साउनदेखि बिजुली महसुल बढ्ने

E-mail Print
(2 votes, average 1.00 out of 5)

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असार १५- सरकारले साउनदेखि बिजुलीको महसुल बढाउने भएको छ। मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई भने यसबाट असर पर्ने छैन। त्यसभन्दा माथि उपभोग गर्नेले प्रति युनिट कम्तीमा २ रुपैयाँ २० पैसादेखि ५ रुपैयाँ ५० पैसा बढी असुल्ने विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको तयारी छ।
उपभोक्ताले घरमा बाल्ने बिजुलीका लागि युनिटको ११ रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ। मासिक खपत गर्ने युनिटका आधारमा कम खपत गर्नेलाई कम भार र बढी खपत गर्नेलाई बढी भार पर्नेगरी मूल्य बढाउने निर्णय आयोगले गरेको छ।
महसुल बढाउन आयोगले ग्राहर्स्थ उपभोक्तालाई पाँच वर्गमा विभाजन गरेको छ। पहिले चार वर्गमा मात्र विभाजन गरिएको थियो।
वर्गीकरणअनुसार २० युनिटसम्म एउटा स्लाब राखिएको छ। २१ देखि ५० युनिट, ५१ देखि १५०, १५१ देखि २५० र २५१ देखि माथि खपत गर्नेको वर्ग छुट्ट्याएर महसुल तोकिएको छ।
मासिक २० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्नेले अहिले तिरिरहेको ८० रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ। २१ देखि ५० युनिट खपत गर्नेले प्रति युनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा तिरिरहेकोमा त्यसलाई पनि यथावत राखिएको छ।
यो वर्गलाई २० युनिटसम्म ८० रुपैयाँ मात्र र २१ देखि ३० युनिटसम्म प्रयोग गर्दा १० युनिटको लागि ७ रुपैयाँ ३० पैसा मात्र तिरे पुग्छ। ३० युनिटभन्दा माथि ५० युनिटसम्म खपत गरेमा भने एक युनिटदेखिकै ७ रुपैयाँ ३० पैसाका दरले महसुल लगाउने निर्णय आयोगले गरेको छ।
आयोगका अनुसार ५१ देखि १ सय ५० युनिट प्रयोग गर्नेले अहिले प्रति युनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा तिरिरहेकोमा त्यसलाई बढाएर ८ रुपैयाँ ६० पैसा गरिने भएको छ।
मासिक १ सय५१ देखि २ सय ५० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि ९ रुपैयाँ ५० पैसा बनाइएको छ। २ सय ५१ युनिटभन्दा माथि प्रयोग गर्नेले प्रति युनिटको ११ रुपैयाँ महसुल बनाउने निर्णय आयोगले गरेको छ।
पहिले २० युनिटसम्म चार रुपैयाँ, त्यसभन्दा माथि २ सय ५० युनिटसम्म ७ रुपैयाँ ३० पैसा र २ सय ५१ देखिमाथि ९ रुपैयाँ ९० पैसाको दरले मिटर रिडिङ हुने गरेकोमा अहिले त्यो व्यवस्थासमेत परिवर्तन गरिएको छ।
५ एम्पियरसम्म मासिक न्यूनतम शुल्क ८० रुपैयाँ लाग्नेछ। यसबाट २० युनिट छुट ग्राहकले पाउनेछन्। त्यस्तै १५ एम्पियरका ग्राहकले मासिक ३ सय ६५ रुपैयाँ तिरेर ५० युनिटसम्म छुट पाउनेछन्। पहिले यो शुल्क मासिक २ सय ९९ रुपैयाँ थियो।
३० एम्पियरका ग्राहकले न्युनतम ७ सय ९५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र त्यसबाट १ सय युनिटसम्म छुट पाउने नयाँ व्यवस्था आयोगले गरेको छ। पहिले यो ६ सय ६४ रुपैयाँ थियो।
६० एम्पियरका ग्राहकले न्युनतम १ हजार ७ सय ६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। यो वर्गले मासिक २ सय युनिटसम्म छुट पाउनेछ।
'बढेको महसुलले प्राधिकरणलाई नाफामा पुर्‍याउने होइन, तैपनि निर्माण सुरु गरेका आयोजनालाई आर्थिक स्रोत जुट्नेछ,' प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने। भाउ बढेपछि लोडसेडिङ घटाउन थप पहल गर्ने आधार तयार भएको उनको दाबी छ।
'ग्राहकसँग अहिलेभन्दा केही बढी महसुल लिन सकिने भएपछि भारतबाट थप बिजुली ल्याउन सकिन्छ,' श्रेष्ठले भने। अहिले भारतबाट १ सय मेगावाट हाराहारीमा बिजुली आयात भइरहेको छ।
आयोगले थि्र-फेज सप्लाईतर्फ १० केभिएसम्मको लागि मासिक न्युनतम महसुल ४ हजार ४ सय बनाएको छ। पहिले यो ३ हजार २ सय ४४ रुपैयाँ थियो। १० केभीएभन्दा माथिको लागि ३ हजार २ सय ४४ बाट बढाएर ६ हजार ९ सय बनाइएको छ।
आयोगले औसत २० प्रतिशतको दरमा बिजुलीको महसुल बढाउन स्वीकृत दिएको छ। प्राधिकरणले ब्रेकइभन (नाफा घाटाको बराबरी) मा पुग्न ३७ प्रतिशतले भाउ बढाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
अहिले प्राधिकरणले घरायसी उपभोक्ताबाट ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेकोमा महसुल बढेपछि ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आय हुने भएको छ। प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्षको बजेट झन्डै २२ अर्बको छ।
लोडसेडिङको समयमा उद्योगीले तिर्नुपरिरहेको डिमान्ड चार्ज भने अब खारेज हुने भएको छ। आयोगका सदस्य पशुपति मुरारकाका अनुसार उद्योगीले निर्वाध बिजुली दिने शर्तमा डिमान्ड चार्ज तिरेको तर लोडसेडिङले गर्दा त्यो सम्भव नभएपछि यो शुल्क हटाइएको छ।
अदालतले समेत डिमान्ड शुल्क हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। भाउ बढाउने निर्णयप्रति उद्योग बाणिज्य महासंघले सकरात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। महासंघ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले प्राधिकरणले निर्वाध बिजुली दिने हो भने युनिटको १५ रुपैयाँसम्म तिर्न उद्योगी व्यापारी तयार भएको बताए।
लोडसेडिङको समयमा डिजेल जेनेरेटर सञ्चालन गर्दा प्रति युनिटको लागत कम्तीमा २३ देखि २९ रुपैयाँ पर्दै आएको छ।

कर्मचारीको निःशुल्क बिजुली कटौती
आयोगले प्राधिकरणबाट आफ्ना कर्मचारीलाई निशुल्क दिइरहेको बिजुली कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राधिकरणका सबै कर्मचारीले वर्षामा १ सय २५ र हिउँदमा ७५ युनिट बिजुली सित्तैमा प्रयोग गर्न पाउँछन्।
प्राधिकरणमा अहिले ९ हजार १ सय कर्मचारी छन्। कर्मचारीले वर्षायामको ६ महिना १२५ र हिउँदको ६ महिना ७५ युनिट बिजुली निःशुल्क प्रयोग गर्ने सुविधा पाउँछन्। मासिक १ सय २५ युनिट सित्तै दिँदा प्राधिकरणले ११ लाख ३७ हजार युनिट दिनुपर्छ। प्राधिकरणको लागत प्रति युनिट ९ रुपैयाँ ४० पैसाको दरले १ करोड ६ लाखको बिजुली सित्तै बाँडिन्छ।
'उपभोक्तालाई भाउ बढाएर कर्मचारीले सित्तैमा बिजुली बाल्नु न्यायोचित नभएकोले यो हटाउन हामीले ध्यानाकर्षण गरेका छौं,' आयोगका एक पदाधिकारीले भने।
गत वर्षनै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घाटामा सञ्चालित प्राधिकरणले कर्मचारीलाई सुविधा दिनु उचित नभएको भन्दै खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर प्राधिकरणले यो निर्णयको वेवास्ता गर्दै आएको छ।
आयोगले आवेदन फाराम, मिटर जडान, फ्युज सेवाको महसुलसमेत बढाउन स्वीकृती दिएको छ। बिजुलीको महसुल बढाउन स्वीकृती दिँदा आयोगले प्राधिकरणलाई सुधारको लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कामबारे निर्देशनसमेत दिएको छ।

 

 

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

अर्थ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता