समावेशी लोकतन्त्र

E-mail Print
समावेशीकरणलाई बहिष्करणमा पारिएका समुदायले अवसरका रूपमा लिएका छन् भने सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिमाथि हालिमुहाली गर्दै आइरहेको एउटा समूहका लागि आतंक भएको छ। आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी आदिले समानुपातिक अधिकार माग गर्दा राज्यसत्तामा हालिमुहाली गर्दै आएको वर्ग र समुदायले विरोध गर्नु त्यसैको उदाहरण हो। स्वाभाविकरूपमा शक्तिको हस्तान्तरणसहित राज्यको पुनर्संरचना हुँदा सत्तासीनहरुले आफ्नो वर्चश्व गुमाउँछन्, यो यथार्थ हो। अर्कोतिर, बहिष्करणमा पारिएका समुदायले राज्यसँग समानुपातिकरूपमा अधिकार माग्दा अहिलेको शासक जाति तथा समुदाय आतंकित देखिन्छ। यहाँ प्रष्ट हुनुपर्ने कुरा के हो भने बहिष्करणमा पारिएका समुदायले अधिकारको दाबी कुनै जाति वा समुदायसँग नभई राज्यसँग गरेको हुनाले कोही पनि आतंकित हुनु जरुरी छैन।

समावेशीकरण बहिष्करणमा पारिएका वर्ग र समुदायको राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व र अपनत्व स्थापित गर्ने राजनीतिक एजेण्डा हो। नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दाका रूपमा रहेको समावेशीकरणबिना अब मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। नेपालका बहुसंख्यक समुदाय राज्यबाट पाखा पारिएकामात्रै छैनन, उनीहरुको अस्तित्वलाई समेत सहजरूपमा स्वीकार गरिएको छैन। शासनसत्ता सञ्चालन, नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने सबै निकायमा निश्चित जाति र समुदायको एकाधिकार नै नेपालको विकासको हुन नसक्नुको एउटा मुख्य कारण हो। राष्ट्रको विकास यथास्थितिबाट वा असमान शक्ति सम्बन्धबाट हुन सक्दैन। राजनीतिक दलहरुले समावेशीकरणलाई राजनीतिक एजेण्डाका रूपमा स्वीकार त गरेका छन् तर व्यवहारमा नै कार्यान्वयन गराउनेतिर उद्दत देखिँदैनन्। आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्नेदेखि क्रान्तिकारी भन्ने राजनीतिक दलहरुले आफ्नो संरचनालाई समावेशी बनाउन नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। समावेशी नारामा असमावेशीकरणको निरन्तरता विगतमा गठित सरकार, राजनीतिक नियुक्तिदेखि उनीहरुले अवलम्बन गर्ने कार्यक्रमहरुले समेत देखाइसकेका छन्। त्यस्तै काठमाडौंकेन्द्रित सम्भ्रान्त शासन पद्धति, राजनीतिक बहिष्करण, सांस्कृतिक भेदभाव, असमान र शोषणमूलक आर्थिक सम्बन्ध अन्त्य नगरी नेपाली समाजको पुनर्संरचना असम्भव छ। समग्र बहिष्करणमा पारिएका समुदायको अधिकार संवैधानिकरूपमै सुनिश्चित हुनेगरी राज्यको पुनर्संरचनाका लागि आगामी संविधान सभा अनिवार्यरूपमा समावेशी हुनुपर्छ।
माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन र बहिष्करणमा पारिएका समुदायको आन्दोलनको दबाबमा २०६४ को निर्वाचनमा पहिलोपल्ट मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरियो। ६०१ सदस्यमध्ये मनोनीत सदस्यबाहेक ५८ प्रतिशत समानुपातिक र ४२ प्रतिशत प्रत्यक्ष वा बढीमतीय निर्वाचन प्रणालीबाट संविधान सभामा पुगे। संवैधानिकरूपमा नै समावेशीकरणलाई स्वीकार गरिनु, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइएकै कारण विघटित संविधान सभामा ऐतिहासिकरूपमा आदिवासी जनजातिको करिब ३५ प्रतिशत, मधेसीको ३४ प्रतिशत, महिलाको ३३ प्रतिशत र दलित समुदायको ८ प्रतिशत हाराहारी प्रतिनिधित्व रह्यो। दलितबाहेक अन्य समुदायको करिब समानुपातिक प्रतिनिधित्व संविधान सभामा हुनुको मुख्य कारण निर्वाचन प्रणाली नै हो। यद्यपि, उक्त निर्वाचन प्रणालीले सबै समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी भने गर्न सकेको थिएन। संविधान सभामा बहिष्करणमा पारिएका समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्वकै परिणाम संविधान सभाका विभिन्न मस्यौदामा आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलित समुदायले आफ्नो अधिकार स्थापित गराउन प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ।
एनेकपा (माओवादी), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले प्रधान न्यायाधीश खिलनाथ रेग्मीको अध्यक्षमा चुनावी मन्त्रीपरिषद् गठनसँगै आगामी निर्वाचनमा २४० बढीमतीय र २४० समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने सहमति गरेका छन्। अन्य ११ जना भने मनोनीत गरिने कुरा सहमतिमा उल्लेख छ। यसले बहिष्करणमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व तुलनात्मकरूपमा पहिलेको संविधान सभाभन्दा कम हुनसक्ने सम्भावना बढाएको छ। एक, विगतको संविधान सभामा ५८ प्रतिशतसदस्य समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका कारण उनीहरुको प्रतिनिधित्व बढेको थियो। अहिले समानुपातिक संख्या ५० प्रतिशतमा सीमित हुँदा स्वाभाविकरूपमा उनीहरुको प्रतिनिधित्व घट्ने निश्चित छ। दुई, विगतको संविधान सभामा ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेद्वारी दिने राजनीतिक दलले उम्मेद्वारी दिँदा समावेशी सिद्धान्त आत्मसात गर्नु नपर्ने र समावेशी सूचीमा उम्मेद्वारी दिँदा १० प्रतिशत घटी-बढी गर्न सकिने व्यवस्था संविधान सभा निर्वाचन ऐनमा गरिएको छ। ऐनमा गरिएको त्यस्तो व्यवस्था खारेज नगरिएका कारण आगामी निर्वाचनमा समेत लागु गरिने सम्भावना छ।
नेपालका राजनीतिक दल, तिनको नेतृत्व र नियत हेर्दा उनीहरु आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसीको १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व बढाउनेतिरभन्दा घटाउनेतिर नै उद्दत हुनेछन्। यसले पनि बहिष्करणमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व घट्ने खतरा छ। तीन, संविधान सभालाई समावेशी बनाउनका लागि बढीमतीय प्रणालीबाट सबै समुदायको परिणाममा नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ। तर, प्रायः धेरैजसो दलका मुख्य नेतृत्वमा शासक जाति र वर्गको नै बाहुल्यता छ। यसका साथै बढीमतीय प्रणालीमा न्युनतम् समानुपातिक उम्मेद्वारी दिने कुरालाई समेत स्वीकार नगर्ने दलहरुले यो प्रणालीबाट बहिष्करणमा पारिएका समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने नियत नै देखिँदैन। विघटित संविधान सभाको अभ्यास नै हेर्ने हो भने पनि बढीमतीय २४० सिटमा नेपाली कांग्रेसबाट ५६ प्रतिशत, नेकपा (एमाले)बाट ४८ प्रतिशत बाहुन/क्षत्रीको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ भने समग्रमा ४२ उनीहरुको प्रतिनिधित्व थियो। राजनीतिक दलको नियतकै कारण बहिष्कृत समुदायको प्रतिनिधित्व समानुपातिक नहुने खतरा छ। चार, निर्वाचन आयोगले खसेको मतमध्ये एक प्रतिशत थ्रेसहोल्ड हुने राजनीतिक दललाई संविधान सभा सदस्य नपाउने व्यवस्थासहितको मस्यौदा चुनावी सरकारलाई पठाएको छ। यदि निर्वाचन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरियो भने विगतका संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गरेका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, पिछडा वर्ग केन्द्रित साना दलहरुको प्रतिनिधित्व संविधान सभामा नहुने खतरा रहन्छ। यसले पनि बहिष्करणमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व आगामी संविधान सभामा कम हुने खतरा छ।
बहिष्करणमा पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व कमजोर गराउने कुरा सामान्यरूपमा आएको भने देखिँदैन। विघटित संविधान सभामा आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, दलितलगायत्का समुदायले एकात्मक र एकल जातीय वा वर्गीय राज्यसत्ता अन्त्यका लागि सशक्त आवाज उठाए। त्यसको प्रतिविम्ब केही मस्यौदामा समेत देखियो। ठूला राजनीतिक दलभित्रका प्रभावकारी नेतृत्व नै ह्ृदयदेखि नै बहिष्करणमा पारिएका समुदायको अधिकारका पक्षमा देखिँदैनन्। उनीहरु आफ्नो परम्परागत वर्चश्व गुम्ने खतराका कारण रणनीतिकरूपमा नै आगामी संविधान सभामा उनीहरुको प्रतिनिधित्व कमजोर पार्न चाहन्छन्। संविधान सभा विघटनका अन्य कारणमध्ये बहिष्करणमा पारिएका समुदायको अधिकार स्थापित हुन नदिनु पनि एक हो। ठूला राजनीतिक दलभित्रै विभिन्न समूह संघीयताको विपक्षमा छन्। जुन समूह पहिचानसहितको संघीयतालाई जसरी पनि विफल बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा छ। बहिष्करणमा पारिएका समुदायको संविधान सभामा सशक्त प्रतिनिधित्व भयो भने पहिचानसहितको संघीयता स्थापित हुन्छ भन्ने भयका कारण पनि उनीहरुको प्रतिनिधित्व घटाउने रणनीतिमा सो समूह क्रियाशील छ।

प्रतिक्रियाहरू (0)add comment

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
संकुचित | विस्तृत

busy
WebNagarikNews.com

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता