Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Wednesday
Sep 18th

सस्तो घरको ऋण सीमा बढाउन माग

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, असार १७ - वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न परिवारलाई सस्तो मूल्यको घर बनाउन दिइने ऋणको सीमा बढाउन माग गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघले अहिलेको चार लाखको सीमालाई सात लाख रुपैयाँ पुर्‍याउन राष्ट्र बैंकसँग माग गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघिको मौद्रिक नीतिमार्फत चार लाखसम्मको घर निर्माणका लागि उपलब्ध गराइने ऋणलाई विपन्न वर्गअन्तर्गत राखिने व्यवस्था गरेको थियो। बैंकहरुले ४ लाख रुपैयाँभन्दा माथि लगानी गरे यो विपन्न वर्गअन्तर्गत पर्दैन। त्यही भएर बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सीमा बढाउन माग गरेका हुन्। बैंकहरुले कुल ऋणको ३.५ प्रतिशतमा विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
बैंकहरुले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकसँग महिला उद्यमीलाई दिइने ऋणको सीमा बढाउनसमेत माग गरेका छन्। अहिले यो क्षेत्रमा ३ लाखसम्म ऋण दिन पाइन्छ। संघले सीमा ५ लाख पुर्‍याउन माग गरेको हो। यस्तो ऋणको माग गर्ने महिला उद्यमीले सम्बन्धित बैंकमार्फत रकम कम भएको गुनासो गर्न थालेपछि संघले सीमा बढाइदिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेको हो। संघले केही दिनअघि मौद्रिक नीतिका लागि आफ्नो सुझाव दिएको थियो।
संघले राष्ट्र बैंकमा जम्मा गरिने अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) मा ब्याज दिनुपर्ने भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिएको छ। बैंकहरुले एक सय रुपैयाँ निक्षेप उठाए भने सुरक्षाका लागि पाँच रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्नुपर्छ। सिआरआर बापतको पैसा त्यतिकै जम्मा गर्दा लागत बढेको भन्दै बैंकले ब्याज मागेका हुन्।
संघले तरलता (लगानी योग्य पुँजी) को सहज व्यवस्थापनका लागि रिपो र रिभर्स रिपोको ढोका सँधै खुला राख्नुपर्ने माग गरेको छ। बैंकहरुले तरलता कम भएका बेला आफूले किनेको सरकारी ऋणपत्र धितो (रिपो) राखी पैसा झिक्न पाउँछन्। रिभर्स रिपोमार्फत बढी भएको पैसा निश्चित ब्याज लिएर राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्न सक्छन्। राष्ट्र बैंकले अहिले साताको केही दिन र आवश्यकता अनुसार रिपो र रिभर्स रिपो खुला गर्दै आएको छ। बैंकले यसलाई नियमित गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
बैंकर्स संघले विशेष अवस्थामा घरजग्गा ऋणका लागि राखेको धितो पुनर्मूल्यांकन गर्न माग गरेको छ। यसबाट हुने उतारचढावलाई तीन वर्षभित्र व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने विकल्प बैंकरले दिएका छन्। यो व्यवस्था गरिए सम्भावित नोक्सानीबाट जोगिएर बैंकहरुलाई राहत पुग्छ।
बैंकहरुले नाफाबाट वार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने ३० प्रतिशत करलाई घटाउने पहल गरिदिन राष्ट्र बैंकसँग आग्रह गरेका छन्। उनीहरुले रक्सी र चुरोटजन्य पदार्थलाई लिने बराबर कर अर्थ मन्त्रालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको भन्दै घटाउन माग गरेका हुन्। बैंकहरुले २० देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा कर निर्धारण गर्न माग गरेका छन्। उनीहरुले महँगो कर पारदर्शी हुनुको सजाय भएको बताएका छन्।
संघले सरकारी विभाग, एजेन्सी र स्थानीय निकायलाई पनि निजी क्षेत्रका बैंकबाट कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकको नीति नियमभित्र बसेर कारोबार गर्न पाउनुपर्ने संघको माग छ। अधिकांश सरकारी विभाग तथा एजेन्सीले सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुबाट मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था छ। अहिले सरकारी विभाग तथा एजेन्सीहरुको कारोबार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले गर्दै आएका छन्।
संघले भारतीय बैंकहरुसँग सिधै भारु खरिद गर्ने अधिकार दिनसमेत माग गरेका छन्। उनीहरुले राष्ट्र बैंकलाई प्राथमिकताका साथ लिखित जानकारी गराएर भारु किन्न पाउनुपर्ने माग गरेका हुन्। संघले भारुको दुरुपयोग हुन नदिन केही नियन्त्रणमुखी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

अर्थ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता