कांग्रेसमा जनमत संग्रहको दबाब

E-mail Print
(1 vote, average 2.00 out of 5)
गोविन्द परियार, काठमाडौं, असार ६- कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरुले संविधानसभा ब्यँताउने संवैधानिक र राजनीतिक आधार नभएको भन्दै जनमत संग्रहमार्फत संविधान ल्याउन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। मंगलबार पार्टी मुख्यालय सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठकमा बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरुले संविधानसभाले गरेका कामलाई लिपिबद्ध गरी बाँकी विवादित विषयको छिनोफानो जनमत संग्रहमार्फत गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

'संविधानसभा पुनर्स्थापनाको कुनै पनि वैधानिक आधार छैन,' बैठकमा अधिकांश सदस्यको धारणा थियो, 'संविधानसभाले गरेका कामलाई लिपिबद्ध गरी विवादित विषयको छिनोफानो गर्दै जनमत संग्रहमार्फत संविधान जारी गर्नुबाहेक विकल्प छैन।'

बैठकमा सदस्यहरुले संविधानसभा वैधानिक निकाय भएकाले त्यसले सहमति गरेका संविधान निर्माणका विषय पनि वैधानिक नै हुने दाबी गरेका थिए। संविधानसभाले गरेका कामलाई संस्थागत गर्न संविधानसभा ब्युँताउने आधार नभएकाले वैधानिक बाटोबाट संविधान जारी गर्ने विकल्प जनमत संग्रह मात्रै भएको उनीहरुको धारणा थियो।

'संविधानसभा विघटन भएपछिको अवस्थामा संविधान जारी गर्ने एउटामात्रै बाटो जनमत संग्रह बाँकी छ,' केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले नागरिकसँग भने, 'जनमत संग्रहमा जाँदा संघीयता, शासकीय स्वरुपलगायत विवादित विषयमा पनि निर्णय गर्न सकिने भएकाले पार्टीले यो विकल्पमा अन्य दलहरुसँग छलफल चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।'

स्वतः विघटन भएको संविधानसभा पुनर्स्थापना गर्दा त्यसको वैधानिक हैसियत नहुने धारणा अधिकांश सदस्यको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि पुनर्स्थापना भएको संसद र अहिले स्वतः विघटन भएको संविधानसभाको परिवेश फरक भएकाले एउटै रुपमा व्याख्या गर्न नहुने तर्क बैठकमा आएको थियो।
बैठकको सुरुमा सभापति सुशील कोइरालाले दलहरुबीच भएका छलफलबारे जानकारी गराएका थिए। उनले नौ महिनापछि पहिलोपटक बैठकमा सहभागी भएका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुलाई स्वागत समेत गरे।

उनले लोकतान्त्रिक विधि, विधान र मान्यतालाई माओवादीले अस्वीकार गरेकाले मुलुकले संकट भोग्नुपरेको धारणा राखेका थिए। कांग्रेस निकट विभिन्न जनजाति संगठनले बुझाएको ज्ञापनपत्रबारे पनि बैठकमा छलफल गरी उनीहरुका माग सम्बोधन गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। कोइरालाको ब्रिफिङलगत्तै वरिष्ठ नेता देउवाले अन्तरिम संविधानले मात्रै लामो समयसम्म मुलुक चलाउन नसकिने औंल्याउँदै संकट समाधानका विभिन्न विकल्पमा छलफल गरी कांग्रेसले भावी राजनीतिको दिशानिर्देश गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

'विधिको शासन र संविधानवादबाटै मुलुकको संकट समाधान गर्न कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्छ,' देउवाले बैठक राखेका धारणा उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले भने, 'अहिलेको संकट समाधानका लागि पनि सहमतिकै बाटो खोज्नुपर्छ।' बैठकमा देउवाले वर्तमान संकट समाधानका लागि पहिलो विकल्प जनमत संग्रहमार्फत संविधान जारी, दोस्रो विकल्प संविधानसभा केही समयका लागि ब्युँताउने र तेस्रो विकल्पका रुपमा मात्रै चुनावमा जान सकिने धारणा राखेका थिए।
उनले आदिवासी जनजातिका नौबुँदे मागमा पार्टी गम्भीर हुनुपर्ने धारणा पनि राखेका राखेका थिए। 'समावेशी सिद्धान्त हामीले नै अघि बढाएका हौं,' देउवाले भने, 'जनजातिहरु कांग्रेसको ठूलो आधार भएकाले उनीहरुको मागमा ठोस निर्णय गर्नुपर्छ।'

बैठकले संकट समाधानका विषयमा सरकारविरुद्ध आन्दोलनरत २७ दलीय गठबन्धनका साथै अन्य दलसँग पनि छलफल थाल्ने निर्णय गरेको छ। 'संवैधानिक र राजनीतिक संकट दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएकाले संकटबाट सुरक्षित अवतरण गराउँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नेपाली जनताको चाहनालाई साकार पार्न सबै राजनीतिक दलहरुको बीचमा राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य देखिएको छ,' निर्णयमा भनिएको छ, 'यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरुसँग वार्ता र संवादलाई अगाडि बढाउन नेपाली कांग्रेस अग्रसरता लिने निर्णय गर्छ।'

बैठकले संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद, राजनीतिक दलहरुबीचको सहमति सबैलाई छलेर अत्यन्त कपटपूर्ण ढंगले सत्ता लम्ब्याउन सरकारले गरेको चुनाव घोषणा समग्र रुपले असंवैधानिक र निरंकुश भएको ठहरसमेत गरेको छ।

'अहिलेको अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन,' बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, 'सरकारको यो सर्वसत्तावादी कदमविरुद्ध कांग्रेसलगायत २७ राजनीतिक दलहरुले प्रारम्भ गरेको संघर्ष र विरोधका देशव्यापी कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने निर्णय गर्छ।'

बैठकले आफैंले चुनाव घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको आचारसंहिता र प्रचलित कानुनको समेत बर्खिलाप गरी कामचलाउ सरकारले कर्मचारी, प्रहरीको सरुवा बढुवा तथा नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धकलाई बर्खास्त गरेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो निर्णय तत्काल रद्द गर्न ध्यानकर्षण गराएको छ।
बैठकमा नेता देउवा, उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठ, रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, बलबहादुर केसी, महेश आचार्य, नरेन्द्रविक्रम नेम्वाङ, नरहरि आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, चन्द्र भण्डारीलगायतले धारणा राखेका थिए।

 

 
नौ महिनापछि देउवा बैठकमा

कांग्रेस वरिष्ठ नेता देउवा नौ महिनापछि मंगलबार केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएका छन्। बैठकको सुरुमै सभापति कोइरालाले वरिष्ठ नेता देउवालगायत उनी पक्षधर सदस्यहरुलाई स्वागत गरेका थिए।
गत असोज ३ को भातृसंस्था विघटनको निर्णयमा असहमति जनाउँदै देउवालगायत उनका सहयोगी केन्द्रीय सदस्यहरुले केन्द्रीय समिति बैठक बहिष्कार गर्दै आएका थिए। भातृ सस्था विघटनमा असहमति जनाउदै देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा समेत गरेका थिए।
अघिल्लो साता सभापति सुशील कोइराला र नेता देउवाबीचको सहमतिअनुसार भातृ संस्था पुनर्गठन भएपछि देउवापक्षीय सदस्यहरु बैठकमा सहभागी भएका हुन्।
संविधान निर्माण, शान्ति प्रक्रियालगायत महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा भने देउवा पक्षीय सदस्यहरु सामेल हुने गरेका थिए।

 

 

 

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता