बहुजातीय प्रदेश नै एमालेको बटमलाइन

E-mail Print
(2 votes, average 5.00 out of 5)
राज्यको पुनःसंरचनाको विषयमा सहमति हुन नसकेपछि ‘ऐतिहासिक' संविधानसभाको अवशान हुन पुगेको सर्वविदितै छ। मूलतः पुनःसंरचनाको प्रश्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा नपरेका कारण अन्तिममा असमझदारी चुलिनपुग्यो। नयाँ नेपालको खाका त धेरैले धेरै किसिमका प्रस्तावका रूपमा अघि सारे। तर, एकीकृत माओवादी, नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका तर्फबाट चुनावी र राजनीतिक दाउपेचका रुपमा बाहेक गम्भीरतापूर्वक स्पष्ट र दृढ खाका अघि नै सारिएन। ६ देखि १८ वटासम्म प्रदेशको खाका ल्याउदा कुनै सिद्धान्त, मान्यता र आधारभन्दा पनि लहडबाजी हावी भयो।
संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले समेत आवश्यक गम्भीरता, परिपक्वता र सर्वस्वीकार्यताको पक्षलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गरेर बहुमतको १४ प्रदेश र अल्पमतको ६ प्रदेशका खाकाहरू प्रस्तुत गर्योक। १४ प्रदेशको खाका मूलतः एमालेद्वारा प्रस्तुत ‘प्रारम्भिक अध्ययन' मा आधारित थियो भने ६ प्रदेशचाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता नरहरि आचार्यद्वारा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो। पछि राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले पनि सर्वसम्मति र बौद्धिक सामर्थ्य प्रदर्शन गर्नुको साटो अल्पमत र बहुमतको राजनीतिक विभाजनलाई नै निरन्तरता दियो। फलस्वरुप आयोगको बहुमतले दलितका लागि गैरभौगोलिक समेत ११ र अल्पमतले आचार्यकै प्रस्तावलाई हुबहु अघि सारेर आफ्नो ‘योग्यता' प्रदर्शन गरे।
प्रमुख राजनीतिक दलहरूका कुनै ठोस प्रस्ताव नै नहुनु, संविधानसभाको सम्बन्धित समिति र संवैधानिक आयोग मतविभाजनमा फस्नु, एकल जातीय पहिचान र एक मधेस प्रदेशका हिमायतीहरू ‘नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी' भनेजस्तै आफ्नो आकांक्षा पूरा नभए संविधानसभाको अवशान भए होस् भन्ने रवैयाका साथ प्रस्तुत भएकै कारण आजको स्थिती आएको हो। त्यस्तै माओवादीका नेताहरू प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई ‘दुई तिहाई' ल्याउने अन्ध र बचकना विश्लेषणका आधारमा संविधानसभाको हत्या गर्न उद्यत भएकाले पनि राष्ट्रले अहिलको नियति भोगेको हो। ‘चारैतिर खाइपाइ अघाएर' मधेसी राजनीतिको छाता ओढ्न पुगेका मधेशी दलहरूको ‘कथित मोर्चा' र पश्चिमा मुलुकहरूको कम्युनिस्ट आन्दोलनविरुद्ध जातीय वितण्डा सिर्जना गर्ने ‘डिजाइन'कै कारण जनजाति ‘ककस'ले समेत संविधानसभाको संहारमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नपुग्यो।
पहिले ‘तमुवान'का खगेन्द्रजङ्ग गुरुङ, ‘लिम्बुवान'का वीर नेम्वाङ र मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनका गोपाल गुरुङहरूले गर्ने यदाकदाको पर्चाबाजी तथा ०४६ को परिवर्तनपछि कथित दशैं बहिस्कारसँगै पूर्व कम्युनिस्ट नेता मालवरसिंह थापा मगर र पूर्व शिक्षक नेता गोरेबहादुर खपाङ्गीले गठन गरेको ‘जनमुक्ति पार्टी' र ०५७ पछि गोविन्द न्यौपानेको मार्गनिर्देशमा माओवादीले अघि बढाएको ‘जातीय मुक्ति' ‘जातीय राज्य', ‘अग्राधिकार' र ‘आत्मनिर्णयको अधिकार'जस्ता एकल जातीय भ्रान्ति र भड्कावहरूलाई जनजाति ककस र मधेसी मोर्चाले बोकेर अघि बढाए। एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसजस्ता पार्टीले निर्वाचित गरेका सभासद्हरूसमेत आफ्नो पार्टी नीति, लाइन र निर्देशनविपरीत एकल जातीय पहिचानको भड्कावमा परेर प्रचण्डकहा" ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगे। पहिले नेपालमा मधेस नै छैन भनी किताब लेख्ने महेश चौधरीले मधेसी नेता विजय गच्छेदारको नेतृत्व स्वीकारेर एकल जातीय पहिचानमा सहीछाप गरेको देखिन्छ।
एमालेले निर्वाचित गराएका जनजाति महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी र महासचिव आङकाजी शेर्पाले अन्ततः निर्वाचक संस्थालाई समेत धोका र विश्वासघात गर्नुपर्ने बाध्यता देखियो, यो बुझिनसक्नुको घटनाक्रम छ। मनको अन्तर-कुन्तरमा नैतिकताको ‘न' मात्रै छ भने लेखी र शेर्पा दुवैले एमालेको हैसियतमा प्राप्त पदबाट हटेर आआफ्नो व्यक्तिगत हैसियतमा सक्रिय हुन सक्नुपर्छ। अन्यथा निर्वाचित गर्ने पार्टीको आधारभूत नीतिमा बस्न नसक्ने, अरु पार्टीका गलत एजेन्डाको बहकाउमा पर्ने र उल्टै पार्टी र पार्टीका नेताहरूलाई गाली गरेर जीविका चलाउने रवैया अनुशासनहीनता, अनैतिकता र पदलोलुपताको पराकाष्ठा हो। उनीहरुलाई यतिसम्म गर्न छुट दिने पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य तथा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष र आदिवासी जनजाति महासंघका इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङ किन मौन हुनुहून्छ? यो उहा"जस्ता भद्र, अनुशासित र धैर्यशील नेताका लागि शोभनीय हुन सक्दैन। अर्काेतिर ‘जनजाति महासंघ'मार्फत् विदेशीहरूले जातीय विद्वेष बढाउन गरेको लगानी अव खोज्नुपर्ने वेला आएको छ।
एमालेले अहिले ‘जनजाति' ककस, ‘एकल पहिचानको संघीयता' नभएकाले पार्टीस"ग असन्तुष्ट नेताहरूद्वारा प्रस्तुत मतका साथै सबै पक्षको सुझावहरूअनुरुप बहुजातीय सात प्रदेशको खाका अघि सारेको छ। यद्यपि, नेपालजस्तो विविधतायुक्त समाजमा उत्तर-दक्षिण अवस्थितिका प्रदेशको निर्माण र साझा नामाकरण नै उपयुक्त, सही र जायज हुने निश्चितप्रायः छ।
एमालेद्वारा प्रस्तावित ‘किरात-लिम्बुवान-कोशी प्रदेश'मा जनसंख्या करिब ४१ लाख ५० हजार हुनेछ। ताप्लेजुङ, पा"चथर, इलाम, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपुर, झापा, सुनसरी र मोरङ गरी १४ जिल्ला समेटिने यस प्रदेशमा लिम्बू ८.४८ प्रतिशत, राई १३.४२ प्रतिशत, ब्राम्हण १२.५१ प्रतिशत र क्षेत्री १४.७६ प्रतिशत बसोबास गरिरहेका छन्।
मिथिला-भोजपुरा-जनकपुर प्रदेशको जनसंख्या करिब ४६ लाख हुनेछ। यसमा यादव १४.८८ प्रतिशत, मुसलमान ११.४४ प्रतिशत, तेली ५.०१ प्रतिशत र थारु ३.७ प्रतिशत सहित तराइवासी जनसमुदायको बाहुल्यता रहेको छ। ब्राम्हण २.४ प्रतिशत र क्षेत्री २.२७ प्रतिशत मात्रै बसोबास गर्ने यस प्रदेशअन्तर्गत सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौहट जिल्ला पर्नेछन्।
ताम्सालिङ-नेवा-वागमती प्रदेशअन्तर्गत धादिङ, चितवन, मकवानपुर, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर गरी १३ जिल्ला र करिब ४५ लाख ३० हजार जनसमुदायको बसोबास रहेको हुनेछ। राजधानी प्रदेशका रुपमा अवस्थित यस प्रदेशमा तामाङ २१ प्रतिशत, नेवार १८.२ प्रतिशत, ब्राम्हण १७.३२ प्रतिशत र क्षेत्री १७ प्रतिशतको हाराहारीमा छन्।
मगरात-तमुवान-गण्डक प्रदेशमा रुकुम, रोल्पा, बाग्लुङ, म्याग्दी, प्यूठान, पर्वत, अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, तनहुँ, कास्की, मुस्ताङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा जिल्ला रहनेछन्। यसको जनसंख्या करिब ३५ लाख रहनेछ। यस प्रदेशमा मगर २३ प्रतिशत, गुरुङ ८.५८ प्रतिशत, क्षत्री १९ प्रतिशत र ब्राम्हण २१ प्रतिशतको बसोबास रहेको छ।
थरुहट-अवध लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बा"के र बर्दिया जिल्ला रहनेछन्, जसको जनसंख्या अनुमानित ३० लाख रहेको छ। यस प्रदेशमा थारु २१.२५ प्रतिशत, मुसलमान ९.२५ प्रतिशत, मगर ८ प्रतिशत, क्षेत्री १० प्रतिशत र ब्राम्हण ११.३३ प्रतिशत बसोबास गरिरहेका छन्।
भेरी-कर्णाली प्रदेशमा जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत र सल्यान जिल्ला पर्नेछन्। जनसंख्याको हिसाबले यो सबभन्दा सानो भए पनि भौगोलिक आकार सानो हुनेछैन। यहाँ हाल ब्राम्हण ८ प्रतिशत, ठकुरी १०.३२ प्रतिशत, मगर १२ प्रतिशत र क्षेत्री ३७.२३ प्रतिशत बसोबास गर्दछन्। यस प्रदेशमा दलितहरूको संख्या करिब १८ प्रतिशत रहेको छ। यस प्रदेशको जनसंख्या करिब १० लाख रहेको छ।
सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला समेटिने सेती-महाकाली प्रदेशमा कुल २२ लाख जनसंख्याको बसोबास रहेको छ। यस प्रदेशमा क्षेत्री ३९, थारु १६, ब्राम्हण १३, दलित १२.५ र ठकुरी ४.६२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ।
यसरी मूलतः दुईवटा जातिको पहिचानसमेतलाई ख्याल गरिएका प्रस्तावित बहुजातीय प्रदेशको निर्माण ‘बहुपहिचानका पा"च र सामर्थ्यका चार आधारहरू अनुरुप हुनेछ, जसलाई संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँट समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरी अघि सारेको थियो। तर, यी प्रदेशमा बसोबास गर्ने सबै जात-जाति, भाषाभाषी र धर्मसंस्कृतिका नागरिकहरूलाई समान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार हुनेछ। राष्ट्रका सम्पूर्ण नागरिकहरूले कुनै पनि प्रदेशमा आवतजावत गर्ने, पेसा-व्यवसाय गर्ने, सम्पत्ति किनबेच गर्नेलगायत अन्य सबै नागरिक अधिकारहरू समानरुपमा उपयोग गर्न पाउनेछन्।
विगतमा पार्टीले राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा केन्द्रीय कमिटीबाट ठोस खाका र प्रस्ताव अघि सारेको थिएन। पार्टीले समयमै निर्णय नगर्नाले केही अन्योल र द्विविधासमेत उत्पन्न हुन गएकोमा केन्द्रीय कमिटीले त्यसप्रकारको कमिकमजोरीप्रति अहिले आत्मालोचना गरेको छ। तर, पर्याप्त बहस, छलफल, परामर्श र अध्ययनपश्चात् पार्टीले पहिलोपटक केन्द्रीय कमिटीको निर्णयबमोजिम यो नयाँ प्रस्ताव अघि सारेर ‘असन्तुष्ट' तप्का र व्यक्तिहरूका मागहरूको समेत सम्बोधन र सम्मान गर्ने संवेदनशीलता प्रस्तुत गरेको छ। निर्णयको स्वागत गरी विभिन्न २४ जिल्लाका जनजाति, मधेसी र अल्पसंख्यक पारिवारिक पृष्ठभूमिका अध्यक्षहरूको संयुक्त वक्तव्य आइसकेको छ जसले एमालेलाई संघीयताविरोधी र जनजातिविरोधी पार्टी भनी लगाइएको आरोप मिथ्या सावित गरिदिएको छ। अब माओवादीको ‘एकल पहिचानको एजेन्डा'मा बहकिएर एमालेभित्र गडबडी र समस्या सिर्जना गर्ने रणनीतिहरू सफल हुनेछैनन्। किनभने, अब सिङ्गो एमालेको बटमलाइन ‘बहुजातीय सात प्रदेश' भएको छ।
(लेखक एमाले प्रचार विभाग सचिव हुन् )
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता