भर छैन ठूला भवनको

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
विष्णु पोखरेल, काठमाडौं, असोज २- आइबार साँझ गएको ६.८ रेक्टर स्केलको भुइँचालोमा राजधानीका सबैजसो ठूला व्यावसायिक भवनहरु हल्लिए। आइतबार ठूला व्यावसायिक भवनमा क्षति नपुगे पनि जुनसुकै बेला यस्तै भुइँचालोले यी भवनलाई लडाउन सक्छ।
 

राजधानीमा बनेका सबैजसो व्यापारिक मल र अफिस कम्प्लेक्सहरुले भवन मापदण्ड अनुसारको कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरेकाले यस्तो खतरा बढी छ।

नगर विकास ऐन-२०४५ अनुसार सहरभित्र बन्ने यस्ता व्यापारिक भवनहरुले भवन संहिताको पालन गर्दै अनिवार्यरुपमा नगर विकास समितिमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, राजधानीका सबैसजो यस्ता भवनले यो नियम मानेका छैनन्।

'काठमाडौंमा बनेका कुनै पनि व्यापारिक भवनले हाम्रो आचारसंहिता पालन गरेका छैनन्,' काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समितिका नगर नियोजक भाइकाजी तिवारीले भने। समितिले उपत्यकाभित्र बन्ने अपार्टमेन्ट, हाउजिङ र यस्ता भवनको डिजाइन र स्थलगत अध्ययन गरेर स्वीकृति दिने गर्छ।

अहिलेसम्म कार्यालयबाट हाउजिङ कोलोनी र अपार्टमेन्टले स्वीकृति लिए पनि व्यावसायिक भवनहरुले नलिएको उनले जानकारी दिए। 'व्यावसायिक भवन भनेका धेरै मानिसको आवतजावत हुने भवन हुन्,' तिवारीले भने, 'यस्ता भवनमा सुरक्षाका सबै उपायका साथै दैवी प्रकोप आएमा उद्दारका लागि सजिलो हुने व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ।'

 
 भूकम्पले हल्लियो देश

भूकम्पबाट थप दुईको मृत्यु, हालसम्म ७ को मृत्यु पुष्टि

अब आत्तिनु पर्दैन : विज्ञ
भर छैन ठूला भवनको
'धरहराको अवस्था हेर्न आएको'भूकम्प आउँदै गर्दा सभामुख भन्दै थिए- 'माननीय सदस्यहरू, बसौं-बसौं'
अपर्झट पर्दा टेलिफोन बन्द
दुई दर्जन घाइते काठमाडौँका अस्पतालमा
नब्बे सालयताकै ठूलो भूकम्प
काठमाडौं विश्वकै जोखिमपूर्ण शहर
पूर्वमा ठूलो क्षति

तपाईँसित भूकम्पसँग सम्बन्धित भिडियो वा फोटो भए पठाउनुस् nagariknewsvideo@gmail.com मा

 
समितिले स्वीकृतिका लागि आउने भवनको भने भुकम्प व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नियमहरु पालन गरे नगरेको पनि हेर्ने गरेको छ। 'ठूला व्यावसायिक भवनहरुले भने स्वीकृति लिन नआएकाले हामीले उनीहरुको भूकम्प व्यवस्थापनबारे जानकारी पाएका छैनौँ,' तिवारीले भने।

उपत्यकाभित्र बन्ने सपिङ मल, सुपर मार्केट र अन्य व्यापारिक भवनलाई आचारसंहिता पालन गरी स्वीकृति लिएर मात्र भवन बनाउन पटकपटक आग्रह गर्दा पनि उनीहरुले नटेरेको तिवारीले जानकारी दिए। समितिबाट स्वीकृति नलिएकाहरुलाई नक्सा पास नगरिदिन महानगरपालिकालाई पत्राचार पनि गरिसकिएको उनले बताए।

समितिका अधिकारीहरुका अनुसार महानगरपालिका र समितिबीच समन्वयन नहँुदा भवन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा समस्या हुँदै आएको छ। यहाँ बन्ने सामूहिक आवास र संयुक्त आवास कम्पनीले भने समितिबाट स्वीकृति लिने गरेका छन्।
सरकारले संयुक्त आवास(अपार्टमेन्ट)का लागि भने छुट्टै कानुन बनाएर लागु गरेको छ। 'संयुक्त आवास ऐनअनुसार सबैले हाम्रो पूर्व स्वीकृति र अनुमतिविना भवन बनाउन पाउँदैनन्,' सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख शम्भु केसीले भने, 'हामीले भूकम्प प्रतिरोधात्मक प्रणालीकालाई मात्र स्वीकृति दिन्छौं।'

सरकारी निकायबाट मापदण्ड अनुसारको नक्सा स्वीकृत गराएपछि त्यसअनुसार भवन निर्माण नहुने गरेकाले ठूला भवनहरु ढल्ने खतरा भने रहेको सरकारी अधिकारीहरु स्वीकार्छन्। 'व्यवसायीले कानुनको लुपहोल पहिल्याएर त्यसैअनुसार भवन बनाइरहेका छन्,' तिवारीले भने, 'यसले असुरक्षा बढाएको छ।'

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका सचिव भेषराज लोहनीले भने व्यवसायीले भवन आचारसंहिता अनुसार घर र अपार्टमेन्ट बनाइरहेको दाबी गरे। 'धेरैले आचारसंहिता अनुसार नै बनाइरहेका छन्,' उनले भने, 'केहीले यसको विपरीत गरेका होलान्।'

मापदण्ड बने पनि त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा मापदण्ड मिच्नेको संख्या बढेको उनले बताए। 'यसका लागि सबै क्षेत्रले कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

अर्थ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता

अभिलेखालय