि नेकपा (एमाले) ले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न र सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई तीव्रता दिन नसकेको यथार्थ हो। मुलुक गंभीर राजनीतिक सङ्कटमा धकेलिएको र यसको सामना गर्न पार्टीको नयाँ भूमिकाको खोजी भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले इतिहासको निर्मम समिक्षा गर्न र आफ्ना कमजोरीहरूलाई बिना मोलाहिजा हटाउनु आवश्यक छ। प्रतिद्वन्द्वी शक्तिको कमजोरीले हामीलाई स्वतः सही साबित गर्दैनन्, त्यो हामी स्वयंको भूमिकामाथि आधारित हुने कुरा हो। एउटा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरेर र एउटा विशेष मञ्चबाट हामीले मूलतः देहायका प्रश्नको जवाफ खोज्नेछौं –

जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो सही मार्गदर्शक सिद्धान्त भएको हाम्रो पार्टी सामाजिक परिवर्तनको भूमिकामा किन प्रभावकारी हुन सकेन र बढी सत्ताकेन्द्रित भयो? यसले कतै पार्टीको क्रान्तिकारी छविलाई कमजोर गरेर उग्रवामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूलाई खेल्ने ठाउँ त दिएन?

माओवादी उग्रवामपन्थ र राजाका संभाव्य कदमलाई समयमै पूर्वानुमान गर्न र त्यसको समुचित प्रतिरोध गर्न हामी किन चुक्यौं?

शान्ति प्रक्रियामा हाम्रो भूमिका किन स्वतन्त्र, निर्णायक र नेतृत्वदायी जस्तो देखिन सकेन? शान्ति प्रक्रियाको पहल हाम्रै पार्टीले गरेको भए पनि त्यसको श्रेय किन हामीलाई प्राप्त हुन सकेन? एउटा कित्ताको नेता काङ्ग्रेस र अर्काको माओवादी भनेर प्रचारित भइरहँदा हामीले आफ्नो स्वतन्त्र भूमिकालाई किन अपेक्षित रूपमा स्थापित गर्न सकेनौं?

संविधानसभा निर्वाचनमा हामीले खानु परेको गंभीर धक्काका कारण के थिए? यसबाट हामीले के शिक्षा लिएका छौं?

समृद्ध सङ्गठनात्मक अनुभव र तदनुरूपको वैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पार्टी र संसदीय दललाई हामीलाई किन संस्थागत र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेनौं? संविधान निर्माणमा हाम्रो भूमिका किन अपेक्षित मात्रामा प्रभावकारी र नेतृत्वदायी हुन सकेन? किन हाम्रा निर्णयहरूमा अस्थिरता र अन्यौल  देखा परे? किन राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप जस्ता मुख्य प्रश्नमा हाम्रै सभासद्हरू विभाजित भए?

संविधानसभा निर्वाचनपछि दुई– दुई पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएर पनि पार्टीले किन अपेक्षित सकारात्मक .छाप छाड्न सकेन? किन प्रत्येक चोटी सरकारमा जाने टिम र बाहिर बस्ने टिममा अन्तरविरोध रहिरह्यो? माओवादी …सहरी विद्रोह'को अभ्यासमा रहिरहेको बेला आफ्नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने जस्ता गंभीर घटनाबाट के पाठ सिक्ने? संसदीय दलमा पटक– पटक भएका हस्ताक्षर प्रकरणका कारण के हुन्?

पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको अर्थ समूहगत निर्वाचन, जसरी पनि जित्ने उद्देश्य र संसदीय व्यवस्थामा जस्तो जित्नेले सबैथोक लिने मात्रै हो? लोकतन्त्रको यो अभ्याससँग पार्टीको क्रान्तिकारीकरणको  लक्ष्य कसरी संयोजित हुन्छ? झण्डै तीन बर्ष पार्टी गुटबन्दीले ग्रस्त भएर भूमिका कमजोर भएको कुराको शिक्षा के हो? यस्ता कमजोरी नदोहोरिने कुराको प्रत्याभूति के हो?

किन पार्टीमा वर्गीय दृष्टिकोण कमजोर हुँदै गयो र गैर–वर्गीय दृष्टिकोण हुर्किँदै गयो?

परिवर्तित सन्दर्भमा पार्टीको पहिचान, भूमिका, छवि र यसको भविष्यप्रतिको विश्वास जगाउने विधि के हो?

यी र यस्ता गंभीर प्रश्नको वस्तुनिष्ठ र गंभीर समीक्षाले मात्रै हामीलाई नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सक्षम तुल्याउने छ। यो भेला, उपयुक्त विधिद्वारा यी काम सम्पन्न गरेर समीक्षा प्रतिवेदन सहित यथासक्य चाँडो सिङ्गो पार्टी पङि््क्त समक्ष उपस्थित हुने र त्यसका आधारमा सशक्त र प्रभावकारी बनाउने सङ्कल्प गर्दछ।

७. आन्तरिक एकता र पार्टी सुदृढिकरण

हाम्रो पार्टी आफ्ना नीति, विचार र भूमिकाका कारणले राष्ट्रिय राजनीतिको भरपर्दो र अग्रगतिको संवाहक शक्तिका रुपमा रहेको छ। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु, पुनरुत्थानवादीहरु, उग्रवामपन्थी अराजकतावादीहरु, दक्षिणपन्थी यथास्थितिवादीहरु र जातीयता/क्षेत्रीयतावादी शक्तिहरु हरतरहले यो पार्टीलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन्। तर आम नेपाली जनता र सिंगो राष्ट्र हाम्रो पार्टी बलियो र सुदृढ शक्तिमा रुपान्तरित होस् भन्ने चाहन्छन्। हाम्रो पार्टीका सम्पूर्ण समर्थक, शुभेच्छुक मात्र नभई स्वाधीनता र राष्ट्रियता मजबुत होस् भनी चाहना गर्ने सम्पूर्ण देशभक्त जनताहरु पनि पार्टी एकता बलियो बनोस् भन्ने चाहन्छन्। हामी पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरु त संधै नै एकतावद्ध र सुदृढ पार्टीका पक्षमा नै छौं। तर यति हुँदाहुँदै पनि विगतमा नेतृत्व पंक्तिभित्र नै कमरेडहरु बीच असमझदारीहरु पैदा भए, आपसी सम्वन्धहरु स्वस्थ हुन सकेनन्। नेतृत्व पंक्तिमै समूहगत स्थिति प्रकट भयो र त्यसको प्रभाव संसदीय दल र तल्ला कमिटीसम्म फैलियो। कमिटीभित्र राख्नु पर्ने कुरा बाहिर छताछुल्ल भएर पोखिने स्थिति प्रकट भयो। गुटवन्दी, अराजकता र अनुशासनहीनता,अर्कोतिर प्रतिशोध र भेदभाव देखापर्‍यो। त्यसले पार्टी पंक्ति र आम जनतालाई अत्यन्त चिन्तित बनायो। एकातिर देशको परिस्थिति झन्झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै जानु अर्कोतिर पार्टी भित्रको स्थिति त्यसरी नै जटिल बन्दै जानु अत्यन्त दुःखद कुरा थियो।

नेपाली जनता, राष्ट्र र क्रान्तिको वर्तमान र भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै हामीले १२ बुँदे …पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढीकरण सम्वन्धी' प्रस्ताव अघि सार्यौं। पार्टीको स्थायी समिति, पोलिटव्यूरो र केन्द्रीय कमिटी हुँदै उक्त प्रस्ताव राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको वैठकबाट पारित भइसकेको छ। नेपाली समाज तीव्र संक्रमणकालमा रहेको बेला, परिवर्तनलाई कसरी संस्थागत गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा गंभीर विवाद सृजना भैरहेको बेला, त्यसको प्रतिविम्व हाम्रो जस्तो सकृय र संघर्षशील पार्टीमा पर्नु एकदम स्वाभाविक हो। पछिल्लो समयमा पार्टीमा देखापरेको विवाद यसै परिस्थितिसंग जोडिएको छ। पार्टीले यस विवादलाई पनि सोही प्रस्तावको मर्म र भावना अनुरुप अघि बढाउन कोशिस गरिरहेको छ र गर्ने छ।

यो भेला, पार्टीको आन्तरिक एकता सम्बन्धी विगतका निर्णयको कार्यान्वयन गर्दै नयाँ चुनौतीको सामना गर्न पार्टीमा अझ उन्नत स्तरको एकता कायम गर्न र एकतावद्ध भएर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गर्दछ।

८. आगामी कामको योजनाः

सर्वसत्तावादका विरुद्धको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको विकास गर्न, वैचारिक र राजनीतिक रुपले पार्टीपंक्तिलाई प्रष्ट वनाउन र सिंगो पार्टीलाई वर्तमान परिस्थिति अनुरूप सवल, सक्षम, सुदृढ र एकतावद्ध बनाउनु आवश्यक छ। सोही उद्देश्यका साथ आगामी कामका योजना यस अनुरूप प्रस्तुत गरिएको छः

आगामी श्रावण १५ सम्म विकास क्षेत्र, जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र स्तरिय कार्यकर्ता भेला र सबै तहका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनका बैठकको आयोजना गर्ने। उक्त भेलामा संविधानसभा विघटनपछिको स्थिति, संविधान निर्माण र राज्यको पुनसंरचना संवन्धी पार्टीको प्रस्ताव तथा सर्वसत्तावाद विरुद्धको संयुक्त संघर्षका सन्दर्भमा पार्टीले अघि सारेको नीति, प्रस्ताव र योजनाका वारेमा छलफल एवं चलाउने।

सर्वसत्तावाद विरुद्धको आन्दोलनका लागि व्यापक लोकतान्त्रिक एकतामा आवद्ध राजनीतिक दलहरुको सहभागितामा जिल्ला स्तरिय संयन्त्र निर्माण गर्ने र योजनावद्ध रुपमा केन्द्रीय कार्यक्रमसंग संयोजन मिलाउँदै आन्दोलनका संयुक्त कार्यक्रमहरु अघि बढाउने।

राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको वैठकबाट पारित पार्टीको आन्तरिक एकता सुदृढिकरण प्रस्ताव र  पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाका आधारमा स्थानिय तहका अन्तरविरोधहरुको समाधान गर्ने र पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउने।

पार्टी विरुद्ध फैलाइएको आरोप र भ्रमहरुको निवारणको लागि योजनावद्ध पहल अघि बढाउने। यस सन्दर्भमा आषाढ मसान्तसम्ममा पार्टी केन्द्रबाट विशेष सामग्री प्रकाशित गरिने छ।

सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल असर पुग्ने खालका गतिविधिहरु बढ्दै गइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा एकता र सद्भावको पक्षमा प्रत्येक जिल्ला कमिटी, जनसङ्गठन लगायतले जागरण अभियान संचालन गर्ने। त्यस्ता कार्यक्रमहरु सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागितामा सम्पन्न गर्ने कुरामा अग्रसरता लिने।

संक्रमणकाल लम्विदै जाँदा उत्पीडित वर्ग, समुदायका समस्या र सामाजिक विभेदका विषयहरु ओझेलमा पर्दै गएको यथार्थतालाई मनन गर्दै स्थानीय कमिटीहरुको अग्रसरतामा वर्गीय उत्पीडन, सामाजिक विभेद, कुप्रथा र परम्पराका विरुद्ध जागरण अभियान संचालन गर्ने।

काम चलाउ सरकारका स्वेच्छाचारी, असंवैधानिक काम र क्रियाकलाप तथा भ्रष्टआचरणका विरुद्ध भण्डाफोर अभियान संचालन गर्ने।

माओवादी उग्रवामपन्थ र सर्वसत्तावादका विरुद्धमा विरोध र भण्डाफोर अभियान संचालन गर्ने। उनीहरुका गलत काम र क्रियाकलाका कारणले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतामा प्रतिकूल असर परिरहेको यथार्थप्रति जनसाधारणलाई सचेत र जागरुक बनाउने।

वर्तमान असंवैधानिक सरकारका मन्त्रीहरू सहभागी हुने कार्यक्रमहरू वहिस्कार गर्ने।

यो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला, उपरोक्त कार्यक्रम र कार्ययोजनाका आधारमा माओवादी सर्वसत्तावादलाई परास्त गर्न र लोकतन्त्रलाई माओवादी चङ्गुलबाट मुक्त गर्दै मुलुकलाई सहमतिको दिशामा फर्काउने सङ्कल्प गर्दछ।

झलनाथ खनाल
अध्यक्ष
केन्द्रीय कमिटी, नेकपा (एमाले)
मिति :  ४–५ असार, २०६९
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता