नेपाल आमाले आफ्नो पवित्र गर्भबाट समय समयमा वीर पुरुषहरुको मात्रै होइन, वीरङ्गना नारीलाई पनि जन्म दिएकी छिन्। ती वीरङ्गना नारीमध्येकी एक हुन्- पासाङ ल्हामु शेर्पा। जसले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी राष्ट्रहितका खातिर तमाम पुरुषलाई चुनौती दिँदै सर्वप्रथम सगरमाथाको आरोहण गर्ने जस्तो साहसिक एवं जोखिमपूर्ण कार्य गर्न सफल भइन्। उनले विं. सं. २०५० साल वैशाख १० गतेका दिन सगरमाथाको सफल आरोहण गरी तमाम महिलालाई सगरमाथाको यात्रामा होमिन शंखघोष गरेकी थिइन्। यसरी उनका पौरखी पाऊहरुले प्रथमतः सगरमाथा चुम्दै आफ्नो मातृभूमि ‘नेपालको' शीर उचो पार्ने कार्यमात्र गरिनन् बल्की तमाम महिलाको सान विश्वमाझ चम्काउन पुगिन्।

'विरेचन' चिकित्सामा प्रयोग हुने विधि हो। अरस्तुले त्यसलाई साहित्यको विवेचनाका क्रममा प्रयोग गरेका छन्। सजिलोसँग भन्नुपर्दा विकारहरूको बमन नै विरेचन हो। बमन गराएर 'बिगार' निको पार्ने उपचार विधि पश्चिम पहाडमा पनि प्रचलित थियो। नेपालका राजनीतिकर्मीहरू पनि धेरैजसो यही विरेचन विधि रुचाउँछन्। बाबुराम भट्टराईले यसका पछिल्ला उदाहरण बनेका छन्।

२०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनलाई सुरुमा धेरैले त्यो प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि वारपारको लडाइँ भएको बताएका थिए। तर यस सन्दर्भमा प्रश्न गर्दा आन्दोलनका नेता गणेशमान सिंहले राजनीतिमा वारपारको लडाइँ नहुने बताउँदै आफूहरूले थालेको आन्दोलन प्रजातन्त्र प्राप्त नहँुदासम्म जारी रहने बताएका थिए। त्यही आन्दोलनमार्फत् ३० वर्षपछि नेपाली जनताले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाबाट मुक्ति पाएका थिए। तर पञ्चायतविरुद्धको लडाइँ ३० वर्षको समय सीमा तोकेर सुरु भएको थिएन। २०५२ सालमा विद्रोह गरेको माओवादीले पनि आफ्नो लडाइँ सय वर्षभन्दा बढी समयसम्म चल्न सक्ने बताएको थियो।

२०६४ चैत २८ मा सम्पन प्रथम एतिहासिक सार्वभौम सम्पन्न संविधान सभा मधेसका लागि ढुंगा खोज्दा देवतासरह थियो। त्यो सफल भएको भए मधेसको प्रायः समस्या समाधान हुनथ्यो किनभने उक्त संविधान सभामा वास्तविकरूपमा मधेसको हरेक वर्गको प्रतिनिधित्वमात्र थिएन, मधेसको हरेक समस्याको कारण र समाधानको उपाय पनि पत्ता लागिसकेको थियो। मधेसको प्रमुख समस्या थियो- मुलुकको अर्थ तथा नीतिगत तहमा मधेसीको सहभागिताको अभाव। जुन संविधान सभाको संरचना र लक्ष्यले सम्बोधन गरेको थियो। त्यही कारणले थोरबहुत मधेसीले अवसर पनि पाएका छन्। आज मोफसलका व्यक्तिलाई सरकारले पुरस्कृत गर्नु पनि त्यसैको प्रतिफल हो।े ६०१ सभासद्मा करिब एक तिहाई मधेसीहरुको सहभागिता थियो। प्रायः मधेसवादी दलका पनि केही न केही प्रतिनिधि थिए भने मधेसका वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा बौद्धिक व्यक्तित्वदेखि चुलोचौको गर्ने महिला, कपडा सिउने दर्जीदेखि हलोकोदालो चलाई जीवन गुजारा गर्ने विपन्न्ा किसानको पनि सहभागिता थियो। हरेक जात, धर्म र सम्प्रदायको पनि सहभागिता थियो।

अस्कल क्याम्पसका स्ववियु सभापति कमल बस्नेत पक्राउ पर्नु समाचार हो कि होइन? कुनै दैनिक अखबार र अनलाइन समाचार सेवाका लागि हो, कुनैका लागि चाहिँ होइन। कुनै दैनिक अखबारको वेभसाइटका लागि केही समयका लागि हो, केही समयपछिका लागि होइन। उनीहरूको व्यवहारले भनेको कुरा यही हो। बस्नेतलाई प्रहरीले समात्नु अनौठो हो कि होइन? विद्यार्थी राजनीतिमा वर्षाैंदेखि लागेका सभापति बस्नेत समातिनु कुनै असामान्य घटना पक्कै होइन। कहिले खुकुरी प्रहारबाट घाइते भएका, कहिले आन्तरिक गुटगत झगडामा संलग्न भएका विद्यार्थी नेता समातिनुलाई सामान्य घटना नै मानिनुपर्छ। तर, यस पटक भने उनी काठमाडौं, सुन्धारास्थित एक गेस्टहाउसबाट युवतीसहित 'आपत्तिजनक अवस्था' मा पक्राउ परेकाले धेरैलाई आश्चर्य भयो। प्रहरीको दाबीअनुसार बेश्यावृत्ति हुने गरेको गेस्टहाउसबाट बस्नेतसहित नौ जोडी समातिएको र उनीहरूलाई सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाउन लागिएको रहेछ। बस्नेत पनि बेश्यावृत्तिमै लागेका थिए कि कुनै युवतीसँग शारीरिक प्रेममा लिप्तमात्रै थिए, स्पष्ट भएको छैन। प्रेममा मात्रै लिप्त रहेको भए प्रहरीले 'आपत्तिजनक अवस्था' मा पक्राउ गर्दै सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि पाइँदैन, विचारणीय प्रश्न बन्छ। यौनको मामिलामा नेपाल प्रहरीदेखि समाचारकर्मीसम्म पनि अचानक 'मोरल पुलिस' को भूमिकामा प्रकट भइहाल्ने नेपाली समाजमा प्रेम र व्यापारबीच खासै कुनै स्पष्ट रेखा छैन। त्यसको शिकार धेरैजसो मात्रामा युवती वा महिला नै हुँदै आएका छन्, यस पटक विद्यार्थी राजनीति गर्ने पुरुष पनि शिकार हुन लागेको छाँटकाँट देखिएको छ।

यो घटनापछि केही प्रश्न उठेका छन्, स्ववियुबारे, विद्यार्थी राजनीतिबारे अनि विश्वविद्यालयको व्यवस्थापनबारे। बस्नेत पक्राउ पर्नु कुनै व्यक्तिको यौन-जीवनसँग जोडिएको नितान्त निजी मामिलामा मात्रै सीमित रहेको छैन, यसले स्ववियु सभापति र विद्यार्थी नेतासँग जोडिएको सार्वजनिक मामिलाको रूप लिएको छ। कुनै युवक वा युवतीबीचको यौन संसर्ग वर्जित प्रदेशको यात्रा होइन, न त अनैतिकताको समुद्रमा मारिने डुबुल्की नै हो। तर यौन-जीवनलाई व्यवस्थित, स्वच्छ र सुन्दर बनाउन नसक्दा वा त्यसमा पैसाको लेनदेनको अंकगणित जोडिँदा समस्या सिर्जना हुन्छ र सार्वजनिक टीकाटिप्पणीको मामिलामात्रै भइदिन्छ। चाहे त्यो एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका पुत्र प्रकाशको सन्दर्भमा होस् या एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा संरक्षित मानिएका कमल बस्नेतको प्रसंग होस्।

कहिले कुनै त कहिले कुनै समस्याले गाँजिरहने यो मुलुक यतिखेर भने विशेष बढुवामा परेका कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने तनावमा छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ मा संशोधन गरेर थपिएको '२४ घ (१) अनुसार स्वतः बढुवामा परेका यस्ता कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको निजामती सेवा अध्यादेश केही समयअघि मात्र जारी भएपछि अहिले प्रशासनको टाउको दुख्न थालेको हो। जुन संशोधनले खरिदारमा १०, सुब्बामा १२, अधिकृतमा १५ र उपसचिवमा १८ वर्ष पुगेकाले स्वतः बढुवा पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसैले यसरी बढुवा हुने १८ हजारभन्दा बढी 'भाग्यमानी' लाई अहिले निजामती वृत्तमा '२४ घ' ले सम्बोधन गरिँदै आएको सुनिन्छ।

काँडाघारीस्थित युरो इन्टरनेसनलकी प्रिन्सिपल रमा भट्टराईमाथि निवास फर्कंदै गर्दा गोली हानियो। उनी अहिले उपचार गराइरहेकी छिन्। प्रिन्सिपल जस्तो शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथिको यो व्यवहार कुनै पनि हालतले सह्य हुन सक्दैन। रात पर्नुअघि नै उनीमाथि मुख्य सडकमै भएको यो घटनाले खस्कँदो सुरक्षा व्यवस्था त इंगित गरेको छ नै, साथै हतियारको बिगबिगी र आपराधिक मनोवृत्तिसमेत बढ्दै गएको प्रष्ट्याएको छ। यस अर्थमा उनलाई गोली प्रहार गर्नेलाई पहिचान गरी हैदसम्मको कारबाही गर्नुपर्छ।

दोस्रो संविधान सभाको मिति तोक्न अन्तरिम चुनावी सरकार प्रमुखलाई दलहरुका तर्फबाट दबाब दिइन थालेको छ। माओवादी पार्टीले जसोतसो असारमा चुनाव होस् भन्ने चाहेको प्रचारमा छ । जुन दिन माओवादीका अध्यक्ष दाहालले असारमा चुनाव नभए मंसिरमा पनि हुन्न भने, त्यसको भोलिपल्ट तिनका पूर्व कामरेड र हाल माओवादी पार्टी ड्यासका अध्यक्षले नेपाल बन्द गराउन आफूहरु सफल भएको ढोल पिटे। तिनका पार्टी र अन्य साना ठूला गरी झण्डै चार दर्जन पार्टीले मुलुक ठप्प पारे। उनीहरुको माग चुनावी मन्त्रिमण्डल विघटन गरेर गोलमेच सम्मेलनद्वारा नयाँ सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने थियो। आफ्नो माग पूरा नहुन्जेल चुनाव हुन नदिनमा दृढ देखिन्छन् उनीहरु।

नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने छोटो समयमा उल्लेख्य परिर्वतन भएको र सबैले यही महसुस गरेको क्षेत्र सामुदायिक वन नै हो। चोरी तस्करीले गर्दा डाँडा पाखा पूरै रातो माटो देखिने ती ठाउँ अहिले हराभरा वनमा परिणत भएका छन्। समुदायलाई हस्तान्तरण गरेपछि वनको मुहार फेरिएको हो भन्नेमा कोही पनि हिच्किचाउनुपर्दैन। १७ हजारभन्दा बढी वन समुदायका नाममा हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने कतिचाहिँ हस्तान्तरणकै प्रक्रियामा छन्। अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा समावेशिताको अनुभूति त्यति गर्न नपाएका महिलाले सामुदायिक वन समितिहरुमा भने ठाउँ पाएका छन्। विधानले नै ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम भएकाले बल्ल महिलाले त्यसमा ठाउँ पाएका हुन। अवसर र काम गर्ने वातावरण पाएको खण्डमा महिलाले कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने राम्रो उदाहरण हो यो। कहीँ कतै महिलाले लिएको नेतृत्वमाथि टिप्पणी र विरोधका स्वरहरु पनि आए तर महिलाहरु त्यसबाट हटेनन् र चुनौतीका रूपमा पनि त्यसलाई लिए।

नेपाल सरकारले हरेक वर्ष गाउँ विकास समितिमा अरबांै रुपियाँ पठाइरहेको छ। यसरी पठाएको रकमको सदुपयोग हुन नसक्दा उपलब्धिहीन हुँदै गइरहेको छ। संस्थागत सुधार र स्थानीय सरकारको लोकतान्त्रिकीकरण नगरिकन ससर्त र निसर्त अनुदान रकममात्र बढाउँदै जाँदा त्यो रकम उपलब्धिहीन हुँदै गएको छ। समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन निस्त्रि्कय बनेको छ। यसैगरी समय-समयमा नेपाल सरकारले बनाएर जारी गरेका निर्देशिका तथा कार्यविधिको गाविस सचिव तथा स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुले ठाडो उल्लंघन गरिरहेका छन्।

महात्मा गान्धीले ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएपछि आफू स्वयम् लामो समय आबद्ध राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस विघटन प्रस्ताव गरे। राष्ट्रिय कांग्रेसको गठन भारतलाई बेलायती उपनिवेशबाट मुक्त गर्नका लागि भएकाले लक्ष्य प्राप्तिपछि दल विघटन गर्नुपर्छ भन्ने गान्धीको तर्क थियो। ब्रिटिसलाई देशबाट भगाउनमात्र कांग्रेसमा जनसहभागिता भएकाले सत्ता सञ्चालनमा जानका लागि नयाँ पार्टी गठन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने गान्धीको भनाई थियो। साथै, एउटा लक्ष्यका लागि गठन गरिएको राजनीतिक दलले अर्को प्रकृतिको काम सफलपूर्वक सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने गान्धीको तर्क थियो। तर, आसन्न निर्वाचनमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले चुनाव जित्ने अवस्था भएकाले जवाहरलाल नेहरुलगायत्का नेताले गान्धीको कुरा सुन्न आवश्यक ठानेनन्। कांग्रेस पार्टी निर्वाचनमा होमियो। र, भारी सफलतासमेत हासिल गर्योन। राष्ट्रिय कांग्रेसका सभापति जवाहरलाल नेहरु प्रथम प्रधानमन्त्री भए। स्वतन्त्रता हासिल गरेपछि सन् १९७७ सम्म लगातार ३० वर्ष भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले देशमा शासन गर्योर। र, पछिका दिनमा समेत कांग्रेस सत्ता राजनीतिको मेरुदण्ड नै रह्यो। तर गरिब जनताको अवस्थामा खासै सुधार आएन।

समावेशीकरणलाई बहिष्करणमा पारिएका समुदायले अवसरका रूपमा लिएका छन् भने सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमाथि हालिमुहाली गर्दै आइरहेको एउटा समूहका लागि आतंक भएको छ। आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी आदिले समानुपातिक अधिकार माग गर्दा राज्यसत्तामा हालिमुहाली गर्दै आएको वर्ग र समुदायले विरोध गर्नु त्यसैको उदाहरण हो। स्वाभाविकरूपमा शक्तिको हस्तान्तरणसहित राज्यको पुनर्संरचना हुँदा सत्तासीनहरुले आफ्नो वर्चश्व गुमाउँछन्, यो यथार्थ हो। अर्कोतिर, बहिष्करणमा पारिएका समुदायले राज्यसँग समानुपातिकरूपमा अधिकार माग्दा अहिलेको शासक जाति तथा समुदाय आतंकित देखिन्छ। यहाँ प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने बहिष्करणमा पारिएका समुदायले अधिकारको दाबी कुनै जाति वा समुदायसँग नभई राज्यसँग गरेको हुनाले कोही पनि आतंकित हुनु जरुरी छैन।

अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य मुलुकका निम्ति जति भ्रमपूर्ण र अन्योलग्रस्त छ, त्यति नै महिला मुक्तिका निम्ति पनि सुखद् देखिँदैन। खासगरी खिलराज रेग्मी सरकारको गठनलगत्तै मुलुकको राजनीतिमा जुन प्रकारका आशा उत्पन्न भएका थिए, अहिले निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा भइरहेको ढिलाइ र दलबीचको आपसी विवादले त्यो उत्साहलाई शिथिल बनाइदिएको छ। शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष नपाउँदा मुलुक सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजिरहेको छ।

एसियाली मुलुकबीच हालका वर्षमा व्यापार निर्भरता बढ्दै गएको तथ्य उजागर भएको छ। बोआओ फोरम फर एसियाको हालै चीनको हाइनान प्रान्तमा भएको सम्मेलनमा एसियाली मुलुकहरूको व्यापार अन्तरनिर्भरता ५४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यसको अर्थ यस क्षेत्रका मुलुकहरूले आफ्नो गैर­एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी एसियाली मुलुकहरूसँग गर्ने गर्छन्। यो हिस्सा गत २ वर्षमा १ प्रतिशतले बढेको हो।

शिक्षा, स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन। यी आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर राज्यले नागरिकप्रति गर्नुपर्ने कुनै पनि दायित्व पूरा गरेको छैन। त्यसैले शिक्षा आज व्यापारमा परिणत भएको छ। त्यसैले त नेता, व्यापारी, नेपाल सरकारको उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूसमेत शिक्षाको व्यापारमा लागेका छन्। जब जब नयाँ शैक्षिक वर्ष आउँछ, तब तब निजी विद्यालयले फारम वितरणमा लिने शुल्क, भर्ना शुल्क, मासिक शुल्कलगायत् धेरै कुरामा अभिभावक र त्यस्ता विद्यालय सञ्चालकबीच एक प्रकारको शित युद्ध नै चल्ने गरेको छ। राज्यले नीति बनाउँदा सबैलाई शिक्षा उपलब्ध गराउने भने पनि राज्यकै नीति निर्माताबाट शिक्षाको व्यापार गरेर सर्वसाधारणको पहँुचभन्दा टाढा पुर्याउउने काम भइरहेको छ।

सन् २००७ मा कोरियाको श्रम बजारमा नेपाली कामदारको रोजगारी सम्झौता (इपिएस) भएपछि नेपालीहरुको कोरियामा आप्रवासन ह्वात्तै बढेको हो। अध्यागमन विभाग कोरियाको अभिलेखअनुसार सन् २०१२ मेसम्ममा करिव १९ हजार नेपाली कोरियामा विभिन्न पेशामा आबद्ध भई बस्दै आएका छन्। यसमध्ये १५ हजार १ सय ३० पुरुष, २ हजार ६४ महिला र भिसा अनुमति समाप्त भएर बसेका करिव २ हजार नेपाली रहेको कोरियास्थित नेपाली दूतावासले अभिलेख गरेको छ। कोरियाको श्रम बजारको औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत् १३ हजार ४२७ नेपाली मजदुर छन्। यसमध्ये साना तथा मझौला उद्योगमा ११ हजार ३ सय ८३ जना, निर्माणसम्बन्धी काममा ७ सय ५४ जना, कृषि मजदुरमा ९ सय ४५ जना, माछा पालनमा ३ सय ५४ जना र ट्रेनी कामदारका रूपमा १ सय २१ जना कार्यरत् छन्। यस्तै अध्ययन/अध्यापनको सिलसिलामा पनि नेपालीहरु कोरिया पुग्ने गरेको पाइएको छ। कोरियामा नेपाली विद्यार्थी ५ सय ९८ छन्।

नयाँ संविधान जारी गरी शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ भन्ने ठूलो विश्वास जनतालाई भए पनि दलभित्र देखिएको असमझदारी, असहिष्णुता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले त्यसलाई निराशामा बदलिदियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने, शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्या्उने जनसंविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले पूरा गर्न सकेनन्। जनताको अभिमतलाई नेताहरुले सत्ता र व्यक्तिगत स्वार्थको भर्या ङमात्र बनाए। पटक-पटक म्याद थप्दा पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालसहितको नयाँ संविधान निर्माणका लागि राजनीतिक पार्टीका नेताहरु संवेदनशील बनेनन्। बरू, संविधान सभा नै विघटन हुन पुग्यो। अहिले आफ्नो नैसर्गिक अधिकार न्यायालय प्रमुख र कर्मचारीलाई सुम्पेर आफ्नो निरीह र लाचारीपन देखाउनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुन पुग्यो। एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने रवैयाले सत्ताको बागडोर कर्मचारीलाई सुम्पेर आफू रमिते बन्नुपर्यो।

नवलपरासीकी एक युवती रातभर बलात्कृत भइन्। राजधानीकै काँडाघारीमा विद्यालयकी प्रिन्सिपल गोली लागेर मरणासन्न अवस्थामा छिन्। काँडाघारी आसपासमै अर्की महिला रिभल्बरसहित पक्राउ परेकी छिन्। दुई दिनअघिमात्र माओवादी पूर्व लडाकु अत्याधुनिक हतियारसहित समातिएका थिए। जसले उक्त हतियार अवैध असूलीमा प्रयोग गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ। यसले देखाउँछ कि यो मुलुकमा अहिले बाख्रा चराउने गोठालादेखि विद्यालय चलाउने प्रिन्सिपलसमेत सुरक्षित छैनन्। न रात, न दिउसो। कुनै पनि स्थान र व्यक्ति छैन, जो ढुक्कसँग बस्न सकोस्।

स्वेच्छाले पाँचौ पटक देवताको नाममा आफनो जिब्रो छेडाउने व्यक्ति भए जुजुमान। जिब्रो छेडाउँदा हुने पीडालाई आनन्द मानेर भोगे उनले। थिमीको इतिहासमा उनको नाम अमर हुने निश्चित भयो। जिब्रो छेडाएर धर्म र मोक्षको आनन्द लिनेहरु धेरै होलान् थिमीमा। जुजुमान समान ती कोही पनि हुन सकेनन् किनभने जुजुमानले आफ्नो जिब्रो पाँचौ पटक छेडाए। उनको साहस र शौर्यको कथा अखबारले लेखे, क्यामराले खिचे र टेलिभिजनले देखाए। सामान्य सुइ लगाउँदा त मान्छेको ज्यान कति दुख्छ, जिब्रो जस्तो संवेदनशील अंग नै सुइरोले छेड्दा ओहोहोहो कति दुख्यो होला।

पशुपतिस्थित आर्यघाटमा दुई महिनापछि विद्युतीय चिता प्रयोगमा आउने जानकारी पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दिएको छ। यो चिता प्रयोगमा ल्याइएपछि परम्परागततवरबाट शव जलाइने अवस्थाको विकल्प तयार हुनेछ। जसले समय र जनशक्ति बचत गर्नेछ भने वातावरणीय पक्षबाट पनि यो सकारात्मक देखिन्छ। सँगै पशुपति परिसरमात्र नभएर वरपरका बस्तीमा आउने गन्धसमेत नियन्त्रण हुने अपेक्षा सान्दर्भिक छ। यस अर्थमा कोषले सुरु गर्न लागेको यो विद्युतीय चिता सकारात्मकरूपमा ग्रहण गर्न योग्य छ।