संसद्‍मा माओवादीबाटै सरकारको विरोध

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, असोज ६- एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद्हरूले बिहीबारको संसद् बैठकमा आफ्नै पार्टीको उपाध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र उनको सरकारको चर्को विरोध गरेका छन्। सरकारले द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्न १५ 'दिने अल्टिमेटम' जारी गरेको प्रति आपत्ति प्रकट गर्दै माओवादीका सभासद्ले त्यसको विरोध गरे।

भट्टराईलाई 'अनुदार र असंवेदनशील प्रधानमन्त्री' को संज्ञा दिँदै उनको सरकारलाई पञ्चायती मन्त्रिमण्डलसँग तुलनासमेत गरेका छन्। माओवादीको मोहन वैद्य समूहले पार्टीका मञ्चहरूबाट विरोध गर्दै आए पनि संसद्मा आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीको विरोध गरेको यो पहिलोपटक हो। माओवादी उपाध्यक्ष भट्टराई प्रधानमन्त्री २५ दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका हुन्।
संसद्मा विशेष समय मागेर बोल्दै माओवादी केन्द्रीय सचिव सीपी गजुरेलले माओवादीद्वारा द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति यत्तिकै फिर्ता गराउन लागेको भन्दै विरोध गरे। 'सरकारले घरजग्गा फिर्ता गर्न १५ दिने अल्टिमेटम जारी गरेको छ, राज्यले वैकल्पिक व्यवस्था नगरी फिर्ता गर्न मिल्दैन', उनले भने।
गजुरेलले दशैंमा जनतालाई राहत घोषणा गरेको सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई घरबाट निकालेको आरोप लगाए। 'भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई घरबाट हटाउने, जग्गा खोस्ने भन्दा राहत भयो कि आहत?' उनले प्रश्न गरे।
गजुरेलले माओवादी सेनाका हतियार राखेका कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाएकोमा पनि आपत्ति जनाए। 'जनमुक्ति सेनाको सम्मान हुनुपर्छ, वैज्ञानिक प्रक्रियाबाट समायोजन गरिनुपर्छ', गजुरेलले भने, 'मोडालिटी, संख्या, तहमिलान, पुनर्स्थापनामा जानेलाई 'गोल्डेन ह्न्डसेक' को व्यवस्था हुनुपर्थ्यो चर यी विषयमा सहमति नभई सुरुमै साँचो बुझाइयो।'
सरकार गठनका बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग गरेको चारबुँदे सहमतिको पनि गजुरेलले विरोध गरे। सहमतिको बुँदा नं ४ः५ उधृत् गरे, 'नेपाल र सम्बन्धित मित्रराष्ट्रहरूसँगको द्विपक्षीय सम्मान र हितलाई ध्यानमा राखेर सहमति हुन प्रस्तावित विषयहरूलाई समाधान गरिने भनिएको छ, सहमति हुन बाँकी विषय भनेको के हो?'
गजुरेलले त्यो विषय सुपुर्दगी सन्धि र नेपालमा एयरमार्शल राख्ने भनिएको हुनसक्ने अनुमान लगाउँदै टिप्पणी गरे, 'यो दुई विषयमा भारतसँग सहमति गरेमा नेपालको स्तर भुटानको जत्तिको पनि हुँदैन।'
चारबुँदेको दोस्रो बुँदामा उल्लिखित 'कसैलाई पनि उसको कानूनअनुसार स्वामित्वको सम्पत्तिबाट बेदखल गरिने छैन' भन्ने व्यवस्थाको पनि विरोध गरे। 'निजी सम्पत्तिमा सरकारले कहिल्यै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भन्ने गलत हो, यो कांग्रेसको नीतिसँग पनि मेल खाँदैन', गजुरेलले भने, 'बिर्ता उन्मुलन के हो? सिंहदरबार र बबरमहल के हो? त्यसलाई व्यक्तिगत मान्ने हो भने राणाका नातिहरूलाई बुझाउनुपर्छ।'
नयाँ संविधानबारे मोर्चासँग गरिएको सहमति माओवादीले भन्दै आएको 'जनताको संघीय गणतन्त्र' सँग मेल नखाने पनि उनले टिप्पणी गरे। 'समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीय शासन प्रणाली, नागरिक सर्वोच्चता तथा प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली' सहमतिमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्मा ४.५ प्रतिशत महिला र दलितको शुन्य प्रतिनिधित्व रहेको टिप्पणी गर्दै गजुरेलले भने, 'कम्तिमा पनि अन्तरिम संविधानअनुसार ३३ प्रतिशत महिला हुनै पर्थ्यो।'
माओवादीका अर्का सभासद् दामा शर्माले गणतन्त्रपछिको पहिलो सरकारमा १७, दोस्रोमा १३ र यसअघिको सरकारले पूर्णता पाउँदा एकतिहाई महिला सहभागीता भएको बताउँदै भनिन्, 'यो देशको अब्बल प्रधानमन्त्री भनिएका भट्टराई नेतृत्वको सरकार चार पटक पुनर्गठन हुँदा २२ जनामन्त्रीमा जम्मा १ जना महिला छन्।'
'हामी ०१५ सालमा छौं कि पञ्चायती मन्त्रिमण्डलमा छौं, यो खोल्नुपर्छ', शर्माले टिप्पणी गरिन्, 'यति अनुदार र असंवेदनशील प्रधानमन्त्री खोजेका हैनौं।' जनसंख्याको आधारमा ५१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भए पनि अन्तरिम संविधानअनुसार न्यूनतम ३३ प्रतिशत हुनै पर्ने उनले बताइन्।
माओवादीबाटै चार बुँदे सहमतिको तीब्र विरोध भएपछि फोरम गणतान्त्रिकका सचेतक चन्द्रिका यादवले गजुरेलको भनाइको प्रतिवाद गरेका थिए। 'सक्नुहुन्छ भने सहमति कार्यान्वयन गर्नुस्, नगर्ने भए पनि संसद्मा विरोध गर्नु राम्रो भएन', यादवले भने।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले संसद्को दृश्यप्रति टिप्पणी गरे। 'यहाँ देखिएको दृश्य हेर्दा सरकार को हो, प्रतिपक्ष को हो?', केसीले व्यंग्य गरे, 'यो रत्यौली कतिञ्जेल गर्ने र देशलाई खँगार पार्ने हो, यो कतिञ्जेल चल्ने हो?'
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

राजनीति

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता

अभिलेखालय