सञ्चय कोषलाई पूर्वाधारमा लगानी सीमा बढाइने

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
काठमाडौं, असोज १- कर्मचारी सञ्चय कोषले पूर्वाधारका परियोजनामा २५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न दिइने भएको छ। कोषले केही समयअघि कुल स्रोतको २५ प्रतिशत रकम ऊर्जालगायत परियोजनामा कर्जा दिन सरकारसँग सैद्धान्तिक सहमति मागेको थियो।
 

यसबारे सरकारले राष्ट्र बैंकसँग मागेको सल्लाहमा ऊ सकारात्मक देखिएको छ।

'कोषले परियोजनामा २५ प्रतिशत लगानी गर्न राष्ट्र बैंक सहमत छ,' गभर्नर युवराज खतिवडाले भने। गभर्नर खतिवडाले कोषलाई औद्योगिक विकासमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन्। 'यसका लागि सहवित्तीयकरणको नेतृत्व कोषलाई नै दिन जरुरी छ,' उनले भने। कोषको ५५ अर्ब रुपैयाँ सञ्चयकर्तालाई सापटीमा गएको छ। यस्तो सापटी पुँजी निर्माणमा लगाउनुपर्ने सुझाव खतिवडाले दिए।

कोषको लगानी नीतिमा परियोजना कर्जा साढे १२ बाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याइसकिएको छ। यही नीति बमोजिम सरकारसँग पटकपटक स्वीकृति माग्नुभन्दा एकैपटक अनुमति मागिएको कोषका प्रशासक रमेशकुमार भट्टराईले बताए।

गत असारसम्म कोषसँग १ खर्ब ३ अर्ब स्रोत छ। यसको ७ प्रतिशत परियोजना कर्जामा गएको छ। केही ऊर्जा परियोजनामा २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सीमा बढाउनुपरेको हो।

राष्ट्रिय महत्वका माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, भोटेकोसीलगायत जलविद्युत परियोजनाको निर्माणमा सञ्चयकर्ताको सेयरसमेत सुनिश्चित गरेको छ। यी परियोजनामा कोषका ४ लाख ६० हजारभन्दा बढी सञ्चयकर्ताको करिब २० प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ।

माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत परियोजना, साञ्जेन जलविद्यत, रसुवागढी, मध्य भोटेकोसी निर्माणमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीलाई कोषले १६ अर्ब दीर्घकालीन कर्जा उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ।

सरकारको स्वामित्वमा रहने गरी स्थापना भएको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमा कुल सेयरको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी कोषले ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको संस्थापक सेयर किन्ने निर्णय गरिसकेको छ।

कोषले ५ वर्षभित्र ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा ५० अर्ब र १० वर्ष १ खर्ब १० अर्ब कर्जा प्रवाह गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। 'ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरी ऊर्जा संकट समाधानमा कोषको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ,' स्वर्ण वर्ष प्रवेशको अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा भट्टराईले भने।

पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले सोझै कोषको स्रोतको उपयोगसमेत गर्न सक्नेछ। विकास ऋणपत्र कोषलाई खरिद गर्न लगाएर पनि कोषको रकम पूर्वाधार विकासमा लगाउन सकिने भट्टराईले बताए। 'सार्वजनिक निजी साझेदारी मार्फत कोषबाट कर्जा प्रवाह गर्ने र कोषले पूर्वाधार विकास कम्पनीको सेयर खरिद गर्न सक्नेछ,' उनले भने।

कोषका अध्यक्ष प्रतावकुमार पाठक, राधाकृष्ण पोतेलगायतले कोषका गतिविधिको जानकारी गराए।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

अर्थ

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता

अभिलेखालय