Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Thursday
Jun 04th

मानव अधिकार अपराधीले आममाफी नपाउने

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
माधव ढुङ्गेल, काठमाडौं, असोज ७ - सरकारले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधीलाई क्षमादान गर्न नसक्नेगरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनको तयारी अघि बढाएको छ। विधायन समितिको उपसमितिले यसलाई टुंगो लगाएर केही दिनमै समितिलाई बुझाउने तयारी गरिरहेको छ।

दसवर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निशस्त्रको हत्या, बलात्कार, बेपत्ता, अपहरण र शरीर बन्धकजस्ता अपराधमा संलग्नलाई क्षमादानको सिफारिस गर्न नसक्नेगरी आयोग बनाउने विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन दलहरू सहमतिनजिक पुगेका हुन्।
सरकारले संसदको जारी अधिवेशनबाटै आयोगको ऐन पारित गरी 'पीडक र पीडितबीच पारस्परिक सद्भाव, सहिष्णुता र भ्रातृत्वको भावना बढाई समाजमा शान्ति र मेलमिलाप गराउन' यस्तो आयोग गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

एकीकृत माओवादी संसदीय दलका सचिव खिमलाल देवकोटाका अनुसार विधायन समितिमा लामो समयदेखि अड्किएको उक्त विधेयकका प्रावधानबारे दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन्। केही दिनमै समितिले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई संसदमा पेस गर्ने तयारी छ।

बजेटमाथिका तीन आश्रित विधेयकहरू बिहीबार पारित गरेपछि संसदको जारी बजेट अधिवेशनको काम पूरा भएको छ। तर,  संसद अधिवेशन अन्त्य नगरी दशैंपछि बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ।
'सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गराउन मेरो पनि जोड छ,' सभामुख नेम्वाङले भने। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि चालु अधिवेशनबाटै बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण आयोग विधेयक पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका कारण दशैंपछि बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको हो। विधेयक पारित गराउन सबै पक्षको जोड रहेको सभामुखले जानकारी दिए।
विधेयक संशोधनकर्ता एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले 'ऐनको प्रस्तावना र आयुक्तका योग्यताबारे भाषामात्र मिलाउन बाँकी रहेको' जानकारी दिए। संसदको यसै अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्नेबारे दलहरू सहमतिमा पुगेको उनले बताए।

शान्ति प्रक्रियामा राजनीतिक, सैन्य र पीडितलाई न्याय दिने तीन पक्ष रहे पनि हालसम्म अघिल्ला दुई विषयमा मात्र केन्द्रित रहेको उनले बताए।

'राजनीतिक पक्ष संविधान निर्माण हो, सैनिक पक्ष माओवादी लडाकु समायोजन र व्यवस्थापन हो,' ज्ञवालीले भने, 'पीडितलाई न्याय र समाजमा मेलमिलाप गराउन सत्य निरुपण आयोग गठन गर्ने हो, यस्तो संवेदनशील पक्ष सत्ता साझेदारी दलको ओझेलमा पर्दै आयो।'

पीडितले न्याय पाएको महसुस नगरेसम्म समाजमा दिगो शान्ति कायम हुन नसक्ने भएकाले यो कानुन संसदको चालु अधिवेशनबाटै ल्याउन आफूहरू लागिपर्ने उनले बताए।
संसारका ३०–३२ देशमा यस्ता आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै माओवादीका खिमलाल देवकोटाले भने, 'पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिने, सबैलाई सजाय दिने र मिश्रित विधि छन्, युद्ध अपराध र गम्भीर मानव अधिकारविरुद्धका अपराधबाहेक अरू विषयमा आममाफी दिँदै मेलमिलापको वातावरण बनाउने विधि हामीले अपनाएका छौं।'

माफी दिँदा र नदिँदा पनि त्यसको आधार र कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना बु‰ने नेताको कमीले ढिलाइ भएको उनले बताए। 'सबैलाई क्षमादान दिँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ,' देवकोटाले भने, 'शान्ति सम्झौता मस्यौदा गर्दाको मर्म र भावनाअनुसार विधेयक तयार हुन्छ।'

आयोगको क्षेत्राधिकारबारे माओवादी एकातिर र अरू दल अर्कातिर रहेकाले आयोग ऐन नै अलमलिएको थियो। माओवादीले बेपत्ता आयोग गठनमा जोड दिँदै आएका थिए। सत्य निरुपण आफ्ना नेता–कार्यकर्तालाई जेल पठाउन गठन गरिन लागेको बुझाइले उनीहरूले यसको विरोध गर्दै आएका थिए।

बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण आयोग विधेयक एकसाथ अघि बढाउने सहमति पनि दलहरूबीच भएको छ। आयोगले राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही माओवादीबाट भएका घटनालाई समान रूपले अध्ययन गरी कारबाही वा माफी दिनेबारे सिफारिस गर्नेछ।

ऐनमा यातना दिनेलाई क्षमादान दिने कि नदिने भन्नेबारे पनि दलहरूबीच गम्भीर बहस भएको छ। माओवादीले यातनालाई क्षमादान दिन नमिल्ने भन्दै लामो समयदेखि अडान राख्दै आएकोमा यसको परिभाषा गर्न कठिन हुने हुनाले क्षमादान दिन लचिलो भएको हो।

मानव अधिकार तथा मानवताविरुद्ध अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याई दण्डहीनता अन्त्य गर्न, भविष्यमा यस्ता अपराध गरे कारबाही हुन्छ भनी सतर्क गराउन, सशस्त्र द्वन्द्वपीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गरी राज्यबाट न्यायोचित व्यवस्था मिलाउन यस्तो आयोग बनाउन लागिएको विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ।

आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षले तोकेको आयोगका एकजना सदस्य, विज्ञहरूमध्येबाट सरकारले मनोनयन गरेको एकजना सदस्य रहनेगरी समिति बनाउने दलहरूबीच सहमति भएको छ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यताबारे सहमति हुन बाँकी छ। विधेयकमा आयोगका लागि पदाधिकारीको अयोग्यता उल्लेख भए पनि योग्यतामात्र राख्ने कि अयोग्यता पनि भन्नेबारे सहमति जुट्न बाँकी छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy
ACE Travels
WebNagarikNews.com
nagarik-news print edition epaper
Weekly News of Economy, Political, Sports, Vehicle, Bank, Entertainment, Model, Music and Tourism and Travel news.

राजनीति

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता

अभिलेखालय