Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Saturday
Apr 04th

सामुदायिक वनमा डढेलो

E-mail Print
नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने छोटो समयमा उल्लेख्य परिर्वतन भएको र सबैले यही महसुस गरेको क्षेत्र सामुदायिक वन नै हो। चोरी तस्करीले गर्दा डाँडा पाखा पूरै रातो माटो देखिने ती ठाउँ अहिले हराभरा वनमा परिणत भएका छन्। समुदायलाई हस्तान्तरण गरेपछि वनको मुहार फेरिएको हो भन्नेमा कोही पनि हिच्किचाउनुपर्दैन। १७ हजारभन्दा बढी वन समुदायका नाममा हस्तान्तरण भइसकेका छन् भने कतिचाहिँ हस्तान्तरणकै प्रक्रियामा छन्। अन्य कुनै पनि क्षेत्रमा समावेशिताको अनुभूति त्यति गर्न नपाएका महिलाले सामुदायिक वन समितिहरुमा भने ठाउँ पाएका छन्। विधानले नै ५० प्रतिशत महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी नियम भएकाले बल्ल महिलाले त्यसमा ठाउँ पाएका हुन। अवसर र काम गर्ने वातावरण पाएको खण्डमा महिलाले कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने राम्रो उदाहरण हो यो। कहीँ कतै महिलाले लिएको नेतृत्वमाथि टिप्पणी र विरोधका स्वरहरु पनि आए तर महिलाहरु त्यसबाट हटेनन् र चुनौतीका रूपमा पनि त्यसलाई लिए।

घाँस-दाउरा गर्ने महिला, पुरुषलाई समितिमा किन राख्ने भनेर उनीहरुलाई रोक्ने प्रयास पनि प्रशस्तै भए। तर पनि यसमा उनीहरु असफल भए। परिणामस्वरूप अहिले सामुदायिक वनले ख्याति कमाउन सकेको छ। सामुदायिक वनको आम्दानी पारदर्शिताका लागि पनि महिलाले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ। आम्दानी सही सदुपयोग गर्ने र त्यसको आम्दानीले समुदायमा स्कुल चलाउने विकास निर्माणका काम गर्नेलगायत्का काम भइरहेका छन्। वृक्षरोपणदेखि वन जंगल संरक्षण अभियानसमेतमा महिलाले धेरै काम गरेका छन्। तर पनि वन जंगलमा लाग्ने आगो नियन्त्रणमा भने अपेक्षित प्रगति हासिल हुन सकेको छैन। डढेलोकै कारण सयांै हेक्टर वन जंगल मासिएको छ। वनमा पाइने उपयोगी र बहुमूल्य जडीबुटी खरानी भएको छ। अर्कोतर्फ वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको बासस्थान विनास हुँदैछ। र, सोझै जैविक विविधतामा असर परेको छ। यो भने चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ।
सामुदायिक वनमा आगो नियन्त्रणका लागि छुट्टै समिति पनि बनेका छन्। जहाँ महिलाले नै त्यसको नेतृत्व लिइरहेका छन्। अग्नि रेखा निर्माण र आगो नियन्त्रण गर्ने केही सामान्य उपायले मात्र सिङ्गो वनलाई डढेलोबाट बचाउन सम्भव छैन। त्यसका लागि मन्त्रालय, जिल्ला वन कार्यालय र स्थानीयको संयुक्त पहल जरुरी हुन्छ। आगो लगाउनेलाई सजाय दिनका लागि जिल्ला वन कार्यालयकै अग्रसरता आवश्यक पर्ने भनाइ पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ। जे होस्, यसका लागि केही न केही गतिविधि पनि भएकै छन्। नवलपरासीको नन्दन सामुदायिक वन, मौलाकाली सामुदायिक वनलगायत्का उपभोक्ताहरु वनलाई आगोबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेबारे जनचेतनामूलक र्याौलीमा सक्रिय हुनु यसैको प्रमाण हो। वन जोगाउनका लागि सबैभन्दा पहिले त स्थानीय जनतालाई वनबाट हुने फाइदा र वन जंगल विनास हँुदाको हानिबारेमा जानकारी गराउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र वन हाम्रो हो, यसलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने धारणा विकास हुन्छ।

सामुदायिक वन समुदायमा हस्तान्तरण हुनु सबैका लागि खुसीको कुरा हो। तर समुदायको नाममा वन हस्तान्तरण हँुदा स्थानीय जति खुसी थिए, अहिले भने त्यो खुसीको मात्रा घटेको छ। घरैमाथिको वनमा लागिरहेको लगातारको डढेलोले उनीहरुको मन पोलिरहेको छ। हुन त घरखेतको काम थाँती राखेर उनीहरु आगो निभाउन जान्छन् तर सबै गाउँलेलाई खबर गर्दै गर्दा जंगलमा धेरै हानि पुग्ने कार्यले उनीहरु हैरान छन्। अर्कोतर्फ आगो निभाएर घर आइपुग्न नपाउँदै जंगलमा पुनः आगो लागिसकेको हुन्छ। वर्षेनि यो समस्या खेप्न बाध्य वन उपभोक्ताहरु यतिबेला आगलागीबाट वन जोगाउने उपायकै खोजीमा समय व्यतीत गर्न बाध्य छन्। यो किन पनि नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ भने एकातिर यस्तो आगोले वन सिध्याउँछ भने अर्कोतिर आसपासका बस्ती उठिबास लगाउँछ। घरहरुमा लाग्ने आगोले करोडौंको धनमाल जलेर नष्ट पार्ने कुरा त छँदैछ।
भौतिक सम्पत्तिमात्र होइन, मानवको ज्यानसमेत लिने गरेको छ वनमा लागेको आगोले। वनमा भएका पात पतिगंरमा आगो लगाएपछि घाँसका लागि नयाँ पालुवा पलाउँछ, जंगलबाट बगेर आउने पानी मलिलो भएर आउँछ भन्ने गलत अभ्यासले पनि वन दिनदिनै नष्ट हँुदैछ। यसप्रति न स्थानीयको चासो छ न त राष्ट्रिय तहमा नै। वन विनासले बाढी पहिरो जस्ता जोखिम निम्त्याउँछ, त्यसैले वनको संरक्षण गरौं भन्ने नारा नारामा मात्र सीमित छ। यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने सकेमात्र साँचो अर्थमा वन जोगाउन सकिन्छ अन्यथा यसको असर भोलि देशलाई नै पर्ने सक्छ। सयौं हेक्टर जंगलमा आगो लाग्दा बस्तीलगायत धनजनको समेत क्षति भएको छ। तर सरकारले त्यसतर्फ कुनै चासो दिएको पाइँदैन।
सरकारले हरेक वर्ष डढेलो व्यवस्थापन रणनीति बनाउने गर्छ तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या झनै बढेको छ। सम्भव हुने ठाउँ खासगरी बस्ती नजिकमा भएका वन प्रवेश नाकामा कडा चेक जाँचको व्यवस्था, स्थानीय समुदायलाई अग्नि रेखा निर्माणमा सहजीकरण जस्ता काम प्रभावकारी बनाउन सके केही भए पनि डढेलोको समस्या कम गर्न सकिन्छ। वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र जिल्ला वन कार्यालय सधैँ बजेटको अभाव छ भनेर पन्छिन खोज्ने गर्दा समस्या झनै डरलाग्दो हुन सक्छ, त्यसैले पनि सरकार र स्थानीय समुदाय मिलेर यसको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ।

प्रतिक्रियाहरू (0)add comment

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
संकुचित | विस्तृत

busy
WebNagarikNews.com

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता