सन् १९९८ मा राष्ट्रिय संरक्षण नीति भन्नाले बु‰नुपर्ने र बुझाउनुपर्ने चार बुँदाहरू थिए। त्यसमा-
(१) वर्तमान नेपाली र यिनका भावी सन्तानका लागि आधारभूत आवश्यकताहरू (भौतिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक) परिपूर्ति गर्ने
(२) नेपालको जमिन नवीकरणीय स्रोतहरूको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने
(३) नेपालको जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्ने, जसबाट अन्नबालीका साथै पशुपन्छीका लागि उत्पादकत्व एवं गुणस्तरमा वृद्धि हुन पाओस्। त्यसका अतिरिक्त प्राकृतिक अवस्थाका वनस्पति एवं बन्यजन्तुको संरक्षण पनि सम्भव होस्।
(४) पर्यावरणीय प्रणालीहरू र जीवनयापनाका आधारहरू जस्तै माटोको उर्वर शक्ति, पुनरावृत्त हुँदै जाने तथा हावा र पानी स्वच्छ राख्ने प्रक्रियालाई कायम राख्ने ।
यी बँुदालाई बुझाउने राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति भन्ने संज्ञाले वर्तमान परिप्रेक्षमा 'राष्ट्रिय राजनीतिक सुरक्षा' रणनीति तिर इंगित गर्ला कि भन्ने भय वा भ्रम पालेर अब निर्माण हुने रणनीतिलाई 'प्रकृति संरक्षण रणनिति' भन्ने नयाँ संज्ञा जुराएको छ। हुन त नामले के गर्छ र? गुलाबलाई गुलाब नभनी अरु जे नाम दिए पनि त्यस सुवासमा फरक पर्ने होइन। त्यसैले आफ्नो बाबु बराजुको पुर्ख्यौली नाम झेर र प्रेमलाई सार्थक बनाउन प्रेमिका जुलियटले रोमियोलाई गरेको आग्रह नाटककार शेक्सपियरको अति उद्धृत वाक्यांश रहँदै आएको छ। नयाँ नेपालका नेपालीहरूले 'शेक्सपियर' लाई पनि 'सेक्सपियर' बनाइसके। नयाँ हिज्जेको होडबाजीमा। नाम जे दिए पनि गुण र स्वभावमा सम्झौता नगर्ने हो भने अब बनाउनुपर्ने रणनीति प्रकृति संरक्षणमात्र होइन, राष्ट्रिय संरक्षणको मूलधारलाई नै पक्रनुपर्ने हुन्छ। नेपाललाई सिंगो र समृद्ध कायम राख्नु आजको चुनौती हो। नेपाल एक यौगिक प्रकृतिको राष्ट्र हो। यसमा तराई, चुरे, मधेस, पहाड, हिमाल र भोट प्रदेशको योग छ। यसमा १ सय १८ विभिन्न पर्यावरण पद्धति 'इकोसिस्टम'को योग छ। यहाँ ६ हजारभन्दा बढी नदीनालाको योग छ। नेपालको योगभित्र १ सय १ जातजाति र ९२ मातृभाषा रहेको तथ्यांक राष्ट्रिय जनगणना २०५८ ले सार्वजनिक गरेको थियो। वस्तुतः जुन प्रकारले हाइड्रोजन र अक्सिजनको योगमा पानी बनेको छ, त्यस्तै विविध प्रकृति र संस्कृतिको योगमा नेपाल निर्माण भएको छ। रासायनिक विश्लेषणले पानीलाई हाइड्रोजन र अक्सिजनमा टुक्राइदियो भने तिनमा पानीको प्रकृति हुँदैन, पानीको अस्तित्व हराउँछ। नेपालको यौगिक स्वरूपलाई टुक्र्याउन थाल्यो भने नेपालको अस्तित्व पनि हराउँछ। यो सामान्य विज्ञानको प्राकृतिक सिद्धान्त पनि हो। त्यसैले राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्माण गर्ने रणनीति हुनु नै उपयुक्त हुन्छ। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधताका विभिन्न तत्वहरूको आपसी समायोजन तथा आपसी सहअस्तित्वका कडीलाई बलियो र सँग्लो बनाइराख्न कस्ता रणनीति अख्तियार हुनुपर्ने हो भन्नेमा विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। विगत बीस वर्षमा हामीले के सिक्यौँ र कहाँ चुक्यौ भन्ने यथार्थ नकेलाईकन फगत् एक दस्तावेजमात्र तयार गर्न थाल्यो भने त्यो अन्याय हुन्छ। राष्ट्रिय अखण्डतालाई ओझेलमा राखेर राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति वा प्राकृतिक संरक्षण रणनीति नाम जेसुकै चयन भए पनि त्यसबाट सिंगो र सँग्लो नेपालको समृद्धि सम्भव हुँदैन। अब बन्ने दस्तावेजलाई 'प्रकृति संरक्षण रणनीति' भन्ने नाम वा शीर्षक चयन भयो भने सन् २००२ मा वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले अख्तियारी गरेको नेपाल जैविक विविधता रणनीतिभन्दा कति फरक होला भन्ने प्रश्न स्वतः उठ्ने हुन्छ। वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले अख्तियारी गरेको उक्त दस्तावेजमा सोही मन्त्रालयको मूल चुरोका रूपमा स्थापित 'वन गुरुयोजना' को कहीँ उल्लेखसम्म छैन। वन तथा सामुदायिक वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज र बन्यजन्तु, भूसंरक्षण र जलाधार, वनस्पति र जडीबुटी तथा वन विषयक अनुसन्धानको वर्तमान वास्तवमा वनगुरु योजनाको काँधमा उभिएका अवयव हुन्। वंशलाई बिर्से र विनागोत्रका नयाँ पुस्ता तयार गर्ने यस्ता प्रयासले अन्ततः भविष्यलाई नकारात्मक दिशातिर धकेल्छ। तसर्थ राष्ट्रिय संरक्षण नीतिको दोस्रो पुस्ता निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो। विनावंश र विनागोत्रको अर्को दस्तावेज होइन।
आजका पुस्ताले हिजोको दिनमा बाँच्न सक्दैन तर हिजोको पुस्ता र प्राप्त भएको प्राकृतिक वा सांस्कृतिक सम्पदालाई पूर्ण उपभोग गरेर पुनः भोलिका पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सन् १९८० मा प्रकाशित 'विश्व संरक्षण रणनीति' को मूल सिद्धान्त त्यही थियो। त्यसै अनुरूप विभिन्न राष्ट्रले आ-आफ्ना 'राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति' तयार गर्ने सिलसिलामा एक अग्रणी भूमिका खेलेर सन् १९८३ मै यसका आधारभूत दस्तावेज 'प्रोस्पेक्टस' तयार गरेर विभिन्न विशेषज्ञहरूबाट १९ वटा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार भएको थियो। तिनका आधारमा मूल दस्तावेज निर्माण भयो। त्यसले सन् १९८८ मा सरकारी मान्यता पायो। यस कार्यमा विश्व संरक्षण संघ (आइयुसीएन) को अहम् भूमिका, राष्ट्रिय योजनाको छत्रछाया तथा मार्ग निर्देशन विभिन्न सरकारी विभागहरू तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको सक्रिय योगदानका अतिरिक्त नेपाली ग्रामीण जनताको विशेष सहभागिता प्रतिविम्बित हुन्छ। राष्ट्रिय संरक्षण रणनीतिलाई विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी संघसंस्था वा निकायहरूले प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा अंगीकार गर्दै गए पनि त्यस रणनीतिका केही विशेष पक्षलाई विश्व संरक्षण संघ (आइयुसीएन) ले कार्यान्वयनको जिम्मा लिने काम भयो। त्यसको पहिलो चरण सन् १९९१ देखि १९९३ सम्म र दोस्रो चरण १९९२-१९९६ सम्म कायम रह्यो। उक्त अवधिमा भए गरेका कामहरूमध्ये वातावरण शिक्षा र जनचेतना अनि वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रणाली विकास, वातावरणीय, कानुनहरूको निर्माण र व्यवस्थापन, स्थानीय वातावरण योजनाहरूको तर्जुमा, जैविक विविधता एवं सम्पदा (प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक) संरक्षणहरू विशेष उल्लेखनीय रह्यो। सन् १९९८ मा राष्ट्रिय संरक्षण रणनीति कार्यान्वयन परियोजनाको विश्लेषणात्मक कार्यशाला सम्पन्न गरेर अन्तिम प्रतिवेदन प्रकाशित भयो। त्यसपछिका दिनहरू राजनीतिक द्वन्द्व र क्रान्तिको चपेटामा पर्न थाल्यो। त्यसो भए पनि प्रकृति संरक्षणका क्षेत्रमा थोरबहुत काम हुँदै रह्यो। अब राष्ट्रिय संरक्षणतिर नयाँ फड्को मार्ने सराहनीय जमर्को सलबलाउन थालेको छ।
संरक्षणको क्षेत्रमा रहेका प्रमुख समस्याहरू विशेष गरेर वन विनाश र अतिक्रमण, भूक्षय र बाढीपहिरो, अतिवृष्टि र अनावृष्टि, वन तथा कृषि क्षेत्रमा उत्पादकत्वको ह्रास तथा अनुवंश विविधतामा कमी उहिले पनि थियो र अहिले पनि छन्। उहिले माटो बग्ला र भूक्षय होला भन्ने समस्या थियो, अहिले सिंगो शिवालिक चुरे बग्दैछ। विशेष संरक्षणको खाँचो छ। नेपाल करोडौँ करोड काङ्लाको पनि देश हो। प्रत्येक वर्ष करोडौँ हातले तिनलाई स्याहारसम्भार गर्दै आएकोमा अहिले पहाडहरू रित्तिँदै छन्। भिडभाडले सहरहरू ग्रस्त छन्। युवाशक्ति पलायन प्रतिदिन चर्कँदै छ। चुलो र चौकामा सीमित महिला मिलिसियामा भर्ना भए। रगत बगाए। त्यसपछि कैयन् युवा शक्ति मलेसिया र मध्यपूर्वतिर हानिएका छन्। च्याँग्रा र चौरीको गोठालाहरू ऊँटको सेस लागेका छन्, मरुभूमिको प्रचण्ड घाममा। यिनै पलायन रगत र पसिनाको कमाइमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र झुन्डिएको अवस्था छ। सडकको सञ्जाल निकै बढेको छ। मुक्तिनाथसम्म मोटर चल्छ तर काठमाडौँबाट मुग्लिङ नपुग्दै मोबाइल फोन सुनिएन भने परिवार शोकाकुल बन्छ। सुरक्षाको अवस्था नाजुक छ। भेडा र च्याँग्रासम्म आइपुग्न कठिन उत्तरी नाकाहरूमा आजभोलि ट्रक र रेल पुग्दै छन्। हिमाली जडीबुटीको बजार भारतबाट चीनतिर सरेको छ। दक्षिणतिरका नाकाहरूलाई नाकाबन्दी गर्ने 'राजीव गान्धीहरू' नेपाल भित्रै तैनाथ छन्। जाडोमा घाम ताप्न जाने तराईका जिल्लाहरू स्वयं शीतलहरमा कठ्यांग्रिएर प्रत्येक वर्ष गरिब नेपालीहरू ज्यान गुमाउँदै छन्। हिमाली क्षेत्रका गाउँबस्तीहरू हिमताल विस्फोटनका भय र त्रास पालेर बाँच्न बाध्य छन्। हाम्रा जैविक विविधताका भण्डारहरूजस्तै सिमसार र संरक्षित क्षेत्रहरू मिचाहा वनस्पतिको प्रकोप झेल्दैछन्। कृषि क्षेत्र कृत्रिम वंशाणु बोकेका अन्नबालीहरूको प्रवेशले अनिश्चित भविष्यतिर लम्कँदैछ। रासायनिक प्रदूषणले कृषि झन् बढी प्रभावित छन्। माथि उल्लेख भएका र अरु विभिन्न समस्या भए पनि नेपाल वातावरणीय हिसाबले स्थिर राष्ट्र हो। नेपालीहरू जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न सक्छन्। जनतालाई अधिकार प्राप्त भएमा निजी क्षेत्रले उल्लेखनीय विकास गर्न सक्छ भन्ने उदाहरणहरू प्रशस्तै छन्। ठूल्ठूला अस्पतालहरू बनेका छन्, उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका ठूल्ठूला संस्थान र प्रतिष्ठान खुलेका छन्, बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रमा निकै उल्लेखनीय सेवाहरू सहज छन्, कम्प्युटर तथा सञ्चार क्षेत्रले आधुनिकीकरण तथा सेवा विस्तारमा निकै ठूलो फड्को मारेको छ। सौर्य शक्ति एवं गोबर ग्याँस (बायो ग्याँस) आदि वैकल्पिक ऊर्जामा प्राविधिक आत्मनिर्भरता हाँसिल गर्दैछ। जलस्रोतमा पनि प्रगति भएकै छ, फलफूल तरकारी तथा नगदेबाली र अर्गानिक फार्मिङमा नयाँ खुड्किला थप्दै छन्, सडक यातायातको सञ्जाल पनि निकै फैलिसक्यो, पर्यटन विकास निरन्तर उँभो लाग्ने क्रम जारी छ, सामुदायिक वन विकास तथा बन्यजन्तु संरक्षणमा उदाहरणीय कीर्ति थामेकै छ, जडीबुटी व्यापार र विकासमा पनि नयाँ आयामहरू थपिँदै छन्। यस परिप्रेक्ष्यमा नेपाल र नेपालीले हाँसिल गरेको सफलताका उचाइमा उचाइ थप्ने र पहिलेका गल्ती सच्याउने तथा भविष्यका लागि अग्रगामी रणनीतिको अख्तियारी गर्ने समय आइपुगेको छ। हाम्रा अग्रजका दूरगामी सोच र अवधारणामा टेकेर 'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र निर्घिनयाकारी' भन्ने भावनाअनुसार आज सेवा क्षेत्रबाट जति आम्दानी हुन्छ त्यसभन्दा बढी उद्योग र व्यापारबाट आम्दानी गर्नु परेको छ। त्यसै उद्योग र व्यापारले भन्दा कृषि क्षेत्रले, तथा वन क्षेत्रले आम्दानी बढाउन सके वर्तमान विश्वको 'हरित अर्थतन्त्र' नेपालमा सजिलै साकार हुन्छ। अस्तु।
