Nepal Republic Media Pvt. Ltd.

Regular News of Political, Economy, Entertainment, Literature, Article, Society, Sports, Vehicle, Bank, Model, Music, Tourism and Travel news, Photography news in English.
Wednesday
Oct 16th

कुण्ठाको विरेचन

E-mail Print
'विरेचन' चिकित्सामा प्रयोग हुने विधि हो। अरस्तुले त्यसलाई साहित्यको विवेचनाका क्रममा प्रयोग गरेका छन्। सजिलोसँग भन्नुपर्दा विकारहरूको बमन नै विरेचन हो। बमन गराएर 'बिगार' निको पार्ने उपचार विधि पश्चिम पहाडमा पनि प्रचलित थियो। नेपालका राजनीतिकर्मीहरू पनि धेरैजसो यही विरेचन विधि रुचाउँछन्। बाबुराम भट्टराईले यसका पछिल्ला उदाहरण बनेका छन्।
पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पत्रकारहरूलाई बोलाएर राष्ट्रपति रामवरण यादवले चार पटक 'कु' गर्न खोजेको 'गम्भीर रहस्य' खोल्दै आफ्नो 'लोकतान्त्रिक साख' उजागर गरेका छन्। सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको सूचनाअनुसार उनैको सुझबुझका कारणले मात्र राष्ट्रपति यादवको प्रयास असफल भएको र लोकतन्त्र 'बाँचेको' दाबी पनि भट्टराईले गरेका छन्। उनका यी भनाइ पत्याउने हो भने 'महान् लोकतन्त्रवादी नेता बाबुराम भट्टराई' प्रति सबै नेपाली नतमस्तक हुनुपर्छ। विडम्बना, उनैका कार्यकर्ताले पनि यस्तो हावादारी गफ पत्याएको देखिएन। सत्ता कब्जा गर्ने सपना लिएर आफ्नै नेतालाई समेत धोबीघाटको बलले 'धोबीपाट' लगाउन सक्ने बाबुरामलाई राष्ट्रपति यादवले ढिलै सही सरकार छाड्नुपर्ने बनाए। यादवले आँखा चिम्लेर ल्याप्चे लगाउँदै गएका भए बाबुराम अहिले पनि बालुवाटारमै जो हुन्थे।
अब एनेकपा (माओवादी)ले चुनाव जिते नै पनि अध्यक्ष दाहाल पदका प्रमुख दाबेदार हुनेछन्। दाहालको भारतीय शासनसँगको सम्बन्ध सुधि्रएपछि बाबुरामको प्रयोजन पनि शायद सकिइसक्यो। चतुर बाबुरामले यो पक्कै बुझेका छन्। नेपालका राजनीतिक नेताहरू विशेषगरी कम्युनिस्टहरूलाई बेलाबखत 'राष्ट्रवाद' को भूत चड्छ। राष्ट्रवाद बिकेन भने उनीहरू 'प्रगति' बेच्न खोज्छन्। त्यसले पनि बजार नपाए 'लोकतन्त्र' बेच्न खोज्छन्। बाबुरामको पछिल्लो अभिव्यक्ति शायद यसैको निरन्तरता हो। राष्ट्रपति यादवले नयाँ सरकारसँग विगतका भ्रष्टाचार र अनियमितताको जानकारी मागेको समाचार सार्वजनिक भएपछि बाबुराम निकै चिडिएको देखिएका छन्। राष्ट्रपतिले भ्रष्टाचार र अनियमितताको प्रसंग उठाएकामा उनले सार्वजनिकरूपमै आपत्ति जनाएका थिए।
बाबुरामको कुकोे आरोप सम्भवतः भ्रष्टाचारको छानबिन हुन नदिन र जनताको ध्यान अन्यत्र तान्न गरिएको प्रयास पनि हुनसक्छ। 'तमासामा अलमलिने' भनेर कहलिएका राष्ट्रपति यादवलाई बाबुरामको आरोपले हच्काउन सक्छ। बाबुरामसँगै जुहारी खेल्न पनि राष्ट्रपति यादवलाई सुहाउँदैन। तर, यत्तिकै भरमा अरू पनि हच्किएर भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन रोकियो भने त्यो ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। संविधान सभा निर्वाचनपछिका वर्षहरूको तजबिजी खर्चको श्वेतपत्र तयार गरेर सार्वजनिक गरे भने अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले मुलुकलाई ठूलो गुन लगाउनेछन् र उनलाई पछिसम्म पनि सम्झने बाटो रहनेछ।
हुन त, यही 'प्रलाप' बाट बाबुरामको सत्ता छाड्नुपरेको कुण्ठा विरेचन हुने हो भने त्यसमा चिन्ता गर्नु पनि आवश्यक छैन। तर चार दलका नेताले यस विषयमा धारणा भने सार्वजनिक गर्नु आवश्यक र उचित हुनेछ। पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति यादवले 'कु' गर्न खोजेको बाबुराम प्रचारवाजीमा सहमत छन् कि छैनन्? यति जान्ने हक त नेपाली जनताको छ कि!
कार्टर सेन्टरको वैधता
नेपालमा निकै 'प्रतिष्ठित' कार्टर सेन्टरको क्रियाकलाप त प्रचलित कानुनबमोजिम 'अवैध' पो रहेछ। यस खुलासामा आश्चर्य मान्नु भने पर्दैन। कार्टर सेन्टरमात्र हैन, नेपालमा यस्ता थुप्रै संगठन र संस्थाले प्रचलित कानुन मिचेका छन्। अर्थात्, अवैध क्रियाकलापमा संलग्न छन्। त्यतिमात्र हैन, त्यस्ता संस्थालाई कानुन मिच्न सरकारका कानुन पालन गराउने अधिकारीहरूले नै सघाउने गर्छन्। कार्टर सेन्टरका कर्मचारीले सजिलै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सरकारका उच्च पदाधिकारीलाई भेट्छन्। उनीहरूले भेट्नेमात्र हैन, कार्टरसँग पनि भेटाउँछन्। यस्तो भेटघाटको व्यवस्था परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् हुनुपर्ने प्रावधानलाई कसैले पालना गर्दैन। राम्ररी खोजतलास गर्ने हो भने कार्टर सेन्टरको अवैध क्रियाकलापलाई सघाउने पनि सरकारी अधिकारीहरू नै फेला पर्नेछन्। यसरी कानुन मिच्नेहरू अधिकांशले विधिको शासनको पैरवीका लागि पैसा पनि दिन्छन्। नागरिकमा छापिएको एउटा लेखमा सीके लालले लेखेजस्तै संसारभरको पापको कमाइ (कालो धन) थन्क्याउने र लुकाउन सघाउने मुलुकले नेपालीलाई पारदर्शिताको उपदेश दिन्छ। हुन पनि, हामी त्यस्तै पाखण्डलाई राष्ट्रिय विकासको मन्त्र र सूत्र ठान्दै थपडी बजाउँछौँ। कार्टर सेन्टरकै कुरा गर्ने हो भने पनि वैधता नभएको क्रियाकलापमा सामेल हुने र कतिपय अवस्थामा लाभ पनि लिने सरकारी पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने हैन? नेपाली सञ्चारकर्मीहरूले पनि यस्ता विषयलाई उठाउने गरेको देखिँदैन। समस्या यसैले दोहोरिइरहन्छ। केही दिनभित्रै कार्टर सेन्टरको क्रियाकलापलाई वैधता दिन सरकारी निकायबीच तँछाडमछाड हुनेछ। ( सके त, यो प्रक्रिया सुरु नै भइसकेको होला। ) कार्टर सेन्टरको क्रियाकलाप यसैले रोकिने छैन।
कार्टर सेन्टरको वैधतामा प्रश्न उठेका बेला पुरानो एउटा प्रसंगको सम्झना भयो। नेपालमा फिनल्यान्डको प्रतिनिधित्व त्यति बेला फिनिडाले गर्थ्यो। फिनिस संसद्ले नेपालमा खर्च गरिएको सहयोगको लेखापरीक्षण गर्न टोली पठाएछ। त्यस्तो सहयोग गैरसरकारी संस्थामार्फत् पनि परिचालित गर्नुपर्ने उनीहरूको नियम रहेछ। त्यही क्रममा त्यो टोली समाज कल्याण परिषद्मा पनि आइपुग्यो। फिनिस सहयोग गैरसरकारी संस्थाले पाएको कुनै जानकारी समाज कल्याण परिषद्मा थिएन। मैले त्यही बताएँ। एउटा कुटुला भन्ने संस्थाले नेपाल बाल संगठनलाई सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको थियो तर बीचैमा त्यसले कार्यक्रम अलपत्र पारेर छाडिसकेको थियो। गैरसरकारी संस्थालाई दिइने वैदेशिक सहयोगका लागि समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति आवश्यक हुने कानुनी प्रावधान भएको जानकारी दिएपछि टोलीका सदस्य छक्क परे।
टोलीको प्रतिवेदनमा मलाई उद्धृत गर्दै त्यही बेहोरा लेखिएछ। फिनिडाको त्यस्तो खर्च बेरुजु भएछ। फिनिस संसद्ले केही प्रतिशत वैदेशिक सहयोग गैरसरकारी संस्थामार्फत् खर्च गर्नुपर्ने नियम बनाएपछि फिनिडाका केही नेपाली कर्मचारीले हतारमा संस्था दर्ता गरेछन् र त्यही गैससलाई पैसा दिएछन्। फिनिडाले दिने पैसामा नेपालको कानुन मान्ने झन्झट किन बेसाउनु भन्ने ठानेर उनीहरूले कानुन मिचेका रहेछन्। बेरुजु देखिएपछि हतारमा रकमी उपाय निकालिएछ। वैदेशिक सहयोग स्वीकृत गर्ने अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिने र फिनिस संसद्को टोलीलाई त्यही जानकारी दिने। अर्थ मन्त्रालयमा बैठक भएछ। बैठकको एजेन्डामा 'गैरसरकारी संस्थामार्फत् सहयोग परिचालन' भन्ने विषय पनि राखिएछ तर त्यसमा छलफल भने भएनछ। बैठकको निर्णय (एग्रिड माइन्युट) फिनिडाले तयार गरेर पठायो। निर्णयको एउटा बुँदामा यति रकम यतिवटा संस्थामार्फत् परिचालन गर्ने पूर्वसहमतिअनुसार काम भएको जानकारी दिइयो भन्ने प्रकारको बेहोरा उल्लेख भएछ। अर्थ मन्त्रालयमा निर्णय आयो र त्यसलाई फाइल गरेर राखियो।
ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भन्ने उखान चरितार्थ भएछ फिनिडाको माइन्युटमा। लेखापरीक्षण टोलीले समाइहाल्यो। निर्णयमा लेखेको पैसाको अंक र संस्थाको संख्या दुवै मिलेनछ। अनि सहमति भएको भनेको पहिलेको बैठकको मिति संसदीय टोली आउनुभन्दा पनि पहिलेको परेछ। पहिले सहमति भएको भए किन उति बेला जानकारी नदिएको भनेर र्‍याख्र्‍याख्ती पारेछ लेखापरीक्षण टोलीले। सन् १९९३ तिरको घटना हो यो। अहिले पनि त्यस प्रकारको अभ्यासमा खासै परिवर्तन भएको छैन। कार्टर सेन्टरको अवैध क्रियाकलाप त यसैको निरन्तरतामात्रै हो।
दाहालको सगुफा
माओवादी अध्यक्ष दाहालको चीन भ्रमणलाई नेपाली सञ्चार माध्यमले अलि बढी नै उजागर गरेको देखियो। हुन पनि अहिले अलिकति 'खाइलाग्दो' नेता दाहाल नै छन्। त्यसमाथि 'महाचीन' ले पनि भाउ दिएको! भारतले पत्याएको! अनि त उनका पछि ताबेदारको हुल हुनु के आश्चर्य भयो र? चिनियाँ नेताहरूसँग उनले के के कुरा गरे उनीहरूबाहेक अरूले थाहा पाउने कुरा त भएन। चिनियाँतर्फबाट खासै जानकारी दिइएको छैन। यस्तो व्यक्तिगत भेटघाटकोे भित्री कुरा भन्ने चलन पनि हुँदैन। यसैले दाहालको चीन सयरको प्रचार जसरी मन लाग्छ, त्यसरी नै गर्ने सुविधा छ। चुनाव भइहाल्यो भने माओवादीले यसलाई चुनावमा भजाउने प्रयास गर्नेछन्। तिनले माओवादीलाई भोट दिए चीनले सहयोगको ओइरो लगाउँछ भन्ने 'सगुफा' छाड्नेछन्। जनताले भने तिनको सगुफा सुनेपछि लुम्विनीसम्बन्धी प्रचारवाजी पक्कै सम्झनेछन्। चीनले भ्रमणका लागि चारै दलका नेतालाई बोलाउँदैछ भन्ने प्रचार पनि गरिएको छ। बोलाउला पनि। चीनका नेताहरूले पछिल्ला दिनमा आक्रामक कूटनीतिक अभ्यास जो रोजेको देखिएको छ। यसैले दाहालको भ्रमणलाई स्वाभाविक र सहजरूपमा वर्णन गरिएको भए र उनले पनि नेपालको आर्थिक विकासको ठूला कुरा नगरेकै भए बढी सार्थक र उपलब्धिमूलक हुने थियो।
जे होस्, दाहालको सयरले अरू नेता र तिनका पछुवाहरूको मुख रसाएको हुनुपर्छ। अतिथि सत्कारमा चिनियाँ र जापानीहरू सबैभन्दा प्रख्यात् छन्। त्यसमा पनि चीनको सत्कार पाउनेहरू त भाग्यमानी नै हुन्। नेपालीको दुर्दिन र दुर्दशाका कारकहरू चीनको सत्कारका हकदार हुन जो पुगेका छन्।
प्रतिक्रियाहरू (1)add comment
0
amit timalsina: ...
tapai ko kaam maobadi lai gali garne ho. ra congress ko abagun lai pani gun banaayera gaune ho. gaudai garnus, ek din thaknu hunchha, ani thuchukka basnu hunechha.
1

April 23, 2013
भोट: -3

प्रतिक्रिया लेख्नुस्
संकुचित | विस्तृत

busy
WebNagarikNews.com

धेरैले पढेको

धेरैले पढेको- यो हप्ता