24 Jestha, 2077 | June 06, 2020
Menu

प्रशासन सुधार प्रतिवेदन बेवसाइटमा

  • सोमबार २० माघ, २०७०
  • रासस
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
काठमाडौं– सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विभिन्न समयमा गठित प्रशासन सुधार आयोगका प्रतिवेदनहरू वेबसाइटमा राखेको छ। निजामती प्रशासनलाई समसामयिक, जनआकांक्षाअनुकूल, प्रभावकारी तथा उत्तरदायी बनाउन गठित सबै आयोगका प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा राखी सार्वजनिक र प्रकाशन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण घिमिरेले जनाए।
यी प्रतिवेदन भाग १भाग २ गरी दुई संग्रहमा उपलब्ध छन्। यसले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई जानकारी राख्न सहज हुने, प्रतिवेदनको यथासमयमा कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने, प्रशासकीय प्रणाली र यसको सुधारका क्षेत्रमा चासो राख्ने र खोज अनुसन्धान, अध्ययन गर्ने सबैलाई सहयोगी बन्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
निजामती सेवाको सुधार गर्न २००७ सालमा प्रजातन्त्र आएपछि २००९ सालमा भारतीय नागरिक एनएम बुचको अध्यक्षतामा पहिलो कार्यदल गठन भएको थियो। यसैलाई नै वैधानिकरूपमा प्रशासन व्यवस्थापनमा समसामयिक सुधारका लागि गठन गरिएको पहिलो कार्यटोली मानिन्छ। मन्त्रालयका अनुसार यसपछि २०१३ सालमा प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा प्रशासकीय पुनःगठन योजना आयोग गठन भई सोको सिफारिसमा सर्वप्रथम ...निजामती सेवा ऐन २०१३' र नियमावली २०२१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिएको थियो। यसबीचमा २०२० सालमा विश्वबन्धु थापाको अध्यक्षतामा प्रशासन शक्ति विकेन्द्रीकरण आयोग गठन भएको थियो।
२०२५ वैशाख १ गते वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा र २०३२ सालमा भेषबहादुर थापाको अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोगहरू गठन भई निजामती सेवाका सुधारका प्रयास भएको मन्त्रालयका सहसचिव घिमिरेले जनाए। उनका अनुसार २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि निजामती प्रशासनका समसामयिक सुधारका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन २०४८ मा भएको थियो। यसपछि २०६२/०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा २०६५ मा प्रशासन पुनःसंरचना आयोग गठन भएका थियो।