मल कारखानालाई चाहिने बिजुली निकाल्ने योजनै अलपत्र

Sunday, 01 July 2012 00:56 नागरिक
Print
(0 votes, average 0 out of 5)
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असार १७ - रासायनिक मल न त खानीबाटै खन्नुपर्छ न त कुनै तत्व मिलाएर बनाउनुपर्छ। बरु सित्तैको हावाबाट निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तो सजिलो उपाय पनि नअपनाउँदा देशभर मलको हाहाकार भइरहेको छ।

हावामा भएको नाइट्रोजनलाई युरिया मल बनाउन सकिन्छ। अहिले संसारभरि जहाँसुकै युरिया उत्पादनको प्रविधि यही नै हो। 'यसका लागि ऊर्जा भने धेरै चाहिन्छ,' कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि दाहाल भन्छन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमै मल कारखाना बनाउन एकसय मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको निर्माण थालिने कार्यक्रम राखेको थियो। बजेटको ५८ नम्बर बुँदामा 'कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मलको कारखाना स्वदेशमै खोल्न प्रोत्साहित गर्न त्यसलाई चाहिने ऊर्जाका लागि एकसय मेगावाटसम्म ऊर्जा उत्पादन गर्न छुट्टै आयोजनाको निर्माण थालिनेछ' भन्ने उल्लेख छ।
मलको अभाव हटाउन देशमै कारखाना स्थापना गर्न राखिएको यो कार्यक्रम एक रत्ति पनि अघि बढेको छैन। कृषि मन्त्रालयकै अधिकारीहरुका अनुसार बजेटमा कार्यक्रम राखिए पनि यो विषयमा सिन्को समेत भाँचिएन।
युरिया मल नाइट्रोजनको मिश्रण हो। युरियामा ४६ प्रतिशत अंश नाइट्रोजनकै हुन्छ। हावामा सित्तै पाइने नाइट्रोजनलाई तानेर विदेशका कारखानाले युरिया मल उत्पादन गर्दै आएका छन्। हावामा भएको नाइट्रोजनलाई कम्प्रेस गरेर (थिचेर) युरियामा परिणत गर्न ऊर्जा धेरै चाहिन्छ।
'अरु देशले आफ्नो ठाउँमा सबैभन्दा सर्वसुलभ ऊर्जा जुन छ त्यसैबाट युरिया मल उत्पादन गरिरहेका छन्,' कृषि मन्त्रालयमा हाजिर गराइएका कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक पशुपति गौतमले भने। प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियमको सहायक पदार्थ नाफ्ता संसारभरि युरिया मल उत्पादनका लागि सबैभन्दा प्रयोगमा आएको ऊर्जा हो।
नेपालमा यी दुवै प्रकारको स्रोत नभएकाले बिजुलीबाट युरिया मल निकाल्न सकिने प्रतिवेदन २८ वर्षअघि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) ले दिएको थियो। कृषि सामग्री कम्पनी अधिकारीहरुका अनुसार जाइकाले ७० मेगावाट बिजुली भयो भने वार्षिक दुईलाख ७५ हजार टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएको थियो। यही आधारमा एक सय मेगावाटबाट तीन लाख ९२ हजार टन युरिया मल उत्पादन गर्न सकिन्छ।
नेपालमा वार्षिक सातलाख टन रासायनिक मलको माग भए पनि युरियाको हिस्सा ६० प्रतिशत रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। 'दुई लाख ७५ हजार टन युरिया देशमै उत्पादन गर्ने हो भने जतिसुकै मागको तथ्यांक देखाइए पनिसमस्या हट्छ,' कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतले भन्यो।
सरकारले मल कारखानाकै लागि एक सय मेगावाट बिजुली निकाल्न जलविद्युत आयोजना बनाउने हो भने युरियामा एक दशकको लागि देश लगभग आत्मनिर्भर हुने विश्लेषण अर्थविद् केशव आचार्यको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको चालु आवको बजेट बनाउने टिममा आचार्यसमेत संलग्न थिए।
'मलमा वर्षेनी भइरहेको अभावलाई विस्तारै हटाउन प्रांगारिक मलमा अनुदान दिने र एक सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाउन सुरु गर्ने कार्यक्रम राखिएको हो,' आचार्यले भने।
वार्षिक सात लाख टन मलको माग भए पनि एक सय मेगावाट बिजुलीले युरिया निकाल्दा १०/१२ वर्षलाई धान्नसक्ने अनुमान सरकारको थियो। बजेटको एक महिनापछि नै बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा अर्को सरकार गठन भएपछि यो कार्यक्रमै ओझेलमा परेको हो।
भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा दुईजना कृषि मन्त्री भइसकेका छन्। सुरुका कृषिमन्त्री नन्दनकुमार दत्तले किसान राहत कार्ड ल्याउने हल्लाखल्ला गरे पनि किसानमुखी कुनै कार्यक्रम ल्याएनन्। दत्तपछिका अर्का कृषिमन्त्री एकवाल अहमद साहले मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थान प्रमुखलाई आतंकित बनाउने भन्दाबाहेक मन्त्रालयका अधिकारी र किसानले महसुस गर्ने काम गर्न सकेनन्।
बरु साहकै पालामा कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक गौतमलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराएर देशभरि मलको हाहाकार बनाउन योगदान पुग्यो। अहिले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री भट्टराई आफैंले लिएका छन्।
एक सय मेगावाट जलविद्युत निकाल्न १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ। सरकारले विदेशबाट आयात गरेको मलमा अनुदान दिनुको वदला मलका लागि बनाइने जलविद्युतलाई दिन सकिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयको थियो।
मलका निम्ति मात्र बनाइने जलविद्युत आयोजनाका लागि अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन खर्च समेत राखेको थियो। अध्ययनको लागि छुट्टाइएको बजेट सचिव नाथुप्रसाद चौधरीले प्रतिस्पर्धा नै नगराई गुपचुप ढंगले एक कम्पनीलाई दिएका छन्।
मलका लागि कहाँ जलविद्युत आयोजना बनाउने र कारखाना कहाँ राख्ने विषयमा कुनै छलफलसमेत मन्त्रालयमा भएको छैन। तत्कालीन समस्यानै समाधान गर्न नसकेको कृषि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा २/४ वर्षपछि बन्ने जलविद्युत आयोजना परेको छैन।
पाँचसय मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको अनुमति ऊर्जा मन्त्रालयबाट लिनुपर्छ। अहिलेसम्म कृषि मन्त्रालयको सक्रियतामा मल कारखानाका लागि बन्ने जलविद्युत आयोजनाको लागि कुनै आवेदन नआएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव हरिराम कोइरालाले बताए।
दैनिक २२ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने बंगालदेशले समेत धेरै ऊर्जा चाहिने भए पनि युरिया मल कारखाना स्थापना गरेको छ। बंगलादेशले बिजुली, नाफ्ता र प्राकृतिक ग्यास तीनै प्रकारका ऊर्जा प्रयोग गरेर युरिया उत्पादन गर्दै आएको छ।
'सकेसम्म यस्तो आयोजनामा निजी क्षेत्र आइदिओस् भन्ने हाम्रो त्यतिखेरको चाहना थियो,' तत्कालीन अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार रहेका आचार्यले भने। निजी क्षेत्रअघि नसरेसम्म मल अभाव हटाउन पर्खिन नसकिने भएपछि प्रक्रिया सुरु गर्ने दायित्वसहित खर्चसमेत कृषि मन्त्रालयकै जिम्मामा यो कार्यक्रम राखेको थियो।
'उत्साहजनक मात्र नभई देशका लागि अति आवश्यक कार्यक्रम थियो, नत्र सिन्को समेत भाँचिएन,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।