'व्यावसायिक र प्राविधिक योजना बिना फ्रिक्वेन्सी वितरण'

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौं, असोज ४ - दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरुले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी वितरण र लिमिटेड मोबिलिटीको अनुमतिमा अनियमितता भएको स्वीकार गरेका छन्।

मंगलबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएर पूर्व अध्यक्षहरुले व्यावसायिक र प्राविधिक योजना नहेरी सञ्चार मन्त्रालयले मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिएको तथ्य सार्वजनिक गरे।
'मोबाइल सेवा विस्तारको व्यावसायिक र प्राविधिक योजनालाई हेरेर मात्र फ्रिक्वेन्सी दिनुपर्थ्यो,' प्राधिकरणका संस्थापक अध्यक्ष भूपराज पाण्डेले भने। उनले कम्पनीको भविष्य र योजनै नहेरी जति फ्रिक्वेन्सी माग्यो त्यति दिएर बहुमूल्य स्रोतको दुरुपयोग गरिएको उल्लेख गरे।
साना कम्पनीहरुले आवश्यकभन्दा बढ्ता फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बसेको जानकारी दिँदै उनले यस्तो व्यवस्था संसारमा कहिँ पनि नभएको बताए। 'दुई मेगाहर्ज चाहिनेले १० मेगाहर्ज ओगटेर स्रोतको दुरुपयोग गरिरहेका छन्,' उनले भने। ओगटेको फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर कम्पनीले तिर्नुनपर्ने नीति छ।
लेखा समितिअन्तर्गत गठन भएको फ्रिक्वेन्सी छानबिन उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरु पाण्डे, सुरेशकुमार पुडासैनी र दिनेशकुमार शर्मालाई बोलाएर मंगलबार छलफल गरेको थियो।
अर्बौं रुपैयाँ राजस्व उठ्न सक्ने फ्रिक्वेन्सीलाई बिना प्रतिस्पर्धा, जसले जति माग्छ त्यति दिएर स्रोतको दुरुपयोग गरेको देखिएपछि लेखा समितिले यो विषयलाई छुट्टै उपसमिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ। सभासद प्रकाशचन्द्र लोहनी उपसमिति संयोजक छन्।
नीति नबनाई सबैभन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी वितरण गरेको आरोप लागेका शर्माले थ्रीजी (तेस्रो पुस्ता) को फ्रिक्वेन्सी टुजी (दोस्रो पुस्ता) कै मूल्यमा दिएको स्वीकारे। उनले नेपालमा थ्रीजी मोबाइल कामै नभएको उल्लेख गर्दै नयाँ सेवा नभएको दाबी गरे।
'थ्रीजी हामीलाई कामै छैन, त्यही भएर सरकारले नै फरक नराखेर फ्रिक्वेन्सी दिएको हो,' पूर्व अध्यक्ष शर्माले भने। शर्माको कार्यकाल (२०६४ साउन) मा एनसेललाई १० मेगाहर्ज थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी प्रतिस्पर्धा नगराई र त्यसको मूल्यसमेत निर्धारण नगरी दिइएको थियो।
थ्रीजीबाट नेपाल टेलिकम र एनसेलले उच्चगतिको इन्टरनेटसहित भिडियो कुराकानी, लाइभ टिभी प्रसारणसमेत गरिरहेका छन्। छिमेकी भारत, चीनलगायत संसारभरि थ्रीजीलाई छुट्टै सेवाको रुपमा लिएर फ्रिक्वेन्सी वितरण र सेवा प्रदायक कम्पनीको छनोट गरिएको छ।
पूर्व अध्यक्षहरुले फ्रिक्वेन्सीको वितरण प्राधिकरणले मात्र नगर्ने उल्लेख गर्दै सञ्चार मन्त्रालयमा रहेको नीति निर्धारण समितिको पनि जिम्मेवारीमा पर्ने बताए। फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको अध्यक्ष सञ्चारमन्त्री हुने व्यवस्था छ। यसमा सञ्चार, रक्षा, गृह, पर्यटन मन्त्रालयका सचिवहरु र दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पदेन सदस्य छन्।
अर्का अध्यक्ष पुडासैनीले फ्रिक्वेन्सीलाई 'राजस्वको मुहान' को रुपमा उल्लेख गर्दै त्यसलाई वैज्ञानिक रुपमा वितरण नभएको बताए। 'कम्पनीहरुबीच बराबरीको व्यवहार भएको छैन, यो गर्न जरुरी छ,' पुडासैनीले भने।
लिमिटेड मोबिलिटीको नाममा मोबाइल टेलिफोन चलाउन दिएर राजस्व छलिएको विषयमा सभासद रवीन्द्र अधिकारीले तत्कालीन अध्यक्ष पुडासैनीसँग जिज्ञासा राखेका थिए। पुडासैनीले लिमिटेड मोबिलिटीको नाममा युटिएललाई २०६२ सालमा मोबाइल चलाउन अनुमति दिएका थिए।
'लिमिटेड मोबिलिटीमा रोमिङ र एसएमएस सेवा हुँदैन भनेर त्यतिखेरका युटिएलका अधिकारीहरुले भनेका थिए,' पुडासैनीले भने। त्यही आधारमा स्थानीय क्षेत्रमा मात्र चल्ने गरी लिमिटेड मोबिलिटीको नाममा सिडिएमए प्रविधिबाट युटिएललाई मोबाइल चलाउन स्वीकृति दिइएको थियो। प्राविधिक रुपमा सिडिएमएमा रोमिङ चलाउन सक्ने प्रविधि त्यतिखेरै संसारभर सुरु भइसकेको थियो।
युटिएललाई लिमिटेड मोबिलिटीको नाममा मोबाइल चलाउन दिएपछि त्यसपछि स्मार्ट, एसटिएम, नेपाल स्याटेलाइटलाई जिएसएम प्रविधिमा मोबाइल चलाउन दिइएको थियो। यसले गर्दा नेपाल टेलिकम र एनसेलले तिर्ने लाइसेन्स दस्तुर र अरु कम्पनीले तिर्नेबीच ठूलो अन्तर भएको छ।
नेपाल टेलिकम र एनसेलले मोबाइल चलाउन २१ करोड लाइसेन्स शुल्क तिरेका छन्। यी दुवै कम्पनीले नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। युटिएलले १० करोड, नेपाल स्याटेलाइटले २५ लाख रुपैयाँमा मोबाइल चलाउन लाइसेन्स पाएका छन्।
लेखा समितिले २० अर्ब रुपैयाँको विषयमा पूर्व अध्यक्षहरुसँग सुझाव मागेको थियो। 'तत्कालीन समयमा स्पाइस नेपाल (अहिलेको एनसेल) ले २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव गर्दा अचम्म लागेको थियो,' पूर्व अध्यक्ष शर्माले भने। एनसेलले मोबाइलको लाइसेन्सका लागि आवेदन गर्दा पाण्डे अध्यक्ष र शर्मा सदस्य थिए।
'नेपाल टेलिकम र एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नैपर्छ, किनभने उनीहरु आफैंले तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्,' पूर्व अध्यक्ष पाण्डेले भने।
'२० अर्ब नतिरेर लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने कम्पनीलाई सरकारले नै लिन सक्छ,' पाण्डेले भने। लाइसेन्सको समयावधि सकिएपछि भने सरकारले रोयल्टी, लाइसेन्स दस्तुरको विषयमा वार्ता गरेर तय गर्न सक्ने तर मिनाहा भने गर्न नसक्ने सुझाव पूर्व अध्यक्षहरुले दिएका थिए।
फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बसेका कम्पनीहरुसँग फिर्ता गरेर प्रगतिशील वितरण नीति लिन समेत पूर्व अध्यक्षहरुको सुझाव थियो। फ्रिक्वेन्सीको अनियमित वितरणको सम्बन्धमा विभिन्न दूरसञ्चार कम्पनीहरु, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्षहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको संसदीय छानबिन समितिले अब पूर्व सञ्चारमन्त्रीहरुलाई समेत बोलाउने भएको छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

अर्थ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता

अभिलेखालय