Friday 16 Jestha, 2077 | May 29, 2020
Menu

अर्जुन सुवेदी

अर्जुन सुवेदी

अर्जुन सुवेदी नागरिक दैनिकको स्थापनाकालदेखि नै आवद्ध पत्रकार हुन्। २०६२ सालदेखि पत्रकारितामा संलग्न उनी प्रशासन, सरकारलगायतका विषयमा दक्षता राख्छन्।

ट्विटर: @arjundristi

फेसबुकः http://facebook.com/arjunparimal

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

मंसिर ४ मा संविधानसभा चुनाव

काठमाडौं - सरकारले आउँदो मंसिर ४ गते दोस्रो संविधानसभा चुनाव घोषणा गरेको छ। प्रमुख राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन टुंगो लगाउने जिम्मा दिएको चार दिनपछि साँझ मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्वाचन ऐनसम्बन्धी अध्यादेश र चुनाव मिति तय गरेको हो। निर्वाचन आयोगले मन्त्रिपरिषदमा मस्यौदा प्रस्ताव गरेको तीन महिनापछि संविधानसभा निर्वाचन ऐन पारित भएको छ। आयोगद्वारा प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको थ्रेसहोल्ड, उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, फौजदारी मुद्दा लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउनेजस्ता बुँदा सरकारले हटाएको छ। ऐनमा फौजदारी मुद्दा लागेकालाई वर्गीकरण गरिएको छ।

नेताका घरदैलो चहार्दै मन्त्री

काठमाडौं - प्रमुख राजनीतिक दलले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको टुंगो लगाउने जिम्मा सरकारलाई सुम्पिए, तर मन्त्रीहरु सहमति जुटाउने चक्करमा अझै पनि नेताका घरदैलो चहारिरहेका छन्। दलहरुको आ–आफ्नै अडानले सहमति जुटाउन असफल भएपछि सोमबार चार दलीय संयन्त्रले विवाद टुंगो लगाएर निर्वाचन कानुनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारलाई जिम्मा दियो। सरकारी वार्ताटोलीमा रहेका तीन मन्त्री भने अझै सहमति जुटाउने भन्दै नेता भेटिरहेका छन्।

असारसम्म १८ पुगे मताधिकार


काठमाडौं - यही असारसम्म १८ वर्ष पुगे आउँदो चुनावमा भोट हाल्न पाइने भएको छ। बिहीबार निर्वाचन आयोग बैठकले असार मसान्तभित्र १८ वर्ष पूरा गरेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिने निर्णय गरेको हो। यो निर्णयपछि असार मसान्तसम्म १८ वर्ष पुग्ने करिब १० लाख मतदाता थपिनेछन्। 'अर्को संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाता हुन १८ वर्ष पूरा हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार त्यसको समयसीमा असारलाई तोक्ने निर्णय गरेका छौं,' आयोग प्रवक्ता वीरबहादुर राईले भने, 'योसँगै असार मसान्तसम्म फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगर्नेले आगामी संविधानसभामा भोट हाल्न पाउनेछैनन्।'

घरबहाल आचारसंहिता आउँदै

काठमाडौं - के तपाईं महँगो भाडा तिरेर बहालमा बसिरहनुभएको छ? घरपटीले महँगो बहाल लिएर पनि पर्याप्त पानी, विजुलीलगायत सुविधा उपलब्ध गराएका छैनन्? यस्ता समस्या भोगिरहनुभएको छ भने पर्खनुस्। अब सहरी विकास मन्त्रालयले घरपटी र बहालमा बस्नेका सेवा, सुविधा र सर्तसहित आचारसंहिता बनाउँदैछ। जनताका गुनासा सुन्न सरकारले सुरु गरेको 'हेलो सरकार'मा घरपेटीले महँगो भाडा लिएर पनि पर्याप्त पानी, विद्युतलगायत सुविधा उपलब्ध नगराएका र उल्टै दुःख दिएका गुनासा बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा मन्त्रालयले घरबहालसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन लागेको हो।

चन्दा दिनेको विवरण आयोगले हेर्ने

काठमाडौं - राजनीतिक दलहरूले २५ हजारभन्दा बढी चन्दा दिनेको नामावली निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुपर्ने भएको छ। आयोग पदाधिकारीको सोमबार बसेको बैठकले आयव्यय विवरणको ढाँचा स्वीकृत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा अर्जुनबाबु नियुक्त

काठमाडौं- सरकारले खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा गोरखाका अर्जुनबाबु ढकाललाई नियुक्त गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षक सेवा आयोगको आठौं संसोधन नियमावली २०७० पनि स्वीकृत गरेको छ।


पूर्वसभासद् हत्याको छानबिन समिति गठन, परिवारलाई दस लाख दिइने

  • अपराध
काठमाडौं- राष्ट्रिय मुस्लिम सङ्घर्ष गठबन्धनका संयोजक एवम् पूर्वसभासद् सदरुल मियाँको हत्याका सम्बन्धमा सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले पूर्व न्यायाधिश ताहिर अलि अन्सारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको हो। त्यस्तै सरकारले पीडित परिवारलाई राहतस्वरुप दस लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउने सरकारका प्रवक्ता माधवप्रसाद पौडेलले बताए।


पूर्व सभासद्हत्याराको नजिक पुगेको प्रहरीको दाबी

जविराज- जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह बस्नेतले प्रहरी विघटित संविधानसभाका पूर्व सभासद् सदरुल मियाँ हकको हत्याराको नजिक पुगेको दाबी गरेका छन्।

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले हालसम्म कसैलाई नियन्त्रणमा नलिए पनि महत्वपूर्र्ण सुराक हात पारेको भन्दै उले दुई/तीन दिनभित्रै हत्यारा नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गरे। हत्या घटनाको छानबिन गर्न सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले हिजोदेखि काम सुरु गरेपनि प्रगतिबारे भने कुनै जानकारी दिएको छैन।

यता हत्याको विरोधमा दुई दिनदेखि गरिएको बन्दका कारण पूर्वपश्चिम लोकमार्गअन्तर्गत सप्तरी र सिरहाका विभिन्न स्थानमा रोकिएका सयौँ सवारी साधनलाई गएराति प्रहरीले गन्तव्यतर्फ पठाएको छ।

हत्याको विरोधमा गठित सङ्घर्ष समिति र स्थानीय प्रशासनबीच भएको सहमतिअनुसार राति २ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म दुई दिनदेखि रोकिएका सवारी साधनलाई गन्तव्यतर्फ पठाइएको हो।

सप्तरीको कल्याणपुरदेखि सिरहाको जिरो माइलसम्म सडकमा अलपत्र परेका सम्पूर्ण सवारी साधन र हजारौं यात्रुहरु आफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेको प्रहरी उपरीक्षक बस्नेतले बताए। अलपत्र सवारीसाधनलाई गन्तव्यतर्फ पठाइए पनि यहाँको बजार, कलकारखाना, शिक्षण संस्था, यातायात बन्द रहेका छन्। बन्दका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ।

हत्या गरिएका पूर्व सभासद् हकलाई सहिद घोषणा, गृहमन्त्री घटनास्थलमा उपस्थित भई हत्यारालाई कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता, पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका नौबुँदे माग अघि सार्दै स्थानीय जनता र मृतकका आफन्तले आन्दोलन जारी राखेका छन्।

कल्याणपुर गाविस२ विसनपुर निवासी हकको सोमबार राति अज्ञात समूहले घरदेखि पाँच सय मिटर पश्चिम लोकमार्गमा रहेको खोजपुर गाविस७ स्थित उनकै हुमा आयल टेड्रर्समा धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको थियो।

पेट्रोल पम्प, सःमिल, इँटाभट्टालगायतका विभिन्न उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका पूर्व सभासद् हक २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सप्तरी क्षेत्र नं ५ बाट स्वतन्त्र सभासद्का रुपमा निर्वाचित भएका थिए। रासस

कांग्रेस–एमालेसँग रेग्मी : 'कानुनको टुंगो छिटो लगाऊँ'

  • देश
काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रस्तावित संविधानसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा यथाशीघ्र सहमति गर्न कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेतासँग आग्रह गरेका छन्।


निर्वाचन कानुनबारे फरक अडान

काठमाडौं - संविधानसभा निर्वाचन कानुनबारे एकीकृत माओवादी र एमालेले सरकारसामु फरक–फरक अडान कायम राखेका छन्। मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष खिलराज रेग्मीसँग आइतबार भएको छुट्टाछुट्टै भेटमा एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन अध्यादेशको विषयमा फरक–फरक अडान राखेका हुन्।

राजनीतिले 'निजामती क्षेत्र अस्तव्यस्त'

काठमाडौं- मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले राजनीतिक दलका स्वार्थले कर्मचारी चल्दा निजामती क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको बताएका छन्।'निजामती कर्मचारी कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई जनतालाई निष्पक्ष सेवा दिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ,' मन्त्रिपरिषद कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँग मुख्य सचिव पौडेलले भने'यहाँ त कर्मचारीमै दलका दर्जनौं भ्रातृ संगठन छन्।' सुशासन र सरकार मामिला रिपोर्टिङ गरिरहेका पत्रकारसँग अन्तक्रिया गर्दै उनले सबै कर्मचारीको साझा र निष्पक्ष ट्रेड युनियन हुनुपर्ने औंल्याए।


Subscribe to this RSS feed