भ्रातृसंस्था विघटन विवादः देउवाले जिल्ला सभापति भेला डाक्ने

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
गोविन्द परियार, काठमाडौं, असोज ६- भ्रातृसंस्था विघटनको विपक्षमा रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र सभासद्ले जिल्ला सभापतिको भेला डाकेर निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिने भएका छन्।
 

बिहीबार वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा भएको देउवा पक्षधर भेलाले चार भ्रातृसंस्था विघटनको निर्णय फिर्ता गराउन सभापति भेला बोलाउने निर्णय गरेको हो।

'निर्णय फिर्ताको दबाब दिन र फिर्ता नगरे के गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन जिल्ला सभापति भेला चाँडै नै डाक्ने निष्कर्ष निकाल्यौं,' भेलामा सहभागी केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नागरिकसँग भने।

देउवापक्षीय नेताले जिल्ला सभापतिमा आफ्नो बहुमत भएको दाबी गर्दै आएका छन्।
भेलाले शुक्रबार देउवापक्षीय सदस्यसहित भ्रातृ संस्था विघटनको विपक्षमा रहेका सभासदको संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर पार्टी निर्णयको विरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको कार्कीले जानकारी दिए।

पहिलो चरणमा सभासदले भ्रातृ संस्था विघटनविरुद्ध विज्ञप्ति निकाल्ने, अनशनमा केन्द्रीय सदस्य र सभासद पनि बस्ने र त्यसबाट पनि फिर्ता नभए दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने सहमति भेलाले गरेको छ।

दोस्रो चरणमा महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि बैठकसमेत बोलाई भ्रातृ संस्था विघटनलगायत पार्टी नेतृत्वको गतिविधिबारे छलफल गर्ने रणनीति तयार गरिएको छ।

भेलामा सहभागी एक नेताका अनुसार दसैँलगत्तै महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधिको बैठक बोलाउन आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याउनेबारे छलफल भएको छ। जिल्ला सभापति भेला भने सकभर दसैंअगाडि नै गर्ने सहमति भएको छ।

कांग्रेस विधानअनुसार २५ प्रतिशत महासमिति वा महाधिवेशन प्रतिनिधिले सभापतिसमक्ष लिखित निवेदन दिए महासमिति र महाधिवेशन प्रतिनिधि भेला बोलाउनुपर्ने हुन्छ।
विधानमा महासमिति बैठक प्रत्येक वर्षमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन।

यसअघि जेठ अन्तिम साता काभ्रेको धुलिखेलमा भएको जिल्ला सभापति भेलाले भदौ दोस्रो साता महासमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर कांग्रेसले त्यो निर्णयसमेत कार्यान्वयन गरेन भने महाधिवेशन भएको असोजमा एक वर्ष पुगेकाले महासमिति बैठक बोलाउन केन्द्रीय समिति अब बाध्य हुनेछ।

भेलाका केही केन्द्रीय सदस्यले निर्णय फिर्ता नलिइए महाधिवेशन प्रतिनिधिको बैठक बोलाई सभापतिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

तरुण दलको अगुवाइमा तीन भ्रातृ संस्थाले पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी राखेको आमरण अनशनलाई समर्थन र ऐक्यबद्धता जनाउन सभासद र केन्द्रीय सदस्य पनि अनशनमा बस्ने निष्कर्ष भेलाले निकालेको छ।

बिहीबार साँझ नेता देउवालगायत नेता सानेपा पुगी अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
भेलाले जिल्लाजिल्लामा सुरु भएका अनशनलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

भ्रातृ संस्था विघटनको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै तरुण दलले एक दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा आमरण अनशन थालेको छ।

यसैबीच कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले भ्रातृ संस्था विघटनको विवाद नचर्काउन आग्रह गरेका छन्।

महाराजगन्जस्थित निवासमा केही सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै कोइरालाले पार्टीको विधानअनुसार म्याद सकिएका भ्रातृ संस्था विघटन गरिएकाले यसमा विवाद बल्झाउनु आवश्यक नरहेको बताए। अनशन तोड्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।

'केन्द्रीय समितिको निर्णयविरुद्ध जानु राम्रो होइन,' कोइरालाले भने, 'म अनशनमा बसेका साथीहरूलाई अनशन तोड्न आग्रह गर्दछु।' विवाद सहमतिका आधारमा टुंगिने उनले दाबी गरे।

निर्णय फिर्ता हुँदैन : सिंह
कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्रक्रिया पुर्‍याएर गरिएको भ्रातृ संस्था विघटन निर्णय फिर्ता नहुने बताएका छन्। बिहीबार साँझ नागरिकसँग उनले पार्टीको विधानअनुसार सकभर सहमतिमा र सहमतिमा पनि निर्णय हुन नसके बहुमतीय प्रक्रियाबाट निर्णय हुने भएकाले निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिनु गलत भएको जनाए। 'निर्णय भइसकेकाले फिर्ता हुने कुरै आउँदैन,' उनले भने, 'बरु महाधिवेशन तयारी समिति गठन गर्दा सबै पक्षलाई मिलाएर जाउँला, अनशन फिर्ता गर्नुस् भनेर हामीले अनशनकारी र असन्तुष्ट पक्षलाई आग्रह गरेका छौं।'

सिंहले महाधिवेशन भएको एक वर्षसम्म पनि पार्टीले केही निर्णय गर्न सकेन भन्ने गुनासो आएकाले बहुमतका आधारमा भ्रातृ संस्था विघटन गरेको बताए। 'एक वर्षसम्म केही पनि निर्णय हुन सकेन भनेर गुनासाहरू आए,' उनले भने, 'सहमतिका साथ निर्णय गर्न खोज्दा निर्णय नै नहुने अवस्था आएपछि बहुमतका आधारमा निर्णय गरिएको हो।'

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

राजनीति

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता

अभिलेखालय