Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Saturday
Sep 19th

अर्थमन्त्रीका रूपमा दस महिना

E-mail Print
(0 votes, average 0 out of 5)
रामेश्वरप्रसाद खनाल- सरकारी मन्त्रालयहरूमा पहिलो दिन मन्त्रीसँग साक्षात्कार गर्ने सचिव र उपल्लो स्तरका कर्मचारीले मन्त्रीसँगै गाडीमा आउने निजी सचिवको चुरीफुरी झेल्नुपर्छ। बहालीलगत्तै उनीहरू मन्त्रीका बानीबेहोरा बताँउछन्।
मन्त्री र आफ्नो सुविधा र गाडीका कुरा सोध्छन्। मन्त्रीलाई कसले भेट्न पाउँछ, कसले पाउँदैन, त्यसको छनोट गर्ने जिम्मा उनीहरूले नै लिन्छन्। दिन बित्दै जाँदा मन्त्रीसामु निर्णयका लागि पेस गरिएका फाइल अध्ययन गर्ने र पेस गर्ने सचिवलाई प्रश्न सोध्ने हैसियत बनाउँछन्। निजामती संयन्त्रभित्रका छट्टु कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थका काम गराउन निजी सचिवको स्रोत भरपूर उपयोग गरेका दृष्टान्त प्रशस्तै सुन्न पाइन्छ।

कतै पद र गोपनीयताको सपथ लिनु नपर्ने निजी सचिवहरूको चरित्र र व्यवहारबाट बेलाबेला मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका निकाय तनावमा रहने गर्छन्। आफ्नो मन्त्रालयभित्र मात्र होइन, अरू मन्त्रालय र सरकारी निकायबाट आफ्नो व्यक्तिगत काम गराउन पनि आफू अमुक मन्त्रीको निजी सचिव भएको ध्वाँस दिन्छन्। कतिपय मन्त्रीहरू निजी सचिवकै कारण विवादमा आएका छन्।

बाबुराम भट्टराईले अर्थमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएर आएको पहिलो दिन पदबहालीको सरकारी रीत पूरा गरेपछि सबै कर्मचारीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, 'कर्मचारी भनेका हतियार हुन्, प्रयोग गर्न जान्नेले राम्रो परिणाम निकाल्न सक्छ, नजान्नेले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ।' उनले कर्मचारीलाई नयाँ सरकारबाट नअत्ताल्लिन, बरु सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। त्यो बेला कसैका मनमा कुनै शंका भए पनि उनको त्यो भनाइले निष्ठापूर्वक काम गरे राजनीतिक आग्रहमा पाखा नलगाइने सन्देश दिएको थियो। तर्क सुन्ने र विश्लेषण गर्नसक्ने उनको क्षमताको पूर्वजानकारी रहेकाले मलाई मन्त्रीबाट रचनात्मक र सकारात्मक कामकै अपेक्षा थियो। त्यसैले, म कुनै किसिमबाट सशंकित थिइनँ। तर निजी सचिवहरू कस्ता होलान् थाहा पाउने जिज्ञासा थियो।

मन्त्रीको सचिवालयको कामका लागि पहिलो दिनमै मन्त्रालयका केही कर्मचारी तोकिएका थिए, जसलाई उनले कुनै प्रश्न नगरी स्वीकार गरे। निजी सचिवहरूसँग पहिलो दिन सम्पर्क भएन। आर्थिक वर्षको एक महिना पूरै बितिसकेको भए पनि एकतिहाइ रकममात्र खर्च गर्न पाउने कामचलाउ बजेटले सरकार चलेको हुनाले चाँडो बजेट पेस गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। बजेट तयारीका लागि आर्थिक सल्लाहकारको नियुक्ति र राष्ट्रिय योजना आयोग तुरुन्तै गठन गर्न आवश्यक रहेको मैले औंल्याएको थिएँ। मन्त्री नियुक्त भएको पहिलो साता आफ्नो दलका आन्तरिक बैठकहरूमा भाग लिनुपरेकाले उनले मन्त्रालयका काममा धेरै ध्यान दिन पाएनन्। एक साताभित्र बजेट तयारीमा सहयोग गर्न श्रीराम पौड्यालसहित पाँचजनाको टोली सल्लाहकार समूहमा आए। दसौं दिनमा पिताम्बर शर्मा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त भए। सदस्यहरूको भने नियुक्ति हुन सकेन।

पहिलो साता बित्न लाग्दा पनि निजी सचिवहरूको कुनै सक्रियता देखिएन। एक साता बितेपछि एक दिन भट्टराईले फणिन्द्र देवकोटासँग परिचय गराए। त्यसका साथै, 'मन्त्रालयका साथीहरूमाथि पूरै विश्वास भए पनि एकजना ढुक्कै भर पर्न सकिने मान्छे कार्यालय सचिव भए राम्रो हुन्थ्यो' भने। उनले विष्णु घिमिरे नामका एकजना ल्याउनुपर्‍यो भनेर मलाई नाम दिए। सरकारी सेवाभन्दा बाहिरका हुन् कि भन्ने भय भए पनि मैले तत्कालै केही सोधिनँ। उनको इच्छा भए बाहिरकै मानिस ल्याऊन् भन्ने मनस्थितिमा म थिएँ। मैले आफ्ना सहायकलाई चिठी तयार गर्ने निर्देशन दिँदै उनलाई विष्णुको ठेगाना सोधेँ। उनी त कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका प्राविधिक अधिकृत पो रहेछन्!

केही दिनमै विष्णुको व्यवहार स्पष्ट भयो। उनी रहेछन् विशुद्ध सरकारी कर्मचारी। अत्यन्तै अनुशासित र विनम्र। गलत काम कहीँ कतैबाट झुक्किएर पनि नहोस् भन्नेमा एकदम सजग। गाडी, सुविधा र विदेश भ्रमणको अवसरका लागि कचकच गर्ने, महŒवपूर्ण फाइल झुलाएर राख्ने प्रवृित्तभन्दा बेग्लै सालिन प्रकृतिका। दस महिनापछि वैशाख तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सरकार कामचलाउ भएपछि अर्थमन्त्रीले कार्यालय छाड्नुअघि आफैं चिठी बनाएर तालुक निकायमा फिर्ता पठाइदिन उनले आग्रह गरे।

फणिन्द्र देवकोटासँग क्रमैसँग मेरो घनिष्टता बढ्दै गयो। दलभित्र योद्धापंक्तिमा काम गरेका उनले द्वन्द्वकालमा आफूले भोगेका, मृत्युको नजिकै पुगेर बाँच्न सफल भएका, मोर्चाबन्दीमा भिडेका घटना निसंकोच सुनाउँथे। तर त्यसबाट उनले भय सिर्जना गराउने, दलको शक्ति प्रयोग गरेर अनावश्यक काम गराउने प्रयत्न कहिल्यै गरेनन्। केही महिनामै उनी मन्त्रालयका सबैसँग झ्याम्मिने भैसकेका थिए। कुनै काम गर्नुपर्‍यो भने नियमकानुन बमोजिम मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोध्न आइरहन्थे। मिल्दैन भनेपछि कहिल्यै दोहोर्‍याएर त्यही कुरा निकाल्दैनथे। आफ्नो दलभित्रका केही व्यक्तिबाट 'अरू सरकारको पालामा मन्त्रीले थप निकासा दिन्थे, हाम्रै सरकारको पालामा वास्ता भएन' भन्ने सिकायत सुन्नुपरेको र बुझाउन गाह्रो भएको कुरा यदाकदा निकाल्थे। तर मन्त्रालयको प्रणाली र कर्मचारीप्रति उनले गुनासो गरेनन्।

भट्टराई दिनभर राजनीतिक बैठकमा व्यस्त रहने भएकाले उनीसँग मेरो साँझमात्र भेट हुन्थ्यो। राति दस बजेसम्म मन्त्रालयका काम र नीतिगत छलफलमा समय जान्थ्यो। कामको चटारोले उनको कोठाबाहिर रहेको बैठक कक्ष ओहोरदोहोर गर्दा मैले एउटा कुनामा कम्प्युटरमा काम गर्दै गरेको युवकलाई त्यति ध्यानले हेर्न भ्याएको थिइनँ। म मन्त्रालयकै कुनै कम्प्युटर अपरेटर होला, विष्णुले खोजेर अर्थमन्त्रीको निम्ति टाइप गर्न राखेको होला भनी सोच्थेँ।

बजेट पेस गरेपछि काम हलुका भएको एक दिन फेसबुकमा केही टाइप गर्दै गरेको देखेपछि कार्यालय समयमै फेसबुक चलाएर बस्ने यो ठिटो को रहेछ भनेर मैले नजिकै गएर सोधेँ, 'तपाईं को हो? यसरी अफिसमै फेसबुक चलाएर बस्न हुन्छ?'

उनले आफ्नो परिचय विश्वदीप पाण्डेको नामबाट दिए र भट्टराईको फेसबुकमा विवरण अद्यावधिक गर्न फेसबुक चलाएको बताए। उनी त भट्टराईका धेरै पहिलेदेखिका निजी सचिव पो रहेछन्। विश्वदीपले भट्टराईका निजी कामबाहेक मन्त्रालयका अरू कुनै काममा दखल दिएनन्। नसोधेसम्म बोल्दा पनि बोल्दैनथे। सरकारी कर्मचारी भट्टराईको कोठामा छिरेका बेला उनी कहिल्यै भित्र छिरेनन्।

आफ्ना निजी सचिवहरूलाई मन्त्रालयको काममा दखल नदिन भट्टराईले नै भनेको हुनुपर्छ। उनी अनुशासित भएकैले उनका निजी सचिवहरू अनुशासित भएको हुनुपर्छ।

पिताम्बर शर्मालाई उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नु दुई दिनअघि भट्टराईले मलाई बोलाएर फलानो मान्छेलाई उपाध्यक्ष बनाउँदा कस्तो हुन्छ भनेर सोधेका थिए। मैले 'उहाँ नाताले मेरो दाइ पर्नुहुन्छ, त्यसैले मेरो रायमा पक्षपोषणको अंश हुन सक्छ, म स्वाभाविक रूपमा राम्रो मान्छु, तर तपाईंले अरूसँग पनि बु‰दा राम्रो हुन्छ' भनेँ। विषयवस्तुभन्दा बाहिर धेरै लामो कुरा नगर्ने उनले 'त्यसो भए ठिक छ, उहाँलाई नै नियुक्ति गरौं' भने। नियुक्ति भयो। काममा ध्यान दिने र परिणाम खोज्ने राम्रो प्रवृत्ति भए पनि आफ्नो मनका कुरा झट्ट नभन्ने र आवश्यक कुरामा सल्लाह लिन पनि अनावश्यक दुःख दिएजस्तो ठान्ने भएर होला केही विशिष्ट आर्थिक निर्णय गर्नुअघि उपाध्यक्षसँग परामर्श गर्न भट्टराईबाट छुट भएछ।

बजेट तयारीका बेला ज्यादै सकारात्मक सक्रियता देखाएका र नयाँ त्रिवर्षीय योजना तर्जुमाको राम्रो तयारी तथा राष्ट्रिय योजना आयोग पुनर्संरचनाको सोचमा काम गर्दै गरेका शर्माले एक दिन मलाई फोन गरेर 'भाइ, मैले त राजीनामा गरेँ' भनेर सुनाए। राजीनामा गरेपछि उनी भट्टराईको सम्पर्कमा आएनछन्। नाता पर्ने भएकाले मलाई नै फोन गरेर सम्झाउनू भनी भट्टराईले भने। तर सबै फोन स्विचअफ। बल्लबल्ल मैले धेरैलाई जानकारी नगराइएको घरको दोस्रो टेलिफोन नम्बर फेला पारेर उनलाई 'आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न अर्थमन्त्रीले भन्नुभएको छ' भनेँ। तर उनी आफ्नो निर्णयमा अडिग। त्यसको भोलिपल्टै उनी सम्पर्कविहीन हुन कतै गाउँतिर गएछन्। राजीनामा स्वीकृत भएपछि मात्रै सम्पर्कमा आए। आर्थिक विकासका मामलामा सरकारले कत्ति ध्यान दिएन भन्ने उनको गुनासो थियो।

पछिसम्म पनि पिताम्बर शर्मालाई गुमाउनुपरेकोमा भट्टराई खेद प्रकट गरिरहन्थे।

२०६५ भदौ तेस्रो साता बजेट पेस गर्ने आन्तरिक तयारी हुँदैछ, नयाँ योजना र कार्यक्रमको खाका दिनुपर्‍यो भनेर म भदौ पहिलो सातादेखि नै प्रत्येक साँझ अर्थमन्त्री भट्टराईलाई सम्झाइरहन्थेँ। गरौंला भन्दाभन्दै दिन बिते। एक दिन उनले आफूले लेखेका किताब, लेख र पार्टीको घोषणापत्र दिँदै मलाई नै 'नयाँ कार्यक्रमको खाका तयार गर्नू' भने। ती दस्तावेज अध्ययन गरेर भोलिपल्टै मन्त्रालयका साथीहरूसँग मिली १८ वटा मूल बुँदासहितको नयाँ कार्यक्रमको खाका तयार गरेर मैले उनलाई दिएँ। त्यसैबीच विभिन्न सरोकारवालासँग बजेटको स्वरूपबारे सघन अन्तर्क्रिया भैरहन्थ्यो। भदौ २१ सम्म सबै अन्तर्क्रिया सकिए तर नयाँ कार्यक्रमको खाका तयार भएन। त्यसपछि सभामुखसँग कुरा गरेर बजेट पेस गर्ने मिति असोज ३ का लागि सारियो। त्यसपछिका पाँच दिन पनि त्यत्तिकै बिते। भदौ २६ गते अब त कार्यक्रम टुंगो लाउनैपर्छ भनेपछि मन्त्रालयबाट तयार गरिएको कार्यक्रममै ऋण मिनाहाको कार्यक्रम पनि समावेश गर्ने गरी टुंग्याउन उनले निर्देशन दिए। ऋण मिनाहाले ऋण तिरिसकेका गतिला व्यक्ति अन्यायमा पर्छन्, तिर्ने क्षमता भएर पनि अटेर गरेका पुरस्कृत हुन पुग्छन्, बरु एकमुष्ट मिनाहा दिनुभन्दा खासखास मर्का परेका कृषक पहिचान गरेर लक्षित मिनाहा कार्यक्रम घोषणा गरौं भन्ने तर्कमा उनी सहमत भए। तर पार्टीले पहिल्यै घोषणा गरेको कार्यक्रम भएकाले त्यसलाई त्याग्न नसकिने, बरु रकममा तलमाथि गर्न सकिने उनको तर्क रह्यो। त्यसैअनुरुप करिब ९ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा दिनुपर्ने गरी बजेट बन्यो। बजेटमा पूरै रकम राख्न स्रोत नपुग भएकाले ४० करोडको मात्र प्रावधान गरिएको थियो। बाँकी रकम १० वर्षमा बैंकहरूलाई शोधभर्ना गर्ने सोच थियो। पछि मिनाहा कार्यान्वयन गरिसकेपछि करिब साढे ६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै दायित्व आएको, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट बचेको र नगद प्रवाह पनि बचतमा रहेकाले १० वर्षका लागि दायित्व नसारी त्यही आर्थिक वर्षमै सबै दायित्व चुक्ता गरियो। त्यो कार्यक्रमबाट अर्थतन्त्रमा कुनै सकारात्मक प्रभाव परेको मैले पाइनँ। त्यो बेलासम्म वार्षिक ४ अर्बजति निकासा जाने गाविस अनुदानले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा जति सकारात्मक प्रभाव परेको छ, त्यो रकम त्यस्तै प्रवृत्तिको ग्रामीण पूर्वाधारमा खर्च गरेको भए त्यसको प्रभाव निकै राम्रो हुन सक्थ्यो।

बजेट तयारीको अर्को पक्ष बजेटको आकारबारे थियो। भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै ३०० अर्बको बजेट चाहिने अभिव्यक्ति सरकारमा आउनुअघि नै दिइसकेका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १६२ अर्ब जति सरकारी खर्च गरिएको पृष्ठभूमिमा ३०० अर्ब ज्यादै ठूलो अंक थियो। अर्थ मन्त्रालयमा वित्तीय स्रोत कति उपलब्ध हुन सक्छ भनेर उनलाई अनुमान सुनाएर अधिकतम २२१ अर्बसम्म जान सकिन्छ भनेपछि २५० अर्ब रुपैयाँभन्दा कमको बजेट त हुँदै हुँदैन भन्ने उनको भनाइ रह्यो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १०७ अर्बको राजस्व असुली भएकाले अधिकतम १२७ अर्बसम्म पुर्‍याउन सकिने मन्त्रालयको अनुमान थियो। लगातार दुई वर्ष उच्च वृद्धिदर रहेको पृष्ठभूमिमा तेस्रो वर्ष पनि ज्यादै उच्च लक्ष्य राख्नु जोखिमपूर्ण नै थियो।

तर २५० अर्ब खर्चको लक्ष्य र सबै कर्मचारीलाई न्यूनतम एकमुष्ट ५ हजार रुपैयाँ तलब वृद्धि गर्नैपर्ने उनको अडानका अगाडि हाम्रो केही चलेन। राजस्व अनुमान बढाउनेबाहेक अरू केही विकल्प थिएन। आन्तरिक ऋणलाई २५ अर्बभन्दा बढी नगर्ने विषयमा उनी सहमत थिए। अघिल्लो वर्ष नगद बचत रहेकाले साढे तीन अर्बजति त्यसबाट उपयोग गर्न सकिने गुन्जायस थियो। वैदेशिक सहायता तोकिएको कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्न सकिने भएकाले त्यो स्रोत अरू काममा उपयोग गर्न मिल्दैनथ्यो। राजस्व अनुमान हचुवामा राख्न पनि उपयुक्त हुँदैनथ्यो। त्यसपछि राजस्वका प्रत्येक शीर्षकमा अधिकतम सम्भावना खोज्न मन्त्रालयको टिमलाई खटाइयो। साथीहरूले १३८ अर्बको अनुमान र त्यससँग गाँसिएका राजस्व प्रस्ताव ल्याए। संविधान बमोजिम अलग्गै कोष राख्न नमिल्ने भएको स्थानीय विकास शुल्कलाई राजस्वमा समावेश गर्ने गरी मैले त्यो अनुमानमा करिब पाँच अर्ब थपेर करिब १४३ अर्बसम्म जान सकिने ब्रिफिङ गरेँ। दफावार छलफलपछि त्यो अंकमा सहमति बन्यो र २३६ अर्बको बजेट बन्यो। भट्टराईले चाहेकोभन्दा १४ अर्ब कम। बजेटको आकार नै कम भएपछि कर्मचारीको तलब वृद्धिलाई पनि एकमुष्ट मासिक दुई हजारमा झार्नुपर्‍यो।

कात्तिक महिनामा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका धेरै अधिकृतको सरुवा भएको दुई वर्ष पुगेको थियो। राजस्वको उच्च लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण स्थानहरूमा राम्रा कर्मचारी पठाउनुपर्ने आवश्यकता पनि थियो। फागुनमा मात्र सरुवा गर्न पाइने कानुन केही समयअघि मात्रै बनेकाले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति नलिई सरुवा गर्न पाइने अवस्था थिएन। सरुवा गरेर राजस्व असुलीमा गति दिनुपर्ने अर्थमन्त्री भट्टराईको धारणा थियो। तयारी भयो। सचिवको अधिकार क्षेत्रको सरुवा भए पनि म सूची लिएर उनीकहाँ गएँ। उनले सूची हेर्दै नहेरी 'मलाई तपाईंमाथि विश्वास छ, सरुवा गर्नुस् तर परिणाम गतिलो आउनपर्छ' भने। कर्मचारी सरुवामा न उनले कुनै दबाब दिए, न अरू कसैको कुरा सुने। उनी मलाई 'सरुवामा कर्मचारी संगठनको दबाबमा नपर्नू' भनेर बारम्बार भनिरहन्थे।

भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि कुनै हालतमा सही र राजस्व कार्यालयहरूमा रहेको दस्तुरी प्रथा समूल बन्द हुनपर्छ भन्ने सन्देश उनले दिए। उनको कार्यकालको सुरुमै यस्ता गतिविधि करिब-करिब बन्द भएको सूचना प्राप्त हुन थाले। यही कडाइको परिणाम, त्यति उच्च राजस्व वृद्धिको लक्ष्य पनि त्यो आर्थिक वर्षमा हासिल भयो।

निर्णय गरिसकेपछि त्यसबाट कत्ति पनि विचलित नहुने उनको राम्रो बानी थियो। आफ्ना कुरामा ढिपी गर्ने बानी छ भनेर धेरैले मलाई बाहिर सुनाउँथे तर छलफलका क्रममा अरूको कुरा नसुनी उनले कहिल्यै आफ्नो कुरा सुरुमै लाद्न खोजेनन्। तर्कसंगत कुरा सुनेपछि उनले आफूभित्र गढेर रहेका विचार पनि कतिपय अवस्थामा परिवर्तन गरे।

लेखन र अध्ययन उनका विशेषता थिए तर लेखनका लागि एकान्त नै चाहिने रहेछ। बजेट भाषणलाई अन्तिम रूप दिन उनलाई मन्त्रालयबाट तयार गरिएको मस्यौदा चारपाँच पटक उपलब्ध गराइयो। उनका खासै टिप्पणी आएनन्। काम हुँदै गरेकाले प्रत्येक पटकको मस्यौदामा केही न केही थपघट परिमार्जन गरिएको हुन्थ्यो। भाषण छपाइमा पठाउने दुई दिनअघि 'अब त राम्रोसँग पढेर टिप्पणी दिनुपर्‍यो' भनेपछि एक दिन पूरै निवासमा एकान्तमा पढेर थपघट गरेर मस्यौदा ल्याउने कुरा गरे। उनी २४ घन्टा पूरै मन्त्रालय आएनन्। उनले भाषण अद्योपान्त पढेर सुरुवाती खण्डका लागि हातले करिब चार पाना लेखेको खेस्रासहित आफ्नोतर्फबाट भाषण अन्तिम भएको भन्दै मलाई दिए। टाइप गर्दा त्यो दुई पेजजति थियो। त्यो यथास्थितिमा राखियो। एउटा वाक्यांशबाट मैले उनको मनस्थिति र सोचको अनुमान गरेँ। लेखिएको थियो, 'देशको अर्थतन्त्र रबिन्सन क्रुसोको टापुझैं दुनियाँबाट कटेर अलग रहन सक्दैन।'

विदेश भ्रमणमा रहँदा अरूहरूको सोख सुपरमार्केट धाउने हुन्छ, तर उनी किताब पसल खोज्दै हिँड्थे। विश्व बैंकको बैठकमा गएका बेला विश्व बैंक भवनकै पुस्तक पसलमा एक खात पुस्तक किने। त्यतिले नपुगेर बुक्स अ मिलियन पसलमा थप पाँचछ वटा।

निवर्तमान भैसकेपछि उनको कार्यकाललाई पदमा रहँदा आलोचना गर्नेहरूले पनि सफल भनेर वर्णन गरे। पदमै रहँदा भने उनी आफ्ना केही बोली र कामबाट आलोचित भए। कुनै कार्यक्रममा बोल्दा धितोपत्र बजारलाई जुवाघर भनेछन्, त्यो बोली आलोचित भयो। धितोपत्र बजारमा निश्चित रूपले सट्टाबजारी हुन्छ। उनको आसय त्यही थियो, तर विश्लेषकहरूले शब्दलाई टिपे। आयको स्वयं घोषणा कार्यक्रम पनि व्यवसायीलाई आतंकित बनाउन ल्याइयो भनेर आलोचना गरियो। पछि म्याद थप गरिदिने आग्रह व्यवसायीले नै गरे।

कुनै कुरा गलत हो भनेपछि उनी तत्कालै सच्याइहाल्थे, कुनै विवादै नगरी। एकपटक दक्षिण कोरियाको कुनै निजी कम्पनीले उनलाई दक्षिण कोरिया आउने निम्ता दिएछ। कोरियामा काम गर्ने नेपालीको सक्रियतामा जाने तयारी भैसकेको अवस्थामा मेरो जानकारीमा आयो। मैले 'देशको बहालवाला अर्थमन्त्री जुन देशमा जाने हो त्यो देशको सरकारलाई थाहा नहुने गरी र अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलन वा विदेशी सरकारको निम्तामा बाहेक अरू कार्यक्रममा जान उपयुक्त हुँदैन' भनेपछि उनले त्यो भ्रमण रद्द गरे।
त्यस्तै, एकपटक उनकै पार्टीका एक मन्त्रीले चीनका एक मन्त्रीलाई कुनै आयोजनाका लागि ऋण दिलाइदिन आफैंले दस्तखत गरी सिधै पत्र लेखेछन्, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नै नदिई। कुनै निजी कम्पनीले त्यस्तो पत्र लेखे ऋण मिल्ने आश्वासन दिएजस्तो लाग्थ्यो। कतैबाट त्यो पत्रको प्रतिलिपि अर्थ मन्त्रालय आइपुग्यो। मैले त्यो पत्र भट्टराईलाई देखाएर मन्त्रीले नै दस्तखत गरेर सिधै त्यस्तो पत्र पठाउनु हुँदैनथ्यो भनेँ। ऋण माग्नै परे राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिएर अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत त्यस्तो आग्रह गरिनुपर्थ्यो। उनले त्यो पत्र दोहोर्‍याएर पढे र खिन्न हुँदै भने, 'हाम्रा साथीहरू यस्तै गर्छन्।' त्यो पत्र जहाँ पुग्यो, त्यहाँबाट कुनै खोजखबर भएन।

उनको कार्यकालमा धेरै राम्रा कामहरू भए। त्यसको साख उनको नेतृत्व शैलीलाई जान्छ। तर एउटा कार्यक्रमको निम्ति लामो तयारी गरेर पनि अन्तिम घडीमा रद्द गर्नुपर्‍यो। २०६६ वैशाख २९ मा नेपाल विकास मञ्चको बैठक गर्ने तयारी सबै सकिएको थियो। नेपाललाई सहयोग गर्ने मुलुकका प्रतिनिधिलाई निम्ता गरिसकिएको थियो। हठात प्रधानमन्त्रीले वैशाख २१ मा राजीनामा दिएपछि बैठक रद्द गरियो। त्यसपछि चाँड्चाँडो सरकार परिवर्तन भएकाले अहिलेसम्म त्यस्तो बैठक हुन सकेको छैन।

प्रतिक्रियाहरू (0)Add Comment
प्रतिक्रिया लेख्नुस्
 
  संकुचित | विस्तृत
 

busy

शनिबार