अबको सरकार माओवादीबाहेकको

E-mail Print
(13 votes, average 4.38 out of 5)
बदलिँदै गएको मौसमले राजनीतिलाई पनि बिस्तारै प्रभावित गरिरहेको भान भएको छ। दल अझै पनि एकअर्कालाई आरोपित गर्नमै व्यस्त छन्। जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट पुनर्स्थापित लोकतन्त्रमा निर्वाचित संविधान सभाको कार्यकाल दोब्बर अवधि थप्दा पनि त्यसले संविधानको खाकासमेत प्रस्तुत गर्न पाएन। एनेकपा (माओवादी)को सत्ता कब्जा गर्ने षडयन्त्रमूलक रणनीतिको सिकार भई अन्तिम समयमा बैठकसमेत बस्न नसकेर बाध्यात्मकरूपले संविधान सभा भंग हुनुपर्योय। त्यो क्षण अत्यन्त दुःखदायी थियो तर अहिले कसैको पनि अनुहारमा लज्जाको अलिकति पनि छनक देखिँदैन।
यसो हेर्दा लाग्छ, उनीहरूलाई पहिले नै संविधान सभा विघटन हुँदैछ भन्ने थाहा थियो वा यसलाई सत्ता कब्जाका लागि विघटन गर्नु अनिवार्य छ भन्ने उनीहरूले ठानिसकेका थिए। संविधान सभाको विघटन नियोजित घटना थियो, यो एउटा आकस्मिक घटना अवश्य पनि थिएन। सर्वोच्च अदालतको आदेश त उनीहरूका लागि हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो बहानामात्र भयो। सर्वोच्च अदलतको फैसलाको मर्म तोकिएको समयमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हो। तर विघटनकारी र षडयन्त्रकारीहरूले संविधान सभा विघटन नगरेसम्म चयनको सास फेरेनन्। अन्ततः उनीहरूले संविधान सभा विघटन गरेरै र गराएरै छोडे। भविष्यमा कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताले संविधान सभा विघटनको वास्तविक कारण अवश्य पत्ता लगाउने नै छ।
संविधान सभा विघटन भइसकेपछि त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै प्रधान मन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने हो तर त्यो नैतिकताको प्रदर्शन गर्ने साहस उनमा भएन। अहिलेको परिस्थितिमा यो सरकारको वैधानिक र नैतिक धरातल समाप्त भइसकेको छ। सरकारले आफ्नो सत्ता टिकाउन, माओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न र जनताको आँखामा धुलो हाल्न मात्र चुनावको नाटकीय घोषणा गरेको छ। अन्तरिम संविधानमा संशोधन र राजनीतिक दलहरूसँग सहमति कायम नगरिकन चुनाव गर्न सकिँदैन भन्ने सरकारलाई राम्रैसँग थाहा थियो।
निर्वाचन आयोगसँग सरकारले सल्लाह गरेको भए अवश्य पनि उसले स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव गर्दा आउने सम्भाव्य बाधा अडचन, संवैधानिक र कानुनी जटिलता, दलबीच सहमतिको आवश्यकता र निर्वाचन गराउनका लागि आवश्यक पर्ने साधनस्रोतको विषयमा उचित सल्लाह नै दिने थियो। तर, सरकारले त्यसो गरेन। किनभने, त्यसो गर्दा संविधान सभा विघटन गर्ने माओवादीको गोप्य रणनीति सार्वजनिक हुनसक्थ्यो। त्यही डरका कारण प्रधान मन्त्रीले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, संवैधानिक निकाय र दलहरूसँग अन्तिम घडीमा बाहेक केही समयअगाडि नै पनि चुनावको विषयमा सरसल्लाह नै गरेनन्।
दलहरूलाई सरसल्लाह र सहमतिको नाममा अल्झाइराख्नु, जातीय सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न अग्रसर हुनुको सट्टा त्यसलाई बिथोल्नका लागि केही मानिस र केही संस्थालाई उक्साउनु, सात बुँदे र पाँच बुँदे सहमति गरेर नेपली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)लाई झुक्याउनु, केही राम्रा मन्त्रालय दिएर मधेसवादी दललाई फसाउनु अनि मन्त्री बनाएर साना दललाई फकाउनु माओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिअनुसारको नियोजित चाल थियो। अन्य दलले त्यसलाई समयमा नै बुझ्न सकेनन्। जतिबेला अन्य दलले यो तथ्य बुझे, त्यतिबेला उनीहरूसँग समय थिएन।
माओवादीको चतुर चालयुक्त जालमा नपरेका अब कुनै दल र संस्था बाँकी रहेनन्। उसले आफ्नो रणनीति अनुकूल विभिन्न समयमा गरेर प्रायः सबै संस्था र दललाई अनि कहिलेकाहीँ व्यक्तिहरूलाई पनि प्रयोग गर्न ऊ सफल भयो। माओवादीको तत्कालीन शक्तिखोर शिविरमा पुष्पकमल दहालले ‘प्रचण्ड'ले दिएको भाषणको भिडियो टेप सार्वजनिक भएको घटना पुरानो भइसकेको छैन। त्यसबेला नै उनले संविधान सभा एउटा साधनमात्रै भएको र माओवादीको असली उद्देश्य 'सत्ता कब्जा' गर्ने नै हो भनेर स्पष्टरूपमा भनेका थिए। त्यतिमात्रै होइन, बारम्बार प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले जनवादी सत्ता स्थापनाका लागि सडक, संविधान सभा र सरकारमा बसेर संघर्ष गरिरहने छौँ भनेर भनी नै रहेका छन्। माओवादीका दस्तावेजहरूमा पनि संविधान सभालाई केबल साधनका रूपमा मात्रै व्याख्या गरिएको छ। माओवादीका लागि संविधान सभा एउटा कलाविहीन नाटकमात्र रहेछ, उसको असली उद्देश्य त नाटक देखाएर अरूलाई भुल्याउने अनि आफूले चाहिँ सत्ता कब्जा गर्ने नै रहेछ।
नेपाली सेनामा पनि फुट ल्याउने प्रयास गर्यो्, निजामती कर्मचारीमा सरुवा आतंक नै मच्चायो, सुरक्षा निकायमा विभिन्न बहानामा हस्तक्षेप गरिरहेको छ, न्यायालयमा पनि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गर्योस, कतिपय संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति नगरिकन खाली नै राखेको छ। उसले सकेको हरेक ठाउँमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ।
उसका वाईसीएलहरू विभिन्न नाममा बाहिर नै छन् र अझै पनि जनतालाई धम्क्याउने र तर्साउने गरी नै रहेका छन्, जबर्जस्ती चन्दा संकलन रोकिएको छैन, माओवादीले नयाँ हतियार उनीहरूसँगै छ र पुरानो हतियारमात्र बुझाएको हो भनिरहेका छन्, अरु दलका मानिसलाई मात्र कानुन लाग्छ तर माओवादीलाई लाग्दैन, अन्य दलका कार्यकर्तालाई कुटपिट गर्ने माओवादीको कार्य जारी नै छ, सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयद्वारा आपराधिक मुद्दा फिर्ता गरेर उनीहरूको हौसला बढाएको छ। माओवादीका यी सम्पूर्ण क्रियाकलाप नियोजित हुन् र उनीहरूको सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिसँग गाँसिएका सिलसिलेवार कार्यनीति हुन्।
अब दलहरूसँग लोकतन्त्रको रक्षा गर्न एकजुट भएर अग्रसर हुनुको विकल्प छैन। कांग्रेसलगायत्का लोकतन्त्रवादी दल, संस्था, व्यक्ति र शक्ति मिलेर माओवादीलाई एक्ल्याउनुको पनि विकल्प छैन। अब पनि माओवादीसँग कुनै पनि विषय वा मुद्दामा सहमति गर्नु भनेको उनीहरूको सत्ता कब्जा गर्ने लक्ष्यलाई बलियो बनाउनु हुनेछ। दलहरू मिलेर सबैभन्दा पहिले वर्तमान अवैधानिक र अनैतिक सरकारलाई सत्ताबाट बाहिर हटाउनुपर्छ। सरकारको वैधानिकता माथि प्रश्न-चिह्न उठिरहेको समयमा यसले घोषणा गरेको निर्वाचन पनि वैधानिक हुन सक्दैन। यसैले दलहरूले चुनावको मुद्दामा वा सहमतिको सरकारको मुद्दामा अल्भि्कनु कुनै पनि हालतमा उचीत हुँदैन। यो सरकारलाई हटाएपछि माओवादीबाहेकको अन्य दलको सहमतिमा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ।
सरकार गठनको प्रक्रिया सँगसँगै अब बन्ने नयाँ संविधानमा दलहरूले हिजो उनीहरूबीच सहमति हुन बाँकी रहेका विषय कसरी सम्बोधन गर्ने र कसरी सहमति कायम गर्ने भनेर तत्काल छलफल चलाएर निचोडमा पुग्नु आवश्यक भइसकेको छ किनकि अब मुलुकले धेरै लामो समयसम्म संक्रमणकालीन अवस्था थेग्न सक्दैन। राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग, संघ र केन्द्रबीचको अधिकार बाँडफाँट आदिको विषयमा सरोकारवाला र संविधानविद्लगायत् विभिन्न विषयका विज्ञसँग गम्भीर छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न ढिलाई गर्नुहुँदैन।
माओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने निरंकुश रणनीतिलाई परास्त गर्न लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू मिलेर माओवादीलाई राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिबाट एक्ल्याउनुपर्छ। अब कुनै पनि लोकतन्त्रवादीले माओवादीसँग कुनै प्रकारको पनि सहमति नगर्ने भनेर सामूहिक प्रतिज्ञा गर्ने हो भने माओवादी एक्लो हुनेछ। माओवादीलाई एक्लो बनाउनका लागि संयुक्तरूपमा केही वर्षसम्म लोकतन्त्रवादी दलहरू एकजुट भएर सबै कार्य गर्ने कार्यगत एकता कायम गर्ने वातावरण तयार गरी संकल्पसहित कार्य गर्नुपर्छ।
लोकतन्त्रवादीहरूसँग अब संघर्षको विकल्प नै छैन। राजनीतिक दलहरूसँग आबद्ध भएका र नभएका, जुनसुकै पेशामा आबद्ध भए पनि वा बेरोजगार भए पनि सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्ति एक ठाउँमा उभिने बेला आइसक्यो। कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्ने बेला गइसक्यो। भोलि माओवादीले एक दलीय कम्युनिस्ट तानाशाही व्यवस्था लगायो भने सबैको चिहान एउटै हुनेछ। कसैको सुनको चिहान, कसैको चाँदीको चिहान र कसैको माटोको चिहान हुने हैन।
अब दलहरू फेरि पनि सहमतिको नाममा माओवादीसँग अल्भि्कने काम छैन। सबै लोकतन्त्रवादी मिलेर माओवादीसँग कुनै प्रकारको संवाद र सहमति नगरीकन उसलाई एक्लो बनाएर संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। अनिमात्र माओवादीको होस खुल्छ। माओवादीले धोका दिन कसैलाई पनि बाँकी राखेको छैन र पछि पनि राख्ने छैन। अहिले लोकतन्त्रवादी दल र व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण ध्येय माओवादीको सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिलाई बिफल तुल्याउनु, माओवादीलाई एक्लो बनाउनु र लोकतन्त्रलाई जोगाउनु हुनुपर्छ।
(लेखक नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व अध्यक्ष हुन्।)

 

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता