Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Wednesday
Sep 18th

अपरिहार्य नवीन संकल्प

E-mail Print

हरेक महिनाजसो कुनै न कुनै जाति वा समुदायको नयाँ वर्ष पर्ने नेपालमा नेपालीहरू वर्षभरि नै 'न्यू इयर मुड' मा हुन्छन्। इस्वी संवत्को नयाँ वर्षमा रमाइलो गर्ने जमात विक्रम संवत् फेरिँदा पनि उत्तिकै खुशी भइरहेको हुन्छ। तमाङ समुदायको ल्होसारदेखि नेवारहरूको नेपाल संवत्मा रमाउनेको ठूलो जमात छ।

नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै मानिसका केही नयाँ योजना बन्छन्। तर, नेपाली समाजमा 'न्यू इयर रिजोल्युसन' भनेर मानिसले खासै केही प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैनन्। तपाईंको नयाँ वर्ष संकल्प के छ भनेर सेलिब्रिटी भनिनेहरूलाई सोध्यो भने पनि उनीहरू नयाँ वर्ष यसरी मानइन्छ भनेर लम्बेतान गफ दिन्छन्। नयाँ वर्षको बहानामा रामाइलो गर्ने चलन बढे पनि नयाँ वर्षमा केही नयाँ गरेर देखाउने प्रतिबद्धता कमैले गर्छन्। योजनाबद्ध तरिकाले अघि बढ्ने 'कल्चर'को अभावमा हामीहरू जे आइपर्छ टर्दै जान्छ भन्ने मनस्थितिमा बसिरहेका हुन्छौँ। हरेक वर्ष फेरिने पात्रोको साक्षी बस्ने बाहेक हामीले नयाँ वर्ष भनेर नयाँ उपलब्धि केही हासिल गरेका छैनौँ।
नयाँ वर्ष २०७० को पहिलो किरणले आशाको नयाँ तरंग ल्याउला कि भन्ने अनुमान फेल खाएको छ। ०६९ साल जेठ १४ गते संविधानसभा विघटन भएपछि गतिहीन भएको राजनीति नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनका लागि अन्तरिम चुनावी मन्त्री परिषद् गठन गरिएपछि केही मात्रामा चलायमान हुने अवस्था आएको थियो। तर, अराजनीतिक शक्तिले राजनीति चलाउन खोज्दा तालमेल देखिएको छैन। चुनाव कहिले हुन्छ वा हँुदैन कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेका छन्। एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष एवं चुनावी मन्त्री परिषद्लाई 'ब्याकअप' गर्न गठन गरिएको उच्च स्तरीय राजनीतिक समिति संयोजक प्रचण्डले मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचन किन मान्ने भनेर प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्। सडकमा निर्वाचनविरोधी मोर्चा क्रियाशील भइरहेको अवस्थामा निर्वाचनका लागि हतारिएको दलको अध्यक्षले नै मंसिरमा हुने भनिएको निर्वाचनलाई मान्न बाध्य नभइने तर्क गरेर तरल राजनीतिलाई झन् तरल बनाइदिएका छन्।
नयाँ वर्षमा जुन खालको नयाँ उत्साह देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएको छैन। जनतामा चरम निराशा छ। छ वर्षदेखि जनता एकैखाले वर्ष बिताइरहेका छन्। देशमा शान्ति छाए पनि जनताको मनमा शान्तिको अनुभूति हुन पाएन। आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न संविधानसभामा मत हाले पनि जनताले चाहेको संविधान पाउन सकेनन्। नेताहरूले जनतालाई गोलचक्करमा घुमाइरहे। आज हुन्छ, भोलि हुुन्छ, यति दिनमा त पक्कै हुन्छ भन्दै नेताको जनता झुक्याउने क्रम अहिले पनि जारी नै छ। जनताले यो किचलोको अन्त्य खोजेको छ। एकलग गरेर खान पाउने अवस्थाको सिर्जना होला कि भन्ने अपेक्षा गरेको छ। तर, राजनीतिक नेतृत्व जहिले पनि बेइमान भइदिनाले जनताको यो इच्छा अझैसम्म पूरा हुन सकेको छैन।
निर्दलीय विधिबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हेरचाह गर्नुपर्ने यो परिस्थिति वास्तवमा हृदयविदारक छ। चुनाव भइहाल्छ कि भनेर जनताले यो बाध्यकारी अवस्थालाई स्वीकार गरे पनि यसको आयु जति लम्बिन्छ, उति नै शासनमा जनताको सहभागिता कमजोर हुँदै जान्छ। पूर्वप्रशासक सम्मिलित यो निजामति सरकारले शासन व्यवस्थालाई जनतासँग 'कनेक्ट' गर्नै सक्दैन। जबसम्म शासन सत्तामा जनताको शक्ति प्रतिविम्बित हुँदैन, तबसम्म त्यो जति नै लोकतान्त्रिक र सक्षमहरूले बनेको सरकार भए पनि चरित्र भने निरंकुश नै हुन्छ। २०७० सालभित्र जसरी भए पनि जनता नै शक्तिशाली हुने अवस्थाको निर्माण हुन आवश्यक छ। अन्यथा जनतामा दल र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक भाव बढ्दै जानेछ। लोकतन्त्रप्रति जनता निरपेक्ष बस्ने अवस्था बन्यो भने त्यसले ल्याउने परिणाम निकै भयानक हुनेछ। जनता आफ्नो स्वतन्त्रतालाई बन्धक राखेर त्यतिकै बस्छन् भनेर सोचिहाल्नु पनि हुँदैन। तर, निर्दलीय 'फ्लेभर' जति धेरै दिन तन्किन्छ, त्यसबाट दलहरूले त नसक्ने नै रहेछन् भन्दै जनतामा वितृष्णाको तह बढ्छ कि भन्ने डर पनि उत्तिकै हुन्छ।
नयाँ वर्षमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने पालो अब राजनीतिक दलका नेताहरूको हो। उनीहरूले भाषणवाजी र आरोप-प्रत्यारोप गरेरमात्र सुख पाउँदैनन्। जनतालाई अभिमत प्रकट गर्ने मौकाका लागि दलहरूले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुपर्छ। निर्वाचनपछि कसको कस्तो 'पोजिसन' होला भनेर डराउनुपर्दैन। जनताले आफ्नो विवेकको प्रयोग स्वतन्त्र ढंगले गर्न पायो भने सबै दलले आफ्नो हैसियतअनुसार स्थान ग्रहण गर्न पाउँछन्। जसको जति शक्ति छ, त्यतिमै चित्त बुझाउने हो भने अहिलेको रडाको साम्य हुँदै जानेछ।
नयाँ वर्षको सुरुवातमा नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनको मिति तोकिने अवस्था बनेमात्र पनि जनतामा बेग्लै प्रकारको उत्साह छाउँथ्यो। निर्वाचनका लागि दलहरू क्रियाशील हुन थालेपछि जनता आफ्नो हातमा अधिकार आएको महसुस गर्न थाल्थे। तर, नयाँ वर्षको सुरुवात पनि निराश ढंगले गर्नुपर्ने अवस्था छ। यो निर्वाचनको कुरालाई कसैले रणनीतिक ढंगले त अघि बढाइरहेको छैन भन्ने आशंका पनि जनताको मनमा उब्जिन थालेको छ। भन्नलाई निर्वाचन भन्ने तर निर्वाचन नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने तŒवको खेलमा राजनीति रुमलिरहने हो कि भन्ने आशंका पनि उत्तिकै छ। गत वर्ष संविधानसभा विघटन पछि जसरी एक वर्षसम्म राजनीति कुवाको पानीजस्तै स्थिर भयो, त्यस्तै यसपटक पनि निर्वाचनको नाममा राजनीति राजधानीमा मात्रै सीमित हुने हो कि जनताको घरदैलोमा पुग्ने हो, अनुमान गर्न गाह्रो छ। धेरै पटक दलका नेताहरूबाट झुटो आश्वासनमात्र पाएका जनताले दलहरूले गरेको प्रतिबद्धतामा पूरा विश्वास गर्न सकेका छैनन्। अहिले फेरि दलहरू गर्ने 'पोजिसन'बाट तल ओर्लिएर तमासा हेर्ने स्थानमा आइपुगेका छन्। प्रशासकहरूको व्यवस्थापकीय सरकार गठन गरेर दलका नेताहरूले आफूभित्रको समस्या समाधान गराउने जमर्को गरेका छन्। यो कुनै आयोजनाका लागि विदेशी परामर्शदाता नियुक्त गरेजस्तै हो। जबसम्म आयोजनास्थल वरपरका स्थानीय जनताले साथ दिँदैनन्, तबसम्म परामर्शदाता जति नै अब्बल भए पनि उसको सल्लाहले काम गर्दैन। नेपालको राजनीति पनि परामर्शदाताको भरमा चल्नसक्ने अवस्थामा छैन। दल र तिनका नेताहरू 'फिल्ड'मा नखटिएसम्म ०७१ साल लाग्दासम्म पनि हामी जहाँको त्यहीँ हुनेछौँ।

प्रतिक्रियाहरू (0)add comment

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
संकुचित | विस्तृत

busy

ब्लग

उत्तमबाबु श्रेष्ठ उत्तमबाबु श्रेष्ठ, बोस्टन (अमेरिका)-अमेरिकाको ऐतिहासिक सहर बोस्टनमा हरेक वर्ष ...

- उत्तमबाबु श्रेष्ठ

शुक्रबार