संघीयताले एमालेमा पाँच धार

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
मणि दाहाल, काठमाडौं, असार १६- 'एक भाइ हिङ नभए भागै नबस्ने, अर्को भाइ हिङ भए घरै नपस्ने!' राज्य पुनर्संरचनामा कस्तो संघीयता भन्ने विवादले एमालेमा अहिले यही उखान चरितार्थ गर्दैछ। बहुपहिचानसहितका सात प्रदेशमा जाने असार ८ को केन्द्रीय कमिटी निर्णयलाई पर राखेर एमाले नेताहरु यस्तो हुनुपर्छ, उस्तो हुनुहुन्न भन्दै राज्य पुनर्संरचनाको तीतोपिरो बहसमा छन्। पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा पूरै खुलेका र आधा खुलेका गरी संघीयताको मुद्दाले एमाले पाँच 'विचार गुट' मा चिरिँदै गएको देखिन्छ।
२०६३ साउन २० बाट सुरु भई भदौ २ मा सकिएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले संघीयतामा जाने एकमतो निर्णय लियो।

 


त्यतिबेला पार्टी निर्णयमा मौन सम्मति राख्नेहरु नै अहिले कोही जातीय संघीयतामा अडान लिइरहेका छन्, कोही एकल पहिचान हुनुहुन्न भनिरहेका छन्। संघीयता नै चाहिन्न भन्ने आवाजसमेत दिनपरदिन बढिरहेको छ।
'विदेशी शक्ति र माओवादीको इशारामा' पार्टीमा जातीय मुद्दा चर्किएको बताउने एमाले नेताहरु समयमा संघीयताबारे निर्णय लिन नसक्दा गोलचक्करमा फँसेको आँकलन गरिँदैछ।
पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि एमालेमा संघीयतासम्बन्धी पाँच धारणा बाहिर आएका छन्।
पहिलो समूहमा असन्तुष्ट आदिवासी, जनजाति तथा मधेसी नेता छन्। पार्टीको औपचारिक कार्यक्रम र बैठकसमेत बहिस्कार गर्दै आएको यो समूहको अडान छ- एकल जातीय पहिचानसहितको संघीयतामा पार्टी अग्रसर हुनुपर्छ।
धुलिखेल भेलाबाट तत्काल पार्टी नछाड्ने निर्णय गरे पनि यो समूह पार्टीले आफ्नो लाइन नसमाते नयाँ पार्टी गठन गर्ने सोचमा निकै अघि बढिसकेको छ। पार्टी उपाध्यक्ष अशोक राईले अगुवाइ गरेको यो समूहमा दर्जन केन्द्रीय सदस्य, पूर्वसभासद, जातीय भ्रातृसंगठनका नेताहरु छन्।
दोस्रो समूह पनि पहिचानकै पक्षमा छ। पहिचानको मुद्दा छाडेर अबको राजनीति अघि बढ्न सक्दैन भन्ने यो समूह आफ्नो विषयलाई सडकमा छताछुल्ल नबनाई आन्तरिक रूपमा बहसमा लैजाने पक्षमा छ। असन्तुष्ट नेतालाई समेट्ने वातावरण नेतृत्वले बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको यो समूहमा मुकुन्द न्यौपाने, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्टलगायत दर्जन हाराहारी केन्द्रीय सदस्य छन्।
तेस्रो समूह केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको सात प्रदेशले नै पहिचान र साझा दुवै पक्षलाई एकै स्थानमा ल्याउने विश्वासमा छ। स्थायी समितिबाट सर्वसम्मत भई केन्द्रीय कमिटीले पारित गरेको सात प्रदेश 'सम्झौताको प्रस्ताव' भएकाले पार्टी 'बटमलाइन' बनाउनुपर्ने अडानमा छ यो समूह। पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालसहित पार्टी स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीको ठूलो हिस्सा यही अडानमा छ।
चौथो समूह सात प्रदेशको संरचनामा स्वीकारे पनि प्रदेशको नाम साझा हुनपर्ने अडानमा छ। यो समूह कुनै पनि हालतमा प्रदेश जातीय आधारमा बनाउन नहुने अडानमा छ। केन्द्रीय कमिटीको निर्णयविरुद्ध फरक मत राखेको यो समूहले तल्लो तहसम्म आफ्नो विचार लैजान पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
पाँचौं समूह देशले संघीयता थेग्नै नसक्ने भन्दै एकात्मक शासन व्यवस्थामै फर्कनुपर्छ भनिरहेको छ। सबैभन्दा सानो यो समूह भने त्यति संगठित छैन। पोलिटब्युरो सदस्य प्रदीप नेपाललगायत केही केन्द्रीय सदस्य पश्चगमनको यो माग गरिरहेका छन्।
यसरी सार्वजनिक भएका परस्परविरोधी धारणाका कारण एमालेमा बहसमा आएको बहुपहिचानका सात प्रदेश उसको अन्तिम खाका हुने-नहुने अन्योल बढेको छ।

.......

उपाध्यक्ष अशोक राईले नेतृत्व गरेको पहिलो समूहमा पार्टी नीतिमै असन्तुष्ट आदिवासी, जनजाति तथा मधेसी नेताहरुको साथ छ। उनीहरु 'हिङ' (पहिचान) खोज्दै घर (पार्टी) बाट बाहिरिएका छन् तर घरसँगको औपचारिक सम्बन्ध तोडेको घोषणा भने गरिसकेका छैनन्।
यो समूहले विघटित संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँट समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले अगाडि सारेको सिद्धान्त, मान्यता र मापदण्डकै आधारमा प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्दैछ। समिति र आयोगले पहिचानसहितका क्रमशः १४ र १० प्रदेशको अवधारणा ल्याएका थिए।
समूहमा सक्रिय केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधानसभा समितिको प्रस्तुत गरेको एकल जातीय पहिचानका १५ प्रदेश अवधारणाबाट पछि हट्नु नै समस्याको प्रमुख कारण ठान्छन्।
'संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्तिको स्रोत बाँडफाँटलाई पार्टीले बुझाएको १५ प्रदेशको प्रस्ताव छाडेर कहिले ६, कहिले ८ र कहिले ११ प्रदेश भन्न थालेकाले समस्या आएको हो।'
संविधानसभा विघटन हुनुमा एमाले नेतृत्व पनि जिम्मेवार रहेको बताउँदै आएको यो समूहले संविधान निर्माणको काम ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको अवस्थामा संविधानसभा पुनर्स्थापना गरिनुपर्ने माग गरेको छ। उनीहरुले पार्टीलाई बुझाएको नौबुँदे मागमा यसलाई पनि प्रमुखतासाथ उठाइएको छ।
पार्टी नेतृत्वले पछिल्लो राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा
'जनजाति समूह ककस संविधानसभा विघटनको कारक मध्ये एक' उल्लेख गरेको छ। ककसका संयोजक असन्तुष्ट समूहमै सक्रिय पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गरेका छन्।
उपाध्यक्ष राई बल्खु मुख्यालय आउन छाडेको डेढ महिना भइसक्यो। उनीजस्ता अदिवासी, जनजाति तथा मधेसीमूलका एक दर्जन बढी पार्टी कार्यक्रम, बैठक र कार्यालयबाट टाढै छन्।
राईलाई पोलिटब्युरो सदस्यहरु रामचन्द्र झा, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, विजय सुब्बा, केन्द्रीय सदस्यहरु राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, दलबहादुर राना, किरण गुरुङ, वीरबहादुर लामा र अजम्बर काङमाङलगायतले साथ दिइरहेका छन्।
पार्टी सल्लाहकार महेश चौधरी, हेमराज राई, सुशीला श्रेष्ठ, रणध्वज कन्दङ्वा र अनुशासन आयोगका सदस्य मंगलसिद्धि मानन्धर पनि यसै समूहमा छन्। पूर्वससभासदहरु मोहम्मद रिजवान अन्सारी, पासाङ शेर्पा, गोपाल ठाकुर, प्रेमबहादुर बराम, लक्की शेर्पा, जोगी रायलगायत सक्रिय छन्।
संघीयताबारे पार्टी नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पासाङ शेर्पाले पार्टी त्यागेको घोषणा गरिसकेका छन् भने पार्टीविरोधी गतिविधिमा संलग्न भन्दै एमालेले जनजाति महासंघका महासचिव आङकाजी शेर्पालाई साधारण सदस्यबाट समेत निकाला गरेको छ।
पार्टी काममा सक्रिय नभएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठलाई पनि उपत्यका समन्वय कमिटीबाट हटाइएको छ।
पार्टीले पटकपटक बैठकमा आएर माग राख्न आह्वान गरेपछि जेठ ३० को स्थायी कमिटी बैठकमा राईले समूहका तर्फबाट नौबुँदे लिखित माग प्रस्तुत गरेका थिए।

.......

पहिचानका विषयलाई लत्याएर देश र पार्टी अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा रहेको दोस्रो समूहमा न्यौपाने, पाण्डे, विष्ट, शत्रुध्न महतो, श्रीप्रसाद साह, विषमलाल अधिकारी, गोकुल घर्ती, वैजनाथ चौधरी, जीवनराम श्रेष्ठ, नगेन्द्र चौधरीलगायत छन्।
उनीहरु ६० प्रतिशत जनसंख्या रहेको आदिवासी, जनजाति र मधेसीको मागलाई सम्बोधन नगरेर देश र पार्टी अघि बढ्न नसक्ने धारणा राख्छन्। उनीहरुले बैठक बहिस्कार गर्दै आएको असन्तुष्ट पक्षको संलग्नतामा निर्णय गर्न माग गरेका छन्। उनीहरु सडकमा होइन, असन्तुष्ट विचार पार्टीको च्यानलभित्रै राखेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्।
पोलिटब्युरो सदस्य पाण्डेले जातीय पहिचान अस्वीकार गरे देश र पार्टीभित्र भविष्यमा ठूलो समस्या आउने बताए। 'अहिले जातीय पक्षमा रहेकाहरुले उदारवादी विचारसँग सम्झौता नगर्ने हो भने त्यस मुद्दालाई अतिवादीले उठाएर समस्या पार्न सक्छन्,' पाण्डेले भने, 'त्यसपछि अग्राधिकार, विशेषाधिकारका माग जोडसँग उठ्न सक्छ।'
पहिचानसहित पहाडमा आठ प्रदेश खोजेकाले त्यसलाई मान्यता दिएर अघि जानुपर्ने उनले बताए।
सात प्रदेशको प्रस्तावले समस्या ल्याउने उनले बताए। 'पार्टीले अहिले पारित गरेको प्रस्तावले प्रदेश सञ्चालनमा समस्या आउँछ,' पाण्डेले नागरिकसँग भने, 'त्यो प्रस्तावअनुसार गर्दा एउटै प्रदेशामा कामकाजको भाषा तीनवटा हुने समस्या आउँछ।'

.......

एमालेले पारित गरेको बहुपहिचानका सात प्रदेशमा किराँत-लिम्बुवान-कोसी, ताम्सालिङ-नेवा-बाग्मती, तमुवान-मगरात-गण्डकी, भेरी-कर्णाली, सेती-महाकाली, थरुहट-अबध-लुम्बिनी, मिथिला-भोजपुरा-जनकपुर छन्। प्रदेशको सीमांकनका लागि विज्ञहरुको टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
एमाले राज्य पुनर्संरचा विभागका प्रमुख परशुराम मेघी गुरुङ सात प्रदेशले देशलाई प्रतिबिम्बित गर्ने बताउँछन्। 'यथार्थ बिर्सेर अघि बढ्न सक्दैनौं। हाम्रो समाजको यथार्थ र बहुभाषा, बहुसंस्कृति र बहुधार्मिक समाज हो,' उनले नागरिकसँग भने, 'पहिचान र सामर्थ्यलाई पनि ध्यान दिँदै हामीले यो प्रस्ताव ल्याएका हौं।'

केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पहिचानका समर्थक तथा विरोधी दुवैले प्रस्तावमाथि थप छलफल आवश्यक भएको बताएका थिए। सचिव शंकर पोखरेल भने पार्टीबारे गरिएको अनर्गल प्रचार र संघीयताबारे 'संकीर्ण तथा अतिवादी' सोच दुवै चिर्न आवश्यक भएको बताउँछन्।

'समाजका विभिन्न पक्षको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सम्झौतामा प्रस्ताव आएको हो,' उनले नागरिकसँग भने, 'यसले तत्कालै समस्या समाधान दिन नसके पनि अतिवाद र संकीर्णतातर्फको यात्रा रोक्नेछ।'

एमालेको आठौं केन्द्रीय कमिटीको १८ औं बैठकले विगतमा गरिएका संस्थागत निर्णयहरु, २०६८ फागुन २१-२५ मा सम्पन्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको बैठकको निष्कर्षका आधारमा यस्तो प्रदेश निर्माणसम्बन्धी निर्णय गरेको उल्लेख गरेको थियो।

असन्तुष्ट समूह र जातीय पहिचानविरोधी दुवै समूह भने सात प्रदेशको निर्णय विगतको निर्णय, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताविपरीत आएको बताउँछन्। 'यो विगत पार्टीको विगतको निर्णय, सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताको बर्खिलाप हो,' केन्द्रीय श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, 'यसलाई स्वीकार गर्ने कुरा नै आउँदैन।'

पहिचानको विपक्षमा रहेका केन्द्रीय सदस्य भीम रावलले पनि पार्टी पूर्वनिर्णयविरुद्ध यो प्रस्ताव आएको बताए। 'महाधिवेशनपछिको नीतिनिर्माण गर्ने सबैभन्दा ठूलो निकाय राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकले पनि जातीय आधारमा राज्य हुन नहुने निर्णय गरेको हो,' रावलले भने।

रावलसहितका नेताहरुले कोशी, जनकपुर, बाग्मती, गण्डकी, गौतमबुद्ध, कर्णाली र सेती-महाकाली प्रदेश राख्नुपर्ने सुझाएका छन्।

.......

अर्को पक्ष घरभित्रै छ तर परिकार (प्रदेश) मा उसलाई 'हिङ'(पहिचान) स्विकार्य छैन। सो समूहले 'पहिचान' को मागलाई 'जातीय' भन्दै अस्वीकार गर्दै आएको छ। असार ८ को केन्द्रीय कमिटीमा पनि उनीहरुले त्यसको चर्को विरोध गरेका थिए। सो समूह पहिचानको माग गर्नेहरुले जातीयतालाई मात्रै जोड दिएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन्। त्यसले देशमा विखण्डन ल्याउने, जातीय द्वेष निम्त्याउने उनीहरुको तर्क छ। सात प्रदेशमा सहमत रहे पनि उनीहरु प्रदेशको नाम जातीय राख्नु नहुने अडानमा छन्।

यो समूहका रघुजी पन्त, महेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, बेदुराम भुसाल, गुरु बरालले पार्टी निर्णयविरुद्ध 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखका छन्।

केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बहुपहिचानको नामकरणको विरोधमा खगराज अधिकारी, जगन्नाथ खतिवडा, रामेश्वर फँुयाललगायत खुलेका थिए।

उनीहरुले जातीय नामकरण लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र २१ औं शाताब्दीअनुकूल नभएको बताउँदै आएका छन्।

पार्टीभित्र प्रदेशको नाम साझा राख्नुपर्ने पक्षको वकालत गर्दै आएका केन्द्रीय सदस्य रावल 'एकताको विषयलाई नखोजेर अनेकतालाई खोजे' देश अघि बढ्न नसक्ने बताउँछन्।

'अनेकताको होइन, एकताको आधार खोजेर मात्रै राजनीतिक स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता, आर्थिक विकास सम्भव छ। जाति-जातिबीचको मनमुटाव, द्वन्द्व र विभेदले हाम्रो देश अघि बढ्न सक्दैन,' उनले नागरिकसँग भने, 'देश जातीय दृष्टिकोण नभई राजनीतिक विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमको आधारमा चल्ने हो। जातीय आधारमा राजनीतिक सञ्चालन गर्ने कुरा मार्क्सवादसम्मत छैन।'

पोलिब्युरो सदस्य पर्शुराम मेघी गुरुङ भने लिम्बुवान, किराँतजस्ता नाम जातीय नभई सांस्कृतिक भएको बताउँछन्। उनले भने, 'यी नामले स्थानीय संस्कृति तथा सभ्यताको प्रतिनिधित्व गर्छन्।'

.......

एमालेले संघीयताविरोधी भनेर माओवादी तथा जातीय संगठनहरुका आरोप खण्डन गरे पनि पार्टीमा पछिल्लो चरणमा सुषुप्त अवस्थामा रहेको एकात्मक शासन व्यवस्थाको कुरा उठ्न थालेको छ।

पोलिटब्युरो सदस्य नेपालले नागरिकसँग कुरा गर्दै पार्टी भित्र र बाहिर संघीयता शासनको विरोधमा जनमत सिर्जना हुँदै गएको बताए। आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा संघीयता खारेजीसम्बन्धी प्रस्ताव लैजाने जनाउँदै उनले भने, 'पार्टीभित्र पुष्प कँडेल र म सुरुदेखि यसको विरोधमा थियौं,' उनले नागरिकसँग भने, 'अहिले यसको पक्षमा अन्य साथी पनि थपिएका छन्।'

केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोगका अध्यक्ष कँडेल र केन्द्रीय सदस्य कर्ण थापाले संघीयतासम्बन्धी निर्णय खारेजको माग बैठकमै गरेका छन्। थापाले अनौपचारिक छलफलमा एमालेका कतिपय नेताहरु संघीय शासनको विरोधमा कुरा गर्ने भए पनि बैठकमा कुरा उठाउन नसकेको बताए।

'पहिचानका विरोध गर्ने कयौं साथीहरु यसको पक्षमा छन्,' उनले भने, 'तर बैठक तथा औपचारिक कार्यक्रममा खुलेर कुरा गर्न सकेका छैनन्।'

नेता नेपालले केन्द्रीय कमिटीमा गर्ने निर्णयका आधारमा यस विषयलाई तल्लो तहसम्म लैजाने वा नलैजाने निर्णय गर्ने बताए। 'सात प्रदेश त के आर्थिक रुपमा नेपालले पाँच प्रदेश पनि धान्न सक्दैन,' उनले नागरिकसँग भने, 'प्रदेशसँग कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पैसौ पुग्दैन।'

उनले संघीयतामा जाँदा क्षेत्रीय स्वार्थ भएका दलहरु केन्द्रको राजनीतिमा हावी भएर उन्नति ठप्प हुने ठोकुवा पनि गरे। 'अखण्ड वा पहिचान भन्ने नाममा कुटपिटमा मानिस ओर्लिए, नेवाको फोहोर ताम्सालिङमा किन फाल्न दिने भन्ने कुरासमेत आयो,' उनले भने, 'भोलि मेलम्चीको पानी नेवालाई किन दिने भन्ने कुरा उठ्न सक्छ।' संघीयताबारे जनमत संग्रह गरे ८० प्रतिशत विरोधी देखिने उनले दाबी गरे।

यद्यपि, एमालेमा जातीय राजनीति नयाँ होइन। एमालेका पूर्व विद्यार्थी नेता तथा राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी निकै पहिलेदेखि एमालेमा जातीय मुक्तिको मुद्दा उठेको बताउँछन्।

'२०३५-३६ सालमा हामीले राजनीति सुरु गर्दा पार्टीमा जातीय, भाषिक उत्पीडित समाप्त गर्ने कुरा हुन्थ्यो,' उनले नागरिकसँग भने, 'तर पार्र्टीभित्र पहिचानको कुरा २०६२-०६३ को जनआन्दोलनपछि चर्कोसँग उठेको हो।'

उनी यो समूह र पार्टीबीचको विवाद निकै बढेकाले मिलेर जाने सम्भावना कम देख्छन्।
पहिचान नस्विकार्ने पक्षमा पार्टीभित्र ठूलो जमात भएकाले नेतृत्वले विशेष चासो दिएमात्र असन्तुष्टहरु पार्टीमै रहने बताउँछन्।
'एमालेभित्र जनजाति तथा मधेसी नेताहरु सिमान्तीकृत छन्,' सुवेदीले भने, 'पार्टीभित्र ध्रुवीकरण तीव्र भएकाले उनीहरु आफ्ना कुरा पारित गराउन सक्दैनन्। त्यसैसँगै मिलेर जाने कुराको सम्भावना निकै कम छ।'

संघीयता मुद्दाले एमालेमा बनाएका दरारहरु पुरिने हुन् वा अझै गहिरिने हुन्, त्यसनिम्ति राजनीतिले अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्नेछ।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

राजनीति

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता