'पपुलिस्ट' बजेटकै तयारी (अर्थ मन्त्रीसँगको अन्तर्वार्तासहित)

E-mail Print
(4 votes, average 1.75 out of 5)
विज्ञान अधिकारी/सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, असार ७ -विपक्षी दलले आंशिक बजेट ल्याउन दबाब दिइरहेका बेला सरकारले नयाँ कार्यक्रमसहित पूर्ण बजेट ल्याउने भएको छ। चुनाव प्रभावित हुने गरी 'जनप्रिय' कार्यक्रम समेटी बजेट ल्याउने सरकारी तयारी छ।
'राजनीतिक सहमतिमा बजेट ल्याउन प्रयत्न गरिरहेका छौं,' अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'केही गरी भएन भने पनि कार्यक्रमसहितको पूर्ण बजेट नै आउँछ।'
उनले चुनावका बीचमा पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिने दाबी गरे।

सरकारले आगामी मंसिर ७ मा चुनाव घोषणा गरिसकेकाले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु आचारसंहिताविपरीत हुने निर्वाचन आयोगले जनाइसकेको छ। सरकारले नयाँ र पपुलिस्ट कार्यक्रमका लागि ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारले उत्पादन र सानै अंशमा भए पनि रोजगारी वृद्धि हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ। उत्पादनको वृद्धिसँगै त्यसको न्यायोचित वितरणमा बजेटको प्राथमिकता हुने पुनले बताए।
बजेटमा बेरोजगारलाई भत्ता, सहकारी कृषि कार्यक्रमलाई अनुदान र सामाजिक सुरक्षा(वुद्ध भत्ता) वृद्धिलगायत 'पपुलिस्ट' कार्यक्रम समेटिने छ। 'विपन्न र पिछडिएका वर्गको उत्थान हुने कार्यक्रम तर्जुमा गरिरहेका छौं,' अर्थमन्त्रीले भने, 'गरिवीको रेखामुनि रहेकालाई केही न केही राहत दिने कार्यक्रम आउने छ। वृद्ध, बालबालिकालाई पनि सम्बोधन गरिने छ।' औद्योगिक, कृषि र सेवा क्षेत्रमा पनि बजेटमा कार्यक्रम राखिएको छ।
घरेलु तथा वैदेशिक लगानी बढ्ने खालको नीतिगत कार्यक्रम पनि उनले आउने जानकारी दिए। अर्थमन्त्रीले सहमतिमा बजेट ल्याउनका लागि बिहीबारबाट पहल गर्ने बताए। संविधानमा एक तृतीयांश बजेट ल्याउने व्यवस्था नभएकाले पूर्ण बजेट नै आउने उनले बताए।
सरकारले ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालु वर्षका लागि सरकारले ३ खर्ब ९४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
'बजेटमा केही नयाँ कार्यक्रम आउँछ। नयाँ कार्यक्रम ल्याउँदा निर्वाचन आयोगको पनि सहमति लिनेछौ,' उनले भने, 'केही नयाँ कार्यक्रम चुनाव वर्षमै पनि गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न समस्या हुन्न।' उनले असाध्यै जरुरी कार्यक्रम आयोगसँग स्वीकृति लिएर ल्याइने जानकारी दिए।
आयोगले विगतको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै बजेट ल्याउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। अर्थमन्त्री पुनले दोहोरो आर्थिक विकास र रोजगारीलाई लक्ष्यमा राखेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको वृद्धि हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिरहेको छ। वार्षिक २ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुँदा पाँच वर्षमा दोहोरो अंकको वृद्धि हुने विश्लेषणका आधारमा बजेट तर्जुमा भइरहेको छ।
बजेटमा २०४६ यताका सरकारले ल्याएका 'पपुलिस्ट' कार्यक्रमले पनि स्थान पाउने भएका छन् । '४६ यताको सरकारले ल्याएको राम्रा कार्यक्रमलाई पनि समेटिने छ,' अर्थमन्त्रीले भने, 'सरकारले ल्याएको समृद्धिका कार्यक्रम पनि रहनेछ।'

अन्तर्वातार्को सार:
'सहमति नभए पनि पूर्ण बजेट आउँछ'

अहिलेसम्म दलहरुसँग पहिलो चरणको सामान्य छलफल पनि भएको छैन। बजेट कसरी ल्याउनुहुन्छ?
सरकारले राजनीतिक सहमतिमा बजेट ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ। विस्तारै सहमतिको वातावरण पनि बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सम्पत्ति शुद्धीकरण विधेयककै सिलसिलामा औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सबै दलका नेतासँग बजेटबारे पनि कुरा गर्नुभएको छ। म आफैंले पनि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग अध्यादेशबारे कुरा गरेको थिएँ। सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताले पनि दलहरुसँग छलफल गरिरहनुभएको छ। यो आफैंमा राजनीतिक सहमतिको प्रयत्न हो। बजेट आउन अझै समय छ। यसबीचमा सहमति हुने सम्भावना छ। सहमति हुन्छ पनि। त्यही भएर बजेट सहमतिमा नै आउँछ।

 

सहमति भएन भने प्रतिपक्षले प्रतिरोध गर्ने भनिरहेका छन् नि?
सहमति हुन्छ भनेरै हामीले बजेट तयार पारिरहेका छौं। पर्याप्त समय भएकाले सहमति हुँदैन भनेर विकल्पबारे सोचेका छैनौं। सहमति हुन्छ । केही गरी सहमति नभए पनि पूर्ण बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा रोतिरोध गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यसमाथि लोकतान्त्रिक पार्टीहरुका लागि यो सुहाउने कुरा होइन। विरोध गर्न मिल्छ। असहमति राख्न मिल्छ। तर प्रतिरोध भन्ने चाहिँ हुँदैन।

 

पूर्ण बजेट ल्याउने भएपछि नयाँ कार्यक्रम पनि आउँछन्?
पूर्ण बजेट भनेपछि नयाँ कार्यक्रम निश्चय नै आउँछन् । नयाँ कार्यक्रम के-के राख्ने? कति राख्ने भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौं। कुल बजेटको ५५ प्रतिशत रकम प्रशासनिक खर्चमा नै गइहाल्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रम र अन्य विकास कार्यक्रम र क्रमागत ठेक्कामा बजेट जान्छ। थोरै रकम मात्र नयाँ कार्यक्रमका लागि जोगिन्छ। धेरै कार्यक्रम नभए पनि नयाँ र उपलब्धिमूलक कार्यक्रम निश्चित रुपमा आउँछ।

 

कस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ?
लगानीमैत्री वातावरण बनाउने गरी बजेट ल्याउँछु। थोरै लगानीबाटै भए पनि उपलब्धीमूलक कार्यक्रमहरुले प्राथमिकता पाउँछन्। लगानीकर्ताको विश्वास र लगानी वातावरण तयार पार्नेछु। उत्पादन वृद्धि गर्ने र सानै अंशमा भए पनि रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट आउनेछ। उत्पादनको वृद्धिसँगै त्यसको न्यायोचित वितरणमा बजेटको प्राथमिकता हुनेछ। विपन्न र पिछडिएका वर्गको उत्थान हुने कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ। गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई केही न केही राहत दिने कार्यक्रम आउनेछ। वृद्ध, बालबालिकाहरुलाई पनि सम्बोधन गरिनेछ।
अहिले सरोकारवालासँग छलफल भइहरेको छ। सामान्यतया अलिकति घरेलु तथा वैदेशिक लगानी बढ्ने खालको नीतिगत कार्यक्रम आउँछ । विभिन्न स्तरमा कुराकानी भइरहेको छ। विभिन्न समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ। सैद्धान्तिक रुपमा राजनीतिक संक्रमणमा पनि आर्थिक विकास हुने खालको कार्यक्रम आउँछ। आर्थिक विकासमा अवरोध हुन दिँदैनौं।


निर्वाचन खर्च र आचारसंहिताले 'पपुलिस्ट' कार्यक्रम ल्याउन सम्भव होला?
पपुलिस्ट भन्ने शब्दमा म सहमत छैन। नयाँ कार्यक्रम ल्याउने हो। जनताको पक्षमा कार्यक्रम ल्याउने हो। संविधान बनेको भए पनि नयाँ निर्वाचनको हामीले कल्पना गरेकै हो। त्यसैले निर्वाचन वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन समस्या हुन्न। बजेटको समस्या हुँदैन। निर्वाचन आचारसंहिता हेरेर नै नयाँ कार्यक्रम ल्याउने हो। त्यसमा हामी सतर्क छौं। केही नयाँ कार्यक्रम निर्वाचन वर्षमा नै पनि गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य शिक्षा र चेतनामूलक कार्यक्रम गर्न समस्या हुन्न। असाध्यै जरुरी कार्यक्रम निर्वाचन आयोगसँग स्वीकृति लिएर ल्याइन्छ। कानुनी प्रावधानभित्र रहेर पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ।


बजेटमा आर्थिक कि राजनीतिक एजेन्डाले प्रमुखता पाउँछ?
आर्थिक एजेन्डामा नै आधरित हुन्छौं। राजनीति र आर्थिक एकापसको निर्भर कुरा हो। राजनीतिलाई एक ठाउँमा राखेर आर्थिक रुपमा अहिलेसम्म सहमत भएका सिद्धान्तहरु मिलाएर जाउँ्क भन्ने हो। त्यही भएर मैले अहिले २०४६ यताका अर्थमन्त्रीहरुले ल्याउनुभएको बजेट हेरिरहेको छु। अहिलेसम्म आएका बजेटमा यति धेरै नयाँ कार्यक्रम आइसकेका छन् कि त्यसलाई तानेर त्यसैभित्रबाट पनि जान सकिन्छ । त्यही भएर असाध्यै नयाँ कार्यक्रममा जानै पर्दैन। गत वर्ष हामीले अर्थिक समृद्धिका कार्यक्रम धेरै बोलिसकेका छौं। त्यसैलाई अगाडि वढाउँछौं।


दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिनुभएको छ। सम्भव छ?
बजेटलाई दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने दिशामा नै तर्जुमा गरिनेछ। अहिले करिब १४ खर्ब बराबरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) छ। चालु ५.६ प्रतिशतको वृद्धि हुनेछ। पानी परेरमात्र नभई सेवा क्षेत्रको ६ प्रतिशतको वृद्धिले यसलाई टेवा पुर्‍याएको हो। यसो हेर्दा हामीले २ खर्ब बराबरको पुँजीगत खर्च गर्न सकियो भने आगामी ४ देखि ५ वर्षमा दोहोरो अंकको वृद्धि गर्न सकिन्छ।
दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि गर्न मुख्य कुरा रणनीति हो। एकै वर्षको बजेटले सबै थोक गर्न मिल्दैन। मुख्य कार्यक्रमको निरन्तरता प्रमुख कुरा हो। मैले आगामी ४ देखि ५ वर्षभित्र दोहोरो अंकको वृद्धि हुने गरी बजेट तर्जुमा गरिहेको छु। औद्योगिक, कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने र सेवा क्षेत्रमा रणनीतिक हिसाबले लक्षित हुनेछ बजेट। बजेटमा पाँच वर्षको विकासको खाका हुनेछ। हतार गरेर धेरै फड्को मार्ने होइन। तर केही फड्को हामी मार्ने छौं।

 

 

प्रतिक्रियाहरू (1)Add Comment
0
anand
June 21, 2012
202.70.66.58
भोट: +0
...

mahangi ko mar ma pareka janta ka lagi ke kasta karyakram hunechhan ta?

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

राजनीति

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता