विकास खर्च बढाउन अर्थमन्त्रीको दबाब

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
काठमाडौं, असोज ३ (नागरिक) - अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विकास बजेट बढाउन सचिवहरुलाई घुमाउरो किसिमहरुबाट दबाब दिएका छन्। उनले आफू सैनिक पृष्ठभूमिबाट आएको र त्यहाँ 'एस र नो' मात्र हुने जनाउँदै पुँजीगत खर्च नगर्ने मन्त्रालयलाई बजेट नदिने घोषणा गरे।

'म सैनिक पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्ति हुँ, त्यहाँ कुनै पनि विषयमा हुन्छ वा हुन्न भन्ने मात्र हुन्छ,' सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले भने, 'मैले दबाब दिन खोजेको होइन, तर ख्याल गर्नुस्, बजेट खर्च गर्न नसके खोसिने छ।' पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने भन्ने विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयमा आएका सबै सचिव पत्रकार सम्मेलनमा पनि उपस्थित थिए।
मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रालयले मात्र काम गरेर पुँजीगत खर्च बढ्ने होइन, यसका लागि सबै मन्त्रालयबीच 'टिम वर्क' हुनु आवश्यक रहेको बताए। विगतमा बजेट ढिलाइका कारण लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हुन नसकेको जनाउँदै उनले यो वर्ष लक्ष्यमा पुग्नुपर्ने र सर्वसाधारणमा परिवर्तनको अनुभव हुनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक चार महिनामा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनबारे समीक्षा गर्ने बताउँदै उनले खर्च गरेको मन्त्रालयलाई थप रकम दिने जानकारी दिए। 'खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयको बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्नेलाई दिइने छ,' उनले भने। विगतमा जस्तै काम रोकेर बजेट फ्रिज हुन नदिने मन्त्रीको भनाइ थियो।
मन्त्री पुनले समयमै बजेट आएको र पास पनि भएकाले अबको चुनौती कार्यान्वयनको भएको बताए। 'हिजोसम्म बजेट पास गराउने चुनौती थियो, आजबाट कार्यान्वयको चुनौती थपिएको छ,' उनले भने।
मन्त्री पुनले विगतमा कतिपय आयोजनाहरु कागजमा मात्र सम्पन्न हुने गरेको उदाहरण दिँदै अब कुनै पनि हालतमा यस्तो हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमका बजेट आयोजनाहरुमा अनुगमन गर्ने जानकारी पनि दिए।
राजस्व प्रशासनमा सदाचारको विकास गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको जनाउँदै पुनले कुनै पनि हालतमा विचलनकारी प्रवृत्ति सह्य नहुने बताए। उनले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा देखिएका व्यावसायिक घरानालाई कुनै किसिमको छुट नदिने दाबी गरे। आन्तरिक राजस्व विभागले राजस्व छलीमा अनुसन्धान गरिरहेका ५ सय १८ फर्ममध्ये आइतबारसम्म २ सय ९२ वटाको अनुसन्धान पुरा भएको र यिनीहरुलाई ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए। मन्त्री पुनले अनुसन्धानलाई यही असोज मसान्तसम्म पूरा गर्ने बताए।
'अहिले अनुसन्धान चलिरहेको भारु अपचलनमा संलग्न रहेका जो कोहीले पनि कारबाहीबाट मुक्ति पाउने छैनन्,' उनले भने। भन्सार मूल्यांकनलाई यथार्थपरक बनाइ न्यूनबिजकीकरणको समस्या समाधान गर्न र सही मूल्यमा बिल बिजक जारी गर्ने पद्धतिको विकास गर्न मालवस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य घोषणा गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए।
भदौ मसान्तसम्म ५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएकाले नेपालको विकासमा सहयोग गर्न दातृ समुदाय उत्सुक रहेको उनको दाबी थियो।

सार्वजनिक खर्च मितव्ययिता निर्देशिका जारी
सरकारले अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्देशिका २०६८ जारी गरेको छ। उपभोग, सञ्चालन, अनुदानलगायत अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी पुँजीगत खर्च बढाउन निर्देशिका जारी गरिएको हो।
केही दिनअघि मन्त्रीपरिषदबाट पारित निर्देशिका सोमबार अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेका हुन्।
निर्देशिका पालना गराउने प्रमुख जिम्मेवारी सम्वन्धित मन्त्रालयका सचिवलाई दिइएको छ। पालनाको अनुगमन आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षणको माध्यमबाट हुनेछ।
निर्देशिकामा कुनै पनि कार्यालयले थप सुविधा वृद्धि गर्न अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। कानुन बमोजिमबाहेक वहालवाला र अवकाशप्राप्त पदाधिकारीलाई सुविधा नदिने व्यवस्था गरिएको छ।
भुक्तानीको स्रोत सुनिश्चित नगरी दायित्व सिर्जना गर्न नहुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। अनुदान, आर्थिक सहायता, औषधि उपचार र क्षतिपूर्तिलगायत खर्च स्वीकृति मापदण्डमा रही अर्थमन्त्रालयको सहमति र मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट मात्र गर्न सकिनेछ।
निजामती, प्रहरी, सेना लगायत कुनै पनि पदमा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने र नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने निर्देशिकामा छ। आयोजना र निकायमा थप व्यक्ति अस्थायी नियुक्त नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि पदमा थप व्यक्ति करारमा नियुक्त नगरिने निर्देशिकामा छ। अस्थायी र करारमा नियुक्त व्यक्तिको तलब र सेवा शुल्कका लागि थप निकासा पनि सरकारले नगर्ने भएको छ। नियमित काम गरेर अतिरिक्त सुविधा लिन नपाईने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
सार्वजनिक बिदाको दिन २४ घन्टा खुला राख्नुपर्ने कार्यालय भन्सार, दमकल, हवाई, हुलाकलगायतमा सिफ्ट प्रणालीमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सार्वजनिक संस्थान, निकाय, संघ, संस्था र व्यक्तिलाई प्रचलित मापदण्ड र वार्षिक कार्यक्रममा व्यवस्था भए बाहेक अनुदान नदिइने भएको छ।
बजेटमा व्यवस्था भएदेखि बाहेक सार्वजनिक संस्थानमा सेयर तथा ऋण लगानी नगरिने प्रतिबद्धता निर्देशिकामा गरिएको छ।
पानी तथा बिजुलीलगायत कार्यालयमा रहेका वस्तुको दुरुपयोग हुन नदिन कर्मचारीलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नतोकिएको अवस्थामा कार्यालय प्रमुखले जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ।
घरबहाल, मसलन्द छपाइ, अतिथि गृह र आन्तरिक सजावट, पत्रपत्रिका पुस्तक, सवारी साधनमा मितव्ययी हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ।
विदेशबाट आयात गरी प्रयोग हुने सवारी साधनका लागि समेत सरकारले अधिकतम मूल्य तोकेको छ। स्वदेशमा नै निर्मित मोटर प्रयोग गर्दा कुनै सिमा तोकिएको छैन। विदेशबाट आयात गरिएका जिल्ला, विकास आयोजनाका लागि अधिकतम ४० लाख रुपैयाँसम्मको गाडी किन्न सकिने सीमा तोकिएको छ। कच्ची बाटोमा गुडाउन र विकास आयोजना सञ्चालन गर्न फोर ह्विल गाडी आवश्यक पर्छ।
सहसचिव स्तरका कर्मचारीका लागि २० लाख रुपैयाँ सम्मको मात्रै गाडी खरिद गर्न सकिने भएको छ। विशिस्ट श्रेणी सचिवदेखि माथिका कर्मचारीले ३० लाख रुपैयाँको गाडी चढ्न पाइने निर्देशिकामा छ।
मितव्ययितालाई प्राथमिकता दिँदै सरकारले यो वर्ष गाडी नै नकिन्ने निर्णय गरेको छ। सुरक्षा निकाय र वैदेशिक सहायतामा सम्झौता भएका आयोजनाका लागि आवश्यक परेको अवस्थामा गाडी खरिद गर्न सकिने छ।
विदेश भ्रमणका लागि निर्देशिकाले निरुत्साहित गरेको छ। विदेश भ्रमण टोलीमा मन्त्री सहित तीन जनाको खर्च मात्रै सरकारले व्यहोर्ने भएको छ। सचिवसहित दुईजनाको टोली मात्र विदेश भ्रमणमा जाँदा सरकारी ढुकुटीको रकम खर्च हुनेछ। गैरसरकारी संस्थाको विदेश भ्रमणमा मन्त्री र सचिव जान नपाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। कूटनीतिक भ्रमणमा प्रतिनिधिमण्डलको सदस्य संख्या आवश्यकता अनुरुप राख्न सकिनेछ।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

अर्थ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता

अभिलेखालय