Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Wednesday
Oct 16th

४७ सालको संविधान पुनर्स्थापन उत्तम उपाय

E-mail Print
(2 votes, average 4.00 out of 5)
२००७ सालपछिको झण्डै आठ वर्ष लामो चरणलाई इतिहासले अस्वाभाविकरुपमा लामो अन्तरिमकालका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। तर, त्यो संक्रमणमा राष्ट्र निर्माण, मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व र प्रजातन्त्र स्थापनाका साथै त्यसको संस्थागत सुदृढीकरणका चुनौती निहित थिए। दल र नेताहरुमा विवाद थिए। तर, राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्रको पक्ष/विपक्षमा उनीहरु उभिएनन्। प्रजातन्त्रले आफ्नो अधिकार कटौती हुन्छ कि भन्ने शंका राजाको मनमा अवश्य पनि थियो तर राष्ट्रियतासँग उनको सापेक्षता र दल र नेताहरुसँगको नियमित अन्तरक्रियाले अन्तरिमकालमा नै मुलुकले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता हासिल गर्नाका साथै विश्वमा महत्वपूर्ण मुलुकहरुसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्न सक्यो। त्यस मामिलामा राजा (त्रिभुवन र महेन्द्र), मातृकाप्रसाद कोइराला, केआई सिंह, टंकप्रसाद आचार्य, वीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, सुर्वणशमशेर राणा, सूर्यप्रसाद उपाध्याय कसैबीच पनि मतभेद या नीतिगत भेद देखिएन। वीपीको नेतृत्वको सरकारले इजरायलसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्दा राजा महेन्द्रको अनुमोदनले त्यसबेलाको नेतृत्व र राजनीतिक दलहरुको सुझबुझ, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको समर्पणको स्तर देखाउँछ।

२००७ सालको क्रान्तिको झण्डै ६ दशकपछिको ०६२/०६३ को आन्दोलनपश्चात्को संक्रमणले मुलुकको अस्तित्व, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रतामा पुर्‍याएको खतराले परिवर्तनका नेतृत्वकारी शक्तिको क्षमता, चरित्र र दिशाहीनताको विकराल द्वन्द्व देखाउँछ। अहिलेको संक्रमणकालले डरलाग्दो, अराजकता, अनिश्चितता र राजनीतिक तथा संवैधानिक शून्यता निम्त्याउनुको पछाडि माओवादीलगायत् सबै दलको नेतृत्व पंक्तिको फुच्चे सोच, कद र चरित्र जिम्मेवार छ।

आन्दोलनको चरित्र र परिस्थितिमा पनि मौलिक अन्तर छ। द्वितीय विश्व युद्धपश्चात्को उपनिवेशवादको समाप्ति र प्रजातन्त्र स्थापनाको त्यो चरणमा नेपाल आफैं उपनिवेश नरहे तापनि भारतको स्वतन्त्रतामा समेत संलग्न भएर नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले स्वतन्त्रतालाई भौगोलिक सीमामा बाँध्नु भन्दा त्यो आफ्नो मौलिक मान्यता रहेको सन्देश दिए। निश्चय पनि भारतको स्वतन्त्रता र त्यहाँ सुदृढ प्रजातन्त्रविना उनीहरु नेपालमा राणा शासन हटे पनि दीर्घ प्रजातन्त्र स्थापित हुन सक्तैन भन्ने मान्यता राख्थे। तर प्रजातन्त्रले नेपाल र नेपालीलाई राष्ट्रियता र समानता, समान अवसरका दीर्घकालीन मान्यताले एकताको सूत्रमा बाँध्नेछ भन्ने आशा पनि उनीहरुको थियो। वि.सं २०६२/०६३ को आन्दोलनको अदृश्य पाटो, देखिएको नेतृत्व शक्ति (माओवादी) र अनुशरणकर्ता शक्ति (नेपाली काँग्रेस, एमाले र मधेसवादी दल) हरु स्पष्टरुपमा २००७ सालको क्रान्तिको मौलिक पक्ष र त्यसको पूरक रहेको ०४६ को आन्दोलनका उपलब्धिलाई समाप्त पार्न उद्यत थिए। कथित लोकतन्त्र बन्दूकको आडमा र दाता तथा वैदेशिक शक्तिहरुका दानका रुपमा भित्र्याइएको थियो। त्यसैले नेपाली राष्ट्रियता र एकीकृत नेपाल राष्ट्र त्यसको लक्ष्य थिएन।
०६२/०६३ को १९ दिने आन्दोलन राजा र माओवादी तथा भारत र उनीहरुद्वारा उक्साइएका दलहरु नेकपा एमाले, कांग्रेस र मधेसवादी दलबीचको सहमतिमा टुंगिए पनि बाहिरी उक्साहटले एकतर्फीरुपमा त्यो सहमतिको उल्लंघन गरिदिएको थियो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजाबाट सपथ गराइएलगत्तै पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनलाई एकता दिवसका रुपमा नमनाइने घोषणा गरिनुलाई अहिलेको जातीयतामा आधारित संघीयताको मागको प्रारम्भिक चरण र स्पष्ट संकेतका रुपमा हेर्न सकिन्छ। मैले माघ १९ र पछि राजाद्वारा संसदको पुनर्स्थापना दुवैलाई असंवैधानिक भनी विरोध गरेको थिएँ। मैले ब्युँताइएको संसद्मा शपथ पनि लिइन। तर, कोइराला सत्ताका लागि राजा ज्ञानेन्द्रसँग शपथ लिने र राष्ट्रिय एकतासँग जोडिएका पृथ्वीनारायण शाहलाई अवमूल्यन गर्ने खतरनाक तथा प्रत्युत्पादक खेलमा लागे। कांग्रेसले त्यसलाई विरोध गर्न सकेन। एकताका प्रतीकात्मक मान्यतालाई समाप्त गर्ने आवश्यकता किन देखे दाताहरुमा पोसिएका दलहरु, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी नेताहरुले? माओवादीको हालैको एउटा जनसभामा नेवाः राज्यका प्रखर पक्षपाती मल्ल के सुन्दरले नेपालभर छरिएका १२ लाख ३७ हजार नेवार एकल जातीय संघीयताको पक्ष र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको साथमा रहेको दाबी गरे। मल्ललाई सम्पूर्ण नेवार समुदायको प्रवक्ता कसले नियुक्त गर्‍यो? उनी कसका प्रतिनिधि हुन्? दाताका? स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनका? नेवार समुदायका? या प्रचण्डका?

०५६ सालको आमनिर्वाचनमा मल्लको जस्तै एकल जातीय संघीयताका पक्षधर पद्मरत्न तुलाधर काठमाडौंको एउटा चुनाव क्षेत्रमा मेरा प्रतिद्वन्द्वी थिए। पंचायतविरुद्ध हामी लड्दा तुलाधर त्यो व्यवस्थामा एउटा हस्ती थिए। यद्यपि ०४६ सालको कांग्रेस नेतृत्वको आन्दोलनमा सहयोगी बन्न पुगे उनी। मैले जित हासिल गरेको उक्त निर्वाचनमा मेरा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका डा. भरत प्रधान अनि मरिचमान सिंह र सबभन्दा कम मत हासिल गर्ने तुलाधर थिए। तुलाधरबाहेक तीनै जना जातीय संघीयताका पक्षधर हैनन। तर, जातीय सघीयताका मत विभाजित हुँदा के तुलाधर विजयी हुनुपर्ने हैन त्यसबेला? नेपाली जनताबाट र आफ्नै समुदायबाट पराजित तुलाधर र मल्ल जस्ता व्यक्ति के बाहिरी उक्साहटमा एकल जातीय संघीयताको वकालत त गरिरहेका छैनन्?

मुलुकलाई जात जातीयतामा विभाजित गर्ने अनि प्रजातन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउनुको साटो जात र जातीयतालाई स्थापित गरी दलहरुलाई विस्थापित गर्ने वर्तमान कदमले मुलुक प्रतिगमनमा धकेलिन्छ। सामाजिक वैरभावले संस्थागत रुप लिन जान्छ। प्रजातन्त्रमा दलहरुको भूमिका अहं हुन्छ। तर, दलहरुलाई समाप्त गरेर व्यक्ति र जात जातिलाई स्थापित गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ अहिले।
झन् ०६२/०६३ पछिको अवस्थामा नेपालका आन्तरिक मामिला तथा नीति निर्धारणमा विदेशी दातृ संस्थाहरुको निर्णायक भूमिका बन्न पुगेको छ। संविधान लेखन अनिवार्यरुपमा सार्वभौम अभ्यास हो। र, हाम्रो भोगाईमा यो प्रक्रियामा नेपालीहरुको भूमिका गौण बन्न पुगेको छ। व्यक्तिगत स्वार्थ र नेताहरुको लोभ नै अन्तरिम या संक्रमण अवस्था लम्ब्याउनमा बढी जिम्मेवार छन्। राजनीतिक प्रक्रिया तथा सत्तामा एकाधिकार जमाउनु नै उनीहरुको अभिष्ट थियो। संविधान दिने न उनीहरुको उद्देश्य थियो, न त सामर्थ्य नै। राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र विधिको शासन तथा प्रक्रिया समाप्त गरेर सर्वसत्तावाद स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता थियो उनीहरुको। त्यसैले हास्यास्पद, विधिविहीन र अस्वीकार्य तरिकाले ०४७ को संविधानको हत्या गरेका थिए उनीहरुले जब कि त्यो संविधान उत्कृष्टतम् भएको मलगायत् धेरैको मान्यता थियो र छ। त्यो अभिष्टअनुरूप नै गलत तरिकाबाट राजसंस्था पनि उन्मूलन गरिएको थियो।

जेष्ठ १४ गते संविधान नआएर मुलुकमा एक किसिमको राहतको वातावरण बनेको छ। तर, असफलमात्र हैन, वर्तमान नेताहरुले मारेको संविधान सभालाई ब्युँताउने र अन्तरिम संविधान पुनर्स्थापित गर्ने खेलमा विदेशी दाता र उनीहरुका अहिलेका मुख्य विश्वासपात्र माओवादीलगायत्का शक्ति र व्यक्ति लागिपरेका छन्। अन्तरिम संविधान मरिसकेको छ। त्यसैले तत्काल विधिवत्रुपमा ०४७ को संविधान पुनर्स्थापना गरेरमात्र मुलुकमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र स्थापित गर्नुका साथै समयसापेक्ष र आवश्यकताअनुरुप अग्रगमनको राजनीति अगाडि बढाउन सकिन्छ।

प्रतिक्रियाहरू (2)Add Comment
0
Jagannath Koirala
July 01, 2012
110.44.115.55
भोट: +0
...

After desolve of Constitution Assembly, which was formed under "Interim Constitution, 2063" of which Constitution Assembly should have endorsed after functioning of "Constitution of Nepal, 2069", I think, "Constittution of Nepal Kingdom, 2047" automatically reinstated, but there were no leader to advocate on this. Today, Mr. P.L.Singh who raised this thing on which I appreciate. Why, Nepal Bar Association is not raising this issues. Are there all "GANATANTRABADI" wokil, who are not in favour of the Constitution, 2047?
Please, PL Dai, go ahead. I really appreciate your opinion.

0
Jagannath Koirala
July 01, 2012
110.44.115.55
भोट: +0
...

I really appreciate your opinion. I had also asked with my some friends through SMS, but they do not agree on my question. I had asked as following, "after dissolve of Constitution Assembly(CA)" which was formed under "Interim Constitution, 2063" which was to be endorsed by the constitution formed by CONSTITUTION ASSEMBLY and new constitution is to function, but now CA is dissolved without forming new constitution, so CONSTITUTION OF NEPAL KINGDOM,2047 is automatically reinstated from Jestha 15. But, except Kamal Thapa, there was no leader to plead on this. I agreed on your opinion, PL Daju. I request you to go forward with advocacy. Thank you.

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता