Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Saturday
Oct 19th

खतराको घन्टी

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोपलाई टार्ने प्रविधि र ज्ञानको विकास हुनसकेको छैन। भुइँचालोजस्तो विपत्तिको त निश्चित पूर्वानुमान गर्न पनि सकिँदैन। तर, त्यस्ता विपत्ति आइपरेमा सामना गर्ने पूर्व तयारी गरियो भने जनधनको क्षति धेरै कम गराउन सकिन्छ। यही यथार्थ आत्मसात् गरेर संसारका धेरै मुलुकले आकस्मिक प्रकोपको अवस्थामा आइपर्ने समस्याको सामना गर्न पूर्वतयारी गरेका हुन्छन्।


नेपाल चाहिँ जानीजानी त्यसको अपवाद भइरहेको छ। आइतबार साँझ नेपालको पूर्वोत्तर सीमामा केन्द्र विन्दु भएको ६.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएपछि राजधानीको अवस्था अत्यासलाग्दो थियो।
भूकम्पका कारण बेलायती दूतावासको पर्खाल भत्किँदा तीन जनाको अकाल मृत्यु भएको छ। यसैगरी धरानमा दुई जनाको र संखुवासभामा एक जनाको ज्यान गएको छ। यो भूकम्प देशभर नै गएकाले दुर्गम स्थानमा भएको क्षतिको विवरण आउन समय लाग्नेछ। पूर्वी पहाड भुइँचालोको केन्द्र विन्दुको नजिक भएकाले त्यस भेगमा बढी क्षति भएको हुनसक्छ। मूलतः सञ्चार सुविधा र आकस्मिक अवस्थामा सूचना संकलन तथा सम्प्रेषण गर्ने देशव्यापी संयन्त्र नभएकाले क्षतिको पूर्ण विवरण थाहा हुन निकै समय लाग्नसक्छ। तर, यस्ता आकस्मिक प्रकोप विशेषगरी भुइँचालोजस्तो विपत्तिपछि उत्पत्ति हुने परिस्थितिको सामना गर्न भने राज्य तयारी अवस्थामा नरहेको आइतबारको अवस्थाले पुष्टि गरेको छ।
नेपाल ठुलो भूकम्पको जोखिममा भएको अनुमान धेरै पहिलेदेखि गरिँदै आएको छ। विशेषगरी विगत दुई शताब्दीमा आएका ठुला भुकम्पले यस्तो अनुमानलाई बलियो बनाएको छ। त्यही अनुमानका आधारमा गरिएका अध्ययनहरूले ठुलो मात्राको भूकम्प आएमा राजधानी उपत्यकालगायतका घना बस्तीका जनधनको अकल्पनीय क्षति हुनसक्ने देखाएका छन्। त्यस्ता अध्ययनमा ठुलो भूकम्प आएका अवस्थामा हुने क्षति कम गर्न र उद्धारलगायतका कार्यका लागि गर्नुपर्ने तयारीको सिफारिस पनि गरिएको थियो। विशेषगरी विसं २०४५ मा भूकम्पबाट भक्तपुर र धरानमा भएको क्षतिपछि यस प्रकारको अध्ययन सुरु भएको थियो।
राजधानीमा भूकम्पबाट भएको क्षतिको घटनामात्र हेर्दा पनि यहाँको तयारीमा रहेका कमजोरीको प्रकृति सजिलै थाहा हुन्छ। बेलायती दूतावास परिसरको पर्खाल भत्केर तीन जनाको ज्यान गयो। अरु धेरै जना आत्तिएर भाग्ने क्रममा घाइते भए। घाइतेको संख्या कम भएकाले राजधानीका अस्पतालहरूमा धान्नै नसकिने चाप परेन। घाइतेको संख्या केही हजारमात्रै भए पनि अस्पतालहरूले धान्नसक्ने थिएनन्। किनभने, यस्तो आकस्मिक अवस्थाका लागि अस्पतालहरूमा तयारी नै छैन। राजधानीमा साँझको व्यस्त समय भएकाले सडकमा सबारीको चाप निकै बाक्लो थियो। तर, भुइँचालो गएको थाहा पाएपछि अधिकांश चालक आत्तिए। भूकम्पको अर्को धक्काको प्रतीक्षामा गाडी रोकेर बसे। यसले गर्दा सडक जाम भयो। त्यस्तो अवस्थामा एम्बुलेन्स, दमकल चलाउनु परेको भए बाटै पाइने थिएन।
बेलायती दूतावासको पर्खाल निकै कमजोर भइसकेको रहेछ। सार्वजनिक बाटोमा जोडिएको जीर्ण पर्खालको मर्मत गर्नुपर्ने दायित्व बेलायत सरकारकै हो। तर, नेपालको सम्बन्धित सरकारी निकायले पनि त्यसको रेखदेख गर्नुपर्थ्यो र दूतावासको ध्यानकर्षण गर्नुपर्थ्यो। हुनत, अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभागको स्थानीय हाकिमको आवासको मर्मत र सिंगारपटारमा ३० लाख रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्ने बेलायत सरकारले पनि पर्खाको अवस्थाप्रति ध्यान दिनुपर्थ्यो। तर, नेपालमा यस्ता विषयमा नियमन नहुने भएकाले बेलायती दूतावासले पनि उपेक्षा गर्‍यो। यस्तै, उपेक्षा ठुला घर बनाउनेहरूले पनि गरेका छन्। अधिकांश ठुला भवनमा आकस्मिक विपत्ति आइपरेमा उद्धारका लागि वैकल्पिक बाटा समेत हुँदैनन्। सहरका भित्री भागमा त आगलागी हुँदा सबै भवनसम्म दमकल पुर्‍याउन पनि सकिँदैन। राजधानीमा भुइँचालो गएलगत्तै सञ्चार सम्पर्क पनि विच्छेद प्रायः भयो। कुनै पनि प्रकारको फोनले काम गरेन। क्षमताभन्दा बढी चाप परेकाले धान्न नसकेको तर्क दिइयो। यसले पनि यस्तो अवस्थाको पूर्वानुमान नगरिएको स्पष्ट हुन्छ।
आकस्मिक प्रकोपका सम्बन्धमा पनि सरकारी संयन्त्रमा राणाकालीन मानसिकता बाँकी नै देखियो। यस्तो विपत्ति टारेर टार्न नसकिने भवितव्य भएकाले त्यसको कहर सहनुको विकल्प हुँदैन भन्ने त्यही सोचका कारण थाहा भएसकेपछि पनि पूर्वतयारीमा खासै ध्यान नदिइएको हुनुपर्छ। अहिले पनि प्राकृतिक प्रकोप हेर्ने सरकारी निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत छ। विशेष प्रकृतिका कारण यस्तो निकायलाई प्रधानमन्त्रीमातहत विशेष अधिकारसम्पन्न अवस्थामा राख्नु उचित हुन्छ। उपत्यकामा दमकलको संख्या, अवस्था र जनशक्ति हेर्ने हो भने यो सेवा नाममात्रको देखिन्छ। तर, दमकल सेवाको अवस्थामा सुधार र विस्तारका लागि सरकार र स्थानीय निकाय कुनैले पनि प्राथमिकता दिएका छैनन्। राजधानीमा आकस्मिक उपचारका निम्ति बनाइएको अस्पताल 'ट्रमा सेन्टर' सञ्चालन गर्न ध्यान दिइएको छैन। राजधानीको अवस्था त यस्तो भने उपत्यका बाहिरका जिल्लामा कति बिचल्ली होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। साधन स्रोतको अभाव भए यस्ता अत्यावश्यक सेवाका लागि वैदेशिक सहायता वा ऋण पनि लिनु अनुचित हुँदैन। तर, यी कुनै पनि विषय नीति निर्माताका प्राथमिकतामा परेका छैनन्।
परेर पनि चेत्नेलाई मूर्ख भन्छन्। बितेका दुई दशकमा आकस्मिक प्रकोप व्यवस्थापन तथा तयारीका दृष्टिबाट मूर्ख साबित भइसकेका छौँ। संविधान सभा भवन निर्माणमा भूकम्प प्रतिरोधक प्रविधि अपनाइएको बताइएको छ। तैपनि, त्यहाँभित्र बस्नेहरू ज्यान जोगाउन बाहिर चौरमा आए। उनीहरू घाइते भएका भए अस्पतालसम्म पुग्ने बाटै नपाइनसक्थ्यो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्री स्वयंले फोनबाट सम्पर्क गर्न सकेनछन्। यसले नीति निर्माताहरूको चेत खुलेको छ भने पूर्वतयारीका लागि गम्भीरतापूर्वक कार्य थालिनेछ। भवनहरूको सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी अनुगमन गरेर भवन निर्माण आचार संहिताको पालना गराइनेछ। भूकम्पलगायतका आकस्मिक विपत्तिमा उद्दारका लागि दमकलजस्ता आवश्यक साधन तयार अवस्था र पर्याप्त संख्यामा राखिनेछ। अस्पतालहरूलाई ठुलो संख्यामा चाप पर्दा पनि आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन सक्षम र तत्पर अवस्थामा पुर्‍याइनेछ। आकस्मिक अवस्थाका लागि देशभर सञ्चार सञ्जाल विस्तार गरिनेछ। स्तरोन्नति वा नयाँ प्रविधि खरिद गर्ने अवस्थामा यसको क्षमता तत्कालको सामान्य आवश्यकतामा सीमित राख्ने कन्जुसी नगरी सम्भाव्य विपत्तिका अवस्थाको आवश्यकतामा पनि ध्यान दिइनेछ। यी सबैलाई समन्वित, प्रभावकारी र सशक्तरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि उच्चस्तरीय कार्यकारी निकाय स्थापना गरेर यसको जिम्मा दिइनेछ। त्यसपछि मात्र हामी पनि एक्काइसौं शताब्दीमा पुगेको दाबी गर्नसक्छौँ। यस्तै, राजधानीमा घाइते भएकामधये अधिकांशलाई आत्तिएर भाग्दा चोटपटक लागेको देखियो। जनतामा भूकम्पको सामना कसरी गर्ने भन्ने चेतनाको अभाव पनि उसको एउटा कारण हो। त्यसैले भूकम्पलगायतका आकस्मिक विपित्तमा गर्नुपर्ने सुरक्षित व्यवहारका विषयमा पनि जनचेतना फैलाउन जरुरी देखियो। सरकारले सामाजिक संघसंस्थासमेतको सहयोगमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम व्यापकरूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने यसबाट सिद्ध भएको छ।
आइतबारको भुइँचालोमा ज्यान गुमाउनेका आफन्तहरूलाई हामी हार्दिक समवेदना प्रकट गर्छौँ। यस्तै, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको पनि कामना छ। सरकारले क्षति संकलन र तत्कालको सहयोग उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारको यो निर्देशन तत्काल प्रभावकारीरूपमा लागु हुने अपेक्षा गर्राँ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता