सरकारी कुव्यवस्थापन

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
किसानले खेती लगाउने बेला पैसा तिरेर पनि सजिलै मल किन्न पाउँदैनन्। ‘मुठी रोपेर मुरी फलाउने' बेला मल किन्न जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्छ। यस वर्ष त वरपरका जिल्लाका किसान राजधानी नै आउनु पर्‍यो। तैपनि, भनेको बेलामा चाहिए जति मल किन्न पाइएन। मलको कारोबार अहिले सरकारी क्षेत्रको कृषि सामग्री कम्पनीले मात्र गर्छ। केही वर्ष रासायनिक मलको कारोबारमा निजी क्षेत्र पनि संलग्न थियो। निजी क्षेत्र संलग्न रहेका बेला मलको यस्तो हाहाकार हुँदैनथियो। मल किन्न सरकारी कम्पनीलाई राज्यले अनुदान दिन थालेपछि निजी क्षेत्रले त्यसको कारोबार छाड्यो। सरकारी एकाधिकार हुनेबित्तिकै आपूर्ति प्रभावित भयो। अहिले मल किन्न किसानले खर्चनु परेको समय र आवतजावतलगायतमा हुने खर्चको हिसाब गर्ने हो भने निजी क्षेत्रले नाफासमेत राखेर बेच्ने पैसाभन्दा बढी खर्च भइसकेको देखिन्छ। अर्कातिर बालीमा हाल्नुपर्ने बेलामा पर्याप्त मात्रामा मल नपाउँदा उत्पादकत्व घटेर किसानले व्यक्तिगतरूपमा र समग्रमा राज्यले ठूलो क्षति सहनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ। नेपालमा पेट्रोलियमको एकलौटी कारोबार गर्ने सरकारी क्षेत्रको नेपाल आयल निगमले भने केही दिन पहिले मात्रै पनि मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमलाई राज्यले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरिदिएबापत दिएको अनुदानको सम्भवतः अब लेखाजोखा गर्नै छाडिएको छ। यति भएर पनि वर्षमा कम्तीमा ७-८ पटक बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन्छ। घन्टौँ लाममा बसेर पनि उपभोक्ताले आवश्यक परिमाणमा किन्न पाउँदैनन्। इन्धनको अभावले विशेषगरी सहरमा व्यक्तिको दिनचर्या प्रभावित हुन्छ भने उद्योग कलकारखाना सबैको उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्छ।
बिजुलीको पनि वितरण र प्रसारणमा सरकारी क्षेत्रकै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ। उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति भए पनि अहिलेसम्म त्यसको अनुपात निकै सानो छ। त्यसैले त संसारकै धेरै जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता भएको मुलुकहरूमध्येको बासिन्दा भएर पनि नेपाली दिनको १६ घन्टासम्म विद्युत् कटौती सहन बाध्य भएका छन्। विद्युत् उत्पादन, वितरण र प्रसारणको एकाधिकार प्राप्त प्राधिकरण भने घाटा र ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ। वर्षामा पानी पर्न थालेपछि विद्युत् आपूर्तिमा सुधार हुन्छ। यही मौका छोपेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीको भाउ बढाउने निर्णय गरेको छ। तर हिउँद लाग्नेबित्तिकै महंगो बिजुली पनि उपभोक्ताले आवश्यकताअनुसार पाउँदैनन्। निकट भविष्यमा पनि मागअनुसारको विद्युत् आपूर्ति गर्ने भरपर्दो योजना देखिँदैन। देशको सिंगो औद्योगिक विकास ऊर्जाकै कारण पनि थला परेको छ र यसमा प्रमुख दोषी यही प्राधिकरण हो।
सरकारले एकलौटी कारोबार गरेको सबै क्षेत्रको यस्तो दुरवस्था हुनु अस्वाभाविक भने होइन। बजार अर्थतन्त्रविपरीत अपनाइएको अनुदाने नीति धनी राष्ट्रहरूले पनि धान्न नसकेका अनेकौँ उदाहरण छन्। अनुदाने नीतिले एकातिर आर्थिक विकास र सामाजिक सुरक्षामा खर्च गर्नुपर्ने राज्यको दुर्लभ स्रोतसाधनको अनावश्यक दोहन हुनेगरेको छ भने अर्कातिर, त्यसबाट सर्वसाधारण जनताले सहुलियत पनि पाएका हुँदैनन्। जनताका नाममा दिइएको अनुदान मूलतः सरकारी ठालुहरूकैे स्वार्थमा खर्च हुन्छ। मल पाउन किसानले भोग्नुपरेको सास्तीका कारणले पनि त्यसमा दिइएको अनुदान खेर गएको स्पष्ट हुन्छ। सरकारले अनुदान किसानले सोझै पाउने गरेर दिएमा वास्तविक किसानले फाइदा पाउने र तिनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्नेछ। त्यसमा पनि अधिकांश किसान गुजारामुखी खेतीमा संलग्न भएकाले रासायनिक मलमा अनुदान दिनुको साटो प्रांगारिक मलको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरिएमा त्यस्तो नीति वातावरण मैत्री पनि हुनेछ। यत्ति हो, मल किन्न अनुदान बन्द गर्दा कृषि सामग्री कम्पनीका कर्मचारीले पनि काम गरेर तलब कमाउनु पर्नेछ भने सम्बन्धित अधिकारीहरूले पाउने कमिसन बन्द हुनेछ। मलमा अनुदान दिने पञ्चायती चलन लोकतान्त्रिक सरकारहरूले बन्द गरेका थिए। किन्तु, सस्तो लोकप्रियताका लागि अहिलेका प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री हुँदा पुनः थालियो। यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार पनि बजारमा छाडेर सरकारले नियमनमा ध्यान दिए सहजरूपमा आपूर्ति हुनेछ। विद्युत् प्राधिकरणको खर्च कटौती तथा चुहावट र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने सम्भवतः यथास्थितिका लागि महसुल बढाउनु जरुरी पनि हुनेछैन। सानो गाउँमा आफ्नै लगानीमा थोरै बिजुली उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू प्राधिकरणले भन्दा सस्तोमा बिजुली उपलब्ध गराएर पनि नाफामा छन्। यसले प्राधिकरणको भीमकाय संरचना र कुव्यवस्था नै वर्तमान अवस्थाका लागि मूल जिम्मेवार भएको पुष्टि हुन्छ। किन्तु, सरकारको पञ्चायतकालीन मानसिकता अन्त्य नभएसम्म अहिलेको अस्तव्यस्तता हट्ने देखिँदैन। अनुदाने नीति बजार अर्थतन्त्रविपरीत जो छ। आधुनिक राज्यमा सरकार व्यापारमा हैन नियमनमा संलग्न हुनुपर्छ। सरकारी कुव्यवस्थापनका कारण जनताले सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता