गफ हैन बाबुराम, मल देऊ !

E-mail Print
(5 votes, average 3.80 out of 5)
‘मल, बीउ सस्तो र सुलभ हुनुपर्छ। किसानहरुलाई उत्पादनको उचित मूल्य र बजारको व्यवस्था गरिनुपर्छ'- संयुक्त जनमोर्चा नेपालले २०५२ माघ २१ गते तत्कालीन प्रधान मन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको चालीस सूत्रीय मागको ३३ नम्बरमा उल्लेख छ। र, माओवादीले योसमेतका माग पूरा नभएकाले बाध्य भएर ‘जनयुद्ध' गर्नुपरेको दाबी पनि त्यतिबेलैदेखि गर्दै आएको छ।

त्यसको १७ वर्षपछि अहिले त्यतिखेर माग बुझाउन जाने बाबुराम भट्टराई अहिले प्रधान मन्त्री छन्। तर विडम्बना, यही बेला कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कार्यालयहरु किसानका घेराउमा छन्, कर्मचारी राति लुकेर हाजिर गर्न आउँछन्। कर्मचारीहरू भागिभागी तर्केर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। शान्ति र अमनचयन कायम गर्नुपर्ने सुरक्षाकर्मी हिन्दी र अंग्रेजी मिलेर बनेको लाठिचार्ज नेपाली किसानका टाउकामा प्रहार गरिरहेका छन्।

कारण- मल छैन। दुनियालाई थाहा छ, असार वर्षभर जीविका धान्नका लागि धान रोप्ने मौसम हो। आफूलाई किसानको छोरो दाबी गर्दै आएका बाबुरामलाई यो थाहा नहुने कुरै भएन। तर, यही बेला उनी मुलुकभरका किसानलाई निराश बनाएर विदेश सयरमा निस्किए भन्ने बुझ्न सकिएको छैन। उनको प्राथमिकता किसान र मल किन परेन भन्ने प्रश्न पनि निरुत्तरित नै छ।

सरकारले मलको जिम्मा दिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरु बकम्फुसे तर्क दिइरहेका छन् मल नपाउनुमा। उनीहरुको भनाइअनुसार अहिले मनसुन नै सुरु भइसकेको छैन, त्यसैले मनसुन आइसक्दासम्म मल पनि आइसक्छ। अहिले पानी पर्न थालिसकेकाले रोपाइँ सुरु भइसकेको छ। राजधानीकै काँठ क्षेत्र डुल्दा यसबारे प्रष्ट हुन सकिन्छ। तर उनीहरु कहाँको रोपाइँको कुरा गरिरहेका छन्? मनसुन नलागी मल ल्याउन नहुने तर्कको आधार के हो?

अर्को कुरा भारतले उताबाट आउने मलमा कडाई गरेकाले पनि तराई र आसपासका क्षेत्रमा मल अभाव भएको उनीहरुको दाबी छ। यस्तो पनि कुनै तर्क हुन्छ? यस्तो दाबी भनेको ‘कसैले आफ्नो थैली गतिलोसँग बाँधेकाले पाकेटमार भोकै बस्नुपर्योु' भन्ने गुनासोभन्दा केही होइन। एउटा स्वतन्त्र मुलुकले अर्को राष्ट्रले तस्करी हुन दिएन भनेर त्यसलाई सराप्दै आफ्नो कमजोरी छोपछाप गर्न सुहाउँछ? योभन्दा गैरजिम्मेवारीपन के हुन सक्छ?

तिनै कर्मचारी अर्कोतर्फ सरकारले आवश्यक बजेट नदिएकाले पनि मल पर्याप्त ल्याउन नसकिएको बताइरहेका छन्। एकातर्फ उनीहरुको कुरा एकापसमा र समय तथा स्थानपिच्छे बाझिरहेको छ भने अर्कोतर्फ सरकारले उपलब्ध गराइसकेको बजेटबाट पनि किन समयमै मल ल्याउन सकेन र भएको मल पनि किन उपयुक्ततवरले वितरण गर्न सकेन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि ऊसँग छैन। यसरी हेर्दा कम्पनी अरुमाथि दोष थोपरेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने षडयन्त्रमा लागेको पुष्टि हुन्छ।

तर पनि समस्याको मुख्य चुरो भने सिंहदरबार र त्यस दरबारका सबैभन्दा ठूला मान्छे उनै कृषक नेता बाबुरामसँगै जोडिन्छ। भारतसँग मल ल्याउँदा सहज नहुने, समय लाग्ने जस्ता कारण बताउँदै यसअघि पनि मलको हाहाकार गराइने गरिँदै आएको छ। अनि अन्तिममा टेण्डर माग्दा ढिलो हुने कारण देखाएर सोझै वा अपारदर्शीतवरले मल ल्याइने परिपाटी पुरानै हो। तर हाम्रा किसान नेताले पनि यो पुरानै परिपाटी किन मन पराइरहेका छन् भन्ने बुझ्न कुनै महाभारत छैन।
के असार अहिलेमात्र आएको हो? के असारमा धान रोप्ने प्रथा यस पटकबाट मात्र सुरु भएको हो? पक्कै हैन।

सर्वसाधारणले समेत जन्मेदेखि थाहा पाएको यो पक्ष क्षेत्रीय विकासमा विद्यावारिधिसमेत गरेका बाबुरामले थाहा नपाउने विषय नै रहेन। असारका लागि चाहिने मल ल्याउने प्रक्रिया उचित समयमै किन सुरु गरिएन? उनलाई मल समयमा ल्याउनेगरी काम गर्न निर्देशन दिने र त्यो नमान्नेलाई कारबाही गर्न कसले छेक्यो? कर्मचारी त बदमास हुँदै हुन, तर उनीहरुलाई मात्र दोष दिएर प्रधान मन्त्री पन्छिन सक्दैनन्। किनकि गोठालो चनाखो भयो भने गाईले बाली खाइदिने सम्भावना शून्य रहन्छ भन्ने हेक्का विद्वान् दाबी गर्ने कृषक नेतालाई नहुने कुरै भएन।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनले भोकमरीको चंगुलमा पर्नेको संख्या १ अर्ब नाघिसकेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको धेरै भएको छैन। अर्कोतर्फ विश्व ब्यांकको अध्ययनले पनि अहिले विश्वभर खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि व्यापक भएकाले यसबाट थप ४ करोड ४० लाख मानिस भोकमरीको मुखमा पर्न बाध्य हुने दाबी गरेको छ। यो अवस्थाबाट नेपाल पनि अछुतो रहने प्रश्नै उठ्दैन। यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा थप लगानी र त्यसअनुसारको उपलब्धि समयको माग बनेको छ। तर नेपालमा भने यो विश्व चुनौती सामना गर्नका लागि जुटिरहेका कृषकलाई उत्पादनका लागि अत्यावश्यक मलसमेत उपलब्ध गराउन नसक्नु सरकारी लज्जाको पराकाष्ठा हो।

हुन त कम्पनीका जिम्मेवार भनिनेहरुले केही दिनभित्र थप मल आउने र प्रति कृषक एक बोराका दरले उपलब्ध गराउने जानकारी दिएका छन्। एकातिर यो आश्वासन पनि पत्याउने अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ प्रतिरोपनी ७-८ किलोग्राम मल चाहिने सामान्य हिसावले हेर्दा ८-१० रोपनीभन्दा बढी जमिनमा खेती गर्नेका लागि यति मल हात्तीको मुखमा जीरा हुने पक्का छ। ल्याइदेउ, हामी पैसा तिरेर किन्छौं भन्दा पनि ल्याउन नसक्ने सरकारसँग किसानले के अपेक्षा गर्ने? कृषिको विकास गर्न विक्रम संवत् १९७८ मा चारखालमा खुलेको कृषि अड्डा अहिले विभिन्न नाम फेर्न सफल भए पनि सोच र व्यवहार भने उही समयको रहिरहनु र त्यसलाई सर्वहाराको नेता दाबी गर्नेले समेत सच्याउन नचाहनु नै समस्या जहाँको तहीँ रहनुको मुख्य कारण हो। दुनियाले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो।
मलको कालोबजारी भइरहेको जानकारी पनि तिनै किसानले सञ्चार माध्यममार्फत् गराइरहेका छन्। तर कुनै कर्मचारीलाई कारबाही भएको जानकारी आएको छैन। यसरी हेर्दा सम्बन्धित निकायमा नपाइने तर बजारमा बढी पैसा तिरेर त्यही मल पाइने अवस्था निम्तिनुमा सरकारी उच्च निकायको संलग्नता प्रष्टिन्छ। संलग्नलाई कुनै कारबाही नहुनु र उनीहरुको स्वर उच्च भइरहनुले पनि यसलाई बल प्रदान गरेको छ।

मुलुकलाई ७ लाख टन मल चाहिन्छ तर सरकार साँढे २ लाख टनले नै चित्त बुझाइदिने छलछाममा लागेको छ। अर्कोतर्फ सन् २०१५ सम्ममा भोकमरी अन्त्य गर्ने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यमा पनि नेपालले सहमति जनाइसकेको छ। भोकमरी अन्त्य गर्छु पनि भन्ने अनि त्यसका लागि चाहिने उत्पादनमा आफैं बाधा अड्चन खडा गर्ने दोहोरो शैलीले किसान नेता बाबुरामको प्रतिबद्धता अरु घोषणाजस्तै हावा खाने निश्चित छ।

त्यसैले बाबुरामले बुझ्नुपर्छ - गरिब किसानलाई उनले मुस्ताङ चढेर स्वाङ पार्नुभन्दा सहजै मल उपलब्ध गराउनुसँग सरोकार छ। अनि आफ्नै कार्यकर्ताको घरमा एक रात रमाइलो गरेर ‘जनताको घरमा बसेको' ढ्वाङ पिट्नुभन्दा दरबारमै बसेर किसानमुखी नीति बनाइदिनुसँग मतलव छ। किसानको यो अपेक्षा यस अर्थमा पनि सही छ कि उनले किसान भैरवप्रसादको नाति र किसान भोजप्रसादको छोराका रुपमा आफूलाई पनि सोह्रै आना किसान नै भएको दाबी गर्दै आएका छन्।

प्रतिक्रियाहरू (1)Add Comment
0
Yagyambar Shrestha
June 28, 2012
124.41.239.246
भोट: +3
...

Hamro desh ma Krishi Nara ma matrai simit cha, Krishi Kranti lyaunu pacha bhanera bhete jati neta bhanchan tara garna khojne yuba haru ko hat bandhi diyeka chan.....Je hos article ramro lagyo...jimmewar pad samhaleka samma message pugos......

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता