'कामचलाउले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन'

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
गोविन्द परियार, काठमाडौं, असार ९- कांग्रेस, एमालेसहित २७ दलले कामचलाउ हैसियतको वर्तमान सरकारलाई पूर्ण बजेटको तयारी नगर्न आग्रह गरेका छन्। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पूर्ण बजेटबारे सहमति गर्न कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग उनीहरूको निवासमा पुगेर आग्रह गरे पनि पनि कामचलाउ सरकारले नयाँ कार्यक्रमसहित पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने कोइराला र खनालले बताएका छन्।
 
बजेटमा सहमति जुटाउन अर्थमन्त्री पुनले बिहीबार साँझ कोइराला र शुक्रबार बिहान खनाललाई भेटेका थिए। दुवै नेताहरूले पूर्ण बजेटको तयारी नगर्न अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। 'वर्तमान सरकार कामचलाउको हैसियतमा रहेकाले पूर्ण बजेट ल्याउने हैसियत राख्दैन,' अर्थमन्त्रीसँगको भेटपछि खनालले संवाददाताहरूसँग भने, 'राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण नबनेसम्म बजेट तयारीमा नलाग्न अर्थमन्त्रीलाई सझुाव दिएको छु।'
कांग्रेस सभापति कोइरालाले पनि राष्ट्रिय सहमतिबिना पूर्ण बजेटको तयारी गरे त्यसको विरोध गर्ने जनाएका थिए। स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले दुवै नेतालाई नयाँ बजेट तयारीको जानकारी गराउँदै पार्टीका कार्यक्रमसहित सुझाव मागेका थिए। खनालसँगको भेटपटि अर्थमन्त्री पुनले पूर्ण बजेटको तयारी गरिएकाले सहमति जुटाएर बजेट ल्याउन लागिएको बताएका थिए।
कांग्रेस र एमाले नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले मात्र पूर्ण बजेट ल्याउन सक्ने बताउँदै् अहिलेको सरकारसँग त्यो हैसियत नभएको टिप्पणी गरेका छन्। 'मन्त्रालयले पूर्ण बजेटको तयारी गर्नु स्वाभाविक हो, मन्त्रालय सधैं तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ,' पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रामशरण महतले नागरिकसँग भने, 'तर, कामचलाउ हैसियतमा पुगेको अहिलेको सरकारलाई बजेट ल्याउने नैतिक र वैधानिक आधार छैन।'
असार मसान्तसम्म नयाँ सहमतिको सरकार गठन हुन नसके नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरी कर्मचारीको तलबभत्ता नरोकिने गरी आंशिक बजेट मात्र ल्याउनसक्ने उनले बताए। 'साउन पहिलो सातासम्म यही सरकार रह्यो भने सरकारी खर्च चलाउन आशिंक बजेट ल्याउन सकिन्छ,' महतले भने, 'त्यसमा चालु कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, तलबभत्ता नरोक्ने र कर लगायत विषय तलमाथि गर्न सकिँदैन।'
सरकारले नयाँ कार्यक्रम समेटेर पपुलिस्ट बजेट तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले गाउँ केन्द्रित नयाँ कार्यक्रम तयार गरेको छ।
कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरुले बजेट ल्याउनुअघिनै सहमतिको सरकार गठन हुनुपर्ने बताएका छन्। 'सहमतिबेगर ल्याउने बजेट न कार्यान्वयन हुन्छ, न स्वीकृत नै,' महतले भने, 'सरकार चुनावी दाउपेचमा पूर्ण बजेट ल्याउनुभन्दा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउन सक्रिय हुनुपर्छ।'
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९-७० को वार्षिक बजेट असार मसान्तमा ल्याउने तयारी गरेको छ। व्यवस्थापिका संसद् नभएकाले सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने गरी तयार गरेको छ।

राष्ट्रपतिले सहमतिबेगर बजेट अनुमोदन नगर्ने
सरकारले नयाँ कार्यक्रमसहित पूर्ण बजेटको तयारी गरे पनि राष्ट्रिपति रामवरण यादवले सहमतिबिना बजेटको तयारी नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन्।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई ब्राजिल जानुअघि भएको भेटमा यादवले बजेटजस्तो विषय सहमतिबिना ल्याउन नमिल्ने बताउँदै आफूले त्यस्तो बजेट अनुमोदन गर्न नसक्ने बताइसकेका छन्। 'यसअघिका तीन विधेयक अन्तराष्ट्रिय रूपमै राष्टको छविमा आँच पुग्ने भएकाले राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभएको हो,' राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो, 'बजेट जस्तो विषय पनि सरकारले सहमतिबेगर ल्याउन तयारी गर्‍यो भने त्यो पारित गर्न सक्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई भनिसक्नु भएको छ।'
व्यवस्थापिका संसद विघटन भएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ। सबै अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गरेपछि मात्रै कानुनी हैसियत पाउँछन्।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

राजनीति

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता