सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री राजकिशोर यादव, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार झा, भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने, वनमन्त्री यदुवंश झा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री कुमार बेलवासे, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री एकनाथ ढकाल र वातावरण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री केशवमान शाक्य छन्। मन्त्रिपरिषद्को वेवसाइटमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसहित ११ जनाले मात्रै सम्पत्ति विवरण बुझाएको उल्लेख छ।
'प्रचलित मान्यताअनुसार मन्त्री नियुक्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हो,' प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लीलामणी पौडेलले भने 'प्राप्त विवरण सवै मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा राख्ने गरेका छौं।'
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता जगदीश रेग्मीले मन्त्री नियुक्त भएलगत्तै उनीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रचलन रहेको बताए। 'नियुक्त भएलगत्तै बुझाउनुपर्ने परम्परा हो,' उनले भने 'हामीले जानकारी गराउने गरेका छौं।' कार्यालयका एक अधिकारीले भने पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि आठ मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको बताए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा २०४८ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णय गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्री पदमा बहाली भएको १५ दिनभित्र सम्पत्ति बुझाउनुपर्ने नियम बनाएको थियो।
