Friday 1 Kartik, 2076 | October 18, 2019
Menu

राजनीतिक प्रतिनिधि नहुँदा स्थानीय निकायको आय बढेन

  • आइतबार २१ पुष, २०७०
  • नरहरि सापकोटा
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
गोरखा- निर्णय गर्ने राजनीतिक प्रतिनिधि नहुँदा जिल्लाका स्थानीय निकायहरूले सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक आय बढाउन सकेका छैनन्। जिल्ला विकास समिति, गोरखा नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरूले जनप्रतिनिधि अभावमा करको दायरा बढाउन नसक्दा आन्तरिक आम्दानी नबढेको हो।

जिल्लामा ठूलो विकासे अड्डाको रुपमा चिनिने जिल्ला विकास समिति र मातहतका गाविस, मुख्य बजार क्षेत्रभित्र रहेको नगरपालिकाले करको दायरा बढाउन नसक्दा आम्दानी नबढेको हो।
जिल्ला विकास समितिले यस वर्ष एक करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ। 'लक्ष्यअनुसार आम्दानी हुने देखिँदैन,' जिल्ला विकास समितिका योजना अधिकृत कृष्णबहादुर कार्की भन्छन्, 'अघिल्लो वर्षमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र सुन्तला निकासीको करठेक्का यस वर्ष लगाउन सकिएको छैन।' 
धेरै पैसा आउने यी ठेक्का सबै लगाउन नसक्दा आन्तरिक आम्दानी घट्ने संकेत देखिएको कार्की बताउँछन्। 
गोरखा नगरपालिकाले पनि आम्दानीको दायरा फराकिलो पार्न सकेको छैन। सिफारिस, मालपोत रजिस्टे्रसन, नक्सापासलगायत नियमित करमात्रै नगरपालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ। गत वर्ष करिब ९९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको गोरखा नगरपालिकाले यस वर्ष खासै आम्दानी बढाउन सक्ने देखिँदैन। 
'करको दायरा अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष खासै बढेको छैन, आम्दानी खासै बढ्दैन, उस्तै हो,' कर शाखाका प्रमुख किरण कट्टेलले भने।
नगरपालिकाले पनि घरबहाल कर र सरसफाइ शुल्क उठाउन सकेको छैन। गोरखा बजार क्षेत्रमा घर बहालमा जाने क्रम बढ्दो रहे पनि नगरपालिकाले व्यवस्थित गर्न नसक्दा वर्षेनि लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी घटिरहेको छ। कट्टेल भन्छन्, 'सरसफाइ शुल्क उठाउने निर्णय गत वर्ष परिषदबाट भएको हो, तर कार्यान्वयन गराउन सकिएको छैन।' 
नगरपालिकाले नगर क्षेत्रको फोहोर निशुल्क उठाउँदै आएको छ। एक नगरपालिका र ६६ गाउँ विकास समिति रहेको जिल्लामा गाविसले पनि करको दायरा बढाउन सकेका छैनन्। 
मनकामनाबाहेक कुनै पनि गाविसको आन्तरिक आम्दानी एक लाख रुपैयाँ नाघेको छैन। घरजग्गा कर, सवारी पटके कर, हाटबजार कर, सरसफाइ कर, प्राकृतिक स्रोतसाधन प्रयोग, पर्यटकीय क्षेत्र प्रवेश कर लगाउन गाविसले आफूअनुकूल लगाउन सक्नेछन्। तर अहिलेसम्म कुनै पनि गाविसले अभ्यास गरेका छैनन्। आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकृत प्रमिला अर्याल भन्छिन्, 'दस्तुर, सिफारिसलगायत पञ्जीकरणको कामबाहेकको आन्तरिक आम्दानी गाविसको आयमा देखिँदैन।'
स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नहुँदा सचिवहरुलाई आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बढाउन समस्या भएको गाविस सचिव हक हित संरक्षण केन्द्रका अध्यक्ष टेकबहादुर घर्ती बताउँछन्। 
'करको दायरा बढाएर जोखिम मोल्न सचिवहरु चाहँदैनन्, राजनीतिक दलको प्रतिनिधि नभएकाले स्थानीय स्तरको समस्या बढेको हो,' उनले भने।