दातामाथि लागेको आरोप

E-mail Print
(5 votes, average 5.00 out of 5)
नेपालमा जातीय द्वन्द्व बढाउन विदेशी दाताहरूको भूमिका रहेको गम्भीर आरोप केही यता विभिन्न क्षेत्रबाट लगाइएको छ। यस्तो आरोप लगाउनेमा राजनीतिक दलका नेताहरूदेखि सामाजिक र प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूसमेत छन्। वैदेशिक सहयोग धेरै पाउने कतिपय गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी जातीय सद्भाव बिथोल्ने कार्यमा संलग्न भएको देखिएकाले पनि दाताहरूमाथि आरोप लागेको हो। सायद, यिनै कारणले केही महिना पहिले बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागको नेपालस्थित कार्यालयले बन्द हड्तालमा संलग्न संस्थालाई सहयोग उपलब्ध नगराउने चेतावनीसमेत दिनुपरेको थियो। किन्तु, नेपाल भ्रमणमा रहेका संयुक्त अधिराज्यका अन्तर्राष्ट्रिय विकास राज्यमन्त्रीले भने जातीय द्वन्द्व बढाउन सहयोग गरेको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। हुनत, उनको मुलुकबाट सहयोग पाउने केही गैरसरकारी संस्थाका साधन स्रोत जातीय राजनीतिक प्रयोजनमा प्रयोग भएको उदाहरण सार्वजनिक भइसकेको छ। राज्यले जातिगतरूपमा भेदभाव गरेकाले नेपाली समाजमा गरिबी र पछौटेपन व्याप्त रहेको हो र त्यसको समाधान जातीय सशक्तीकरणबाट हुनसक्छ भन्ने धारणा बेलायती राज्यमन्त्रीमा पनि रहेको देखियो। उनको यो धारणा र मानसिकताले नेपाललाई सहयोग दिने अधिकांश पश्चिमी मुलुकका नीति निर्माताको प्रतिनिधित्व गरेको छ। मूलतः नेपालबाट उपलब्ध गराइएको सूचनाका आधारमा सम्बन्धित मुलुकका नीति निर्माताले धारणा बनाउने हुन्। यसैले बेलायत वा अन्य पश्चिमी मुलुकका सरकार र जनतासमक्ष गलत सूचना पुर्‍याइएको सन्देह पनि उनको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा २००७ सालपछि राज्यले जातीय आधारमा भेदभाव गरेको उदाहरण छैन। मुलुकी ऐन, २०२० र नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले भेदभावका सबै सम्भावना अन्त्य गरेका थिए। तैपनि, कायम रहेको असमानता मूलतः वर्गीय हो र मानव विकास सूचकांकलगायतले यसलाई पुष्टि पनि गरेका छन्। पश्चिमा मुलुकहरूले अगिल्लो शताब्दीसम्म कानुनतः अभ्यास गरेजस्तो स्थिति नेपालको हैन। विडम्बना, दाताहरूले भने यसलाई यथार्थपरक दृष्टिले हेरेको देखिएन।
जातीय द्वन्द्व नै चर्काउने वा सामाजिक सद्भावै बिथोल्ने नियत सम्भवतः दाताको पनि नहोला। नेपाललाई सहयोग गर्ने कुनै पनि मुलुकको त्यस्तो घोषित नीति छैन। त्यसरी हेर्दा बेलायतका राज्यमन्त्रीको कथन सही नै देखिन्छ। तर, त्यसको प्रयोगमा भने उनले भनेजस्तो ...तटस्थता' अपनाइएको छैन। विशेषगरी, गैरसरकारी संस्थाका नामबाट परिचालित रकमको ठुलो हिस्सा गलत उद्देश्यमा प्रयोग भएको थुप्रै उदाहरण छन् र त्यसको जानकारी कम्तीमा सम्बन्धित मुलुकका स्थानीय प्रतिनिधिले पनि पाएको हुनुपर्छ। यसैले अरूलाई पारदर्शिता र लोकतन्त्र सिकाउने पश्चिमी मुलुकहरूले आफूले गरेको सहयोगको सम्पूर्ण जानकारी सार्वजनिकरूपमा गराउनु आवश्यक देखिन्छ।
हुनत, यस्ता तात्कालिक विवादका कारणमात्र वैदेशिक सहायताको समग्र मूल्यांकन भने गरिनु हुँदैन। नेपालमा वैदेशिक सहयोगबाट विकासका पूर्वाधार मानिने महŒवपूर्ण भौतिक संरचना निर्माण भएका छन्। तिनका लागि नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आभार पनि प्रकट गरेको। साथै, वैदेशिक सहयोगकै कारण नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र समाप्त हुन पुगेको छ भने स्वावलम्बी स्थानीय समुदायमा परनिर्भरताको रोग सल्केको छ। वैदेशिक सहायताले एकातिर अधिकारमुखी पैरवीका नाममा गरिएका गतिविधिबाट जनतामा सेवा र सुविधाको माग बढाएको छ भने अर्कातिर गैरसरकारी संस्थालाई अत्यधिक प्रोत्साहित गर्ने क्रममा राज्यका सेवासुविधा वितरण गर्ने सरकारी संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा समाजमा असन्तुष्टि र तनाव उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन। त्यस्तो तनावलाई धेरैजसो जातीयरूप दिएर समाजमा विद्वेष र घृणा उत्पन्न गराउने कार्य गरिएको पाइएको छ। हुनत, यस्तो विसंगत स्थितिका लागि सरकारको कमजोर अनुगमन बढी दोषी छ तर त्यो असन्तोषको कारक भएकाले वैदेशिक सहायतालाई पनि दोष दिनु अर्घेल्याइँ हुँदैन। वैदेशिक सहायताको परिचालन समुदायको आवश्यकताभन्दा दाताका परामर्शदाताले सिफारिस गरेका कार्यसूचीमा हुने गरेकाले पनि स्थानीय समाजले त्यहाँको विकास निर्माणको समेत स्वामित्व ग्रहण गरेन। स्थानीय निकायहरू यसै पनि कमजोर रहेका बेला विदेशी सरकारले समेत गैरसरकारी संस्थाहरूलाई अगाडि सार्दा जनतामा विकासको जिम्मा दाता र गैरसरकारी संस्था हुन् भन्ने सन्देश प्रवाहित भएको छ।
सरकारी कर्मचारीलाई गैरसरकारी संस्थाले अनुचित आर्थिक तथा अन्य प्रलोभन वैधरूपमै दिने गरेकाले सामान्य जनता राज्यका सेवा किन्नुपर्ने अवस्था पुर्‍याइएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नै गराएका थुप्रै अध्ययनले समेत नेपालमा वैदेशिक सहयोगको दुरुपयोग भइरहेको र कतिपय अवस्थामा प्रत्युत्पादक भएको पुष्टि गरेका छन्। स्थानीय कर्मचारीको मनोबल उकास्न सायद बेलायती राज्यमन्त्री आरोपहरूको खण्डन गर्नुपर्ने भएको हुनसक्छ तर उनले खण्डन गर्दैमा सत्य अर्को हुँदैन। यसैले अहिले वैदेशिक सहयोगमाथि लागेका आरोपहरूको ...ओँठे खण्डन' गर्नुभन्दा त्यसमा नीतिगत सुधार गर्नु बढी उचित र आवश्यक देखिन्छ। नेपाली जनताप्रति सद्भाव राखेर सहयोग गर्ने मित्रहरूलाई आफ्नो मुलुकका करदाताको पैसा नेपालीकै कुभलो हुने काममा खर्च गरेर जनताको आलोचना नकमाउन हामी आग्रह गर्छौँ। नेपाल सरकार र नेपाली गैरसरकारी संस्थाले पनि विदेशी मित्रको सद्भावको दुरुपयोग नगरे राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर हुनेछैन।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता