जातीय सद्भाव वा यथास्थितिवाद?

E-mail Print
(5 votes, average 3.00 out of 5)

सन् १९३२ अगष्टमा प्रधान मन्त्री रामजी मेक डोनाल्ड र दलित नेता भीमराव अम्वेडकरबीच दलितलाई राजनीतिक आरक्षण दिने विषयमा सहमति भएपछि त्यसको विरोधमा महात्मा गान्धी आमरण अनसनमा बस्नुभएको थियो। ब्रिटिश साम्राज्यले भारतमा साम्प्रदायिकताको वीजारोपण गर्दैछ भन्ने आरोप थियो गान्धीजीको।
तर गान्धीजी आफ्नो अडानमा लामो समयसम्म रहनुभएन। वस्तुगत यथार्थ स्वीकार गर्दै उहाँ र डा. अम्वेडकरबीच सन् १९३२ सेप्टेम्बर २४ मा दलितलाई १८ प्रतिशत राजनीतिक आरक्षण दिने सम्झौता भइछाड्यो। दलित आरक्षणको मुद्दालाई गान्धीजीले समयमा नै आत्मसात गरेर आफ्नो दूरदर्शी चरित्र सावित गर्नुभयो।
अहिले नेपाल ठीक त्यस्तै अवस्थाबाट गुजि्रएको छ। दलहरु न आफूलाई परिवर्तन गर्न तयार छन् न परिवर्तनको मुद्दालाई संस्थागत गर्न नै। गान्धीको शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनबाट प्रभावित भएको बताउने कांग्रेसका नेताहरुसमेत गान्धीका राजनीतिक अभ्यासहरुबाट पाठ सिक्न तयार देखिँदैनन्। एमालेका नेताहरुको राजनीतिक डिस्कोर्स त आपसी अलमल र जालझेलभित्रै हराइसकेको छ। परिवतर्नको झण्डा बोकेर राजधानी छिरेको माओवादी पार्टी लामो समयसम्म फुटको सम्भावित त्रासहरुको भीडमा हराएपछि परिवर्तनका मुद्दा भाषणमा मात्रै सीमित भए। खासगरी प्रचण्डले मधेसी जनजातिको मसिहा बन्न संघीयताको नारा बोके पनि त्यसलाई पार लगाउन सकेनन्।
अहिले प्रयोगमा आइरहेका बहुपहिचान र जातीय सद्भावमध्ये जुनसुकै शब्दावली प्रयोग गरे पनि सारमा त्यो यथास्थितिवादकै अर्को अध्याय हो। मार्क्सवाद, माओवाद र समाजवाद आदर्श बनाएका तीन वटै ठूला दलहरुको शबदकोशमा संघीयता भन्ने शव्दावलीको उपस्थिति तत्क्षणको आवेग र राजनीतिक फाइदाका निम्ति मात्रै प्रयोग भएकेा देखिन्छ। प्रकटमा संघीयतालाई स्वीकार गरेको देखिए पनि संविधान सभा निर्वाचनपछि दलहरुको राजनीतिक चलखेलले तीनै दल केन्द्रीकृत राजनीतिक शक्तिमा विश्वास राख्छन् भन्ने प्रस्टै देखिइसकेको छ।
संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र लागु गर्न सक्नेहरुले संविधान सभाको अन्तिम बैठकबाट संघीयतालाई किन संस्थागत गर्न सकेनन्? संविधान सभा विघटनको अन्तिम प्रहरसम्म पनि सबै राजनीतिक दलको मूल ध्येय भनेको केन्द्रीय शक्तिमा आफ्नो हिस्सेदारी कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्नेमै रह्यो। आवरणमा जति नै परिवर्तनकारी देखिए पनि दलभित्र परम्परागत शासकीय मानसिकता संस्कारअनुरुपका राजनीतिक अवशेष अझै विद्यमान छन। विचार र दर्शनमा जति फरक देखिए पनि केन्द्रीकृत सत्ता र सरकार साझा राजनीतिक दलहरुको एजेण्डा हो। समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गर्ने तर अभ्यासको वातावरण निर्माण नगर्ने दलहरुको चरित्रले उनीहरुको छद्म मनसाय प्रष्टै बुभ््कन सकिन्छ। संविधान सभा निर्वाचनपछिका चार वर्ष यो यथार्थ बुझ्नका निम्ति पर्याप्त छन्।
राजनीतिमा आरोप-प्रत्यारोप सामान्य विषय हुन। तर, त्यस्ता आरोप कसले, कसलाई र कसरी लगाइरहेछ भन्ने कुरा भने महत्वपूर्ण विषय हुन्छन्। समावेशीलाई साम्प्रदायिकताका रुपमा बुझ्ने र यसैलाई महेन्द्रवादी अतिवादका रुपमा व्याख्या गर्ने प्रयास सबै दलभित्र भएका छन्। यसले समावेशी र प्रतिनिधित्वका मुद्दामाथिका गम्भीर बहस र छलफलमा रोक लगाइदिएको छ। नाटकीय हिसावले मञ्चन भएजस्ता देखिने दृश्यले अन्ततः राजनीतिक दल लोकले थाहा पाउनेगरी स्वार्थको अखडामा विकसित भए। सधैं छलफल र बहसको नाटक मञ्चन भइरहने तर निष्कर्ष केही ननिस्कने अबुझ पहेलीले सिंगो समाजलाई लामो समयसम्म गुमराहमा राखिदियो।
मार्क्सवादी, समाजवादी र माओवादी सबै आदर्शको छातामुनि परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरुको बाहुल्य छ। अझ राष्ट्रिय अखण्डताको उच्चारणमा लुकेको मानसिकता मधेसका लागि प्रहार हो। बहुपहिचानका नाममा संघीयताको मुद्दालाई अतिरञ्जित तुल्याइदिने, सांस्कृतिक र भाषिक एकताका नाममा ठूलो संख्यामा रहेको भाषा, जाति र समुदायलाई नीति र निर्णयका तहमा पहुँच स्थापित हुन नदिने खेलहरुले अन्ततः परिवर्तनका मुद्दा अलमलिए। शिक्षाका नाममा महेन्द्रमाला पढेका अधिकांश नेताको सोच, शैली र विचारको दरिद्रपनले न नेपाली समाजलाई संयौं थुंगा फुलको माला बन्न दियो, न सबै कोपिला फक्रन पाउने वातावरण नै निर्माण गर्योल।
दातृ निकायहरुको पैसामा मात्रै समावेशी र जातीय अधिकारको कुरा सतहमा आएको हो कि, त्यसका पछाडि नेपाली समुदायमा बढेको राजनीतिको चेतनास्तरको पनि कुनै भूमिका छ? स्थानीयरुपमा वर्षौदेखि विद्यमान दमन र थिचोमिचोको विरुद्ध भएका विद्रोहपछि समावेशी राजनीतिक अधिकारको कुरा काठमाडौंसम्म आइपुगेको हो कि, दातृ निकायले बा"डेको पैसाले यस्ता मुद्दाको स्वर चर्को सुनिएको हो? विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी, पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दामा सबै राजनीतिक दलले हस्ताक्षर गरेको सत्य विस्मृतिमा पुगिसकेको हो? यी प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म हामीले मौलिक नेपाली परिवर्तन संस्थागत गर्न सक्दैनौं।
संविधान सभाको हलभित्र समावेशी र पहिचानको विषयमा कहिल्यै गम्भीर छलफल हुन दिएनन्। भित्र छिर्ने र बाहिर निस्कने हतारोमै सभासद्हरु व्यस्त रहे। त्यही व्यस्तता दलका केन्द्रीय नेताहरुका निम्ति सधै फलिफापको विषय बन्यो। चार वर्षे यस्तो अभ्यास अन्ततः समावेशी र पहिचानका मुद्दाहरुको कुनै सुनवाई नै नगरी इतिहासको गर्तमा विलीन भयो। यी तीन ठूला दलका नेताको भित्री आकांक्षा पूरा भयो।
अहिलकोे धरातलीय यथार्थ भनेकै मधेसी, जनजाति, दलित र बाहुन-क्षेत्रीको सहअस्तित्व हो। निषेधको राजनीतिले न समाजलाई विकसित बनाउँछ, न राज्य-प्रणालीलाई संस्थागत गर्छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालगायत्का राज्यका सम्पूर्ण निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व नभएसम्म परिवर्तनका नारा यथार्थमा बदलिन सक्दैनन्। विडम्बना, परिवर्तित राजनीतिक समीकरणको केन्द्र जातीय, सामुदायिक, क्षेत्रीय र लैंगिक समावेशीकरणको मुद्दा रहेको यर्थाथलाई सबै राजनीतिक दलले अझ पनि आत्मसात गर्न सकेका छैनन्। दलका नेताका निम्ति राजनीति भनेको सत्ता र त्यसमा पुग्न गरिने प्रयास मात्रै हुन सक्छन्। तर, जनताका निम्ति परिवर्तनको अर्थ अनुभूतिसँग गएर जोडिएको हुन्छ। नेपालमा संघीयता आदिवासी, जनजाति र दलितका निम्तिमात्रै चाहिएको हो कि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहिएको हो? दलहरु आजसम्म पनि यो मुद्दामा स्पष्ट छैनन्। सत्य के हो भने संघीयता, पहिचान र समावेशीको असल अभ्यासले मात्रै राष्ट्रिय एकता मजबुत पार्न सक्छ। दलहरु यसलाई बुझेको अभिनय गर्न तयार छन, तर साच्चिकै बुझ्न तयार देखिँदैनन्।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता