काल्पनिक डायनोसरको खोजी

E-mail Print
(5 votes, average 1.00 out of 5)
दुर्भाग्यवश, कोतपर्व नेपाल राज्य निर्माणको प्रारम्भिक र निर्णायक मोड बन्न पुग्यो। अझैसम्म हाम्रो मुलुक ‘राज्य' बन्न सकेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ। तैपनि सर्सर्ती हेर्दा नेपाल राज्यको इतिहास पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुरे राजालाई दिएको धोकादेखि कोतपर्व हुँदै जेठ १९ का नामले चर्चित ‘कु' सम्म आइपुग्दा केही शक्तिशाली वा सत्ता शक्तिप्रति आशक्त व्यत्तिहरूको षडयन्त्र, ईर्ष्या र साँघुरो स्वार्थद्वारा परिभाषित भएको पाइन्छ। थुप्रै किसान आन्दोलनहरू, ००७ सालको क्रान्ति, विभिन्न कम्युनिस्ट आन्दोलनका झोंक्क हुँदै ‘जनयुद्ध' र पटक पटकका जनआन्दोलनले भरिएको नेपाली इतिहासले खोपीभित्रबाट चल्ने राजनीतिलाई जनस्तरमा टेकेर सामाजिक परिवर्तनको जगदेखि उठाउँदै राजनीतिक सत्ताको कायापलट मान्न सकिने गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय गरिसकेको छ। तैपनि शीतल निवासलाई परिमार्जित ‘दरबार' र राष्ट्रपतिको बैठक कोठालाई राणाकालीन ‘खोपी'का रुपमा व्यवहार गर्ने केही नेता र दलहरूको मनोविज्ञान कुन युगमा होला?

राष्ट्रपतिलाई उकास्नेहरूको एउटा लस्कर छ यतिबेला। कुनै गाडी आँगनमा घ्याच्च रोकिनासाथ ‘टिप्स'को एउटा पुरिया बोकेर आउनेलाई शीतल निवासले स्वागत गर्छ। कांग्रेस-एमाले र केही साना दलले यस्तै पुरिया टक्य्राएर आएपछि राष्ट्रपतिले बाबुराम भट्टराईको सरकारलाई कामचलाउ घोषित गरे। संविधान सभा स्वतः विघटन भइसकेको परिस्थितिमा अर्को सरकार गठन गर्ने थलो कुनै बाँकी रहेन। संसद्का रूपमा संविधान सभालाई निरन्तरता दिन चाहने कांग्रेस एमालेका नेताहरूका निम्ति यो दुरुह स्थिति बन्नपुग्यो। संविधान नबने नबनोस् तर संसद् चाहीँ बाँकी रहोस् भन्ने चाहना आफैँमा एउटा विडम्बनापूर्ण व्यंग्य थियो जसले कांग्रेस-एमालेलाई आजसम्म गिज्याइरहेको छ। त्यस चाहनाभित्र राजनीतिको गाँठो फुकाउने कुनै सदिच्छा होस् नहोस् सरकार बदल्ने खेल खेल्ने संसदीय मनोविज्ञान भने खचाखच थियो, जेरीभित्र गुलियो रस भएजस्तो। तर त्यतिबेला नयाँ संविधानका पेचिला विषयको रापले सरकार परिवर्तनको मुद्दालाई हलुका र लज्जास्पद तुल्याएको थियो। अहिले त्यो लज्जाको पर्दा उठिसकेको छ र सरकार परिवर्तनको एकमात्र उद्देश्यका निम्ति राष्ट्रपतिको महत्वाकांक्षामा पेट्रोल छर्कन कांग्रेस-एमालेसँगै नवगठित नेकपा - माओवादी पनि लाममा लागेको छ।
राष्ट्रपति उभिएको जमिनले उनलाई महत्वाकांक्षी बन्ने अनुमति दिँदैन। अत्यन्त तरल छ राजनीतिक यथार्थ। विधिविधानका धारामा लेखिएका अक्षरहरू स्तब्ध छन्। तिनीहरूसँग अहिलेको परिस्थितिको जवाफ छैन। अदालतका इजलास कक्षमा अहिलेको स्थितिलाई पैरवी गर्ने कुनै तराजु छैन। ढिलोगरी आएको मनसुनसँगै सडक हिलाम्य छ, त्यहाँ अहिलेको दुःखद यथार्थलाई चिरफार गर्ने कुनै आन्दोलन छैन। चलिरहेका सारा राजनीतिक प्रक्रियासँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नकै निम्ति गठन भएको ‘ड्यास माओवादी' केवल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड'सँगमात्र सम्बन्ध विच्छेद गरेको अनुभूतिले कुण्ठित छ। एउटा निरस ‘शुभप्रभात' त्यस पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले शीतल निवासमा बिताए र त्यहाँबाट फर्कंदा उनको अनुहारबाट विद्रोहको छायाँ खसिसकेको थियो। के राष्ट्रपतिसँग कुनै जादूको छडी छ जसले गुजुल्टिएको राजनीतिलाई तत्कालै सुल्झाइदिनेछ?
शीतल निवासमा जादूको छडी रहेको विश्वास गर्नेहरू कोतपर्वमै छन्। तर कोतपर्वको समय गुज्रेको १ सय ६६ वर्ष भैसक्यो। मुलुकमा गणतन्त्र स्थापित भइसकेको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलेसमेत जनताको शक्तिलाई आत्मसात् गरिसके तर गणतन्त्रको आन्दोलनलाई नेतृत्व प्रदान गर्नेहरूले नै त्यसलाई आत्मसात गर्नसकेका छैनन्। भट्टराईलाई शीतल निवासले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन र उनलाई शीतल निवासमार्फत अपदस्थ गराउन खोज्नु पनि विडम्बनापूर्ण हुन्छ। कोतपर्वकालीन यही मानसिकता नेपाली राजनीतिको ठूलो रोग भएको छ। यतिबेला हिसाबकिताब प्रधानमन्त्रीसँग होइन, हरेक राजनीतिक दलले आफैंसँग खोज्ने हो। त्यही हिसाबकिताबभित्र प्रधानमन्त्री भट्टराईको पनि हिसाबकिताब हुन्छ, किनभने उनी पनि दलभित्रकै एक प्रतिनिधि पात्र हुन्।
यहाँ भुल्नै नसकिने कुरा के हो भने संविधान सभाको विघटन संघीयताको विषयमा पुगेर भएको हो, सीमान्तकृत समुदायको पहिचानलाई राज्यसत्तामा स्थापित गर्ने कि नगर्ने भन्ने एजेन्डामा पुगेर भएको हो। राष्ट्रपति रामवरण यादव स्वयम् मधेसी समुदायका हुन् जो राज्यसत्ताद्वारा खनिएको अँध्यारो सुरुङमा छटपटाएर लामो समय निसास्सिइरह्यो। उनका आफ्नै सीमा छन्। राष्ट्रपति बन्नासाथ उनले कटवाल काण्डको भार थेग्नुपर्योस। त्यो भारले उनलाई मधेसी समुदायबाट आएको नेताका रूपमा उभिन आजपर्यन्त कठिन तुल्याएको छ। र उनको अनुभवबाटै पनि के सिद्ध भएको छ भने कुनै नयाँ अवतारको राजा बन्न खोज्नु समयको प्रवाहविरुद्ध उभिनु हो। त्यसैले कांग्रेस-एमालेदेखि ‘ड्यास माओवादी'सम्मले नयाँ राजाका रूपमा उनको भूमिका खोजिरहँदा उनी दलहरूको सहमतिकै बाटो हेरेर बसेका छन्।
प्रसंगवश फेसबुकमा एक मित्रले पोस्ट गरेको एउटा ठट्टा सान्दर्भिक हुन्छ। एउटी सानी केटीले दौडँदै आएर पसलेलाई सोधी : साहुजी म ठूलो भएपछि मसँग बिहे गर्नुहुन्छ? पसलेले हाँस्दै जवाफ दियोः गरिहाल्छु नि, किन नगर्नु? ढिलो नगरी केटीले हात तेर्स्याई र भनीः त्यसो भए आफ्नी हुनेवाला श्रीमतीलाई चक्लेट दिनुहुन्न?
यो ठट्टाकी सानी केटी चलाख छे तर स्वभावतः ऊ ‘केटाकेटी' नै हो। त्यसैले उसको प्रस्तावको वास्तविक अर्थ उसलाई थाहै छैन। उसको उद्देश्य त एउटा चकलेट हात पार्नु हो। प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अपदस्थ गर्ने अनुरोध गर्न शीतल निवास पुगेका नेताहरू र केही कथित स्वतन्त्र नागरिक पनि चलाख त देखिन्छन् तर त्यही बालिकाजस्तै। सरकार परिवर्तनका निम्ति संविधान बनाउनै पर्ने अभिभारालाई पन्छाएर राष्ट्रपतिलाई ‘सक्रिय' हुन उक्साउने प्रवृत्तिले समस्या सुल्झाउँछ कि बल्झाउँछ? अझ सरकार फेर्ने वा यही सरकारलाई सहमतीय बनाउने भन्ने प्रश्न शीतल निवासको होइन, बरु दलहरूकै हो। कमसेकम दलहरूले आफ्नो दायित्वमाथि इमानदार हुनुपर्योल र हिजो जहाँ पुगेर संविधान सभा भंग भएको थियो त्यहीँबाट सहमति खोज्नुपर्योइ। संघीयता र पहिचानका सन्दर्भमा तार्किक निष्कर्ष निस्कन्छ भने निकाल्नुपर्योो, निस्कँदैन भने यसको फैसला गर्ने जिम्मेवारी जनतामा सुम्पनुपर्यो्। अन्यथा सरकार परिवर्तनको विषय केही नेताको कुण्ठा तुष्टिको माध्यम त होला तर राजनीति संग्ल्याउने उपाय हुन सत्तै्कन।
अचम्म त के छ भने आफू ब्राजिल उडेर फर्कुन्जेलमा मुलुकमा बदलिइसकेको राजनीतिक समीकरण नबुझीकनै विमानस्थलमै ‘राजीनामा नदिने' घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै विवेक प्रदर्शन गरेनन्। संसद् नै नरहेको अवस्थामा उनको राजीनामाको खासै अर्थ छैन। उनले चाहेरमात्र पनि उनी सदैव प्रधानमन्त्री भइरहनसक्ने छैनन्। राजीनामा दिनु वा नदिनुले उनको सरकारको अहिलेको हैसियतमा कुनै तात्विक भिन्नता ल्याउने सम्भावना पनि छैन। त्यसैले राजीनामा दिन्न भन्ने उनको अभिव्यक्ति स्वतः अर्थहीन छ। नभनेरै चल्ने कुरालाई उनले ‘डायनोसर' बनाएर प्रस्तुत गर्नु र त्यही कल्पित ‘डायनोसर'को छायासँग छट्पटाएर प्रतिक्रिया दिँदै हिँड्ने अरू नेताहरूको हैसियत पनि यस प्रसंगले त्यही सानी केटीको जस्तो तुल्याइदिएको छ।
संविधान सभाको विघटनसँगै मुलुकको ‘पोलिटिकोग्राफिक्' चित्र बदलिइसकेको छ। जनजाती, दलित, आदिवासी, बाहुनक्षेत्रीलगायतका समुदायमध्ये कसैको पहिचानको तीव्र आकांक्षा र कसैको त्रासले दलहरूको आन्तरिक राजनीतिमात्र होइन मुलुककै राजनीतिमा गम्भीर प्रभाव पारिसकेको छ। आर्थिक उत्पादन र वितरण प्रणाली, राज्यले गर्ने सेवा प्रदायक भूमिका र राजनीतिक नेतृत्वको प्रश्नले पहिचान सम्बद्ध प्रश्नहरूको समेत सम्बोधन गर्नैपर्ने स्थिति छ। यसको तार्किक निष्कर्ष दिन दलहरू तयार छन् भने नयाँ निर्वाचन बिनै कुनै विकल्प खोज्न सकिन्छ। तर त्यसका निम्ति पुराना मानसिकताका नेता तयार देखिँदैनन्। त्यस अवस्थामा निर्वाचनका निम्ति साझा सहमतिले नयाँ विधिविधान तयार गरेर अघि बढ्ने तत्परता दलहरूले देखाउनुपर्छ। त्यसपछि सरकारको प्रश्न स्वतः हल हुनेछ। कुनै एक विकल्पमा तयार हुनु नै विवेकपूर्ण हुनेछ,। शीतल निवासमा डायनोसर खोजेर भेटिनेछैन।

 

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता