Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Wednesday
Jun 03rd

संक्रमणकाल र महिला हिंसा

E-mail Print
अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य मुलुकका निम्ति जति भ्रमपूर्ण र अन्योलग्रस्त छ, त्यति नै महिला मुक्तिका निम्ति पनि सुखद् देखिँदैन। खासगरी खिलराज रेग्मी सरकारको गठनलगत्तै मुलुकको राजनीतिमा जुन प्रकारका आशा उत्पन्न भएका थिए, अहिले निर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा भइरहेको ढिलाइ र दलबीचको आपसी विवादले त्यो उत्साहलाई शिथिल बनाइदिएको छ। शान्ति प्रक्रियाले निष्कर्ष नपाउँदा मुलुक सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजिरहेको छ। २०६२/२०६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्र फालेर लोकतन्त्र स्थापना गर्यो । जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् लगत्तै तत्कालीन संसदले नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गर्यो। २०६४ चैतमा निर्वाचनद्वारा गठित संविधान सभाले संविधान लेख्न सकेन। यसले नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफैं बनाउन पाउने आशामा तुषारापात गर्यो। मुलुक अब फेरि दोस्रो पटक संविधान सभा निर्वाचनको दोबाटोमा उभिएको छ। अहिले निर्माण भएको गैरराजनीतिक व्यक्तिहरुको चुनावी सरकारले झण्डै डेढ महिना बितिसक्दा पनि गति लिन सकेको छैन। यसले गर्दा सङ्क्रमणकालीन अवस्था झन्झन् तन्किरहेको छ। मुलुकका लागि यो राम्रो अवस्था होइन। देशको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा यसले नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ। सङ्क्रमणकालको विशेषता नै हो- अराजकता, हिंसा र दण्डहीनता। यसैले पनि यो अवस्था लम्बिनु मुलुकका निम्ति हानिकारक छ र महिला मुक्ति आन्दोलनका निम्ति पनि।
समाजमा जतिजति द्वन्द्व, हिंसा र अराजकता बढ्छ, त्यसको प्रभाव सबैभन्दा पहिले महिलालाई पर्छ। हिंसाको संस्कृति अन्त्य नभएसम्म महिला हिंसा पनि अन्त्य हुन सक्दैन। स्वभावैले महिलाहरु सधैँ शान्ति चाहन्छन्। तर हामीकहाँ शान्ति प्रक्रियामा महिलालाई सहभागी गराइएको छैन। दोस्रो जनआन्दोलनपछि हालसम्म बनेका मन्त्रिपरिषद् होस् वा शान्ति स्थापनाका अन्य महŒवपूर्ण समितिहरुमा होस्, महिलालाई समावेश गरिएको छैन। कहीँ कतै एक-दुईजना मात्र समावेशका लागि महिलाले ठूलै संघर्ष गर्नुपरेको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि राजनीतिमा महिला सहभागिता पाँच प्रतिशत पुर्या उनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान राखियो। त्यस्तै दोस्रो जनआन्दोलनपछि यसलाई ३३ प्रतिशतमा बढाउने प्रावधान बन्यो। विघटित संविधान सभामा चुनावको मिश्रित प्रणाली प्रत्यक्ष र समानुपातिक पद्दति अपनाएर ३३ प्रतिशत महिला सभासदको उपस्थिति भएको थियो। महिलाको यो उपस्थिति एसियामा मात्रै होइन, विश्वकै लागि उदाहरणीय बन्न पुगेको थियो। तथापि यसले राजनीतिमा महिलाप्रति गरिने भेदभावमा कमी भने देखिएन। यसको उदाहरण हो, जतिवटा सरकार गठन भए पनि त्यहाँ नियुक्त हुने मन्त्रीहरुमा कहिले पनि ३३ प्रतिशत महिला परेनन्।
देशमा नीति, कानुन, प्रशासनिक व्यवस्था जस्ता महŒवपूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने कार्य राजनीतिले गर्छ। तसर्थ राजनीति देशको मेरुदण्ड हो। राजनीति अस्तब्यस्त भयो भने नै त्यस देशको समाजले द्वन्द्व र हिंसा खप्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो मुलुकमा न्याय पाउने तथा कानुन पालना गर्ने कुराको अभाव हुन्छ र दण्डहीनता बढ्दै जान्छ। हिंसा गर्ने पीडकलाई कानुनअनुसार दण्ड-सजाय नदिँदा पीडकहरुको मनोबल बढ्छ र निसन्देह नयाँ नयाँ पीडक जन्मन्छन्। अहिले हामीकहाँ हिंसा र दण्डहीनताले पराकाष्ठा नाघेको स्थिति छ। अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। विगतको तुलनामा यस वर्ष महिलामाथि निकै नै अमानवीय र निकृष्टखालका घटना भएका समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्। प्रेम गरेका कारण, यौन सम्पर्क गर्न नदिएका कारण, बलात्कार, दाइजो, बोक्सी आरोप आदि विभिन्न कारणले आफ्नै परिवारका सदस्यबाटै पनि बर्बरतापूर्वक महिलाको हत्या गरिएका घटना छन्। यदि पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिएको भए 'अकुपाइ' बालुवाटारले एक सय दिन काट्ने थिएन। प्रधानमन्त्री निवासअगाडि बालुवाटारमा महिला हिंसा अन्त्य गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि पीडित पक्ष तथा नागरिक समाजले सय दिनभन्दा बढी धर्ना दिनुपर्योत। तैपनि, पीडकलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएका कारण न्याय पाउन नसकिएको अभियन्ताहरुको आरोप छ, जसलाई सरकारले खण्डन गर्न सकेन। तर गत चैत ३० गते सरकारले अभियानका सबै माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि २० दिनका लागि अभियान स्थगित गरिएको छ। सङ्क्रमणकालमा हुने हिंसा र दण्डहीनताविरुद्ध यो अभियान एउटा दृष्टान्त हो।
महिलामाथि गरिने भेदभाव र हिंसाको विषय प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दुवै किसिमले राजनीतिसँग गाँसिएको छ। यसको उपयुक्त समाधान हो- नेतृत्व तहमा महिलालाई समान सहभागी गराउने। त्यस्तै नयाँ संविधान प्राप्त नहुञ्जेल देशले सङ्क्रमणकालको पीडा भोग्ने हुँदा चाँडोभन्दा चाँडो संविधान सभाको चुनाव भएमा मात्र शान्ति प्रक्रियाले पनि निष्कर्ष पाउन सक्छ। अब हुने संविधान सभाको चुनावमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशतबाट ५० प्रतिशतमा बढाउनेगरी प्रयास जारी राख्नुपर्छ। त्यसैगरी शान्ति प्रक्रियाका हरेक महŒवपूर्ण कार्यमा महिलालाई समानुपातिक सहभागी गराउनुपर्छ। तीन मुख्य दल, मधेसी मोर्चा तथा रेग्मी सरकारले यो विषयमा गम्भीरपूर्वक सोचेको देखिँदैन।
प्रतिक्रियाहरू (0)add comment

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
संकुचित | विस्तृत

busy
WebNagarikNews.com

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता