लथालिंग स्थानीय सरकार

E-mail Print
नेपाल सरकारले हरेक वर्ष गाउँ विकास समितिमा अरबांै रुपियाँ पठाइरहेको छ। यसरी पठाएको रकमको सदुपयोग हुन नसक्दा उपलब्धिहीन हुँदै गइरहेको छ। संस्थागत सुधार र स्थानीय सरकारको लोकतान्त्रिकीकरण नगरिकन ससर्त र निसर्त अनुदान रकममात्र बढाउँदै जाँदा त्यो रकम उपलब्धिहीन हुँदै गएको छ। समयमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन निस्त्रि्कय बनेको छ। यसैगरी समय-समयमा नेपाल सरकारले बनाएर जारी गरेका निर्देशिका तथा कार्यविधिको गाविस सचिव तथा स्थानीय राजनीतिक दलका नेताहरुले ठाडो उल्लंघन गरिरहेका छन्।
आवधिकरूपमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अर्धमृत अवस्थामा छ। यस ऐनका अधिकांश व्यवस्था निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा निस्त्रि्कय बनेका छन्। यसै ऐनलाई टेकेर स्थानीय विकास मन्त्रालयले जारी गरेको गाविस अनुदान सञ्चालन कार्यविधिको अवस्था पनि उस्तै छ। कार्यविधिले स्थानीय निकायमा पुग्ने बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षेत्र र रकम किटान गरिदिएको छ। यसैगरी उपभोक्ता समिति गठन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान, बजेट विनियोजनका आधार, योजना कार्यान्वयन सुरु भएपछि पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरुसमेत कार्यविधिमा उल्लेख छ। तर, पर्याप्त अनुगमनको अभाव, राजनीतिक दबाब, जिविसले अनुगमनमा देखाइरहेको निस्त्रि्कयता र जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाले गर्दा गाविसको बजेट जथाभावी खर्च भइरहेको छ। अरबौं लगानी बालुवामा पानीसरह भएको छ।
कार्यविधिले सामाजिकरूपमा बहिष्करणमा परेका दलित, जनजाति, महिला, अपांग अशक्त, पछाडि पारिएका समुदायलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने मूल उद्देश्य बोकेको छ। शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक सामाजिकरूपमा पछाडि परेका यस्ता समुदायलाई समावेशीकरण गर्ने यसको मूल ध्येय छ। त्यसैले यस्ता समुदायलाई सवलीकरण गर्न गाविसको कुल पुँजीगत बजेटमध्ये ३५ प्रतिशत रकम तिनै समुदायको हितमा अनिवार्यरूपमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। तर स्थानीय तहमा यस व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन। दलित, जनजाति महिलाको शीर्षकमा आएको बजेट राजनीतिक सहमतिका नाममा विद्यालयलाई अनुदान दिने, राजनीतिक भ्रमण गर्ने, सडक खन्न डोजरमा लगानी गर्ने जस्ता गलत प्रवृत्ति झाँगिदै गएको छ। पढ्दा र सुन्दा प्रशंसनीय लागे पनि कार्यान्वयन नहुने बहुसंख्यक कानुन, नीति नियम जस्तै अवस्था यस कार्यविधिले पनि भोगिरहेको छ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा जारी कार्यविधिलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयले हरेक वर्षजस्तो परिमार्जन गरिरह्यो। हरेक वर्ष विभिन्न निकायबाट प्राप्त हुने सुझावलाई समेट्यो। तर कुनै पनि वर्ष देशभरका अधिकांश गाविसले यस कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गरेनन्। विकास योजनामा तल्लो वर्गको सहभागिताको सवाललाई कार्यविधिले लिखितरूपमा सुनिश्चित गरे पनि व्यावहारिकरूपमा त्यसो हुन सकेन। लक्षित समूहलाई बजेट नछुट्याउने, छुट्याएमा त्यो रकम अन्यत्रै खर्च गर्नेलगायत् समस्या निरन्तर रहे। यस्ता वर्गको सशक्तीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरेनन्। कागजीरूपमा विनियोजन गरे पनि व्यावहारिकरूपमा खर्च गरेनन्। कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजन गर्नुपर्ने १५ प्रतिशत रकमको अवस्था पनि उस्तै छ। अधिकांश गाविसले कृषि क्षेत्रमा अनिवार्यरूपमा विनियोजन गर्नुपर्ने यस रकम कागजमा मात्र छुट्याउने र अन्यत्रै खर्च गर्ने गरेको स्पष्ट देखिन्छ।
कार्यविधिमा दलितका लागि १० प्रतिशत, महिलाका लागि १० प्रतिशत, जनजाति, पछाडि पारिएकालगायत्लाई १५ प्रतिशत र कृषिका लागि १५ प्रतिशत बजेट अनिवार्यरूपमा विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो व्यवस्था देशभरका गाविसले विभिन्न बहाना बनाएर कार्यान्वयन गरेका छैनन्। हरेक वर्ष भौतिक विकास निर्माण भन्दै डोजर लगाएर सडक बढाउने काममा गाविसहरुले ठूलो रकम लगानी गरेको पाइन्छ। यसैगरी, विकास निर्माणको काम देखाएर निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउने, पार्टीका कार्यकर्तालाई भरणपोषण गर्नेलगायत्का काममा खर्च गरेका पाइन्छ। यदि गाविसमार्फत् भएका भनिएका योजनाहरुको सम्परीक्षण गर्ने हो भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी योजना सम्पन्न नभएको पाइन्छ। ओखलढुंगा, खोटाङ र दैलेख जिल्लामा केही समयअगाडि गरेको एक अध्ययनअनुसार करिब ५० प्रतिशत योजना कागजमा मात्र सम्पन्न भएको पाइएको थियो। यो अवस्था देशभर नै छ। यसैगरी हरेक वर्ष गाविसको रकमको ठूलो हिस्सा साधारण तथा प्रशासनिक शीर्षकमा खर्च हुँदै आएको पाइन्छ। वर्षभर सदरमुकाममा बस्ने गरेका सचिवले भत्तामा मात्रै लाखौं रुपियाँ छुट्याउने गरेका र कागजात मिलाएर त्यो सम्पूर्ण रकम खर्च देखाउने गरेका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
लक्षित वर्गका लागि कागजमा मात्र विनियोजन गर्ने र यथार्थमा त्यो रकम अन्यत्रै खर्च गर्ने गरिएको पाइएको छ। ओखलढुंगाको मूलखर्क गाविसमा दलित र जनजातिका लागि भनेर विनियोजन गरेको रकम विद्यालयमा शिक्षकलाई तलब खुवाउन खर्च गरिरहेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको थियो। दैलेख, खोटाङको अवस्था पनि उस्तै छ। गाविसले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने कार्यविधिले स्पष्ट र अनिवार्य व्यवस्था गरे पनि त्यो कार्यान्वयन भइरहेको छैन। दुई लाखभन्दा माथिका हरेक योजनाको कार्यान्वयनस्थलमा सम्पूर्ण विवरण खुल्ने होर्डिङ बोर्ड राख्नुपर्ने व्यवस्थाको समेत ठाडो उल्लंघन भएको छ। देशभरका अधिकांश गाविसले ठूला योजनामा पनि यस किमिसको बोर्ड राख्ने गरेका छैनन्।
कार्यविधिको महŒवपूर्ण पक्ष भनेको उपभोक्ता समिति गठन प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्नु पनि हो। तर, कार्यविधिले तोकेअनुसार समिति गठन भएको विरलैमात्र पाइन्छ। उपभोक्ताहरुको भेलाबाट समिति गठन गर्नुपर्ने, ३३ प्रतिशत महिला दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्गहरुको दरिलो उपस्थिति हुनुपर्ने लगायत्का प्रावधान राखिएका छन्। तर अधिकांश गाविसमा जाने बजेटबाट सञ्चालित योजनाहरु राजनीतिक दलहरुको भागवण्डामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी नियुक्त भएका छन्। राजनीतिक दलहरुको जिल्ला कार्यसमितिले कुन गाविसको कुन योजनामा कसलाई राख्ने भन्ने निर्णय गरेका घटना अध्ययनका क्रममा भेटिन्छन्।
राम्रा उद्देश्य बोकेको कार्यविधिमा समावेश भएका प्रावधानहरुको उल्लंघन हुनुमा अनुगमनको कमी देखिन्छ। अनुगमन कसले र कसरी गर्ने? व्यवस्थाको कार्यविधिमा कमी छ। उल्लंघन भएमा कारबाही नै गरिन्छ भन्ने कुरा स्थापित गराउन सकेको पाइँदैन। हुन त कार्यविधि उल्लंघन भएमा गााविसको अनुदान नै रोकिने व्यवस्था भएको मन्त्रालयको दाबी छ। तर विगत ५ वर्षको बीचमा कार्यविधिको चरम उल्लंघन हुँदा पनि कारबाही भएको घटना पाइँदैन। बरु, उल्लंघनकर्तालाई राजनीतिक साथ, समर्थन र सहयोग प्राप्त भएको देखिन्छ। यसले स्थानीय निकायहरुमा अनियमितता र कुशासन हुर्कंदै गएको छ। साथै जसले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने ...दादागिरी' प्रवृत्ति पनि झाँगिदै गएको छ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले गाविसको काम कारबाहीबारे अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला विकास समितिलाई दिएको छ। यदि गाविसहरुले नेपाल सरकारले तोकेअनुसारको काम नगरेमा जिविसले त्यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यसैगरी प्रचलित कानुन, नेपाल सरकारको निर्देशन पालना नगरेको पाइएमा जिविसले गाविसको अनुदान निकासा रोक्न सक्ने व्यवस्था छ। तर जिविसले अधिकांश जिल्लामा अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन। जिविस आफूले सञ्चालन गरिरहेको योजनाहरुसमेत पर्याप्त अनुगमन नभइरहेको अवस्थामा गाविसको अनुगमन गर्न सक्ने अवस्था नै छैन। अधिकांश जिल्लामा जिविसको निर्देशनमै कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि किर्ते कागजात बनाउने गरेका घटना प्रशस्तै पाइन्छन्। गाविसको न्युनतम् सर्तमा गाविसलाई उत्तीर्ण गराउनका लागि यस किसिमका काम जिविसले गर्दै आइरहेका छन्।
आगामी दिनमा गाविसमा जाने बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न कार्यान्वयन र अनुगमनको पक्ष सवल र सुदृढ बनाउन जरुरी छ। ऐन, कार्यविधि तथा निर्देशिकाका प्रावधान उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गरेर देखाउनुपर्छ। न्युनतम् सर्त मापनसम्बन्धी कतिपय प्रावधान कमजोर देखिन्छन्, त्यसलाई पनि सुधार गर्नु जरुरी छ। यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले पनि स्थानीय निकायको अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्राथमिकता दिएर छानविन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। यसका साथै, यस्ता कानुनी प्रावधानहरुका कार्यान्वयनका लागि नागरिक खबरदारी आवश्यक छ। नागरिक समाज, गैरसरकारी निकाय, स्थानीय बुद्धिजीवीहरुको निरन्तरको चासो र खबरदारी रह्यो भनेमात्र स्थानीय निकायमा पुग्ने बजेटको सही सदुपयोग हुन सक्छ।
प्रतिक्रियाहरू (0)add comment

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
संकुचित | विस्तृत

busy
WebNagarikNews.com

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता