Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Wednesday
Apr 08th

किन छिट्टै फर्के भारतीय सेनाध्यक्ष?

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)

मणि दाहाल- सबै कुरा सामान्य भइदिएको भए भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष जनरल विजयकुमार (भिके) सिंह शनिबारसम्म नेपाली समकक्षीको मेजमानीमा हुन्थे।

'प्राकृतिक विपत्ति सामना' विषयक क्षेत्रीय सैनिक सम्मेलनमा प्रमुख अतिथि बनेर चारदिनलाई काठमाडौं आउने भनिएका उनी भ्रमण छोंट्टयाएर दिल्ली फर्कनुपर्ने थिएन। उनी दुई दिन बसेर शुक्रबार फर्केका हुन्। थप दुईदिने बसाइमा नेपाली सेनासँग सहकार्य विस्तार र सहयोगसम्बन्धी छलफल गर्ने पूर्वनिधारित कार्यक्रम थियो।
जनरल सिंहको नेपाल बसाइ अवधि छोंट्टिनुको कारण हो, भारतको रक्षा मन्त्रालयले, जसले निधारित समयावधि मात्र होइन, नेपाल आउने टोली नै सानो पारिदियो।
भारतमा सेनाध्यक्ष र सरकारबीचको विवाद उत्कर्षमा छ। सेनाध्यक्षको जन्ममितिबाट विवाद सुरु भएको हो। सेवा प्रवेश गर्दा लेखेको जन्ममितिअनुसार सिंहले उमेरको हदका कारण आगामी महिना (मे) अवकाश पाउँदैछन्। शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उनको जन्ममिति सन् १९५१ मे १० छ, जबकि सेना प्रवेश गर्दा एक वर्ष उमेर बढाएका छन्।

   
भारत सरकारले उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेखित उमेरलाई मान्यता दिएको भए, विश्वको चौथो ठूलो सैन्यशक्तिको कमान अझै एक वर्ष उनकै हातमा हुन्थ्यो।
उमेर विवादमा सेनाध्यक्षले भारतको इतिहासमा पहिलोपटक सरकारलाई अदालतको कठघारमा उभ्याए। धेरै भारतीयलाई जनरल सिंहको कदमले आश्चर्यमा पार्‍यो। त्यस ऐतिहासिक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सेवा प्रवेशको अवधिलाई मान्यता दिने रक्षा मन्त्रालयको निर्णय सदर गरिदियो।
सेनाध्यक्षले अदालतबाट मुद्दा हारे पनि सरकारले विवादबाट राहत पाउन सकेको छैन। न त जीतमै खुसी हुन सकेको छ।
...

अदालतबाट मुद्दा किनारा लागेपछि जनरल सिंहले सरकारमाथि अर्को अस्त्रले धावा बोले- सेना तथा देशमा भएको भ्रष्टाचार। एउटा पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा सेनाध्यक्ष सिंहले आफूलाई सोझै घुसको प्रस्ताव आएको खुलासा गर्दै भने, 'म जस्तो सेना प्रमुखलाई त घुसको प्रस्ताव गरिने देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था कति भयावह होला?'
घुस खुवाउन खोज्ने व्यक्तिबारे रक्षामन्त्री एके एन्थोनीलाई जानकारी गराउँदा कारबाही नभएको उनले बताए। भ्रष्टाचार र अनिर्णयका कारण अक्षमको आरोप खेप्दै आएको मनमोहन सिंह सरकारमाथि सेनाध्यक्ष सिंहको तर्फबाट यो अर्को जोडदार प्रहार थियो। यसैलाई लिएर भारतीय संसदमा दुई दिन ठूलो होहल्ला भयो। सरकारले केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो (सिबिआई) बाट छानबिनको आदेश दियो।
सैनिकहरूलाई गाडी आपूर्ति गर्ने कम्पनीका मध्यस्थकर्ताले मापदण्ड पूरा नभएका ६ सय ट्रक स्वीकृत गरिदिए १४ करोड भारू घुस दिने प्रस्ताव गरेको सिंहले खुलासा गरेका थिए। सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारमा संलग्न नभएकैले आफ्नो उमेरको विषय अनाश्वयक रूपमा उछालिएको उनको जिकिर छ।
भारत पछिल्लो पाँच वर्षमा विश्वकै ठूलो हातहतियार तथा सैन्य सामग्री आयातकर्ताका रूपमा दरिएको छ। स्कटहोमको इन्टरनेसनल पिस इन्स्टिच्युटले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा पछिल्लो पाँच वर्ष (सन् २००७ देखि २०११) मा विश्वको कुल हातहतियार तथा सैन्य सामग्री आयातमध्ये १० प्रतिशत हिस्सा भारतले ओगटेको उल्लेख छ। भारतले आगामी तीन वर्षमा सेनाको आधुनिकीकरणका लागि ८० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्दैछ।
कुरा यतिमै सकिएन, संकट सामना गर्न सेनाको तयारी अवस्थाबारे सिंहले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्र सञ्चार माध्यमहरूमा चुहियो। भारतीय सेनाका तीनवटै अंग स्थल, वायु र जलसेनाको अवस्था चिन्ताजनक रहेको उक्त पत्रमा उल्लेख छ। उनले अधिकांश उपकरण तथा हतियार काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको खुलाएका थिए। वायुप्रतिरक्षा प्रणालीका ९७ प्रतिशत सामान काम नलाग्ने भएको र शत्रु पक्षको ट्यांक ध्वस्त पार्ने हतियार कम भएको पनि पत्रमा औंल्याएका थिए।
सेनाध्यक्षले लेखेको यस्तो पत्र मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारका निम्ति 'लेटर बम' बनेको सञ्चार माध्यमहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
भारती सैनिकको आधुनिकीकरणसम्बन्धी पुस्तक 'आर्मिङ विदआउट एमिङ' का सहलेखक सुनील दासगुप्ताले भने जनरल सिंहको पत्रमा उल्लेखित बेहोरा 'नयाँ कुरा नभएको' बताएका छन्।
प्रतिरक्षा नीतिनिर्माणमा बसेका व्यक्तिहरूको मानसिकता पहिल्यैदेखि खोक्रो रहेको र यसलाई भारतीय तथा विदेशी पर्यवेक्षकहरूले उजागर गर्दै आएको उनको भनाइ छ। उनले लेखेका छन्- 'भारतीय सेनाध्यक्षले देशको प्रधानमन्त्रीलाई सेनाको तयारी अवस्थाबारे नियमित पत्र लेख्ने नगरेकाले मात्रै धेरैलाई यो अनौठो लागेको हुनसक्छ।'
उनका अनुसार पर्याप्त स्रोत नपाउने क्षेत्रमा भारतीय सेना मात्रै सीमित छैन। शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र सडकजस्ता क्षेत्रमा पनि भारत सरकार लापरवाह रहँदै आएको उनले बताएका छन्।

 
 सरकार-सेना विवाद

सन् १९५९ : जनरल केसी थिम्मायाविरुद्ध रक्षामन्त्री कृष्ण मेनन
विवाद : चीन-भारत युद्ध तयारीको विषयमा रक्षामन्त्रीसँगको विवादपछि जनरलद्वारा राजीनामा। प्रधानमन्त्री जवारहलाल नेहरुद्वारा अस्वीकार।
परिणाम : सन् १९६२ मा भएको चीनसँगको युद्धमा भारत पराजित।

सन् १९७१ : फिल्ड मार्सलविरुद्ध इन्दिरा गान्धी
विवाद : पूर्वी पाकिस्तानमा भएको युद्ध। युद्धमा जान नहुने कारण देखाउँदै फिल्ड मार्सलद्वारा राजीनामा। इन्दिरा गान्धीद्वारा राजीनामा अस्वीकार। 
परिणाम : १९७१ को युद्धमा पाकिस्तानद्वारा बिनासर्त आत्मसमर्पण।

सन् १९८६ : जनरल के सुन्दरजीविरुद्ध अर्जुन सिंह
विवाद : बोफोर्स हतियार खरिदमा कमिसनको विषय सार्वजनिक। तत्कालीन रक्षामन्त्रीलाई जानकारी दिएर सम्झौता रद्द गर्ने कोशिस। सिबिआइद्वारा उक्त सम्झौतामा जनरलको भूमिकाबारे सोधपुछ। 
परिणाम : बोफोर्स काण्डद्वारा सन् १९८९ मा राजीव गान्धीको सरकार भंग।

सन् १९९८ : एडमिरल विष्णु भगवातविरुद्ध जर्ज फर्नान्डेज।
विवाद : नौसेना प्रमुखद्वारा उप एडमिरल हरिन्दर सिंहलाई नौ सेना उपप्रमुखमा नियुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध सार्वजनिक टिप्पणी। 
परिणाम : भगवात बर्खास्त। 

 

...

 

जनरल सिंहले यही जनवरी १६ मा सरकारविरुद्ध अदालतको ढोका ढकढक्याएका हुन्। भारतीय सेनाको यो कदमले त्यस दिन दिल्लीको सातो लिएको थियो। अप्रिल ३ मा इन्डियन एक्सप्रेसले 'सरकारको कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिई सेनाको दुई युनिट दिल्लीतर्फ बढेको र धेरै अधिकारीहरूले यसमा खतरा महसुस गरेको' समाचार छापेको थियो।

 
उक्त घटनाले सेभेन रेसकोर्स रोडमा आराम गरिरहेका वृद्ध प्रधानमन्त्री मनमोहन सिहंको निद्राधरी बिथोलेको इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ। तर, पछि सरकार र सेनाका दुवैले त्यसलाई नियमित सैनिक अभ्यास भन्दै समाचारको खण्डन गरे। केहीले भने यसलाई 'चितुवा कराउनु र बाख्रा हराउनु' सँग दाँजेर हेरेका छन्।
ब्रह्म चेलानीजस्ता विद्वानले भने भारतीय राजनीतिमा सीमान्तकृत सेनाले सरकारलाई लेटर बमको माध्यमबाट बेलाबेला अप्ठ्यारो पारे पनि सत्ता हत्याउने कुरा 'दिवास्वप्न' भनेका छन्। इन्डियन एक्सप्रेसमा समाचार प्रकाशित हुनेबित्तिकै उनले टि्वटरमा लेखेका थिए- 'पाकिस्तानमा शक्तिशाली सेना र भारतमा सीमान्तकृत सेनाले सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारोमा पारे पनि भारतमा विद्रोहको कुरा दिवास्वप्न मात्रै हो।'
यस्तै आत्मविश्वासले सेना तथा सरकारको नेतृत्वबीच बेलाबेला देखिने विवादले सहज निकास पाउने गरेको छ।
...

जन्ममिति विवादपछि जनरल सिंहले समयावधि नपुग्दै राजीनामा दिन्छन् भन्ने धेरैको अनुमान छ। सरकारले पनि त्यस्तै अड्काल काटेको हुनुपर्छ। नयाँ सेनाध्यक्ष को हुन्छ भन्ने घोषणा सरकारले ६० दिनअघि मात्रै गर्ने परम्परा भए पनि यसपटक ९० दिनअघि नै गर्‍यो।
जनरल सिंहले फ्याट्टै राजीनामा दिए भारतीय सेनाको अहिलेको उत्तराधिकारी क्रम भंग हुने भन्दै सरकारले हतारमा निर्णय गरेको हो। सिंहले मे ३१ मा अवकाश पाएपछि लेफ्िटनेन्ट जनरल विक्रम सिंह नयाँ सेनाध्यक्ष हुनेछन्।
भारत स्वतन्त्र भएयता सरकार र सैनिक नेतृत्वबीच चारपटक विवाद सतहमा आएको थियो। ती प्रत्येक विवाद कुनै प्रकारको जोखिमबिनै समाधान गरिएको थियो। यसपटक भने महंगी र भ्रष्टाचार काण्डले घेरिएको मनमोहन सरकारलाई यसले थप समस्या पारेको छ।
यस्ता विवादले भारतमा सेना कसरी सञ्चालन भइरहेको छ र सरकारले निर्धारण गरेको नीति सही छ कि छैन भनेर आममानिसले बु‰ने अवसर पाउने गरेका छन्।
सरकार र सेनाबीच उत्पन्न यो विवाद नीतिगत भने होइन। दुवै पक्ष विश्व परिस्थितिमा आएको परिवर्तनले उत्पन्न जोखिम र अवसरबारे एकमत छन्। सैन्यशक्तिलाई सामरिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न लागिपरेका छन्।
विद्रोहको जोखिम नभएको अवस्थामा यस्ता विवाद कसैकसैका लागि महंगो साबित भए पनि समग्रमा फाइदाजनकै हुन्छ। आवश्यकै नभए पनि सामान्यतया 'गोप्य' राखिने सूचनाहरू सार्वजनिक हुन्छन्। सेना सञ्चालनको नीति तथा प्रभावकारिताजस्ता विषयमा सार्वजनिक बहस चल्छ। आमजनताले सुसूचित हुने अवसर पाउँछन्। त्यस्तै सुरक्षा निकायप्रति आममानिसको चासो बढाउन र नीतिनिर्मातालाई समयसापेक्ष बनाउन पनि बेलाबखत उत्पन्न हुने यस्ता विवादले सहयोगै गर्छ।
त्यही भएर भारतका सैनिक तथा सरकारको नेतृत्वबीच उत्पन्न विवादलाई विश्वले चाखपूर्वक हेरिरहेको छ। सेना समायोजन तथा नयाँ सुरक्षा नीतिको विषयमा छलफल चलिरहेको नेपाललाई पनि सरकार तथा सेनाबीच सम्बन्ध परिभाषित गर्न यसले सहयोग नै गर्नेछ।

(विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा)

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy

ब्लग

विकास कार्की हिजो प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले राजा ज्ञानेन्द्रलाई उछिने। लोकप्रियतामा सो...

- विकास कार्की

फुर्पा तामाङ गत जेठ ११ गते बिहान करिब १०:३० बजेको समयमा मेरी आमा न्हीमा ल्हामु तामाङले ७२ वर्...

- फुर्पा तामाङ

शनिबार