Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Thursday
Sep 19th

'जुनसुकै हिसाबको योगदान दिन पनि म तयार छु' (अडियोसहित)

E-mail Print
(12 votes, average 3.75 out of 5)
काठमाडौं - प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले 'सहमतिक लागि जुनसुकै योगदान दिन तयार छु,' भन्दै राजीनामाको संकेत दिएका छन्। प्रधान सम्पादक किशोर नेपालसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भने, 'सहमतिका लागि मैले जुनसुकै हिसाबको योगदान दिन पनि म तयार छु भनेर मैले पहिला पनि भनेको हो र अहिले पनि भन्छु।' अन्तर्वार्ताको पूर्ण पाठ :
तपाँईले चुनावको घोषणा भावावेशमा गर्नुभएको थियो कि सोची सम्झी गर्नु भएको थियो? तपाँईले आफ्ना एकदम निकट मानिएकाहरूसँग पनि सल्लाह गर्नु भएको थिएन भन्ने बजारमा चर्चा छ।
मेरो पहिलो प्राथमिकता जेठ १४ मा जसरी पनि संविधान जारी गर्ने नै थियो। म सरकार प्रमुख भएको दिनदेखि नै मैले जसरी शान्ति र संविधानप्रति जोड दिँदै आइरहेको थिएँ। त्यसैले जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न म जे गर्न पनि तयार थिएँ। सेना समायोजन जस्तो जटिल काममा पनि पार्टी अध्यक्ष र म मिलेर बोल्ड डिसिजन गरेका हौँ, ठूलै जोखिम उठाएर। पहिलो पहल जसरी हुन्छ संविधान जारी गरौँ भन्ने थियो। त्यो नभए पछि, १५ दिन मात्र थप्ने भए पनि थपौँ भनेर, पाँच दिन अघि मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट त्यो प्रस्ताव पारित गराएँ। काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला तत्कालै पत्रकार सममेलन गरेर त्यसको काउन्टर गर्नु भयो र मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गर्न लाउनुभयो र अदालतबाट स्टे अर्डर ल्याउनतिर लाग्नुभयो। केही सीप नलागेपछि संकटकाल जस्तो अनपपुलर कुरा गरेर पनि म्याद थपौँ र संविधान जारी गरौँ भनेर प्रस्ताव गरेँ। तर, उहाँहरूले मान्नु भएन। संविधान सभा बाह्र बजेपछि स्वतः विघठन हुने थियो। स्वतः विघठन भएको अवस्थामा सरकार प्रमुखको हैसियतमा मैले चुनाव घोषणा गर्नुको विकल्प थिएन। त्यो नगरेको भए त संवैधानिक शून्यता आउँथ्यो, राजनैतिक शून्यता पनि आउँथ्यो। त्यसले त देशलाई झन् द्वन्द्वतिर धकेल्थ्यो।

मैले एकपक्षीय ढंगले गरेको पनि होइन। सभामुखको कोठामा पचासौँ मान्छेहरू थिए। प्राय सबै ठूला नेताहरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यही, 'अब संविधान सभाको विघठन र चुनावको घोषणा बाहेक विकल्प छैन' भनेरै बाहिरिएको थिएँ।

अहिले जे भयो, त्यसले आम जनतामा संविधान सभाप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ। यस्तो अवस्थामा चुनावलाई कसरी लिएर जानु हुन्छ?
- यो संविधान सभा प्रति वितृष्णा होइन। नेपालको संविधान सभा इतिहासकै सबैभन्दा समावेशी सभा बनेको थियो। त्यसलाई हामीले कामकाजी बनाउन सक्नुपर्थ्यो। त्यसले काम गर्न नसक्नु हाम्रो कमजोरी हो। र, अन्तमा नेताहरू सहमतिमा पुग्न नसकेपछि कमसेकम प्रक्रृयामा प्रवेश गर्न सक्नुपर्थ्यो। अन्तिममा केही नभएपनि हाउसमा लागेर छलफल गराउनुपर्थ्यो। त्यहाँ भोटिङसम्म गराएर निर्णय गराउने आँट गर्नु पर्थ्यो। त्यो नेताहरूले गरेनन्। काँग्रेस र एमालेका नेताहरूले त्यसलाई रोक्नुभयो र हाउसमा प्रवेश नै नगरी विघठन भयो। त्यसैले संविधान सभाका प्रतिनिधिलाई त्यसको दोष दिनु हुँदैन।

काँग्रेस एमालेहरू त तपाईँहरूले रोक्नुभयो भन्छन् नि?
- कसले के भन्छ भन्दा पनि तथ्यमा जाउँ न। सहमति नभएपछि राज्य व्यवस्था र पुनसंरचना समितिको रिपोर्टमा भएअनुसार भोटिङ गरौँ न त हामीले भनेकै थियौँ। त्यो पनि नहुने भए पछि हाम्रो विचरा नारायणकाजी बाहिर पत्रकाहरूसामु रुनु भयो। त्यो किन रोएको त? सहमति पनि नखोज्ने भोटिङमा पनि नजाने, त्यसैले रोएको हो नि।

तपाईँहरूले रुन निर्देश त गर्नु भएको थिएन नि?
- आँशु भन्ने कुरा पनि निर्देशित गर्न सकिन्छ र?

नेपालको राजनीति हेर्दा त्यस्तै त्यस्तै लाग्छ।
- किन ३२० जना संविधान सभाका सदस्यहरूले जातीय पहिचानमा आधारित संघीयताको पक्षमा आफ्नो मत जायर गर्दा गर्दै हाउसमा प्रवेश नै नगरी त्यो विघटन हुन पुग्यो त? किनकी काँग्रेस र एमालेका साथीहरूले सभामुखलाई समेत प्रभावमा पारी हाउस नै बोलाइएन।

सभामुख त यसमा दोषी हुनुहुन्छ नि? हैन?
- उहाँले त्यति त प्रयत्‍न गर्नुपर्थ्यो नि।

उहाँले बलाउनुभएको भए १५/२० जना त जम्मा हुन्थे होला नि?
- किन १५/२० जना सबै जना त राति सम्म पर्खेर बसेकै थिए। नारा जुलुससमेत् गरे पछि।

अब भविष्यको कुरा गरौँ, चुनावको घोषणा गर्नुभयो। अब अरू दलहरूसँग आम सहमतसको लागि के के गर्नु भएको छ त?
- अब पनि फेरि सहमति बनाएरै जाने प्रयत्‍न गर्नु पर्छ। त्यसको लागि मैले फेरि पहल सुरु गरिसकेको छु। प्रमुख दलका नेताहरूलाई भेटेर फेरि सहमतिको वातावरण बनाउँ भनिसकेको छु। मैले काँग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र अरू मधेसवादी दलका नेताहरूसँग भेटेरै सहमतिको पहल गरिसकेको छु। लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै चुनाव हो। त्यसैले लोकतान्त्रिक पद्दतीलाई आत्मसाथ गर्दै सहमति जुटाएर चुनावमा जाउँ भन्ने आग्रह गरेको छु।

चुनाव कसरी हुन्छ? मंसिरमा चुनाव हुँदैन भन्ने एउटा मानसिकता तयार हुँदै गएको छ।
- नकारात्मकरुपमा सोच्नु हुँदैन। ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान निमार्ण गर्न सकेनौँ । यो ठूलो गल्ती त हामीले गरिसक्यौँ। सबै ठूला दलका नेताहरूले यसको जिम्मेवारी लिनु पर्छ। मैले पनि यसको जिम्मेवारी लिँदै क्षमा याचना गरिसकेको छु, फेरि पनि गर्छु।
एकचोटी घोडाबाट लडियो भन्दैमा फेरी घोडा चढ्दै नचढ्ने कुरा त आउँदैन। घोडा चढ्ने नै लड्छ। यसरी बुझेर अगाडि बढ्दा ठिक होला।

तपाईँको कसरी चुनाव गराउने योजना छ त?
- हामीसँग राज्य छ, सरकार छ, राजनीतिक दलहरू छन्, जनता छन्। चुनाव गराउन निर्वाचन आयोग जस्तो निकाय पनि छ। त्यसले आफ्नो तयारी गरिरहेको छ । यी सबैलाई संयोजन गरेर सहमतिका साथ चुनावमा जानुपर्छ। यसको कुनै विकल्प छैन।

तपाईँले मंसिर ७ गते चुनावको मिति तोकिसक्नु भयो। सहमति नभएकैले गर्दा संविधान सभा विघठित भयो। चुनावका लागि सहमति हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ?
- केहीमा त सहमति हुनु पर्यो नि! केही चिजमा पनि सहमति नगरेर के यो देशलाई डुबाउने?

तपाईँले 'केहीमा त सहमति हुनुपर्‍यो' भन्नुभयो। चुनाव नगर्ने कुरामा सहमति भयो भने नि?
- त्यसले देशलाई कता तर्फ लैजान्छ? दण्डहीनताको अवस्था, राजनीतिक शून्यताको अवस्थाले देशलाई अराजकता तर्फ लैजान्छ। के त्यो सही विकल्प हुनसक्छ? त्यो कदापि हुनसक्दैन। त्यसैले हामीले लोकतन्त्रको मार्गमा नै अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो भनेको निर्वाचन नै हो। जनताबाट नयाँ जनादेश लिएर अगाडि बढ्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। ढिलो या चाँडो चुनाव हुन्छ गर्नुपर्छ।

तपाईँले फेरी 'चुनाव ढिलो या चाँडो' भन्नुभयो?
- तपाँई शब्द शब्दलाई नसमात्‍नुस न। मंसिर ७ को सट्टा ६ हुन सक्छ ८ हुन सक्छ। सबैभन्दा पहिला संविधान सभा विघटन भएपछि चुनावको घोषणा गर्ने वैधानिक काम सरकारको हो। त्यो त संसारको मान्यता हो। त्यो नगरेको भए त म माथि झन् ठूला आरोप लाग्थे। संविधान सभा पनि छैन, चुनावको घोषणा पनि गरेन। कुर्सीमा टाँसिएर सत्ता कब्जा गर्न खोज्यो भन्थे। त्यसबाट बच्न पनि मैले चुनावको घोषणा गरेँ। त्यसको जश पो पाउनु पर्थ्यो मैले। निर्वाचन घोषणा गरेकैले आलोचना गरिनु के त्यो शोभनीय कुरा हो?

राजनीतिक नेताहरूको धारणा के पाउनु भयो त, सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल र अन्य नेताहरूलाई भेट्दा?
- त्यो उहाँहरूको क्षणिक आक्रोश हो। म त्यसलाई अन्यथा लिन्न। बिस्तारै उहाँहरू सहमतिमा आउनुहुन्छ। त्यति लामो जिन्दगीभरको लोकतान्त्रिक लडाईँलाई बीचमै त्याग्नुहुन्न होला भन्ने आशा गरेको छु।

यसो भनेर फकाउनुभएको उहाँहरूलाई?
- फकाएको होइन। यो यर्थाथ पनि हो र मेरो कन्भिक्सन पनि हो।

०६२/०६३को आन्दोलनताका तपाईँहरूमा जुन समझदारी थियो, त्यो कालान्तरमा क्षय भइसकेको छ। जनताहरू परिवर्तन भन्दा बाहिर जाने मानसिकतामै छैन। त्यसमा पनि तपाईँहरू कचपच कचपच मात्र गरिरहनु भएको छ। त्यसो किन गरिरहनुभएको छ?
- हामी सबै राजनीतिक दलहरूको, नेताहरूको कमजोरीको उदाहरण हुन् यी। भोलि इतिहासले मूल्यंकनको आधारमा अवस्य नै यिनीहरूको विकल्पको खोजी हुन्छ। तर, अहिले हामी जे छौँ सबै मिलेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। यो अवस्थामा नेताहरूको मात्रै सबै तर्फबाट आलोचना हुनु राम्रो पनि होइन। जनता निराश छ। यो स्वभाविक पनि हो। म आफैँ पनि चाहन्थेँ 'शान्ति', 'संविधान', 'सुशासन' र 'सम्वृद्धि'। यो चारवटा 'स'लाई मैले आफ्नो लक्ष्य बनाएको थिएँ। पहिला शान्ति र संविधान ल्याउने र त्यसपछिको सम्पूर्ण शक्ति सुशासन र आर्थिक सम्वृद्धिमा लगाउने भन्ने मेरो सोच थियो। तीव्र आर्थिक विकासविना स्थायित्व आउँदैन भन्ने राजनीतिक अर्थशास्त्रको विद्यार्थी भएकोले मलाई थाह छ। यो अन्तरिम कालमा पनि सकेसम्म आर्थिक विकासलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ।

तपाँईलाई के लाग्छ, के अहिलेको हाम्रो अर्थतन्त्रले आगामी चुनावलाई धान्न सक्छ?
- डेमोक्रेसी र इकोनमिक डेभलप्मेन्ट अन्तरसम्बन्धित हुन्छन्। यसै सम्बन्धमा नयाँ नयाँ सिद्धान्तहरू पनि प्रतिपादन भइरहेका छन्। डेमोक्रेसीको जगमा उभिएको अर्थतन्त्र नै दिगो हुन्छ। त्यसमा कुनै दुईमत छैन। त्यसैले लोकतन्त्रका लागि गरिएको लगानी खेर जाँदैन।

सुरक्षाको हिसाबमा के सोच्नु भएको छ त? हाम्रो राजनीति केही समय देखि क्रिमिनलाइज हुँदै गएको छ। चुनाव हिंसा रहित, निष्पक्ष हुन्छ र चुनाव हुन्छ भनेर जनतालाई कसरी आश्‍वस्त पार्नुहुन्छ?
- जेठ १४ पहिलाको एक महिनालाई हेर्नुभयो भने थाह हुन्छ। त्यतिखेर स्थिति अराजक बन्दैगएको थियो। दिनदिनैको बन्द हडताल, तोडफोड। यस्तो अवस्थामा संविधान सभा पनि नरहने हो र चुनावको धोषणा पनि नभएको भए, स्थिति झन् अराजक हुनसक्थ्यो। संक्रमणकाल जति लम्बियो त्यति नै घातक हुन्छ। त्यसैले पनि यथासक्य चाँडो चुनाव गराउनुको विकल्प हामीसँग थिएन।

तपाँईले संविधान सभाका लागि चुनावको घोषणा गर्नुभयो। अरू पार्टीहरू संविधान सभाको चुनाव नै हुन सक्दैन भन्छन्। पोलिटिकल नेगोसिएसन भएर यो चुनाव संविधान सभाको लागि नभएर, संसदका लागि हुन सक्छ कि सक्दैन?
- देशमा संविधान नै छैन भने संसदीय चुनाव कसरी हुन सक्छ? बरु नयाँ संविधान सभाको म्याद घटाउन सकिन्छ। चारको ठाउँमा एक वर्ष राख्ने गरी सम्झौता र सहमति गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसका लागि पनि चुनाव जरुरी हुन्छ। अहिले त्यसै सहमति के आधारमा गर्ने? कस्ले निर्णय गर्ने? त्यो बढो असंवैधानकि हुन्छ। पछि त्यही संविधान सभालाई वरु संविधान निर्माण पश्‍चात केही समयका लागि संसदमा रुपान्तरित गर्न सकिन्छ। त्यो पनि सहमतिमा।

अहिले सत्तामा भएका दलहरू बाहेकका सबै विपक्षीहरूले तपाईँले राजिनामा दिएपछिमात्र सहमति हुनसक्छ भनेका छन्। अब यो भ्याकुमबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने काम भयो भने चाहि के हुन्छ?
- यो अन्तरिम कालको परिकल्पना नगरिएको हुनाले स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप मेरो सरकारले चुनाव घोषणा गरेको हो। यो आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरुप छ। यद्धपी सहमतिका लागि मैले जुनसुकै हिसाबको योगदान दिन पनि म तयार छु भनेर मैले पहिला पनि भनेको हो र अहिले पनि भन्छु।

जन निवार्चित संविधान सभा नभएको अवस्थामा केही मुठीभरका मानिसहरू, अहिलेका नेताहरू जसको अस्तित्व भनेको राजनैतिक दलका नेता भन्दाबढी अहिले केही पनि छैन। उनीहरू बसेर देशको प्रधानमन्त्री यो बन्ने गृहमन्त्री यो बन्ने भने भने, त्यो त प्रजातान्त्रिक हुँदैन?
- तपाँईले भनेको एकदमै सही हो। त्यो संवैधानिक हैसियत भएको सरकार यही हो। यसैले राष्ट्रिय सहमति गरेर अघि बढ्नु पर्छ र बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि छ। त्यसको लागि म प्रयत्‍नरत छु। तर, अन्तरिमकालको व्यवस्थालाई निकास दिन कहिलेकाही चित्त नबुझ्ने केही निर्णय र सम्झौता पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन।

चुनाव गराउँछु भनेर जुन दिन तपाईँले घोषणा गर्नुभएको थियो, त्यो दिनको बोली आज सम्म आइपुग्दा मत्थर भइसकेको छ। त्यतिबेला तपाईँले जसरी म चुनाव गराउँछु। मेरै सरकारले त्यो गर्छ भन्नु भएको थियो। त्यो अहिले छैन।
- मत्थर होइन, त्यतिबेला पनि सबैलाई साथ लिएर लोकतन्त्रका उपलब्धीलाई रक्षा गरेर नै अगाडि बढ्छु भन्ने मेरो ध्येय थियो। र त्यसै अनुरुप नै निर्वाचनको घोषणा गरिएको थियो। म एक्लैले वादशाह बन्छु भन्ने अलोकतान्त्रिक सोच राखेर त्यो निर्णय गरेको होइन। त्यो मेरो संवैधानिक जिम्मेवारी थियो।

तपाईँ जसरी मत्थर हुनु भएको छ, राष्ट्रपतिबाट तपाँई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीमात्र हो भन्ने वक्तव्य आए पछि हो?
- राष्ट्रपतिको आफ्नै संवैधानिक हैसित छ। उहाँले त्यसलाई पूर्णरुपमा पालना गर्नुभएको छ र गर्नुहुने छ भन्ने आशा छ। अन्तरिम संविधानले कार्यकारी अधिकार सम्पूर्णरुपमा मन्त्रिपरिषद्लाई मात्र दिएको छ। त्यसैले पनि यतिबेला राष्ट्रपतिले संविधान विपरित गएर कार्यकारी अधिकार खोज्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँले जारी गर्नु भएको वक्तव्य संवैधानिक प्रवधान स्मरण गराउनकालागि मात्र हो। उहाँको कुनै आदेश निर्देशन छैन। त्यसरी लिनु उपयुक्त पनि हुँदैन।

चुनावको लागि सहमति चाहिँ के हो त?
-चुनावमा जाने र नयाँ जनमत लिएर फेरी काम गर्ने र लोकतन्त्रको स्थापना गर्दै त्यसलाई संस्थागत गर्दै लग्ने भन्ने नै सहमतिको मुल आधार हो।

पार्टीहरू भित्रै सहमति नभइरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति खोज्नु अलिक हाँस्यास्पद छैन?
- एकदमै ठिक प्रश्न गर्नुभयो, यसलाई ध्यान दिएरै हामीले सहमति खोज्ने हो। यदी त्यसो गरिएन भने देश राजनीतिक ध्रुविकरणतर्फ जान्छ। त्यस्तो भयो भने नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयलाई कसैले पनि टार्न सक्दैन। यो ठूला नेताहरूले सोच्नु पर्ने कुरा हो।

तपाँई आफूपनि 'जंगबहादुर' हुन सक्नुहुन्छ?
- म त कहिले पनि जंगबहादुर हुन सपना देखेको पनि छैन। मेरो स्वभावले पनि दिँदैन। म त के चाहन्छु भने यो देशको विकास होस र त्यसमा मैले पनि योगदान गर्न पाउँ। जंगबहादुर बनेर विकासको शिखरमा पुर्‍याउन सकिँदैन। लोकतन्त्र बाहिरको स्थायित्व दिगो हुन सक्दैन।

तपाँईले मलाई केही वर्षअघि भन्नु भएको थियो, यो देशका जनताहरू धेरै अगाडि बढिसके भनेर। अहिले त झन् अगाडि बढिसके होलान्। यदि जनताले नेतृत्व वर्गमा रहेका नेताहरूको खुट्टामुनिको रेड कार्पेट थुते भने के हुन्छ?
- हामी नेताहरू संविधान सभामा असफल भएकै हौँ। त्यसको आत्मलोचना गरेर अगाडि बढ्नुको हामीसँग विकल्प छैन। यो सबै नेताहरूले सोच्नु पर्छ। यदी जिम्मेवार भएर नसोच्ने हो भने नेताहरू रिप्लेस्मेन्ट हुन्छन।

त्यतिबेला तपाईँको हैसियत के हुन्छ?
- जो परिवर्तनको पक्षमा हुन्छन् उनीहरू एड्जस्ट हुन्छन्। अरु विस्थापित हुन्छन्।

तस्बिर:चन्द्रशेखर कार्की

अडियो सुन्नुस् :

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता