राष्ट्रिय सहमतिका आधार

E-mail Print
(3 votes, average 1.00 out of 5)
संविधान सभाको पुनः निर्वाचनको औपचारिक सरकारी घोषणाका अतिरिक्त अन्य दुई विकल्प पनि अगाडि आएका छन्। तीमध्ये एउटा विघटित संविधान सभामा टुंगो नलागेका विषय जनमत संग्रहबाट टुंगो लगाई संविधान जारी गर्ने र अर्को संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने हो। राष्ट्रिय सहमति भएमा जुनसुकै विकल्प सरकारलाई स्वीकार्य हुने प्रतिबद्धता आएको अवस्थामा माथि उल्लिखित औपचारिक र अनौपचारिक तीन विकल्पमध्ये सबैभन्दा उत्तम कुन हुन सक्छ? यो पहिलो प्रश्न हो। यसपछि छनौट भएको विकल्पलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन संवैधानिक, कानुनी र प्रक्रियागत जे/जस्ता कठिनाई आउँछन्, तिनलाई कसरी समाधान गरी मुलुकलाई निकास दिने भन्ने अर्को प्रश्न हो। यी दुवै प्रश्नको उत्तर खोज्ने सरल र अनिवार्य उपाय राष्ट्रिय सहमतिमात्र हो। किनभने अहिले यी तीन विकल्पमध्ये जुनसुकै स्वीकार्य भए तापनि त्यो कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक मार्ग स्पष्ट छैन।
राष्ट्रिय सहमतिका आधार, राजनीतिक दलको आन्तरिक एकता, अन्तरदलीय सुमधुर सम्बन्ध, राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित सर्वसम्मत एजेण्डा, दल तथा नेताको इमानदारिता र निस्वार्थता अनि नागरिक विश्वास तथा समर्थन हुन्। यी कुरा हामीसँग कति छन् त? यसको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावनाबारे मूल्यांकन गर्न सकिन्छ।
पहिलो, सबै राजनीतिक दल आन्तरिक द्वन्द्वबाट पिरोलिएका छन्। सबै दलसँग सम्बद्ध जनजातीय, क्षेत्रीय र मधेसी नेताहरु आफ्नो जातीय पहिचानसहितको स्वायत्त राज्यको पक्षमा उभिएका छन्। पार्टीभित्रका व्यक्तिगत स्वार्थले मधेसी पार्टीहरु चिरिएर १७ पुगेको अवस्था छ। एकीकृत माओवादीमा पनि विभाजन आएको छ। एमालेलाई जनजाति र मधेसी नेताले आफ्नो जातीय एजेण्डालाई मूल मुद्दा बनाउनुपर्ने सो नभए फुटेर जाने घुर्की लगाइरहेका छन्। कांग्रेसभित्र पनि गुटबन्दी भुसको आगोझैं देखिएको छ। त्यहाँ पुनर्स्थापना, जनमत संग्रह र निर्वाचनमा जाने अलग-अलग विचार छन्। पार्टीभित्रै एकता नभएको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति सम्भव छ?
दोस्ा्रो, अन्तरपार्टी सम्बन्धमा माओवादी, संयुक्त मधेसी मोर्चा र अन्य जनजातीय, क्षेत्रीय र अतिवादी राजनीतिक दलहरु एउटा कित्तामा र नेकपा एमाले, नेपाली काँगे्रस र अन्य पुरातनवादी विचारका दल अर्काे कित्तामा उभिएको अवस्था छ। एकातिर हामी सहमतिको नारा लगाउँदै छौं अर्काेतिर लोकतान्त्रिक शक्तिहरू आपसमा शक्ति प्रदर्शन र आरोप/प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। यसले दलबीचको दूरी अरु बढाउने काम गरेको छ। यो सहमतिको अर्को समस्या हो। संविधान सभा अस्तित्वमा रहँदा त्यसमा रहेको दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा पार्टीको ठूलो वा सानो हैसियत थियो। अब सो अवस्था नरहेपछि चार वा तीन ठूला दल भनेर उनीहरुले गरेको निर्णय करिव ३ दर्जन दलले मान्लान् नै भन्ने आधार छैन। यसले राष्ट्रिय सहमतिमा थप संकट ल्याएको छ।
तेस्रो, संविधान लेखन नै मूल राष्ट्रिय एजेण्डा भए पनि त्यसका अन्तरवस्तुमा व्यापक मतान्तर छ। राप्रपा नेपालको ऐजेण्डा राजा फर्काउने, हिन्दु राष्ट्र बनाउने र संघीयता जस्ता कुरा जनमत संग्रहमा लैजाने छ। ऊ पुनर्स्थापनामा गएर ४ सीटमा सीमित हुने रहरमा छैन। चुनावमा गएर आफ्नो शक्ति बढ्नेमा विश्वस्त छ। माओवादी खेमामा रहेका दलको चाहना जनजातीय राज्यमा छ भने उनीहरु पनि चुनावमा जान चाहन्छन्। काग्रेस, एमाले जनजातीय राज्यको विरोधका साथै संविधान सभा पुनर्स्थापना गर्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सहमतीय सरकार चाहन्छन्। मूल राष्ट्रिय एजेण्डा नै बन्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमति कसरी सम्भव छ?
चौथो, राष्ट्रिय सहमति जनचाहना र राष्ट्रिय हितमा आधारित हुन्छ। तर हामी सधैं प्रधान मन्त्रीको पद, रोजेको मन्त्रालय र दलका घोषणापत्रलाई सहमतिको आधार बनाउँछौं। अनि कसरी सहमति हुन्छ? कि प्रधान मन्त्री, गृह मन्त्री वा अरु यस्तै सबैलाई पुग्नेगरी दरबन्दी बढाउनुपर्यो। के यो सम्भव हुन्छ? जातीयताको राजनीति सुरुआतसँगै राजनीतिक स्वार्थ र यसको समीकरण तथा ध्रुवीकरणमा तीव्र परिवर्तन देखिएको छ। विभिन्न राजनीतिक दलको घोषणामा बाँधिएका राजनीतिक दलभित्रका जनजातीय, मधेसी तथा क्षेत्रीय नेताहरु दलको राजनीतिक आधारशीला र घोषणा त्यागेर स्वपहिचानयुक्त राजनीतितर्फ मोडिएका छन्। यो पनि सहमतिमा थप बाधा बनेको छ।
अन्तिम, राजनीतिक दलहरुले जनचाहनाअनुरुप विकल्प र सम्भावना छनौट गर्नुपर्छ। तर, हामी दल र नेताको स्वार्थमा विकल्प खोज्छौं। उदाहरणका लागि पुनर्स्थापनामा जनचासो र समर्थन छैन। चार वर्षको जनप्रतिनिधिको निरीहता सम्झेर पुनर्स्थापना भन्ने शब्द सुन्नै नचाहेको प्रतिक्रिया सञ्चार माध्यमार्फत् आइरहेको देखिन्छ। अझ त्यसमा ४ वर्षकै अवधि र ६०१ कै संरचनाको पुनर्स्थापना भन्नेबित्तिकै जनता झस्किएका छन्। अझ त्यसमा कामचलाउ सरकार हटाउने जस्तो हलुका एजेण्डाका कारण जनचासो देखिएन किनभने जुन प्रधान मन्त्री वा सरकार आए पनि केही हुन्न भन्नेमा जनता विश्वस्त छन्। यसैले जनचाहनाविपरित राष्ट्रिय सहमति बन्न सत्तै्कन। अहिले देखिएका राष्ट्रिय सहमतिका समस्या यिनै हुन्।
निष्कर्षमा, अन्तरिम संविधान निर्माणको समयमा संविधान सभाले संविधान जारी गर्न सक्छ भन्ने अड्कलमा बनेको संविधानले सोबाहेकको वैकल्पिक अवस्था परिकल्पना नगरेका कारण वर्तमान अन्तरिम संविधान, संविधान सभा नरहेको अवस्थामा लगभग अपांग छ। यसलाई सपांग बनाउनका लागि राष्ट्रिय सहमतिबेगर अरु कुनै उपाय छैन। त्यसैले वर्तमान संविधानको धारा ४३ अनुसार नेपाल सरकारको कार्यसञ्चालन जनआन्दोलनको भावनाबमोजिम राजनीतिक सहमति र सहकार्यमा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र धारा १५८ मा संविधानको कार्यान्वयनमा बाधा परेमा मन्त्री परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट बाधा अड्काउ फुकाउने आदेश जारी गर्न सकिने देखिएकाले यी प्रावधान उपयोग गर्न सकिन्छ। तर, यो संविधानको मर्यादा राख्ने कुरामात्र हो। तर, त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जरूरी हुन्छ। संविधानबाट सहमति जन्मेको होइन, सहमतिले संविधान जन्मेको हो भन्ने कुरा १७ औं र १८ औं शताब्दीका राजनीतिक दार्शनिक हब्स, लक र रुसोले स्थापित गरिसकेका मान्यता हो। त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिका लागि देखिएका बाधा पन्छाई सहमतिको वातावरण निर्माण गरौं। राष्ट्रिय सहमतिलाई मूल राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउँ। अनि मिलेर अगाडि बढौं। विकल्पको छनौट मुख्य कुरा होइन, समस्या कार्यान्वयनको हो, जसका लागि राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता