Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Saturday
Apr 04th

पालो मतदाताको

E-mail Print
दोस्रो संविधान सभाको मिति तोक्न अन्तरिम चुनावी सरकार प्रमुखलाई दलहरुका तर्फबाट दबाब दिइन थालेको छ। माओवादी पार्टीले जसोतसो असारमा चुनाव होस् भन्ने चाहेको प्रचारमा छ । जुन दिन माओवादीका अध्यक्ष दाहालले असारमा चुनाव नभए मंसिरमा पनि हुन्न भने, त्यसको भोलिपल्ट तिनका पूर्व कामरेड र हाल माओवादी पार्टी ड्यासका अध्यक्षले नेपाल बन्द गराउन आफूहरु सफल भएको ढोल पिटे। तिनका पार्टी र अन्य साना ठूला गरी झण्डै चार दर्जन पार्टीले मुलुक ठप्प पारे। उनीहरुको माग चुनावी मन्त्रिमण्डल विघटन गरेर गोलमेच सम्मेलनद्वारा नयाँ सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने थियो। आफ्नो माग पूरा नहुन्जेल चुनाव हुन नदिनमा दृढ देखिन्छन् उनीहरु।

यो प्रक्रियामा माओवादीले बिर्सिएको वास्तविकता भनेको संविधान सभा खारेज हु"दा उनैका उपाध्यक्ष प्रधानमन्त्री थिए। तिनले संविधान सभाभित्र गएर त्यसको अवसान भएको घोषणा गर्ने हिम्मत गर्न सकेनन्। बरु अवसान हुने समय रह"दैे मंसिरमा चुनाव गराउनेे घोषणा गरे टेलिभिजनमार्फत्। त्यसपछि हामी जनताले चुनाव गराउने सरकारको नेतृत्वबारे दलबीच हानथाप भएको तमाशा दश महिना हेर्यौंज। तर मंसिरमा चुनाव गर्ने प्रक्रियाको थालनीका विषयमा केही सुनेनौ। माओवादीको प्रस्तावमा नाकमा नत्थी लगाएर कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको सहमतिमा बनेको वर्तमान सरकारले मिति तोक्न नसकेका विषयमा माओवादीले नै षडयन्त्र देख्न थालेको छ। जबकि तिनलाई थाहा छ, दलहरुबाटै सशक्त विरोध भइराखेको समयमा यो सरकारले मात्र होइन, अरु कुनै पनि सरकारले चुनाव गराउन सक्दैन। माओवादीकै प्रस्तावमा बनेको चुनावी सरकार अराजनीतिक भएको हुनाले चुनाव बिथोल्न तयार भएका राजनीतिक शक्तिहरुसँग सम्वाद गरेर समस्याको समाधान गर्ने क्षमता उसले राख्दैन।
दोस्रो, संविधान सभाको चुनावका विषयमा कसको नेतृत्वमा चुनाव गरिने भन्ने विषयले जति महŒव पायो, त्यति यो चुनाव किन गर्नुपर्ने हो? भन्ने विषयमा चर्चासम्म पनि हुन सकेको छैन। चुनाव तुरुन्तै गराउनुपर्ने अथवा ढिलो गराउने प्रयत्नमा लागेकाले (माओवादीहरुले कांग्रेस र एमालेलाई लगाएको आरोप सही हो भने) असारमा चुनाव हुन नसक्ने भएको हो। यसबाट मुलुकको राजनीति तीन चिरामा विभाजित भएको देखिन्छ। सबैखालका विश्लेषकहरुको आ-आफ्नै अडान र तर्क छन्। यो प्रक्रियामा चुनावी सरकार र निर्वाचन आयोग मुकदर्शक बनेका छन् र चुनावको मिति घरिघरि तोकेर विश्वसनीयता गुमाउन चाहँदैनन्।
वर्तमान परिस्थितिमा संविधान सभा किन असफल भयो भन्ने विषयमा हामी मतदातालाई राजनीतिक दलहरुले अन्योलमा राखेका छन्। माओवादी पक्षधर नेताहरु कांग्रेस र एमालेले नचाहेर संविधान नबनेको ठोकुवा गर्छन् भने एमाले र कांग्रेसका नेताहरु माओवादीको कपट र छलले गर्दा संविधान बन्न नसकेको बताउ"छन्। माओवादीले जातीय पहिचानसहितको संघीयता र एमाले कांगे्रसले बहुपहिचानको संघीयता रुचाएकाले संविधान बन्न नसकेको तर्क गरिन्छ। अर्कोतिर, साना दलहरु ठूला दलले संघीयता नचाहेकाले नै संविधान बन्न नसकेको प्रचार गर्छन्।
एउटा वास्तविकता के हो भने संविधान सभामा चुनिएका सभासद् तथा तिनका दल संविधान बनाउने प्रक्रियामा कटिबद्ध थिएनन् वा हुन चाहेनन्। उनीहरु अरुले बनाइदिएको अथवा पुरानो संविधानलाई परिमार्जन गरेर नयाँ रूप दिन चाहन्नथे। तर नया" संविधान निर्माणका निमित्त आवश्यक इच्छाशक्ति पनि थिएन । संविधान सभाको चुनावपछि ठूला दलहरु संविधान निर्माण कार्यमा भन्दा सत्ताको खेलमा मरिहत्ते गरेर लागिपरे। षडयन्त्रका गोटी चालेर र घात/प्रतिघाततर्फ उन्मुख भएकाले संविधान निर्माण कार्यले प्राथमिकता पाउन सकेन। अनि जसको संविधान बनाउने महŒवाकांक्षा थिएन, उनीहरु सभासद भएर सुविधामा नै लुटुपुटु रमाइराखे। यस अर्थमा संविधान सभाको औचित्य सत्ता र भत्ता प्राप्तिको खेलसम्म सीमित हुन पुग्यो। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चुनिएका हुन् अथवा समानुपातिक प्रक्रियाबाट छानिएका, सभासदहरु धेरैले आफ्नो कर्तव्य संविधान निर्माण गर्नु हो भन्ने आत्मासात गर्नसमेत सकेनन्। अन्यथा सरदर एक तिहाई सभासद संविधान सभाका बैठकहरुमा सधँै अनुपस्थित रहने थिएनन्। उनीहरुको बढी उपस्थितिले नै संविधान बन्न सक्ने थियो अथवा थिएन त्यस विषयमा वादविवाद गर्न सकिएला तर जुन कर्मका निमित्त तिनले भोट मागे, त्यो कर्मप्रति जिम्मेवार नहुनु भनेको निश्चय पनि हामी मतदातासँग तिनले गरेको बेइमानी हो।
संविधान सभामा सभासदहरुको उपस्थितिका विषयमा मार्टिन चौतारीले चिरफार गरेर तथ्यहरु प्रकाशमा ल्याएको छ। तथ्यअनुसार एक (क) चार वर्षको दौरानमा संविधान सभाको जम्मा १२२ बैठक सम्पन्न भए। जसमध्ये प्रथम दुई वर्ष (२००८-१०) को अवधिमा १०१ पटक बैठक बस्यो। तेस्रो वर्षमा जम्माजम्मी ८ पटक बैठक बस्यो भने चौथो वर्षमा जम्मा १३ पटक। यो तथ्यले के प्रष्ट गर्छ भने पहिलो दुई वर्षमा सभासदहरु जति जागरुक थिए, त्यसपछि थपिएको दुई वर्षमा त्यो जागरुकता रहेन। यो चार वर्षको दौरानमा मुलुकले कति खर्च बेहोर्योो, त्यसको एकिन गर्नु कठिन छ। हालै प्रकाशनमा आएको राजेन्द्र फुया"लको पुस्तकअनुसार संविधान सभामा कुल खर्च ९१ अरब रुपियाँ नाघेको अनुमान गरिएको छ। फुयाँलले संविधान सभा सचिवालयबाट मात्रै भएको खर्च तीन अरब तीन करोडभन्दा बढी भएको उल्लेख गरेका छन्।
संविधान सभाका लागि बजेट भाषणहरुमा उल्लेख गरिएको रकम
रु. हजारमा
आर्थिक वर्ष चालु पुँजीगत कुल रकम
२०६६/६७ ७०,७३, ५६ २२,३५ ७०,९५,९२
२०६७/६८ ७९,२१,६५ १,७५,०० ८०,९६,९५
२०६८/६९ १,१२,९१,६३ ६५,०० १,१३,२६,६३
२०६९/७० २४,६६,४५ ५३,०५ २४,७२,४१
लेखमा उल्लिखित तालिकालाई आधार मान्ने हो भने पहिलो दुई वर्षमा मुलुकले संविधान सभाको बैठकका निमित्त एक करोड पचास लाखभन्दा बढी खर्च गरेको पाइन्छ। तेस्रो र चौथो वर्षहरु, जसको प्रावधान अन्तरिम संविधानले गरेकै थिएन, तिनमा तेस्रो वर्षको प्रत्येक बैठकका निमित्त एक अरब तेह्र करोडभन्दा बढी रकम खर्च गर्योर भने चौथो वर्षको प्रत्येक बैठकका निमित्त झण्डै दुई करोड राष्ट्रले बेहोर्नुपर्यो ।
संसद सचिवालयबाट खर्च भएको रकमलाई आधार मान्ने हो भने प्रत्येक सभासद्का निमित्त मुलुकले रु. ५४ लाखभन्दा बढी खर्च गरेको देखिन्छ। अन्यथा पनि, प्रथम वर्षमा प्रत्येक सभासदका लागि रु. ११ लाखभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको देखिन्छ। दोस्रो वर्षमा रु. तेह्र लाख, तेस्रो वर्षमा रु. १९ लाख र चौथो वर्षमा चार लाख बेहोरेको देखिन्छ।
खर्चको दा"जोमा सभासदहरुको योगदान के/कति भयो, त्यसको पनि एकिन गर्न कठिन छ। तर ९० प्रतिशतभन्दा बढी बैठकमा उपस्थित हुने दश सभासदमध्ये पाँच नेपाली कांग्रेसका थिए भने तीन एमालेका, एक माओवादी तथा एक मालेका थिए। त्यसैगरी दश सभासदहरु, जसको बैठकहरुमा उपस्थिति १८ प्रतिशतभन्दा कम रह्यो, तिनमा तीन माओवादी, तीन सद्भावना, तीन फोरमका र एक नेपाली कांग्रेसका सभासद् थिए। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको उपस्थिति ७ प्रतिशतभन्दा कम थियो भने तिनका उपाध्यक्ष एवं डा. बाबुरामको उपस्थिति २८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। पार्टीगत अनुपस्थितिमा सबैभन्दा कम सद्भावनाको ३९ प्रतिशत र फोरमको ४७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। माओवादी पार्टीको हकमा ६१ प्रतिशत, नेपाली कांग्रेस ६४ प्रतिशत तथा एमाले ६७ प्रतिशत थियो।
माथिको तथ्यांकहरुबाट वास्तविकता के देखिन्छ भने मधेसवादी दलहरु र आफूलाई संविधान सभाको प्रवर्तक भन्न रुचाउने माओवादीले संविधान लेखनप्रति सबैभन्दा कम रुचि राख्ने दल थिए। उनीहरु उपस्थिति जनाउन पनि धेरै चुक्थे। अब प्रश्न उठ्छ- आगामी संविधान सभाको चुनावमा हामी मतदाताको भूमिका कस्तो हुने? के हामीले पुनः तिनै नेतालाई भोट दिने? जसले यस मुलुकको स्रोत र साधनको उपयोग सत्ता प्राप्तिको खेलमा दुरुपयोग गर्न हिच्किचाएनन्?
संसद सचिवालयले सभासद्हरुको संविधान निर्माण कार्यमा भएका योगदानहरुका विषयमा सत्यतथ्य जनसमक्ष ल्याउनुपर्ने हो। सभासद्हरुले पाएका सुविधा तथा सहुलियतको हिसावकिताब पनि जनसमक्ष प्रस्तुत गनुपर्ने हो। दोस्रो संविधान सभाबाट राख्ने एउटा आशा भनेको अब निर्वाचित सभासद् पहिलो संविधान सभाका सभासद् जस्तै लगातार विदेश भ्रमणमा नजालान् भन्ने हो। सभाका बैठकमा उपस्थिति बढ्ने आशा गर्ने ठाउ" अहिले यहीमात्रै देखिएको छ।

प्रतिक्रियाहरू (0)add comment

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
संकुचित | विस्तृत

busy
WebNagarikNews.com

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता