शिक्षाको व्यापारीकरण

E-mail Print
शिक्षा, स्वास्थ्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हुन। यी आवश्यकता पूरा गर्नु राज्यको दायित्व हो। तर राज्यले नागरिकप्रति गर्नुपर्ने कुनै पनि दायित्व पूरा गरेको छैन। त्यसैले शिक्षा आज व्यापारमा परिणत भएको छ। त्यसैले त नेता, व्यापारी, नेपाल सरकारको उच्च ओहदामा रहेका व्यक्तिहरूसमेत शिक्षाको व्यापारमा लागेका छन्। जब जब नयाँ शैक्षिक वर्ष आउँछ, तब तब निजी विद्यालयले फारम वितरणमा लिने शुल्क, भर्ना शुल्क, मासिक शुल्कलगायत् धेरै कुरामा अभिभावक र त्यस्ता विद्यालय सञ्चालकबीच एक प्रकारको शित युद्ध नै चल्ने गरेको छ। राज्यले नीति बनाउँदा सबैलाई शिक्षा उपलब्ध गराउने भने पनि राज्यकै नीति निर्माताबाट शिक्षाको व्यापार गरेर सर्वसाधारणको पहँुचभन्दा टाढा पुर्याउउने काम भइरहेको छ।

लामो समयसम्म शिक्षा नीति स्पष्ट नभएको र शिक्षालाई खुल्लारूपमा व्यापारीका हातमा छाडेको हँुदा बेलावखत सरकारबाट ल्याइएका कतिपय कार्यक्रम पनि असफल भएका छन्। गणतन्त्र स्थापनापछि बनेको सरकारले निजी विद्यालयलाई पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क लिने भने पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन। पछिल्लो पटक सरकार अभिभावक र निजी विद्यालयसम्बद्ध प्याब्सनका बीच सहमति भएर आएको साझा दस्तावेज 'नियमन निर्देशिका' निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले नमान्ने भन्दै आफंैले गरेको सहमति लत्याउन लागिपरेका छन्। शिक्षा नीतिबारे उनीहरु हामी जे भन्छौं, त्यही हुनुपर्छ भन्ने दम्भ देखाउँदै छन्। सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको छ। जसको फाइदा लगातार निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले उठाइरहेका छन्। मारमा विद्यार्थी र उनीहरुका अभिभावक परिरहेका छन् तर उनीहरुका तर्फबाट न बोलिदिने कोही छ, न बोलिएका आवाज सुनिदिने नै कोही छ।
गुणस्तरीय शिक्षाका नाममा खोलिएका निजी स्कुलले अभिभावकलाई शोषण गरेका छन्। निजी स्कुलमा बच्चा भर्ना गर्न लाँदा अभिभावकले टाउको समाउनुपर्ने अवस्था छ। २०६९ जेठमा सर्वोच्च अदालतले भर्ना फारमको पच्चीस, परीक्षावापत सय र एकपटक कायम गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म बढाउन नपाउने भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशलाई निजी विद्यालय सञ्चालकले भने लत्याउँदै आएका छन्। हरेक वर्ष उही स्कुलमा एउटा कक्षाबाट अर्कोमा जाँदा भर्ना शुल्क भनी दशौं हजार लिएका छन्। विद्यार्थी स्कुल गएपछि शिरदेखि पाउसम्म शोषण गरेका छन्। जुत्ता, डे्रस, परिचयपत्र, किताव सबै स्कुलले भनेका ठाउँमा किन्नुपर्ने बाध्यता छ। विद्यालयभित्रै पसल राखेर पुस्तक बेच्नेहरूले जथाभावी मूल्य लिएका छन्। अभिभावकले किन्ने हरेक वस्तुमा विद्यालयलाई कमिसन छुट्टाइएको छ। पाँच तारे होटलमा जस्तै स्विमिङ पुल, हर्स राइडर आदि भन्दै पैसा असुलेका छन्। जागिर सरकारी खानुपर्ने, राज्यबाट सकेसम्म धेरै सुविधा लिनुपर्ने तर तिनीहरू नै सरकारी स्कुलमा आफ्ना बालबच्चा पढाउन नचाहने प्रवृत्तिले यस्तो अराजकतालाई प्रश्रय दिएको छ। राजनीतिक दलका भातृसंगठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी सङ्गठनको अधिवेशनमा लोकप्रियताका लागि पार्टी नेताका छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नीति पारित गरिन्छ तर कार्यान्वनका लागि कुनै पहल नगर्ने प्रवृति छ। त्यसको फाइदा उठाउँदै निजी विद्यालय सञ्चालकमा जे गरे पनि हुन्छ, जति लिए पनि हुन्छ भन्ने सोच विकास भएको छ। हुँदाहँुदा सरकारी नीति नै निजी विद्यालय सञ्चालकले बनाउने र त्यसैअनुसार राज्य चल्नुपर्ने दुःखद् अवस्था देखिन थालेको छ। जुन अहिको वास्तविकतासमेत हो।
विशिष्ट श्रेणिको कर्मचारीले मासिक बल्लतल्ल २५,३० हजार रुपियाँ कमाउँछन् तर एउटा बच्चाको शुल्कमात्र दशौं हजार तिरेका छन्। यो पैसा कहाँबाट आउँछ? शिक्षाकै कारण वर्गीय विभेद बढ्दै गएको छ। पहुँचवालाको निजी स्कुल र सर्वसाधारणको सरकारी स्कुल भएका छन् भने अर्कोतर्फ १ सेट किताव किन्न १ सय ५० रुपियाँ निकाल्न नसकी स्कुल जानबाटै वञ्चित हुनेहरु पनि यही मुलुकमा प्रशस्तै छन्। यो विभेद किन र कहिलेसम्म? विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्ने काम राज्यको हो। लाखौं तिरेर शिक्षा लिनेहरू थोरै छन्। राज्यको ठूलो जनशक्ति मध्यम वर्गीय छ। राज्यको शिक्षाप्रतिको विभेद नीतिले गर्दा त्यो वर्ग शिक्षा लिनबाट वञ्चित छ। ठूलो जनशक्तिलाई शिक्षाबिहीन वनाउने सरकारको यो नीतिमा आमूल परिवर्तनको खाँचो छ। तीनै पक्षको सहमतिमा जारी नियमन निर्देशिका अक्षरशः कार्यान्वयन हुन सके विकृति केही हदसम्म भए पनि न्युन हुनेछ।
लेखक त्रिविका उपप्राध्यापक हुन्।

प्रतिक्रियाहरू (0)add comment

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
संकुचित | विस्तृत

busy
WebNagarikNews.com

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता