Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Saturday
Dec 07th

एमाले विवाद उत्कर्षतिर, नयाँ पार्टी खोल्ने असन्तुष्टको चेतावनी

E-mail Print
(2 votes, average 1.50 out of 5)
काठमाडौं, असार १० (नागरिक)- एमाले केन्द्रीय कमिटीले बहुपहिचानको सात प्रदेश पारित गरेपछि आन्तरिक विवाद झनै चुलिएको छ।  जातीय कि साझा पहिचान भन्नेमा विभाजित दुवै पक्षका नेताले बहुपहिचानको सात प्रदेशको विरोधमा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका छन्।

सात प्रदेशको निर्णय 'पूर्व निर्णय र सिद्धान्तविपरीत' भएको उनीहरुको दाबी छ। उनीहरुले बृहत् छलफलपछि मात्रै यसमा निर्णय गर्न माग गरेका छन्।
केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेशको नामकरण जातीय आधारमा गरिनु हुन्न भन्दै पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्त र खगराज अधिकारी, केन्द्रीय सदस्य भीम रावल, वेदुराम भुषाल, गुरु बराल, कर्ण थापासहितले 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेका हुन्।
उनीहरुले अन्तरिम प्रक्रियाबाट फरक मत तल्लो तहसम्म लैजान पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरुले नेतृत्वसमक्ष आइतबार त्यस्तो आग्रह गर्ने भएका छन्।
'हामी अशोक राईजीले जस्तो गुटबन्दी गर्दैनौं,' पोलिटब्युरो सदस्य रघुजी पन्तले भने, 'तर, तल्लो तहसम्म यस विषयमा छलफल चलाउन पाउनुपर्छ।'
जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरण गरिँदा देश विखण्डनतर्फ जाने र सामाजिक सद्भाव समेत खल्बलिने उनीहरुको तर्क छ।
सात प्रदेश यसअघिको पार्टी निर्णयविरोधी भएको र सभ्य समाजमा प्रदेशको नामकरण जातीय आधारमा हुन नसक्ने केन्द्रीय सदस्य भीम रावलले बताए।
'महाधिवेशनपछिको नीति निर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो निकाय राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकले पनि जातीय आधारमा राज्य हुन नहुने निर्णय गरेको हो,' रावलले नागरिकसँग भने, 'जातीय आधारमा प्रदेशको नामकरण सभ्य समाजका लागि मिल्ने कुरा होइन। यो मार्क्सवादसम्मत पनि छैन।'
पहिचानको पक्ष खोज्नेहरुले 'हिजो तेरो बाजेले हाम्रो बाजेलाई डोली बोकाएका थिए भनेर अहिले तिमीहरुले हाम्रो डोली बोक' भन्नुजस्तै भएको रावलले बताए। उनले नेपालका सयभन्दा बढी जातिमध्ये ७-८ वटालाई मात्रै पहिचान दिँदा विद्वेष फैलिने बताए।
पहिचान पक्षधरले भने बहुपहिचानका आधारमा प्रदेश नामकरणले अहिले देखिएको समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने बताएका छन्। उदारता नदेखाउने हो भने झन् ठूलो समस्या आउने उनीहरुको धारणा छ।
पोलिटब्युरो सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट, केन्द्रीय सदस्य शत्रुध्न महतो, श्रीप्रसाद साह, विषमलाल अधिकारी र नगेन्द्र चौधरीले भने जातीय पहिचानका विषयलाई पछ्याएर पार्टी र देश अघि बढ्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरुले ७० प्रतिशत रहेको आदिवासी, जनजाति र मधेसीको मागलाई सम्बोधन नगरेर देश र पार्टी अघि बढ्न नसक्ने बताए। उनीहरुले बैठक बहिष्कार गर्दै आएको असन्तुष्ट पक्षको संलग्नतामा निर्णय गर्न माग गरेका छन््।
पोलिटब्युरो सदस्य पाण्डेले जातीय पहिचान विषयलाई अहिले अस्वीकार गरे देश र पार्टीभित्र भविष्यमा ठूलो समस्या आउने बताए। 'अहिले जातीय पक्षमा रहेकाहरुको उदारवादी विचारसँग सम्झौता नगर्ने हो भने त्यस मुद्दालाई अतिवादीले उठाएर समस्या पार्न सक्छन्,' पाण्डेले भने, 'अग्राधिकार, विशेषाधिकार दिएर जातीय नामका आधारमा पहिचानको विषय उठाएका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।'
पहिचानसहित पहाडमा आठ प्रदेश खोजेकाले त्यसलाई मान्यता दिएर अघि जानुपर्ने उनले बताए। उनले ठूलो समुदायका मागलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने नसक्ने उनको भनाइ छ।
उनले दुई जाति र एउटा साझा नाम राखेर राज्य बनाउने र एउटा जाति र साझा नाम राख्नु विषयमा कुनै अन्तर नभएको बताए। 'अहिलेको निर्णयले प्रदेश सञ्चालनमा प्राविधिक समस्या आउँछ,' उनले भने, 'एउटा प्रदेशको कामकाजको भाषा तीन वटा बनाउने अवस्था आउने सक्छ।'
राज्य पुनर्संरचनाको बारेमा पार्टीले लिएको नीति पहिचानविरोधी भएको भन्दै पार्टी बैठक बहिष्कार गरेर बसेका नेताहरुले पार्टीलेे माग सम्बोधन नगरेको भन्दै नयाँ पार्टी खोल्ने चेतावनी दिएका छन्।
केन्द्रीय कमिटीको बैठक बहियकार गरेका केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले सात प्रदेशका निर्णय विगतको निर्णय, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता विपरीत हो भन्ने असन्तुष्ट पक्षको धारणा भएको बताए।
'यो विगत पार्टीको विगतको निर्णय, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताको बर्खिलाप हो,' उनले नागरिकसँग भने, 'संविधानसभाको समितिको एकल जातीय पहिचानसहितको १५ प्रदेशका खाकाबाट पार्टी पछि हटेकाले समस्या आएको हो।'
यही निर्णयमा कायम रहने र माग सम्बोधन नगरे नयाँ पार्टी जन्मने निश्चित भएको उनले बताए। पार्टी उपाध्यक्ष अशोक राई, पोलिटब्युरो सदस्यहरु पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रामचन्द्र झा, विजय सुब्बासहितका एमालेका जनजाति र मधेसी नेताहरुले जेठ ९ देखि पार्टीको औपचारिक कार्यक्रम तथा बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्। उनीहरुले जेठ ३० गते पार्टी स्थायी समितिसमक्ष औपचारिक रुपमा नौ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए।
किराँत-लिम्बुवान-कोसी, ताम्सालिङ-नेवा-बाग्मती, तुमवान-मगरात-गण्डकी, भेरी-कर्णाली, सेती-महाकाली, थरुहट-अबध-लुम्बिनी, मिथिला-भोजपुरा-जनकपुर नाम एमाले केन्द्रीय कमिटीले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। प्रदेशको सीमांकनका लागि विज्ञहरुको टोली गठनको निर्णय गरेको छ।
एमालेको नेतृत्वले भने सात प्रदेशको निर्णय सम्झौता भएको बताएका छन्। एमाले सचिव शंकर पोखरेलले सात प्रदेशले 'अतिवाद र संकीर्णता'लाई चिर्न सफल हुने दाबी गरे। 'समाजका विभिन्न पक्षको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सम्झौतामा प्रस्ताव आएको हो,' उनले भने, 'यसले तत्कालै समस्या समाधान दिन नसके पनि अतिवाद र संकीर्णतातर्फको यात्रालाई रोक्ने छ।'
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

राजनीति

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता