उनीहरु राजावादी नहुने, हामी कसरी राजावादी: सीपी गजुरेल

E-mail Print
(10 votes, average 3.30 out of 5)
माओवादी संस्थापन पक्षले जनताले प्रत्यक्ष चुनेको राष्ट्रपतिमा सहमति जनाएपछि तपाईहरुको समुहले संसदीय प्रणाली नै ठीक भन्ने ढंगको फरक मत ल्याएको छ नि?
सिपी गजुरेल- राष्ट्रपतीय प्रणालीको बारेमा पुर्नविचार गर्ने पक्षमा हाम्रो समुह रहेकाले गर्दा एकप्रकारको भ्रम भएको हो। राष्ट्रपतीय प्रणाली भनेको बामपन्थी र प्रगतिशील प्रणाली हो। मिश्रित त्यो व्यवस्थापकीयबाट संसदीय प्रणालीमा ठूलो भ्रम पर्‍र्यो। संविधानसभा भित्रको आयोगले पनि त्यही खाले रिपोट ल्यायो। बुझाईमा ठुलो भ्रम पर्‍र्यो। तर कुरा के हो भने राष्ट्रपतिय प्रणाली पनि संसदीय व्यवस्थाको एउटा प्रणाली हो। जस्तो अहिले विश्वमा राष्ट्रपतिय प्रणाली सवैभन्दा चर्चित प्रणाली भनेको अमेरिकाको प्रणाली हो। त्यहाँ राष्ट्रपति चाहि सिनेटभन्दा धेरै शाक्तिशाली हुन्छ, आम जनताद्वारा त चुनिदैन, तर जनताको ठूलो हिसाले उसलाई भोट हाल्छ। सिनेटले उसलाई कारबाही गर्न पनि सक्दैन्। जनताबाट चुनिएकाले उसलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ अनि कारबाही गर्नुपर्छ। महाअभियोगले लगाउन मात्रै पनि सिनेटको दुई तिहाई सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले राष्ट्रपतिय प्रणाली अमेरिकाको प्रणाली हो। त्यो अमेरिकाकमा चाँहि कुन व्यवस्था छ त? के प्रगतिशील वा वामपन्थीहरुको व्यवस्था हो त? होइन, त्यो त साम्राज्यवादीहरुको व्यवस्था हो। तर, त्यो संसदीय व्यवस्था हो। त्यसकारण संसदीय व्यवस्था पनि राष्ट्रपतिय प्रणाली हुन्छ। राष्ट्रपतिय प्रणाली मानेपछि चाहि संसदीय व्यवस्था नमाने राष्ट्रपतिय प्रणाली नमानेपछि चाहि मान्ने भन्ने अर्थ निकाल्नुहुदैंन्। अब जहाँसम्म राष्ट्रपति प्रणाली पक्षमा छौ कि छोइनम् भन्ने सर्न्दभमा चाहि एक समयमा हाम्रो पार्टीले राष्ट्रपतिय प्रणाली लागु गर्नुपर्छ भनेर भनेकै हौ। तर, त्यो धेरै अगाडिको कुरा हो। जुन बेला पार्टी एकता भएर बलियो थियो त्यो बेला सदन, सडक र सरकार तीनवटै मोर्चाबाट पार्टी मानेका थियौ। त्यतिबेला क्रान्ति पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यतिबेला जनताको संविधान बन्ने आशा थियो। अहिले अवस्था फेरिएको छ। अहिले जनताको पक्षमा संविधान बन्ने आशा हराएर गएको छ। प्रतिक्रियावादी खालको संविधान बन्यो भने त्यो संविधानमा राष्ट्रपतिलाई झन शक्तिशाली बनाउँदा जनतामा झन ठूलो उत्पीडत हुन्छ, निरङ्कुसता ज्यादा हुन्छ। यसो भएमा जनतालाई दमन गर्नका लागि साधन जुटाई दिएजस्तो हुन्छ। नेपालीमा उखान नै छ, 'बादरलाई भर्‍याङ।' त्यसै हुनाले अहिलेको अवस्थामा पुर्नविचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो।

किन पुर्नविचार गर्न लाग्नुभएको हो?
जनताले निर्वाचित गर्ने कुरा त राम्रो हो तर जनताले हटाउँन पर्‍र्यो भने त्यसलाई सदनले हटाउँन सक्दैन्। त्यसलाई जनताले प्रत्वान गरेर ल्याउँन पनि सक्दैनन्। त्यतिबेला सासक निरङ्कुस वन्छ। किन भने उसलाई हटाउँने नै कोही नभएपछि निरङ्कुस बन्छ। त्यही भएकाले गर्दा पुर्नविचार गर्नुपर्छ। अर्को कारण के पनि छ भने सदनको माताहातमा हुनुपर्छ। सदनले उसलाई 'कन्ट्रोल' गर्न सक्ने र कारबाही गर्न सक्ने हुनुपर्छ। अनि राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार दिदाँ खेरी प्रधानमन्ँत्री र राष्ट्रपतिबीच अधिकारको बिभाजन गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिलाई पुरै अधिकार दिदाँ कार्यकारी भनेर अमेरिकाको जस्तो चाँहि बनाइनुहुदैन, घातक हुन्छ। अमेरिकाममा राष्ट्रपति शक्तिशाली हुदाँ विश्वलाई घाटा परिरहेको छ। जस्तो अफगानिस्थानमा युद्ध घोषण गर्दा अमेरिकाका राष्ट्रपतिले एकैचोटी युद्ध घोषणा गरिदिए। त्यहाँ सदनलाई जानकारी दिइएन्। मन्त्रीमण्डललाई पनि जानकारी दिइएन, किनकि मन्त्रीमण्डल उनले आफै मनोनित गर्छन्। राष्ट्रपतिको विश्वास जितेको मान्छे प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्छ। त्यही भएर अमेरिकामा एकदमै शक्तिशाली भए राष्ट्रपति। संसारलाई घाटा भइरहेकेा छ। कमसे कम सदनबाट त्यही कुरा पारित गर्नुपर्ने भएको थियो भने कसैले न कसैले बिरोध गर्थे होला। अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई लाग्यो भने जे पनि हुन सक्छ। कुनैपनि देशको बिरुद्धमा युद्ध घोषण हुन सक्छ। त्यो व्यवस्थाले अमेरिका, अमेरिकन जनता र विश्वका जनतालाई फाइदा पुगेको छैन्। हाम्रो देशमा पनि शासकहरु निरङ्कुस हुने खतरा हुन्छ। पछिल्लो चरणमा प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालन गरिदिए, जबकि संविधानमै उल्लेख छैन्। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति बनाएर सवै अधिकार दिने हो भने त के-के हुने हो टुङ्गो छैन्। त्यसैले गर्दा पहिलाको निर्णयमा पुर्नविचार गरिनुपर्छ। त्यसो त संसद भनेको अहिले पारलियमेन्ट सिस्टम मात्र होइन, व्यवस्थापकीय भनेको त हरेक सिस्टममा हुन्छ। जुनसुकै सिस्टम होस, त्यहाँ त निर्वाचन नै हुन्छ। जस्तो समाजमा पनि चुनाव नै हुन्छ, नौलो जनवादमा पनि चुनाव हुन्छ। तर, त्यो आफै पारलियमेन्ट सिस्टम होइन्। जस्तो उदाहरणका लागि चीनमा पनि त्यहाँ जनप्रतिनिधीसभा छ। ती जनप्रतिनिधी सभाका हरेक व्यक्ति त चुनाबबाटै चुनिएर जान्छन। उनीहरु चुनिएर गएपनि त्यो पारलियमेन्ट चाँहि होइन। त्यसो हुनाले चुनिएर जानु र त्यो व्यवस्थापिका हुनु नै पारलियमेन्ट होइन्। व्यवस्थापीका हुनु चाँहि पारलियमेन्ट होइन्। त्यो त व्यवस्थापिकालाई जनप्रतिनिधी सभालाई शक्तिशाली बनाउँनुपर्छ भन्ने हो। जनप्रतिनिधीसभा शक्तिशालिी भयो भने अब एउटा सिस्टम के पनि हुन सक्छ भने राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री चुन्न सक्छ। अझ नेपालमा अरु पनि उपाय छन्। संघीयता हुने भयो भने विभिन्न प्रदेशमा भएकाले पनि राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्ने सिस्टम बनाई दिए हुन्छ। विभिन्न तरिका अप्नाउन सकिएपनि राष्ट्रपतिलाई निरङ्कुस भने बनाउँनु हुदैन्।

अहिले पार्टीभित्र चाँहि कसरी छलफल चलिरहेको छ त?
पार्टीभित्र विभिन्न ढंगले चलेको छ। अहिले प्रचण्डजी नै मिश्रित मानीसक्नु भयो। मिश्रितले राष्ट्रपति त्यति धेरै शक्तिशाली हुदैन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीचमा शक्ति बाँडफाड हुन्छ। शक्तिको बाँडफाड हुन्छ। त्यसो हुदाँ त्यसलाई राष्ट्रपतिय प्रणाली मान्न मिल्दैन्। राष्ट्रपति चाँहि सर्वेसर्वा हुदैन्। कति अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने त कति प्रधानमन्त्रीले त्यो संविधानले परिभाषित गर्छ।

माओवादी संस्थापन पक्षले त प्रचण्डलाई राष्ट्रपति हुन नदिन भाजो हालेको भन्छन नि?
बहसलाई तल झार्न प्रचण्डलाई मान्ने मान्छेहरुले त्यसरी प्रचार गरेका हुन, तर त्यो प्रचण्ड व्यक्तिसँग केही मतलब छैन्। जे भएपनि सिस्टम बनाई दिए राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो। एउटा राम्रो मान्छे पनि निरङ्कुस हुने सिस्टम बनाएमा उ स्वत निरङ्कुस हुनेछ। राष्ट्रपति को हुने कुनै टुङ्गो हुदैन्। अहिले केही मान्छेहरु यस्तो गरी बहस गरीरहेका छन, 'मानि लियौ प्रचण्ड राष्ट्रपति बनीसके, घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ।' विचराहरुको त्यस्तो व्यवहारले मलाई त टीठ लाग्छ। हो, एक समयमा भावी राष्ट्रपति भनेर हामीले बोकेर हिडेको हौ प्रचण्डलाई। अहिले त्यो इतिहास भइसक्यो। प्रचण्डलाई राष्ट्रपति बन्न नदिने खेल भनेर कोही रोएर हिड्छ भने त्यो उसले नबुझेको हो।

पार्टीभित्रको अन्तरबिरोध चाँहि किन चलेको?
अन्तरबिरोध र बहस चलेको लामै समय भयो। क्रान्तिको बाटो पुरा नभएकाले गर्दा हाम्रो समुहले लक्ष्य प्राप्ति गर्नुपर्छ भनेपनि प्रचण्ड र बाबुरामले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता भइहाल्यो अनि अहिलेकै व्यवस्था ठीक छ भनेपनि हामीलाई चित बुझाउँने आधार भएन अनि हाम्रो समुहले क्रान्तिलाई अगाडि बढाएको हेा।


अनि तपाईहरुको समुहलाई त राजावादीले उक्साएको भनेर आरोप पनि लगाइन्छ त?
त्यो त हावादारी कुरा हो। लुम्बिनी बिकास समितिको एउटा समिति छ, त्यो समितिमा अध्यक्ष चाइनिज नागरिक छन। उपाध्यक्षमा प्रचण्ड र पूर्व युवराज पारस साह छन्। अनि उनीहरु एउटै समितिमा बस्दा राजावादी नहुने, हाम्रो कहिले साइनो-सम्बन्ध नै नभएपछि कसरी राजावादी हुन्छौ?

वैद्य त सुझबुझ भएका नेता हुन, ठीक छन। त्यहाँ भित्र रहेका केही खराब नेता छन् भनेर तपाई र रामबहादुर थापाकै नाम किटान गरेर माओवादी संस्थापन पक्षले भन्ने गरेको छ नि?
त्यो चालबाजी हो। यस्तो कुरामा प्रचण्ड खप्पिस छन्। हाम्रो समुहभित्र फुटाउन सकिन्छ कि भनेर खेल्न खोजिएको हो। अहिले प्रचण्ड जसरी भएपनि हाम्रो समुहलाई फुटाएर कमजोर बनाउँने खेलमा लागेको पाएको छौ।

पार्टी एकता हुने सम्भावना चाँहि कतिको छ?
प्रचण्डको नेतृत्वमा हुदैन्। क्रान्ति गर्छु भन्दा पनि विश्वासघात गरीसकेकाले त्यो सम्भव छैन्। त्यहाँभित्रका राम्रा मान्छेसँग धुव्रीकरण भएर सही र गलत पक्षमा बहस भएर सही पक्ष अगाडि बढन भने सक्छ।

कसले नेतृत्व गरेमा पार्टीमा एकता हुन्छ त?
कम्युनिष्ट पार्टीमा विचार, निती र नेतृत्वबीचमा अन्तरसघर्ष हुन्छ। बिचार र नितीको नेतृत्व जसले गरेको हुन्छ त्यही व्यक्ति पार्टीको नेता हुन्छ। अहिले हामी क्रान्तिकारी विचार र लाइनका प्रतिनिधी छौ। यसको नेतृत्व किरणले गरेकाले स्वत उहाँले नेतृत्व गर्नुपर्छ। कुन व्यक्तिलाई टिपेर ल्याउँदा हुन्छ भन्दा पनि नियम जे हो त्यही अनुसार अघि बढनुपर्छ।

संविधान जारी गर्ने दिन पनि नजिकिदैछ। दलका शीर्ष नेताहरुबीच संविधानका विवादीत मुद्धा टुङ्गो लागेको छैन्। यही अवस्थामा संविधान जारी हुन्छ?
एक थान संविधान चाँहि जारी हुन्छ। प्रचण्ड, बाबुराम, काँग्रेस, एमाले र मधेसवादी दल मिलेर संविधान जारी गर्छन तर जनताले मान्ने/नमान्ने अर्को कुरा हो। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अग्रगामी हुदैन्। अन्तरिम संविधान जतिको पनि हुन्छ कि हुदैन्।

अनि तपाईहरुको समुहले शान्ति र संविधान भड्काउन आन्दोलन चर्काउँदै आएको भनेर भन्ने गरिएको छ नि?
प्रचण्ड र बाबुराम पक्षले जनताको हितमा संविधान नबन्ने पक्कापक्की भएपछि त्यसलाई 'जसटिफाई' गर्न ल्याएको एउटा नमिल्ने तर्क हो। माओवादी जनमुक्ति सेनालाई किन सेनाको जिम्मा लगाउँनुभयो? भन्दा यति नगरेको भए त गोली हानाहान हुन्थ्यो अनि साहसीक कदम चालेको भन्नुले कसको नियत के हो? भन्ने कुरा पुष्टी गर्छ। भ्रष्ट्रचारको आवाज उठन थालेपछि त्यसलाई दबाउन जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाइएको हेा। माओवादी जनमुक्ति सेनाले अहिले साढे नौ अर्ब रुपैयाँको हिसाव माग गरीरहेका छन।

संविधान जारी भएपछि त तपाईहरुको समुहको आन्दोलन पनि रोकिन्छ होला नि?
रोकिदैन्। कतिपयको बुझाईमा जेठ-१४ लाई निर्णयक भन्छन्। केहीले जेठ-१४ मा जसले जित्यो, जित्यो हार्नेले हारेको हारै हुन्छ भनेर ठानेका होलान तर त्यो गलत हो। जनताको भावना एकपटक बिस्फोट हुन्छ। त्यतिबेला ठूलाठूला राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन्। जनताको भावना बिस्फोटका निम्ति आधार तयार भइरहेको छ। प्रस्तुति : अमर खड्का

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता