Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Thursday
Dec 12th

मंसिरमा स्थानीय चुनाव गरौं : आयोग

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
काठमाडौं, असार १४ (नागरिक)-संवैधानिक र कानुनी जटिलताले मंसिरमा संविधानसभा चुनाव हुने सम्भावना नरहेको जनाउ दिँदै निर्वाचन आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले त्यही तिथिमा स्थानीय चुनाव गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर उनले राजनीतिक सहमति जुटाएर स्थानीय निकायको चुनाव गराउन सुझाएका हुन्।

'राजनीतिक सहमतिमा साउन पहिलो सातासम्म कानुनी अड्चन नफुकाइए मंसिरमा संविधानसभा चुनाव गर्न सकिँदैन भनेका हौं,' उप्रेतीले नागरिकसँग भने, 'संविधानसभा चुनाव नहुने अवस्थामा राजनीतिक सहमति गरे हामी मंसिरमै स्थानीय निकायको चुनाव गर्न सक्छौं भनेका छौं।'

बुधबारको भेटमा कानुनी अड्चन फुकाइसकेपछि १ सय २० दिन बाँकी रहेन भने तोकिएको समयमा चुनाव गराउन सकिन्न भनेर प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको उप्रेतीले जनाए।

जेठ १४ गते राति संविधानसभा भंग गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले मंसिर ७ मा त्यसकै अर्को चुनाव घोषणा गरेका थिए।

संविधानसभा चुनाव गराउन अन्तरिम संविधान संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कानुनी अड्चन भए पनि आयोगले स्थानीय निकाय चुनाव गराउन कुनै अवरोध नरहेको उप्रेतीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।

डेढ दशकदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा विकास निर्माण ठप्प रहेको उप्रेतीले भेटमा स्मरण गराए। 'संविधानसभा चुनाव धकेलेर स्थानीय चुनाव गराउनुपर्छ भनेको त होइन,' उनले भने, 'संविधानसभा चुनावका कारण स्थानीय चुनाव धकेलिँदा विकास निर्माण धकेलिने हुँदा राष्ट्रिय चुनावका लागि दलहरु तयार नभए कात्तिक मंसिरभित्रै स्थानीय निकायको चुनाव गर्नुपर्छ।'

शान्ति स्थापनापछि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा लोकतन्त्रको उपहास भएको उनले सम्भाएका थिए। दलहरु सहमत नभए संविधानसभा चुनाव गर्नै केही वर्ष लाग्ने, त्यसपछि संविधान बन्न थप समय लाग्ने भएकाले अहिल्यै चुनाव गरे विकास निर्माणमा सघाउ पुग्ने उनको भनाइ थियो।'सरकारले आफ्नातर्फका बाधाअड्चन फुकायो भने त हामी मंसिरमै संविधानसभा चुनाव गर्न तयार छौं,' उनले भने, 'तर कानुनी जटिलता हटेन भने स्थानीय निकायको चुनाव उत्तम विकल्प हुनसक्छ।'
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हुँदा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै चुनाव गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
संविधानसभा चुनावका लागि अन्तरिम संविधानको धारा ३३, ६३ र १५४ मा आवश्यक संशोधन मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई पठाइएको उनले बताए।


संविधानको धारा ३३ मा ०६४ सालभित्र संविधानसभा निर्वाचन हुने र ६३ मा व्यवस्था भएअनुसार २०६३ मंसिर मसान्तमा १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्र मताधिकार प्राप्त हुने उल्लेख छ। उक्त धारा संशोधन नभए झन्डै १० लाख युवा मतदानबाट वञ्चित हुनेछन्।जवाफमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले दलहरुसँग सहमति जुटाएरै मंसिरमा चुनाव गराउने दोहोर्‍याएका थिए।

स्रोतका अनुसार गत साता प्रधानमन्त्री ब्राजिल जानुअघिको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णय निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भएको भन्दै आयोगले बदर गर्न निर्देशन दिएको विषयमा समेत प्रधानमन्त्रीले उप्रेतीसँग सोधपुछ गरेका थिए। 'हामी निर्णय गर्दै जाने तपाईंहरु बदर गर्दै जाने? भन्दै प्रधानमन्त्रीले हप्काए,' स्रोतले भन्यो, 'कानुनी जटिलताका कारण आयोगका अधिकारीहरुले मंसिरमा चुनाव हुन नसक्ने बताएपछि प्रधानमन्त्री उनीसँग रुष्ठ छन्।'

प्रमुख आयुक्त उप्रेतीले 'सरकारलाई आचारसंहिता पालना गराउने दायित्वबाट आयोग कसैगरी उम्कन नसक्ने' बताए। 'यस विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू र म बीच तिक्तता छैन,' बुधबारको भेटमा हप्की खाएको इन्कार गर्दै उनले भने।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

राजनीति

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता