विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी अध्यादेश आउँदै

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
विज्ञान अधिकारी, काठमाडौं, असार ३- सरकारले आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने भएको छ। भैरहवामा रहेको आर्थिक क्षेत्र बनेर कानुनकै अभावमा सञ्चालनमा आउन नसकेपछि अध्यादेशबाटै कानुन ल्याउने सरकारले तयारी गरेको हो।

दुई वर्षअघि संस्दमा पेश भएको यो कानुन एकीकृत माओवादीकै मोहन बैद्य पक्षको विरोधका कारण पारित हुन सकेको थिएन। उद्योगमन्त्री अनिल कुमार झाले विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्वन्धी कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
'विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्वन्धी कानुन नआउँदा भैरहवामा बनेको आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ,' झाले शनिबार नागरिकसँग भने, 'कानुन नआए करोडौ खर्च गरेर बनाएको पूर्वाधार खेर जान्छ।' उनका अनुसार अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपति रामबरण यादबसँग पनि प्रारम्भिक चरणको छलफल भइसकेको छ।
'औद्योगिक विकासको लागि यो कानुन ल्याउन आवश्यक भएको बारेमा राष्ट्रपति ज्यूलाई पनि जानकारी गराइसकेको छु,' उनले भने, 'यो ल्याउने बारेमा सबै पक्ष सकारात्मक हुने आशामा छु।'
झाले शुक्रवारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र कानुन अध्यादेशबाट ल्याउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए। उनले कानुनको अभावमा अन्य क्षेत्रमा निर्माण हुन थालेको आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा बाधा पुग्ने देखेकोले तत्कालै कानुन ल्याउन अध्यादेशको बाटो रोजेको स्पस्ट पारे।
उनले औद्योगिक क्षेत्रको विकासको लागि आवश्यक पर्ने कानुनलाई रोकेर राख्दा मुलुकलाईनै वेफाइदा हुने भएकोले सबै राजनीतिक दलले सकारात्मक रुपमा लिने अपेक्षा गरे। नेपालले लगानीवर्ष घोषणा गरिसकेको अवस्थामा आर्थिक क्षेत्र सम्वन्धी कानुन ल्याउन सकेमा विदेशी लगानीकर्ता आर्कषित हुनसक्ने सरकारको दावी छ। 'विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्वन्धी कानुन ल्याउन सकेमा विदेशी लगानी ल्याउन थप बल पुग्छ। त्यसैले यो कानुन अध्यादेशबाट ल्याउने दबाब सरकारलाई परेको छ,' प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने। उद्योगी व्यवसायीले पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्वन्धी कानुन तत्काल ल्याउन माग गदै आएका छन्।
नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी बढाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्वन्धी कानुन तत्कालै ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए।
'राजनीतिक सहमति गरेर यो कानुन तत्काल ल्याउन आवश्यक छ,' उनले भने, 'अन्य मुलुकमा यस्तै आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरेर निकासी बढेको छ। यसलाई रोकेर राख्नु हुँदैन।'

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने कानुनमा छ। कानुनमा पाँच वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको छ। यो क्षेत्रमा भएको उद्योगले पहिलो वर्ष ५०, दोस्रो वर्ष ४० र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत घरबहालमा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मेसिनरी सामान, स्पेरपार्टस, कच्चा पदार्थ आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर( भ्याट) लाग्दैन। यो क्षेत्रमा स्थापना भएको उद्योगले ७५ प्रतिशत सामान निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

औद्योगिक नगरीमा रहेको भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र ३६ हेक्टर जमिनमा फैलिएको छ। यो क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगले सजिलै कच्चा पदार्थ र निकासी गर्नसक्ने सुविधा छ।
भारतको नयाँदिल्लीसँग एक हजार किलोमिटर दुरीमा रहेको यो क्षेत्रमा नयाँदिल्ली मात्र होइन कानपुर, हरियाणालगायत प्रदेशनजिक पर्छ भजे लखनउ र गोरखपुर क्रमशः ४ सय र ९५ किलोमिटर दुरीमा पर्छ।
अरु आर्थिक क्षेत्रको पनि तयारी
सरकारले भैरहवा वाहेक सिमरा, पाँचखाल, जुम्ला र विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको सम्भावना रहेका र निकासी सहज हुने स्थानमा आर्थिक क्षेत्रको तयारी उद्योग मन्त्रालयले गरिरहेको छ।
'हामीले औद्योगिक सम्भावना भएको क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्र निर्माणको तयारीमा जुटेका छौ,' मन्त्री झाले भने, 'कतै सम्भाब्यता अध्ययन भने कतै पूर्वाधार निर्माण गर्ने तरखरमा छौ।'

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

अर्थ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता