अर्को मन्दीको संघारमा विश्व अर्थतन्त्र

E-mail Print
(4 votes, average 5.00 out of 5)
सन् २००८ मा अमेरिकी रियल स्टेट व्यवसायमा आएको संकटपछि विश्व अर्थतन्त्र नै मन्दीको बाटोमा धकेलिएको थियो। अहिले युरोपेली ऋण संकटले बिस्तारै त्यही रूप लिने जोखिम बढेर गएको छ। कसैले यसलाई नयाँ मन्दीका रूपमा लिएका छन् भने कसैले सन् २००८ बाट सुरु भएको मन्दी उत्थानको बाटोमा आउँदाआउँदै फेरि सुस्ताएकाले त्यसैको चक्र लामो भएको विश्लेषण गरेका छन्।
युरोपेली संकटले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा स्पष्ट संकेत छाडेको छ। युरोमाथिको विश्वास कम हुँदै गएकाले विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग बढ्न पुगेको छ। अमेरिकी डलर र युरोको विनिमय दर गत साता १.२५ को हाराहारीमा बसेर डिसेम्बरदेखिकै सबैभन्दा कम रह्यो। लगानीकर्ताले डलरको माग उच्च बनाएपछि केही सातादेखि विश्व बजारमा सुनको मूल्यमा पनि केही गिरावट आएको छ। झन्डै १ हजार ६ सय अमेरिकी डलर प्रतिऔंस पुग्न लागेको सुनको मूल्य विस्तारै नियन्त्रित भई तल झर्ने संकेत देखिएको छ। युरोपेली संकट फैलिएको खण्डमा यो मूल्य स्तर १३ सयदेखि १४ सय डलरको हाराहारीमा आइपुग्न सक्ने समाचार आउन थालेका छन्। त्यस्तै चाँदीको मूल्य पनि प्रतिऔंस ४४ बाट झरेर झण्डै ३० डलरको हाराहारीमा आउने देखिन्छ।
अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार देखापरेर डलरको अधिमूल्यन भएको भने होइन। अमेरिकी कर्जा बजारमा अहिले खासै नियन्त्रण छैन, अमेरिकी ऋणमा पनि कमी आएको छैन। न अमेरिकाको युद्ध र सैनिक खर्चमै कुनै कटौती भएको छ। त्यस्तै अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैंकले हालसालै कुनै नयाँ सुधारका नीति घोषणा गरेको पनि छैन। यस अतिरिक्त चिनियाँ पुँजी बजारमा बढ्दो मागले अमेरिकी डलर अरू बढी बलियो हुन पुगेको हो। चीनको आर्थिक वृद्धि दरमा आएको सामान्य गिरावटले सेयर बजार हुँदै चिनियाँ पुँजी बजारमा डलरको माग बढाइदिएको छ। त्यसैले यो चाप मूल्यवान धातुहरू, चीनको आर्थिक वृद्धि दर र युरो मुद्रामा आएको सामान्य संकटले पारेका असरको परिणाममात्र हो। युरोपेली संकट फैलिएको खण्डमा अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई पनि ठूलै प्रभाव पर्छ। किनभने युरोपेली समूह अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार हो, त्यसपछि चीन। सन् २०११ मा अमेरिका र युरोपेली संघको व्यापार करिब १० करोड अमेरिकी डलरले अमेरिकाको विपक्षमा थियो भने चीनसँगको व्यापार झन्डै ३० करोड डलरले अमेरिकाको विपक्षमा थियो। यसले गर्दा युरो र चिनियाँ रेन्मिन्बीसँगको अमेरिकी मुद्राको अधिमूल्यनले उसको व्यापार घाटा झनै फराकिलो पार्न सक्छ। युरोपमा आएको संकटले त्यहाँका धेरै वैदेशिक लगानी अमेरिकातर्फ सरेको खण्डमा त्यसले अमेरिकी डलरको विनमय दरमा अझ चाप पार्न सक्छ र उसको वैदेशिक व्यापारमा थप प्रतिकूल असर पार्न सक्छ। यो समस्या अहिले जापानले पनि भोगिरहेको छ।
मुद्राको विनिमय दरको हिसाबले मात्र नभई वैदेशिक लगानीको दृष्टिले पनि युरोपेली संकट बिस्तारै अमेरिकी अर्थतन्त्रमा सरेर जानेछ। हाल अमेरिकी कम्पनीहरूले झन्डै दुई टि्रलियन डलर बराबरको लगानी युरोपेली कम्पनीमा गरेका छन्। साथै अमेरिकाको निर्यात व्यापार करिब २२ प्रतिशत युरोपसँग हुने गर्छ। पछिल्ला समाचारमा अमेरिकी जनरल मोटर र फोर्ड कम्पनीले युरोपमा आफ्नो बजार संकुचित भइसकेको महसुस गरेका छन्। युरोपेली वित्त संकट फैलिँदैै गएका खण्डमा युरोपेली बैकहरूले अमेरिकामा गरेको लगानी बिस्तारै फिर्ता हुन थाल्नेछ। हाल यसको प्रभाव अमेरिकी सेयर बजारमा परिसकेको छ। गत मेमा अमेरिकी सेयर बजार गत दुई वर्षमा सबैभन्दा नराम्रोसँग खस्कियो। त्यसमा स्पष्ट सुधारका संकेत अझै देखिएका छैनन्।
ग्रीस, आयरल्यान्ड, पोर्चुगल, बेल्जियम, डेनमार्क, नेदरल्यान्डस, चेक रिपब्लिक, स्लोभेनिया र स्पेन मन्दीको चपेटामा परिसकेका छन्। युरोपको पाचौँ ठूलो र युरोजोनभित्रको चौथो ठूलो अर्थतन्त्र स्पेन मन्दीको घेराभित्र परिसकेकाले यो फैलिनसक्ने डर बढेर गएको छ। केही साता पहिलेमात्रै स्पेनले आफ्ना सुधार कार्यक्रमलाई सहयोग पुर्‍याउन सय बिलियन युरो ऋण सहयोगका लागि युरोपियन युनियनलाई आग्रह गरिसकेको छ। यस्ता समस्या हुँदाहुँदै पनि स्पेनिस बैंकहरूले अझै राम्रैसँग काम गरिरहेका छन्। स्पेनमा रियल स्टेट व्यवसायमा संकट चुलिएपछि १५ प्रतिशत खराब कर्जामा पुगिसकेका बैंक अहिले त्यसलाई ७ प्रतिशतमा झार्न सफल भएका छन्। त्यसैगरी, स्पेनको ऋण र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपात ग्रीसको १२० प्रतिशतको तुलनामा धेरै कम ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ। स्पेनको समस्या संकटको झिल्को देखिइसकेको तर फैलिन नपाएको अवस्थामा छ। अर्थात्, यो अझै पनि नियन्त्रणभित्रै छ। तर स्पेनिस ऋण संकटलाई कसरी मोचन गर्ने भन्ने समस्याको ठोस समाधान भने अझै पनि देखिएको छैन। स्पेनबाट सम्पूर्ण युरोप हुँदै अमेरिका र विश्वका अन्य राष्ट्रमा फैलन सक्ने मन्दीलाई युरोपेली केन्द्रीय बैंक र युरोपेली समूहले जसरी समाधान गर्न सक्छन्, विश्व अर्थतन्त्रको मन्दीको स्वरूप पनि त्यहीअनुरूपको हुने देखिन्छ। हाल यस जिम्मेवारीमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष पनि थपिएको छ र यी संस्थाहरूको फोरम ‘ट्रोइका' बनेको छ।
हालको युरोपेली वित्त संकट विकासशील राष्ट्रहरूमा फैलिएका खण्डमा यसले सन् १९७० दशकको तेल संकट, १९९७ को पूर्वी एसियाली संकट, १९९८ को पूर्वी युरोपेली संकट, र २००२ को दक्षिण अमेरिकी संकटभन्दा धेरै गहिरो र फराकिलो संकट ल्याउन सक्ने जोखिम देखिन्छ। सन् २०१२ को सम्भावित विश्वव्यापी मन्दी रोक्न सकिएन भने त्यसले उत्तर-दक्षिण आर्थिक सहयोगलाई मात्रै कमजोर बनाउँदैन, बरु हालको अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनले विकासशील राष्ट्रहरूको ऋण तिर्नसक्ने क्षमतामा पनि ठूलो ह्रास आउनेछ। यसका दुईवटा असर हुनेछन्। पहिलो, गरिब राष्ट्रहरूको ऋण समस्या दीर्घकालीन हुनेछ। दोस्रो, विदेशी विनिमयको अभावले गरिब राष्ट्रहरूको निर्यातजन्य वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा गिरावट आउनेछ। फलस्वरूप, निर्यातमूलक उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरूको जीवन थप कष्टकर बन्न सक्छ। यसबाहेक अमेरिकी डलरको उच्च मूल्यले विकासशील राष्ट्रहरूको आयात व्यापारमा पनि असर पर्नेछ। पुँजीगत सामान र पेट्रोलियम पदार्थहरूको आयातमा कमजोर स्थानीय मुद्राले मुद्रा स्फीतिको दर उच्च बनाउनेछ।
दक्षिण एसियाली मुलुकहरूकै सन्दर्भमा पनि भारतीय रुपियाँ पछिल्लो ६ महिनामा प्रमुख विदेशी मुद्राहरू अमेरिकी डलर, युरो, ब्रिटिस पाउन्ड र जापानी येन सबैसँग अवमूल्यन भएको छ। हुन त अमेरिकी डलरको अधिमूल्यनले तेललगायत् प्रमुख पुँजीगत सामानको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्न गएको छ तर पनि त्यसको तुलनामा आन्तरिक मुद्राको अवमूल्यन दर बढी हुँदा घरेलु अर्थतन्त्रमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक असर बढी परेको छ। त्यसको प्रभाव कच्चा तेल, कोइला, धातु र उत्पादनमा प्रयोग हुने औद्योगिक सामानको आयातमा परेकाले उपभोक्ता मूल्य सूची बिस्तारै बढ्न थालेको छ। यसभन्दा पनि बढी असर वैदेशिक ऋणमा परेको यथार्थ भारतीय रिजर्भ बैंकले स्पष्ट पारेको छ। गत १ वर्षमा भारतीय रुपियाँको निरन्तर अवमूल्यनले गर्दा विदेशी ऋण र ब्याजमा झन्डै १० अर्बको चाप परेको बैंकले जनाएको छ।
नेपालको सन्दर्भमा भने नेपाली रुपियाँको स्वतन्त्र विदेशी विनिमय दर तोकिने नभई भारतीय रुपियाँसँग स्थिर दर कायम राखी अन्य मुद्रासँगको विनिमय दर भने भारतीय मुद्रासँग तिनको सटही दरका आधारमा तोकिने गरेकाले नेपाली उपभोक्ता मूल्य सूची पनि भारतकै हाराहारीमा बढ्ने देखिन्छ। तर घरेलु मुद्राको अवमूल्यनलाई निर्यात प्रवर्द्धनको अवसरका रूपमा लिनचाहिँ भारतका तुलनामा नेपाललाई हम्मे पर्छ। यस परिस्थितिलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न नेपाली नीति निर्माता र कमजोर औद्योगिक क्षेत्रले निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ।
लेखक अर्थशास्त्री हुन्।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता