एसियाली मुलुकको अन्तरनिर्भरता

E-mail Print
एसियाली मुलुकबीच हालका वर्षमा व्यापार निर्भरता बढ्दै गएको तथ्य उजागर भएको छ। बोआओ फोरम फर एसियाको हालै चीनको हाइनान प्रान्तमा भएको सम्मेलनमा एसियाली मुलुकहरूको व्यापार अन्तरनिर्भरता ५४ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यसको अर्थ यस क्षेत्रका मुलुकहरूले आफ्नो गैर­एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ५४ प्रतिशतभन्दा बढी एसियाली मुलुकहरूसँग गर्ने गर्छन्। यो हिस्सा गत २ वर्षमा १ प्रतिशतले बढेको हो।
यद्यपि अन्तर­एसियाली व्यापार अन्तर­युरोपेली व्यापारभन्दा सापेक्षितरूपले कम छ। तर यो अन्तर­अमेरिकी (उत्तर अमेरिकी) व्यापारभन्दा बढी छ। बोआओ एसियाली फोरमले निकालेकै तथ्यहरूको सेरोफेरोमा एसियाली विकास बैङ्कले पनि एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक एकीकरणसम्बन्धी केही तथ्य निकालेको छ। बैङ्कले निर्माण गरेको एकीकरण सूचकाङ्कले एसियाली मुलुकहरूको आर्थिक एकीकरण अत्यन्त उत्साहबर्द्धकरूपले बढिरहेको देखिन्छ। यो सूचकाङ्कको निर्माणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पुँजी बजार, उत्पादन अन्तर­सम्बन्ध र एसियामा पर्यटन र व्यापार जस्ता आर्थिक गतिविधि समेटिएको छ र सन् २००१ लाई आधार वर्षका रूपमा लिइएको छ।
एसियाको सबैभन्दा गरिब दक्षिण एसिया पनि लामो समयसम्म एक्लिएर रहेको क्षेत्र भए पनि हालका वर्षहरूमा यसको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार एकीकरण उत्साहबर्द्धकरूपमा बढिरहेको छ। सन् २००४ मा यस क्षेत्रको अन्य एसियाली मुलुकहरूसँगको व्यापार कुल गैर­एसियाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ४२.२५ प्रतिशत रहेकामा २०११ मा यो ५१.७१ प्रतिशत पुगेको छ। हालका वर्षहरूमा भारत, थाइल्याण्ड, श्रीलङ्का, मलेसिया, फिलिपिन्स, इण्डोनेसिया र दक्षिण कोरियाले अन्य एसियाली मुलुकहरूसँग अत्यन्त बढी व्यापार निर्भरता रहेको देखाएका छन्, तिनीहरूको अन्य एसियाली मुलुकहरूसँगको व्यापार निर्भरता ६५ प्रतिशत नाघेको छ।
एसियाको आर्थिक एकीकरण र समृद्धिका लागि यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र चीनको अन्य एसियाली मुलुकहरूसँगको व्यापार बढाउनुपर्ने देखिन्छ। दुई ठूला छिमेकी मुलुकहरूको अन्तर­व्यापारको कुरा गर्ने हो भने भारतको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ९ प्रतिशत चीनसँग हुने गर्छ तर चीनले आफ्नो कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको केबल २ प्रतिशतमात्र भारतसँग गर्ने गर्छ। यस्तै असमानता चीनको जापानसँगको व्यापारमा पनि देखिन्छ। जापानले आफ्नो वैदेशिक व्यापारको झण्डै २० प्रतिशत निर्भरता चीनमाथि देखाएको छ भने चीनले आफ्नो वैदेशिक व्यापारको केबल ९ प्रतिशतको मात्र निर्भरता जापानमाथि देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध, चिनिया केन्द्रका वाङ जुनका अनुसार सिनकाकु टापुमाथिको दुवैको स्वामित्वको विवादले चीनको जापानमाथिको व्यापारिक निर्भरता आउने दिनहरूमा अरू खस्कने देखिन्छ, जसले गर्दा चीनलाई खासै ठूलो समस्या पर्ने छैन। तर कमजोर बन्दै गएको जापानी अर्थतन्त्रमा अरू समस्या थपिने सम्भावना बढेको छ। यी दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच लाभ-हानिको परिमाण जे/जस्तो भए पनि यसले समग्र पूर्वी एसियामा आर्थिक गतिविधिलाई केही सुस्त भने पार्नेछ।
यी समस्याका परिधिभित्र सकेसम्म पूर्वी एसियामा कम आर्थिक क्षति हुने वातावरण पैदा गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। चीन­जापान­दक्षिण कोरिया स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता यो समस्या समाधानको कडी हुन सक्छ। १० वर्षमा चीन­जापान­दक्षिण कोरियाबीचको व्यापार तिनीहरूको सम्पूर्ण वैदेशिक व्यापारको २४ प्रतिशत थियो, जुन अन्य क्षेत्रीय व्यापारिक समूहहरूको व्यापारको तुलनामा निकै कम हो, यो उत्तर अमेरिकी राष्ट्रहरूको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सन्दर्भमा ६० प्रतिशत छ। यसै पृष्ठभूमिमा यी तीन मुलुकको व्यापार बढाउन सकिने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ तर त्यसभन्दा पहिला यिनीहरूबीचको राजनीतिक समस्या समाधान हुनु जरूरी छ। दक्षिण कोरिया र चीनबीच कुनै ठूला समस्या छैनन् तर जापान दुवै मुलुकसँग सीमा समस्यामा अल्झेको छ, चीनसँग सिनकाकु टापुको समस्या छ भने दक्षिण कोरियासँग ताकेसिमा टापुको आधिपत्यको समस्या छ। अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको हुनाले यसलाई उकास्ने प्रयासमा लागेको जापानलाई वर्तमानको सीमासम्बन्धी विवादमा मूल्य चुकाउन लगाउने रणनीतिमा अन्य दुई मुलुक लागेका छन्। जुन कुनै पनि मूल्यमा यी तीन मुलुकबीच व्यापार बिस्तार भएमा समग्र एसियामा नयाँ रक्त­सञ्चार भई छुट्टै तरङ्ग सिर्जना हुने कुरामा भने कुनै विवाद छैन।
एसियाको द्रुत आर्थिक वृद्धि र व्यापार एकीकरणको सन्दर्भमा केही दीर्घकालीन महŒवका कुराहरूमा पनि ध्यान दिन जरूरी छ। यस क्षेत्रको उच्च आर्थिक वृद्धि दरलाई थेग्ने पेट्रोलियम पदार्थहरूको आपूर्ति मध्यपूर्वबाट हुने गरेको छ, जुन एकपछि अर्को समस्याको चङ्गुलमा फस्दै गएको छ। मध्यपूर्वको समस्या हाल इराकमा मात्र केन्द्रित छैन। इरान, इजिप्ट र सिरिया पनि छुट्टाछुट्टैरूपमा बाह्य र आन्तरिकरूपले सङ्कटापन्न बन्दै गएका छन्। यिनै पृष्ठभूमिमा एसियाली मुलुकहरूमा पेट्रोलियम पदार्थको कम आपूर्ति र मूल्य वृद्धि नयाँ समस्याका रूपमा देखापरेका छन्। जसले गर्दा तीन ठूला एसियाली अर्थतन्त्रहरू चीन, जापान र दक्षिण कोरियालाई बढी असर पर्ने देखिन्छ तर चीनले मध्य पूर्वमा अमेरिका विरोधी नीति लिने मुलुकहरूसँग राम्रो व्यापारिक सम्बन्ध राखेको हुनाले चीनमा हुने तेल निर्यातमा खासै ठूलो समस्या नआउला। तर एसियामा अमेरिकी नीतिको अनुशरण गर्ने जापान र दक्षिण कोरियालाई भने मध्यपूर्वको समस्याले केही हदसम्म पक्कै गाँज्ने छ। गत वर्ष युरोपेली वित्त संकटले आर्थिक वृद्धि दर झण्डै ७ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको चीनले एकै वर्षमा फेरि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर बनाउन सक्ने सम्भावना राख्नु मध्य­पूर्वसँग राम्रो सम्बन्धका परिणति नै हुन्।
यसका अतिरिक्त एसियाको उच्च जनसंख्या वृद्धिले ल्याएको खाद्य पदार्थको अत्यधिक मूल्य वृद्धि र कमजोर सेवा व्यापार यहाँका अन्य समस्या हुन्। तयारी वस्तु निर्यातमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको एसिया सेवा निर्यातमा भने औषतभन्दा पछाडि छ। सम्पूर्ण विश्वको निर्यातमा सेवा निर्यातले २२ प्रतिशत स्थान ओगटेको छ भने एसियाको हकमा यो केवल १६ प्रतिशत छ। त्यसैगरी यातायात र सञ्चारको क्षेत्रमा एसियाले ठूलो फड्को मारिसकेको छ तर यस क्षेत्रका मुलुकमा तिनीहरूको स्तर अत्यन्त असमान छ। खासगरी अन्तर­देशीय सेवाहरू जति चुस्त हुनुपर्ने हो, त्यो स्तरमा छैनन्। त्यसैगरी व्यापार एकीकरणको गति अत्यन्त उत्साहबर्द्धक रहे पनि वित्तीय एकीकरणको गति भने अत्यन्त धीमा छ। एसियामा यसका कारण खोतल्नु जरुरी छ।
एसियाको सेवा निर्यातलाई बढावा दिन चीनमा बढ्दै गएको खुल्लापनलाई ध्यान दिनु जरूरी छ। प्रतिव्यक्ति आयमा आएको उल्लेख्य सुधारपछि हाल चीन सरकारले आफ्ना नागरिकलाई वैदेशिक पर्यटनमा जानका लागि खुल्ला गरेको छ। यसले गर्दा चीनको उच्च आर्थिक वृद्धि दरले व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूको आर्थिक गतिविधि उकास्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। तर, हालसम्म हङकङ, ताइवानलगायत् सिङ्गापुर र मलेसियाबाहेक अन्य एसियाली मुलुकहरू चिनियाँ पर्यटकहरूका गन्तव्य बन्न सकेका छैनन्। अन्य एसियाली मुलुकहरूले चिनियाँ पर्यटकहरू भित्र्याउनेतर्फ ठोस रणनीति बनाउनु जरुरी छ। त्यसैगरी चिनिया पुँजीलाई अन्य एसियाली मुलुकमा भित्र्याउनेतर्फ पहल गरिनुपर्ने अर्को जरूरी पक्ष हो।
विश्व आर्थिक मन्दीका बाबजुद चीनमा विदेशी लगानी आउन रोकिएको छैन, त्यो आफ्नै गतिमा अघि बढिरहेको छ। तर यसको साथसाथै चीनबाट बाहिरी विश्वमा पुँज निर्यात र लगानी गर्ने क्रम पनि बढेर गएको छ। हुन त समग्रमा बाहिर जानेभन्दा चीनमा लगानी आउने क्रम नै बढी छ तर पुँजीको आप्रवाहको यो दोहोरो दिशाले चीन श्रम­स्रोतको मुलुकबाट पुँजी­स्रोतको मुलुकमा रुपान्तरित भएको छ। हालसम्म एसियाका अन्य मुलुकले यस बदलिँदो परिस्थितिबाट फाइदा उठाउन सकेका छैनन्। चीनमा एक बच्चा नीतिको कारणले बिस्तारै श्रमिकहरू घट्न जाने र त्यसले बढ्दो पुँजीको आगमनसँगै समस्या चर्कने हुनाले भविष्यमा चीनको वैदेशिक लगानी अझ बढ्न जाने निश्चित छ। चिनिया लगानी हाल अफ्रिकी र ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा केन्द्रित छ। सार्क र आसियान मुलुकहरूले विकास पूर्वाधारहरूमा चिनियाँ लगानी आकर्षण गर्नेतर्फ ठोस नीतिहरू ल्याउनु जरूरी छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)add comment

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
संकुचित | विस्तृत

busy
WebNagarikNews.com

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता