वागमतीको धार

E-mail Print
इच्छुक प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित 'मार्क्सवाद, उत्तरमार्क्सवाद र उत्तरआधुनिकतावाद' विषयक गोष्ठीमा भाग लिन काठमाडौं आएका जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. मेनेजर पाण्डेयले एउटा रोचक प्रसंग उप्काए। प्राध्यापक पाण्डेय काठमाडौंका प्रमुख नदी हेर्न गएछन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्र बग्ने वागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा जस्ता नदी अब मिथकमा मात्र बाँकी छन्। जे आँखा अघिल्तिर छ, त्यो त फोहोर नाला जस्तो मात्र छ। डा. पाण्डेयको टिप्पणी थियो- यी नदीहरु मात्र सफा बनाउन सके महानगरको सभ्यताले त्राण पाउँथ्यो। तिनलाई सफा गर्न आखिर केले रोकिराखेको छ?

मुद्दा काठमाडौंका नदीहरुको होइन, परन्तु मुद्दा हाम्रो राजनीतिक परम्पराको हो। राजनीति मूलतः आर्थिक-सामाजिक परम्पराको यथास्थितिमा नेतृत्व गर्न वा बदल्नका लागि क्रियाशील रहन्छ। यसर्थ प्रतिनिधि राजनीतिक शक्तिहरु या त यथास्थितिलाई नेतृत्व गर्न या परिवर्तन गर्नका निम्ति जन्मन्छन्। सामाजिक जीवनका तमाम अन्तर्वस्तु- चाहे आर्थिक प्रणाली होस् वा सामाजिक व्यवस्था, चाहे सांस्कृतिक परम्परा हुन् वा शिक्षा प्रणाली, चाहे शासन प्रणाली होस् वा राज्यका अवयवहरुको चारित्रिक विशेषतः- सबै राजनीतिकै तहमा प्रतिविम्बित हुन्छन्। यस हिसाबले राजनीति केवल राजनीतिक दलहरुले गरेको देखिने सतहका गतिविधिमात्र होइन। सामाजिक जीवनका सबै अन्तर्वस्तुहरुको प्रभाव राजनीतिमा देखापर्छ र राजनीतिमार्फत् नै परिवर्तनका संघर्ष अभिव्यक्त हुन्छन्। तर राजनीतिक परम्परा एकलकाटे भयो भने त्यसले समाजलाई केवल भद्दा राजनीतिक खेलमै सीमित राखिदिन्छ र सभ्यताका अरु धेरै चीजबीजमा ध्यान दिँदैन।
प्राध्यापक मेनेजर पाण्डेयले यहाँनेर एक उल्लेख्य कुरा गरे। प्रसंग कम्युनिष्ट आन्दोलनको थियो, त्यसैले उनले भने- कम्युनिष्टहरु केवल ठूला राजनीतिक संघर्षको कुरा गर्छन् तर अनगिन्ती सामाजिक आन्दोलन देखेको नदेख्यै गर्छन्। काठमाडौंका नदीहरुको प्रसंगलाई यहाँ जोड्ने हो भने भन्न सकिन्छ, हाम्रो राजनीतिक परम्परा राजतन्त्र र राणातन्त्रबाट विरासतस्वरूप प्राप्त खोपीकेन्द्रित विशेषताबाट सम्बन्ध विच्छेद गरेर पर पुग्न अझै सकिरहेको छैन। जनयुद्धले पहिलोपटक राजनीतिलाई समाजका तमाम समस्या र तिनीहरुको गर्भबाट निर्मित आन्दोलनहरुसँग जोडेको थियो। फलस्वरूप गणतन्त्र स्थापनाको आधार त्यसले तयार गर्यो । तर जनयुद्धबाट आएको शक्ति ठूला राजनीतिक नाराभित्र मसिना कुण्ठा मिसाएर टुटफुटको दलदलमा फस्यो। समाजका तमाम साना/ठूला आन्दोलनलाई फरक ढंगले संगठित गरेर नयाँ स्वरूपमा हाँक्ने बेला यो शक्ति आफैंभित्र फरकफरक ध्रुव स्थापना गरेर बसेको छ। मतलब, सदैव जनयुद्धजस्तो ठूलो विद्रोह भइरहँदैन र अरु धेरै प्रकारका सामाजिक आन्दोलनलाई पनि समाज परिवर्तनको मूल प्रवाहमा जोडेर मात्र सभ्यता निर्माणको एउटा फरक धून निर्माण गर्न सकिन्छ।
वागमतीलाई नयाँ जीवन दिने कुरा यस कारण महŒवपूर्ण छ। यसै कारण शिक्षामा, कलामा, साहित्यमा, स-साना विकास परियोजनामा, सहकारीमा, सबै प्रकारका सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनका स-साना आन्दोलन निर्माण गर्नु महŒवपूर्ण छ। सुनको भाउ बढ्दा धमाधम नाफा कुम्ल्याउने र भाउ घट्नासाथ पसल बन्द गर्ने र सुन लुकाउने चरित्र सुन व्यापारीहरुमा जहाँबाट आयो, राजनीतिमा केवल 'राजनीति' का ठूला कुरा गर्ने तर सामाजिक आन्दोलनहरुबाट भाग्ने चरित्र पनि त्यहीँबाट आएको हो। मानौं, विधाताले एक दिन सबै कुरा ठीकक पारेर हातमा राखिदिनेछन्, अनिमात्र जनसामान्यलाई बलियो पार्ने काम गर्ने हो। मानौं, राज्यसत्ताका अवयवहरु आफैं एक दिन आफूले चाहेअनुकूल भएर हातमा आउनेछन्, अनिमात्र जनसामान्यले परिवर्तन अनुभूत गर्नेगरी काम गर्ने हो। सुन व्यापारीको बेइमानी र राजनीतिक शक्तिको बेइमानी यहाँनेर उस्तै हुन आउँछ।
यो कुरा कम्युनिष्टहरुमा मात्र लागु हुँदैन, काँग्रेस जस्ता आफूलाई 'लिवरल डेमोक्रेट' दाबी गर्ने दलहरुमा पनि उत्तिकै लागु हुन्छ। आजसम्म नेपाली समाजमा छुवाछुत, जातवादी भेदभावको परम्परा छँदैछ। यही चरित्र राजनीतिमा पनि घुसेको छ। यस्तो हुनुको पछाडि परम्परागत सम्पत्ति सम्बन्धले काम गरेको छ। राज्यसत्तामा पहुँच पनि यसै आधारमा बनेको छ। अनि सीमान्तकृत र राज्यसत्ताद्वारा अपहेलित समुदायलाई पहिचान र अधिकार दिने प्रसंग उठ्यो कि एकथरी उपबुज्रुकहरु शास्त्र खोलेर वर्गको राजनीति छुट्यो भनिहाल्छन्। समाजभित्र मसिना असंगतिहरु धेरै भएपछि राजनीति पनि शास्त्रअनुकूल संगतिपूर्ण भइरहँदैन। फलस्वरूप ठूला राजनीतिक विद्रोह र आन्दोलनले गणतन्त्रको नारा बोकिरहँदा समाजको तल्लो तहमा थुप्रै प्रकारका मसिना असंगतिविरुद्ध पनि आन्दोलन निर्माण भइसकेको तथ्य बिर्सनुहुँदैन।
यसर्थ, काठमाडौंका सडक चौडा पार्ने काम पनि एउटा आन्दोलनकै रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ। गाउँको सामुदायिक वन समितिमा समेत आफ्नो पहुँच स्थापना गर्न महिला, दलित, सीमान्तकृत जात र समुदायका मानिसले पनि हक दाबी गर्छन्। शनैशनै यो बाढीजस्तो बन्छ र राज्यसत्तामा समेत हक खोज्न मानिसले अनेक प्रकारका आन्दोलन निर्माण गर्छन्। ठूला भनिएका राजनीतिक शक्तिले त्यस्ता साना सामाजिक आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्ने र कथित् सामाजिक सद्भावको मोटो नाराले थिच्न खोज्ने हो भने त्यो बिस्फोट हुन्छ। नयाँ सभ्यता निर्माणको प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने ठूलो राजनीतिक शक्तिले यी सबै सामाजिक आन्दोलनलाई परिवर्तनको मूल प्रवाहमा जोड्ने साहस गर्नुपर्छ। अन्यथा परिवर्तनको चेतनाभन्दा पछि पर्नासाथ आन्दोलनबाट आफैं छुटिसकेको पत्तै हुँदैन।
हरेक ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि परिवर्तनकारी चेतना र त्यसको ऊर्जा राज्यसत्ताका विभिन्न अंगमा रसाउँदै जान्छ। यसलाई 'टि्रकल डाउन इफेक्ट' भन्न सकिन्छ। तर यस्तो त्यसै हुँदैन। परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिले परिवर्तनकारी चेतनालाई विभिन्न तहमा नेतृत्व गरिरहनु र संस्थागत गर्ने निरन्तर प्रयास गर्नु जरुरी हुन्छ। समाजको सानो युनिटदेखि सिंहदरबारसम्म यस्तो प्रयास निरन्तर हुनुपर्छ। ००७ सालपछि काँग्रेस फेल भएको यही विन्दुमा थियो। ०४६ को आन्दोलनपछि काँग्रेस-एमाले दुवै फेल भएको पनि यही विन्दुमा पुगेर हो। जनयुद्धपछि माओवादी पनि यहीँ पुगेर फेल हुने स्थितिमा छ। पहिचान, संघीयता जस्ता मुद्दामा अझै संघर्ष गरिरहेकाले माओवादीसँग अझै बहुरिने मौका बाँकी छ। तथापि जनयुद्धलाई मात्र आन्दोलन ठान्ने र समाजभरी छ्यास्छ्यास्ती सतहमा तैरिरहेका तमाम सामाजिक आन्दोलनलाई संगठित र संस्थागत गर्दै परिवर्तनको बहुआयामिक प्रक्रियालाई नेतृत्व गर्ने कामलाई आन्दोलन नठान्ने रोगले उसलाई पनि गाँजेकै छ।
राज्यसत्ताका अंगहरुमा निरन्तर हस्तक्षेप गर्दै परिवर्तनको ऊर्जालाई क्रमशः रसाएर जाने प्रक्रियाको नेतृत्व गर्न माओवादी पनि सफल रहेन। संविधान सभामा जसरी समावेशिताको अभ्यास भएको थियो, त्यसलाई आर्थिक समावेशिता निर्माणको आधारसम्म विकसित नगरी परिवर्तन संस्थागत हुँदैन। लोक सेवालगायत्मा गरिएको समावेशी व्यवस्थाले सीमान्तकृत र उपेक्षित समुदायका युवायुवतीलाई हिम्मतका साथ उभिने र आफ्नो समुदायको समेत शीर उचो पार्ने मौका दिएको छ। यस्ता व्यवस्थाले आन्दोलनकै रूप लिइरहेका छन्। तर मूल कुरो आर्थिक सम्बन्धको हो। आर्थिक सम्बन्धलाई बदल्न र तल्लो वर्गलाई आर्थिकरूपमा सवल पर्दै न्यायपूर्ण समाज स्थापनाको आन्दोलनलाई अघि बढाउनका निम्ति राजनीतिक अभ्यासलाई कसरी परिमार्जित गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनैपर्छ।
आर्थिक समावेशिताको अभ्यासबाट मात्र परिवर्तन संस्थागत गर्ने प्रक्रियाले मेसो समात्छ। यसका निम्ति प्रगतिशील र समावेशी चरित्रको संविधान निर्माणको आन्दोलनमा तमाम सामाजिक आन्दोलनहरुलाई समेत जोड्नु जरुरी छ। अनि सामाजिक आन्दोलनहरुलाई आर्थिक समावेशिता निर्माणको सैद्धान्तिक प्रस्तावनामा 'रिमोडेल' गर्नु आवश्यक छ। यस्तो भूमिका खेल्नका निम्ति नेपालमा एकीकृत माओवादीमात्र सक्षम देखिन्छ। काँग्रेस-एमाले समाजमा सवल भइरहेको परिवर्तनकारी विचारको नेतृत्व गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन्। एमालेले भर्खरै तय गरेको चुनावी नारा 'बहुपहिचानसहितको संघीयता र सामाजिक एकतासहितको राष्ट्रियता' आफैंमा द्विविधायुक्त छ र काँग्रेस आदिवासी जनजाति नेताहरुको दबाबमा यस्तै द्विअर्थी नारा बनाउने मुडमा देखिन्छ। सामाजिक परिवर्तनको वैचारिक नेतृत्वकर्ताको हिसाबले र ठूलो सांगठनिक संरचना भएको पार्टीको हिसावले पनि माओवादीले नै व्यापक स्तरमा सामाजिक आन्दोलनमार्फत् आर्थिक समावेशिता निर्माणको नेतृत्व गर्नसक्छ। नत्र शास्त्रबाट झिकिएका ठूला कुराले मात्र काम चल्दैन। वागमतीको धार बनेको दिन, राजनीतिले परम्परागत रोगबाट मुक्ति पाएको संकेत मिल्नेछ।

प्रतिक्रियाहरू (2)add comment
0
कमल वन्त: ...
यी माओ पाठकको पाँडित्याइँ सुन्दा पनि कान पाकि सके । माओवादीको मुखपत्रमा छाप्नु नि , उसको प्रायोजनका लेखहरू ।
1

April 20, 2013
भोट: +1
0
शैलेस दाहाल : ...
कुनै लेखक मन पर्दैन भने नपढे भैहाल्यो नी । युगजीका सबै लेखहरु सँग म पनि सहमत हुन सक्दिन । तर असहमती हुँदैमा कसैप्रति पूर्णतया नकारात्मक बनिहाल्नु पर्छ भन्ने छैन । आफ्ना असहमतीहरु खुलेर राखे फरक पर्दैन । त्यसलाई युगजी जस्ता लेखकले सहजता पूर्वक लिन्छन् र मनन पनि गर्लान् ।
कसैलाई कुनै लेबल लगाईदिने हतारो हामी नेपालीलाई बढी नै हुन्छ । हिजो वि पि कोइरालालाई पनि त्यस्ता अनेक लेबलले सुशोभीत गर्ने यही नेपाली समाज हो । उनी वितेको वर्षौँपछि भने उनलाई देउता बनाउने पनि हामी नै हौँ । वि पिलाई राम्ररी अध्ययन गर्नेले असहमा हुँदा हुँदै पनि सम्मान गर्थे र अझ गर्छन् ।
त्यसैले माथी भनिएका कुरासँग असहमत हुनलाई यी लेखकलाई कुनै लेबल लगाईरहन जरुरी लाग्दैन । फेरि साना सामाजिक आन्दोलनलाई ठूला राजनीतिक पार्टीहरुले सम्बोधन गर्दै समेटेर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने उनको तर्क जायज नै छ त । उनले जनयुद्धलाई दिएको क्रेडीट प्रति कसैको गुनासो हुन सक्छ । त्यो सामान्य हो ।
कमलजी तपाईँको कान पाक्यो भने औषधी गर्नुस् । त्यतिले पनि भएन भने, युगका लेख पढ्न कसैले तपाईँलाई कर लगाएको होइन होला । नपढ्नुस ।
2

April 21, 2013
भोट: +8

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
संकुचित | विस्तृत

busy
WebNagarikNews.com

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता